COVID-19 से लड़ाई में पुलिसकर्मी पहली पंक्ति में ' : सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार किया, सरकार के पास जाने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त भानुप्रताप बर्गे की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें COVID-19 महामारी के बीच अग्रिम पंक्ति में सेवारत पुलिस अधिकारियों को 'जोखिम और कठिनाई' भत्ते के भुगतान व अन्य सुविधाओं के लिए प्रावधान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

हालांकि जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि पुलिसकर्मी COVID-19 से लड़ाई में पहली पंक्ति में हैं इसलिए उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यहां कोई सुपर सरकार नहीं हो सकती। COVID-19 के चलते हर कोई कठिनाई में हैं।

पीठ ने कहा कि ये नीतिगत मसला है और कोर्ट सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकता। हालांकि याचिकाकर्ता को इस मामले में केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी गई।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने पीठ को बताया कि वो जोखिम और कठिनाई' भत्ते की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पुलिसकर्मियों के लिए PPE की सुविधाओं, वेतन में कटौती को वापस लेने और 55 साल से ऊपर के पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर ना जाने देने की बात कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में उनके वेतन में भी कटौती की जा रही है। लेकिन पीठ ने कहा कि इस समय हर कोई कठिनाई में है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दाखिल दलीलों में कहा था कि "जोखिम और कठिनाई भत्ता" की अवधारणा कोई अनूठी नहीं है और उन पुलिस अधिकारियों की सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए जो लॉकडाउन को लागू करने के लिए खतरनाक परिस्थितियों में समय-समय पर काम कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि जिन परिपत्रों के तहत कई राज्य सरकारों ने पुलिस कर्मियों के वेतन में कटौती करने की घोषणा की है, उन्हें जल्द वापस लिया जाए।

दलीलों में कहा गया था कि अग्रिम पंक्ति में काम करने से पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों को COVID ​​19 से संक्रमित होने में अधिक संवेदनशील हो गए है। यह प्रस्तुत किया गया था कि वास्तव में,पुलिस कर्मियों की विभिन्न रिपोर्टें आई हैं, जो बताती हैं कि कई पुलिसकर्मी COVID ​​19 से संक्रमित हो गए हैं और कई अधिकारी मध्य प्रदेश में मारे गए हैं।

याचिका में कहा गया कि "उनके काम की प्रकृति से, न केवल पुलिस कर्मी, बल्कि उनके संबंधित परिवारों को भी COVID 19 से संक्रमित होने का खतरा है। पुलिस कर्मी भी बहुत तनाव में आ रहे हैं और उनकी मानसिक भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत पुलिस कर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा था कि उत्तरदाताओं का भी कर्तव्य है कि वे पुलिसकर्मियों को न केवल प्रोत्साहन प्रदान करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कर्तव्य के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाए।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जो पुलिस कर्मी 48 वर्ष से अधिक आयु के हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें खतरनाक कार्य वातावरण में तैनात नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं।

याचिका में कहा गया कि WHO के दिशानिर्देशों के अनुसार वृद्ध वयस्क और किसी भी आयु के लोग जिनके पास गंभीर अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियां हैं, COVID -19 से गंभीर बीमारी के लिए उच्च जोखिम हो सकता है, इसलिए 48 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे अधिकारी को किसी भी तनावपूर्ण कार्य वातावरण में तैनात नहीं किया जाना चाहिए, COVID-19 रोगियों के सीधे संपर्क में जो आता है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, जो अधिकारी मारे गए हैं, वे 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने राज्यों से ऐसे पुलिस अधिकारियों की पहचान करने और उन्हें COVID-19 संबंधित कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए तत्काल अंतरिम दिशा-निर्देश मांगे थे जिन्हें किसी भी प्रशासनिक कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों की गंभीर कमी और इस तथ्य को दूर करने के लिए कि पुलिस कर्मी COVID 19 को अनुबंधित कर रहे है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि सरकार के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तदर्थ आधार पर कुछ व्यक्तियों की भर्ती करना उचित है। याचिका में साथ ही सरकार से पुलिस कर्मियों के लिए मास्क, दस्ताने और सैनिटाइज़र जैसे सुरक्षात्मक गियर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार से अपील की गई थी।