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COVID 19 : वित्तीय संकट का सामना कर रहे वकीलों की मदद की जानी चाहिए : SCBA सेक्रेटरी
कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) सचिव ने वकीलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी बिरादरी से आग्रह किया है।एससीबीए के सचिव, अशोक अरोड़ा द्वारा जारी एक संदेश में एक ईमेल एड्रेस साझा किया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले वकील उनसे संपर्क कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि ऐसा करते समय, वकीलों की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। इस संदेश में कहा गया कि"मुझे लगता है कि इस COVID 19 के दौरान इस लॉकडाउन की स्थिति में जो वकील किसी प्रकार की कठिनाई में...
COVID-19 : दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों के मकान खाली कराने पर मकान मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया जिसमें कोरोनोवायरस महामारी के प्रकोप के चलते डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के किराए के आवासों को खाली कराने पर मकान मालिकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की कई शिकायतें मिल रही हैं जिनमें मकान मालिकों द्वारा उनके किराए के आवास खाली कराने के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है, इन पर सख्त कार्रवाई की...
कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच रात 10 बजे मुख़्य न्यायाधीश के घर पर बैठी, अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाई
COVID-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए 21 दिन के देशव्यापी बंद के मद्देनजर अंतरिम आदेशों के संबंध में विशेष निर्देश जारी करने के लिए मंगलवार को रात 10 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका के निवास कार्यालय में एक विशेष बेंच बैठी। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश में देशभर में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद यह बेंच बैठी और कुछ दिशा निर्देश जारी किए।पीठ ने अधिकारियों को विध्वंस की कार्यवाही जैसे कठोर कदम उठाने पर जल्दबाज़ी न करने की सलाह दी। पीठ ने पहले से...
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा 2019 के टॉपर ने साझा किए अनुभव, भावी उम्मीदवारों को दिए टिप्स
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) परीक्षा परिणाम जून 2019 के परिणाम सोमवार को घोषित किए गए। इस वर्ष, ताहिरा करंजवाला और नमित सक्सेना क्रमशः रैंक 1 और 2 पर रहे। भारत में कानून के शीर्ष न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए गहन विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। कई रिपोर्टों के अनुसार, केवल 18% परीक्षार्थी एओआर परीक्षा पास करते हैं, जो यह बताता है कि इस परीक्षा को पास करना कोई आसान काम नहीं है। एओआर परीक्षा को क्रैक करने के लिए क्या किया जाए? यह बताने के लिए इस परीक्षा के टॉपर्स से बेहतर...
COVID19 :सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद बुधवार को लिस्टेड मामलों की सुनवाई स्थगित की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को कोरोना वायरस की महामारी के फैलने के मद्देनज़र राष्ट्र के नाम संबोधन में 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन करने की घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके सूचित किया कि तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए गठित दो बेंच बुधवार को नहीं बैठेंगी। नोटिस में कहा गया कि "नोट करें कि आज से पूरे देश में 21 दिनों के लिए, यानी 24.03.2020 मध्यरात्रि 12.00 पर पूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए माननीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत के साथ-साथ जस्टिस एल...
पीएम मोदी ने अगले 21 दिनों तक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की, COVID 19 को फैलने से रोकने के लिए उठाया कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 12 बजे से अगले 21 दिनों के लिए तीन सप्ताह के देशव्यापी लॉक डाउन की घोषणा की। पीएम ने कहा कि COVID-19 वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह उपाय नितांत आवश्यक था। पीएम ने 'लोगों से भीड़भाड़ से दूरी' को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और नागरिकों से घर पर रहने और ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा, "आने वाले 21 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण साइकिल को...
राजस्थान हाईकोर्ट ने ICMR से अस्पतालों को निर्देश देने को कहा, कोरोना वायरस संक्रमित रोगी को तब तक डिस्चार्ज न करें, जब तक कि वह पूरी तरह ठीक न हो जाए
महामारी COVID-19 से निपटने के उपाय के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने जनहित याचिका पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के निदेशक से सभी मेडिकल और चिकित्सा एजेंसियों को आवश्यक निर्देश देने को कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमित रोगी को तब तक डिस्चार्ज नहीं किया जाए जब तक कि ब्लड टेस्ट से उनके पूरी तरह से वायरस मुक्त होने की पुष्टि न हो जाए। COVID-19 (कोरोनावायरस) महामारी के रूप में बताते हुए अधिवक्ता सेहबान नकवी द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर यह जनहित याचिका दर्ज...
BCI ने प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर युवा वकीलों को 20 हज़ार रुपए प्रति माह भत्ता देने का अनुरोध किया
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए देशभर में हुए लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर युवा वकीलों को प्रति माह न्यूनतम राशि देने का आग्रह किया है। बीसीआई ने युवा वकीलों को प्रति माह 20,000 रुपए केंद्र सरकार और / या राज्य सरकार के कोष से निर्वाह भत्ता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि "पूरी दुनिया और पूरा देश सबसे कठिन...
इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 30 जून तक बढ़ाई, जीएसटी भरने की तारीख भी आगे बढ़ी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि COVID 19 के प्रकोप के मद्देनजर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। विलंबित रिटर्न के लिए ब्याज 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है। टीडीएस के विलंबित जमा के लिए, ब्याज को 18% से घटाकर 9% कर दिया गया है। आधार-बैंक लिंकिंग की तारीख को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च-अप्रैल-मई GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए "सब का...
COVID19 महामारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, शाहीन बाग से प्रदर्शन खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वार्ताकारों ने बयान जारी किया
COVID19 महामारी के कारण दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर मंगलवार सुबह पुलिस द्वारा शाहीन बाग धरना स्थल से प्रदर्शनकारियों को हटाने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और अधिवक्ता साधना रामचंद्रन, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे में वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया था, उन्होंने एक बयान जारी किया। अपने बयान में हेगड़े और रामचंद्रन ने इस मुद्दे को "जीत या हार का सवाल नहीं" के रूप में देखने के लिए सभी से आग्रह किया और कहा कि देश को गंभीर खतरा पैदा करने वाली महामारी को "प्राथमिकता" देनी...
ब्रेकिंग : J & K प्रशासन ने सात महीने बाद उमर अब्दुल्ला की हिरासत के आदेश वापस लिए
सात महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की निरोधात्मक हिरासत को रद्द कर दिया, पीटीआई ने सूचना दी है। मंगलवार को जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनकी नजरबंदी को रद्द करने का आदेश जारी किया गया। J & K की विशेष स्थिति को हटाने के बाद, वह 5 अगस्त से हिरासत में थे। दरअसल उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर की एक अन्य पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पांच फरवरी को PSA के तहत ताजा...
कोरोना का प्रकोप : गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई करने का फैसला किया गया है। इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में जल्द सुनवाई के लिए सहमति जताई है जिसमें गुजरात में 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव संबंधी याचिका है।दरअसल सोमवार को वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने भाजपा के विधायक पाबूभाई वीरम्भा मानेक की ओर से दाखिल याचिका को मेंशन किया और राज्यसभा सीट के चुनाव में वोट देने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जरूरी आदेश मांगे। मुख्य न्यायाधीश...
COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अर्जेंट मामलों पर सुनवाई का परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ
कोरोना वायरस (COVID 2019) के प्रकोप के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में लॉकडाउन के मद्देनज़र कोर्ट परिसर में सभी के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। शीर्ष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल अति आवश्यक मामलों को सुनने का फैसला किया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई का पहला ट्रायल सोमवार को कोर्ट नंबर 1 में सफलतापूर्वक हुआ। मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के...
कोरोना : जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल के गठन का निर्देश दिया
कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में कैदियों की संख्या को कम करने के लिए राज्यों से उन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए विचार करने पर कहा है जो अधिकतम 7 साल की सजा काट रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने राज्य सरकारों को उच्च शक्ति समिति का गठन करने को कहा है जो यह निर्धारित करेगी कि कौन सी श्रेणी के अपराधियों को या मुकदमों के तहत पैरोल या अंतरिम जमानत दी जा सकती है। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्यों...
कोरोना : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा, सरकार को काम करने दें
कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए सरकार को दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने कोरोना के खिलाफ सरकार की कोशिशों की तारीफ की। पीठ ने कहा, " सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके आलोचक तक यही कह रहे हैं। उन्हें काम करने दीजिए।दरअसल याचिका में कहा गया था कि कोरोना टेस्ट करने के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार को निर्देश जारी किया जाए।...
कोरोना का प्रकोप : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश पर रोक लगाई, जरूरी मामलों की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई, वकीलों के चेंबर सील होंगे
कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में लॉकडाउन के मद्देनज़र कोर्ट परिसर में सभी के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।सुप्रीम कोर्ट ने सब प्रॉक्सीमिटी कार्ड को निलंबित करने और कोर्ट परिसर में प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए वकीलों के चेंबरों को सील करने का निर्णय लिया है।वकीलों को अपनी आवश्यक फाइलों और दस्तावेज निकालने के लिए मंगलवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने सोमवार को यह भी घोषणा की कि जरूरी...
SCAORA ने 4 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने का प्रस्ताव पास किया
महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण 22 मार्च को दिल्ली सरकार ने 31.03.2020 तक दिल्ली में लॉकडाउन करने का फैसला किया है। दिल्ली में लॉकडाउन के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने दिनांक 04/04/2020 तक सुप्रीम में उपस्थित नहीं होने का प्रस्ताव पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह 23 मार्च से चार सप्ताह के लिए छुट्टी घोषित करने की कृपा करे। एसोसिएशन ने आगामी गर्मी की छुट्टी की तारीखों में इन...
सोमवार को सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की बेंच ही करेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों की सुनवाई स्थगित की
सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने सूचित किया है कि सोमवार 23 मार्च को सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अदालत में ही होगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की बेंच सुबह 11 बजे सुनवाई में शामिल होगी। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ड्ड चंद्रचूड़ की एक पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई करेगी। कोर्ट नंबर 2, कोर्ट नंबर 8 और कोर्ट नंबर 14 में सूचीबद्ध अन्य सभी मामलों को स्थगित कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल...
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेगा सुनवाई, फुल बेंच सुझावों पर करेगी विचार
कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट बेंच सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई करेगी। यह पीठ नियमित पीठ के सामने सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठेगी। वकीलों को मोनिटरिंग रूम से कोर्ट को संबोधित करना होगा (संख्या: एफडब्ल्यू -56) पुराना कोर्ट विंग) इसके अलावा एक और अधिसूचना रविवार को जारी की गई है, जिसके अनुसार 23 मार्च, 2020 को 12:30 बजे फुल बेंच की बैठक आयोजित की...
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