निर्भया केस : दो दोषियों की नई याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, फांसी पर रोक नहीं 

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के दोषी मुकेश और अक्षय ठाकुर की नई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मुकेश ने मामले के सबूतों को जाहिर करने की मांग की थी जबकि अक्षय सिंह ने द्वारा उसकी दूसरी दया याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी। चारों दोषियों को शुक्रवार तड़के 5.30 बजे फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया गया है। जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं पर दोषियों को राहत देने के लिए सहमत नहीं है। वकील एमएल शर्मा ने प्रस्तुत किया कि कुछ बहुत...

निर्भया केस : दिल्ली की अदालत ने दोषियों की मौत की सज़ा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्ज़ी खारिज की

दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को निर्भया कांड के दोषियों की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। डेथ वारंट के अनुसार दोषियों को कल सुबह 5.30 बजे फांसी होनी है। पटियाला हाउस के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने याचिका खारिज कर दी। 2015 के याकूब मेमन मामले में सुुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी दया याचिका का लंबित होना मौत की सज़ा को निलंबित करने का आधार नहीं हो सकता। याचिका इस आधार पर स्थानांतरित की गई थी कि दोषी अक्षय सिंह द्वारा दायर दूसरी दया याचिका...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का हक़ जीवन और व्य‌क्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा; भारत की जमीन पर विदेश‌ियों को भी अनुच्छेद 21 का लाभ

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है क‌ि भारत की भूमि पर विदेशी नागरिक को भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया जीवन और व्‍यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। हाईकोर्ट ने ये टिप्‍पणी एक पोलिश छात्र को नागरिक संशोधन कानून के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण दी गई भारत छोड़ने की नोटिस को रद्द करते हुए की है। मामले में दिए फैसले में जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा, "मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता के मूल्यवान अधिकार, जिसे इसने केंद्र सरकार की ओर से जारी...

COVID-19 : शाहीन बाग और ऐसे अन्य धरना स्थलों से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों और इस तरह के अन्य सभी धरना स्थलों पर कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर धरना/प्रदर्शन को तत्काल हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आशुतोष दुबे ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलने के खतरे के समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारी अपना विरोध जारी रख सकते हैं। दुबे ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एन वी रमना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उल्लेख...

निर्भया मामला : दोषी पवन की नाबालिग होने का दावा करने वाली क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में शुक्रवार की सुबह होने वाली फांसी से ठीक पहले दोषी पवन गुप्ता को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों ने चेंबर में विचार कर फैसला सुनाया है और कहा है कि याचिका में कोई आधार नहीं है। पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी है। जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। पवन ने सुप्रीम...

पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की

पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने गुरुवार सुबह 11 बजे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। सोमवार भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया था।इस सप्ताह की शुरुआत में भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति गोगोई को राज्यसभा के नामित सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। न्यायमूर्ति गोगोई को नामित सदस्य में से एक के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त स्थान को भरने के लिए नामित किया गया है। राज्यसभा में अन्य मनोनीत सदस्य हैं स्वपन दासगुप्ता, डॉ सुब्रमण्यम...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोलिश छात्र को दिए गए 'भारत छोड़ो' नोटिस को किया रद्द, एंटी- सीएए प्रोटेस्ट में कथित भागीदारी के चलते किया गया था जारी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ,बुधवार कोे विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ),कोलकाता की तरफ से एक पोलिश छात्र को जारी 'लीव इंडिया' नोटिस को रद्द कर दिया है,जो कथित रूप से एक एंटी- सीएए प्रोटेस्ट में भाग लेने के कारण जारी किया गया था। यह बात पीटीआई की रिपोर्ट में कही गई है।न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह पोलैंड के नागरिक, जो जादवपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता है, को दिए गए नोटिस को लागू न करें या अमल में न लाएं। 6 मार्च को, अदालत ने नोटिस की कार्यवाही या...

पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोगोई को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करने का बीसीआई ने किया समर्थन

पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करने के राष्ट्रपति के फैसले के समर्थन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संसद में न्यायमूर्ति गोगोई की उपस्थिति विधायिका और न्यायपालिका के बीच की खाई को ''पाटने'' के लिए एक ''आदर्श अवसर'' होगा।विज्ञप्ति में कहा गया कि''हम भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा श्री रंजन गोगोई, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को संसद के सदस्य(राज्य सभा) के रूप में नामित करने...

पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कल सुबह 11 बजे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे

पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई गुरुवार सुबह 11 बजे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। राज्यसभा की कार्य सूची इंगित करती है कि पूर्व न्यायाधीश गुरुवार संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे।इस सप्ताह की शुरुआत में भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति गोगोई को राज्यसभा के नामित सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। न्यायमूर्ति गोगोई को नामित सदस्य में से एक के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त स्थान को भरने के लिए नामित किया गया है। राज्यसभा में अन्य मनोनीत सदस्य हैं स्वपन दासगुप्ता, डॉ सुब्रमण्यम स्वामी,...

मध्य प्रदेश संकटः सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के इस्तीफे पर कब लेंगे फैसला; याचिका पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट, कमलनाथ सरकार द्वारा तत्काल बहुमत परीक्षण करने के लिए दायर याचिका पर गुरुवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई जारी रखेगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और ज‌स्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य भाजपा नेताओं की ओर से दायर याचिका पर पूरे दिन सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा कि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर फैसले में विलंब क्यों कर रहे हैं। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि अध्यक्ष को...

हेट स्पीच : सुप्रीम कोर्ट ने डॉ कफील को रिहा करने की उनकी मां की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा 

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( NSA) के तहत हिरासत में रखे गए गोरखपुर के डाॅ. कफील खान को तुरंत रिहा कराने की उनकी मां की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया है और सारा रिकॉर्ड हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा है। दरअसल डॉ कफील की मां नुजहत परवीन ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉरपस याचिका दाखिल कर उन्हें अदालत...

स्पीकर ने अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया : सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मंत्री को हटाया, विधानसभा में प्रवेश रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए मणिपुर के वन मंत्री टी श्यामकुमार को न केवल पद से हटा दिया बल्कि उनके विधानसभा में प्रवेश कर भी रोक लगा दी।जस्टिस आर एफ नरीमन की पीठ ने अदालत के आदेश के बावजूद मणिपुर के स्पीकर द्वारा अयोग्यता याचिका पर फैसला ना लेने से नाराज होकर ये फैसला दिया। पीठ ने कहा कि ऐसे हालात में अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का आह्वान कर ये फैसला ले रही है। पीठ ने अब 28 मार्च को अगली सुनवाई तय की है।दरअसल 21 जनवरी को एक अहम फैसले में सुप्रीम...

क्या टेलीकॉम कंपनियों को लगता है कि वे अदालत से ज्यादा शक्तिशाली हैं ? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने AGR मामले में कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दूरसंचार विभाग ( DoT) द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को दूरसंचार लाइसेंस और " समायोजित सकल राजस्व" ( AGR) का बकाया भुगतान करने के लिए 20 साल का समय देने की मांग की गई थी।सुनवाई स्थगित करने से पहले, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि "हम निर्णायक मत से हैं कि बकाए का कोई आत्म मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाना...

MP में घमासान : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायक को पेश करने की भाई की हैबियस कॉरपस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

मध्य प्रदेश मामले में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस के 16 बागी विधायकों में से एक विधायक के भाई की हैबियस कॉरपस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में जाने की अनुमति दे दी है।बुधवार को कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी के भाई बलराम चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि वो इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता इसे लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद...

कोरोना का असर : BS-IV वाहनों की बिक्री के लिए 1 अप्रैल की डेडलाइन बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार 

देश भर में 1 अप्रैल से केवल BS-VI वाहनों की बिक्री और पंजीकरण ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फेडरेशन ऑफ़ ओटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ( FADA) की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें कोरोना वायरस के चलते बिक्री कम होने की दलील दी गई थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ के सामने इस केस पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले में अब सुनवाई नहीं होगी। दरअसल फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने अपने सदस्यों की ओर से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का...

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, अवैध प्रवासियों की पहचान करना सरकार की जिम्मेदारी, एनआरसी एक जरूरी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में केंद्र सरकार ने जवाबी हलफनामा दा‌खिल किया है, और कहा है कि नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना आवश्यक कार्य है और अवैध प्रवासियों की पहचान करना/ पता लगाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हलफनामे में कहा गया है कि शासन के सिद्धांत के रूप में देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान, सरकार की एक संप्रभु, वैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। हलफनामे में कहा गया है- मैं बताता हूं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स के संबंध...

सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्लाह को रिहा करने की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित की

सारा अब्दुल्ला पायलट द्वारा उनके भाई और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी को चुनौती देने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अगले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस अरुण मिश्रा और एम आर शाह की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपलब्धता के कारण मामले को स्थगित कर दिया। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गुरुवार को मामले की सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने कहा कि याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई...

गैर-पंजीकृत व्यक्ति आर्किटेक्चर का काम कर सकते हैं, लेकिन वे खुद को आर्किटेक्ट नहीं कह सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्किटेक्ट्स एक्ट की धारा 37 आर्किटेक्ट्स एक्ट के तहत गैर-पंजीकृत व्यक्तियों को आर्किटेक्चर और इसकी संज्ञानात्मक गतिविधियों की प्र‌ैक्टिस करने से रोकती नहीं है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि आर्किटेक्ट, एसो‌सिएसट आर्क‌िटेक्ट नामक पदों पर या ऐसे ही प्रारूप के पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नहीं रखा जा सकता, जिनका पंजीयन आर्किटेक्ट्स एक्ट के तहत आर्किटेक्ट्स के रूप में नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ...

COVID19: मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में निरीक्षण कर स्थिति का जायज़ा लिया

सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसके आलोक में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसके कौल के साथ सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में निरीक्षण करने बाहर निकले ताकि तैयारियों और स्थिति का जायजा लिया जा सके। नॉवेल कोरोनो वायरस के फैलने को रोकने के लिए 16 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह से सुप्रीम कोर्ट में केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई की घोषणा के बाद न्यायाधीश विश्लेषण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से चले गए और उन्होंने...

संसद में मेरी उपस्थिति विधायिका के सामने न्यायपालिका के विचार रखने का एक अवसर होगा : जस्टिस गोगोई

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने असमिया न्यूज़ एजेंसी पार्टिडिन से बात करते हुए कहा कि मैंने इस दृढ़ विश्वास के कारण राज्यसभा में नामांकन की पेशकश को स्वीकार किया है कि विधायिका और न्यायपालिका को इस समय एक साथ काम करना चाहिए।भारत के राष्ट्रपति ने सोमवार को पूर्व सीजेआई को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया।न्यायमूर्ति गोगोई की तब से कई लोगों ने आलोचना की है, जिसमें कहा गया कि नामांकन पर उनकी स्वीकृति संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को तोड़ देती है।अपने बचाव में बोलते हुए...