न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करने मेंं मुझे बार के युवा सदस्यों से बड़ी उम्मीदें हैं: न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता

6 मई, 2020 को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस दीपक गुप्ता को विदाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट यंग लाॅयर फोरम ने गुरुवार को एक वर्चुअल फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया। तीन साल से अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम करने वाले जस्टिस दीपक गुप्ता का बुधवार को शीर्ष अदालत में अंतिम कार्य दिवस था। उन्होंने 15 फरवरी, 2017 को एससी जज का पद ग्रहण किया था। समारोह की अध्यक्षता न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और बतौर मुख्य अतिथि भारत के पूर्व अटाॅर्नी जनरल और वरिष्ठ...

विजाग गैस लीक : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने विजाग में 'स्टाइरीन गैस के रिसाव घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए। न्यायालय ने उल्लेख किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत और रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन योजना, तैयारी, और प्रतिक्रिया) 1996 के नियमों के अनुसार, स्टाइरीन गैस को एक खतरनाक पदार्थ के रूप में अधिसूचित किया गया है।कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि सूत्रीकरण संकट चेतावनी प्रणाली, केंद्रीय संकट समूह, राज्य संकट समूह सभी तरह से स्थानीय संकट...

'कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना निजता के अधिकार का उल्लंघन', केरल हाईकोर्ट में याचिका

केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक और निजी कर्मचारियों के लिए 'आरोग्य सेतु' ऐप के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के लिए जारी निर्देशों को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। त्रिशूर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव जॉन डैनियल द्वारा दायर याचिका का तर्क है कि इस तरह के निर्देश निजता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। 29 अप्रैल को केंद्र ने निर्देश दिया था कि "केंद्र सरकार में काम करने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी (आउटसोर्स कर्मचारियों सहित) को तत्काल...

कैदियों के COVID 19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद अंडरट्रायल कैदियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की

महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न जेलों में बंद अंडरट्रायल कैदियों ने आर्थर रोड जेल के 40 कैदियों सहित राज्य के कई कैदियों का COVID 19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद महाराष्ट्र राज्य और राज्य द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के सदस्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना ​​याचिका दायर की है। उच्चाधिकार समिति को COVID 19 के फैलने की आशंका के कारण जेल से कैदियों को रिहा करने के संबंध में बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि महाराष्ट्र राज्य ने 23 मार्च को उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया,...

SCBA में तनातनी, सचिव अशोक अरोड़ा ने बुलाई बैठक, अध्यक्ष दुष्यंत दवे को पद से हटाने का एजेंडा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के आंतरिक समीकरण तनावपूर्ण हो गए हैं। एसोसिएशन के सचिव अशोक अरोड़ा ने सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे को SCBA अध्यक्ष से हटाने और उनकी एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के लिए एक एक 'असाधारण बैठक' बुलाई है। अरोड़ा ने SCBA रूल्स के रूल 22 को उपयोग करते हुए निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 11 मई को बैठक बुलाई: -25 फरवरी 2020 को कार्यकारिणी समिति द्वारा (संचलन के माध्यम से) पारित किए गए अनधिकृत संकल्प की निंदा और उसे तुरंत वापस लेना। -SCBA कार्यालय का...

विदेशों में फंसे आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों और प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष की मदद लेने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर एक भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) में जमा राशि का उपयोग किए जाने की मांग की गई है ताकि खाड़ी के देशों में फंसे आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रवासी श्रमिकों को देश वापस लाया जा सके। यह याचिका प्रवासी लीगल सेल की ओर से जोस अब्राहम ने दायर की है। याचिका में आईसीडब्ल्डयूएफ से 5 मई 2020 को जारी एसओपी के संदर्भ में मदद की मांग की गई है क्योंकि इसके तहत प्रवासियों को एक निश्चित निर्धारित किराया लेकर विदेश से वापस लाने की बात कही गई है। याचिका में...

NHRC ने वाईजैग गैस दुर्घटना का स्वतः संज्ञान लिया, केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वाईजैग में हुई गैस लीक दुर्घटना की मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आंध्र प्रदेश के वाइजैग जिले में गुरुवार तड़के हुए गैस र‌िसाव से आठ लोगों की मौत हो गई है, और पांच हजार से अधिक लोगों के बीमार होने की आशंका है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, गैस रिसाव से लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोगों को सड़कों पर पड़े हुए देखा गया है, जबकि कुछ को सांस लेने में कठिनाई हो रही है और उनके शरीर पर चकत्ते पड़ गए हैं। आयोग ने कहा है कि मामले में...

 CPC आदेश 23 नियम 3 A : अलग मुकदमे में समझौते पर पारित किसी डिक्री को चुनौती देने पर रोक कार्यवाही अजनबी पर भी लागू : सुप्रीम कोर्ट

Order XXIII Rule 3A CPC: Bar To File Separate Suit Challenging Compromise Decree Applies To Stranger Also: SC

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता जो सेवा में रहते हुए राजद्रोह कानून के दुरुपयोग और बहुसंख्यकवाद के खिलाफ खुलकर बोले, जानिए उनके द्वारा दिए गए प्रमुख फैसले

तीन साल से अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम करने वाले जस्टिस दीपक गुप्ता का बुधवार को शीर्ष अदालत में अंतिम कार्य दिवस था। उन्होंने 15 फरवरी, 2017 को एससी जज का पद ग्रहण किया था। लॉकडाउन के कारण सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार शाम को न्यायमूर्ति गुप्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल फेयरवेल दी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इस तरह का यह पहला मौका था, जब किसी न्यायाधीश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदाई दी गई। कई उल्लेखनीय निर्णयों का हिस्सा रहे...

संविधान जजों की पवित्र पुस्तक : सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने विदाई समारोह में कहा 

बुधवार को अपने विदाई भाषण में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि संविधान जजों की पवित्र पुस्तक है।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विदाई समारोह के दौरान जस्टिस गुप्ता ने कहा "जब एक न्यायाधीश अदालत में बैठता है, तो हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं को भूलना होगा और केवल इस संविधान के आधार पर मामले तय करने होंगे जो हमारी बाईबल, हमारी गीता, हमारे कुरान, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य ग्रंथ हैं।"किसी जज को विदाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता अधिनियम और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सीमा अवधि को 15 मार्च से अगले आदेशों तक बढ़ाया 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधानों के लिए सीमा अवधि को 15 मार्च से अगले आदेशों तक बढ़ा दिया। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 स्थिति के मद्देनजर न्यायालयों / न्यायाधिकरणों में याचिका दाखिल की सीमा अवधि बढ़ाने के लिए 23 मार्च को एक आदेश पारित किया था। पीठ ने आदेश दिया:"इसके द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स...

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ  'अपमानजनक और निंदनीय' आरोप लगाने वाले 3 लोगों को 3 माह के कारावास की सज़ा

सुप्रीम कोर्ट ने SC के जजों के खिलाफ "निंदनीय और अपमानजनक आरोप" लगाने के लिए तीन व्यक्तियों को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है। 27 अप्रैल को न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने विजय कुरले (राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र और गोवा, इंडियन बार एसोसिएशन), राशिद खान पठान (राष्ट्रीय सचिव, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद) और नीलेश ओझा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन बार एसोसिएशन) को अवमानना का दोषी ठहराया था। मार्च 2019 में वकील मैथ्यूज नेदुम्परा को अवमानना ​​का दोषी ठहराने के आदेश पर जस्टिस आर...

'नेपाल में फंसे भारतीयों को भी वापस लाने की तैयारी' : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सुनवाई बंद

सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप उत्तराखंड में भारत-नेपाल की सीमा पर फंसे प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश मांगने की याचिका पर केंद्र सरकार के बयानों के आधार पर सुनवाई बंद कर दी है। मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आश्वस्त किया, " 7 मई से विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को विशेष चार्टर्ड उड़ानों में वापस लाया जाने की तैयारी है। तदनुसार, नेपाल में फंसे भारतीयों को भी वापस लाया जाएगा।" सॉलिसिटर...

SARFAESI एक्ट सहकारी बैंकों पर भी लागू : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SARFAESI यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002 सहकारी बैंकों पर भी लागू है। "राज्य विधान और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के तहत सहकारी बैंक सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 2 (1) (सी) के तहत 'बैंक' हैं। न्यायालय ने उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 2013 में धारा 2 (1) (ग) (iva) में 'मल्टी...

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट-ऑन रिकॉर्ड के रूप में 228 वकीलों को नामित किया, ऑर्डर पढें

जून, 2019 में आयोजित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा में उपस्थित होने के बाद एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए उनके द्वारा दिए गए एक आवेदन के मद्देनजर 228 अधिवक्ताओं को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में नामित किया गया है। आवेदकों शीर्ष अदालत के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए निर्धारित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। लॉकडाउन के कारण, इन उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया था। इसके प्रकाश में, यह निर्देशित किया गया था कि जिन अधिवक्ताओं ने जून 2019 में...

'मुंबई पुलिस और कांग्रेस इको-सिस्टम कर रहा है मिलकर काम'' बांद्रा प्रवासी घटना का सांप्रदायिकरण करने के आरोप में दर्ज नई FIR को अर्नब गोस्वामी ने रद्द करने की मांग की

एक बार फिर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज एक नई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। अर्नब पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने प्राइम टाइम शो में बांद्रा प्रवासी घटना का सांप्रदायिकरण किया है। महत्वपूर्ण बात ये है कि एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि पत्रकार पुलिस को ''धमका'' रहा है और जांच में बांधा ड़ाल रहा है, इसलिए उसको ऐसा करने से रोका जाए।जिस एफआईआर को रद्द...

COVID-19 से लड़ाई में पुलिसकर्मी पहली पंक्ति में ' : सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार किया, सरकार के पास जाने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त भानुप्रताप बर्गे की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें COVID-19 महामारी के बीच अग्रिम पंक्ति में सेवारत पुलिस अधिकारियों को 'जोखिम और कठिनाई' भत्ते के भुगतान व अन्य सुविधाओं के लिए प्रावधान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि पुलिसकर्मी COVID-19 से लड़ाई में पहली पंक्ति में हैं इसलिए उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। पीठ ने...

कांग्रेस नेता जयराम रमेश की सभी के लिए भोजन सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 महामारी के दौरान सभी के लिए खाद्य सुरक्षा के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने अदालत से निर्देश देने की मांग की थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीए) में राशन की आपूर्ति के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता को COVID -19 के मद्देनजर कुछ अवधि तक विराम दिया जाए ताकि भोजन की...

लॉकडाउन उल्लंघन के लिए IPC 188 के तहत दर्ज FIR रद्द करने की UP के पूर्व DGP की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ विक्रम सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लॉकडाउन दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसी- कैसी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। पीठ ने कहा कि अगर FIR दर्ज नहीं की जाएंगी तो लॉकडाउन का...

COVID-19 :  मकान मालिकों द्वारा छात्र / श्रमिक वर्ग के किरायेदारों से किराया मांगने से रोकने की MHA की एडवाइजरी लागू करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को COVID ​​-19 लॉकडाउन के दौरान मकान मालिकों को परिसर खाली करने और एक महीने के लिए किराया मांगने से रोकने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश को लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने से इनकार कर दिया।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने यह कहते हुए वकील-याचिकाकर्ताओं पवन प्रकाश पाठक और ए के पाण्डेय की याचिका को खारिज कर दिया कि शीर्ष अदालत सरकार के आदेशों को लागू नहीं कर सकती है।जस्टिस कौल ने कहा, "ये मुश्किल समय हैं और सामान्यीकृत...