(लोक सेवा भर्ती) अगर उत्तर पुस्‍तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान न हो तो न्याय‌िक समीक्षा का बहुत कम प्रयोग किया जाना च‌ाहिएः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के किसी प्रावधान के अभाव में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग शायद ही कभी होना चाहिए। मौजूदा मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के 1569 रिक्त पदों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के परिणामों को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने बीएसएससी को स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा -2010 के नए परिणाम तैयार करने का निर्देश दिया था। नए पर‌िणाम को प्रश्नों और उत्तरों के विलोपन/...

कुछ निश्चित मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई अनिवार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में बदलाव हो, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया

COVID-19 महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के कामकाज के दिशा-निर्देशों के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की ओर से एक आवेदन दायर किया गया है। अधिवक्ता दीपिका कालिया द्वारा दी गई अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू किए जाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही शुरू की थी; आवेदक पहले वकील थे जो अदालत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई में पेश हुए। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक,...

सुप्रीम कोर्ट ने 75 साल से अधिक उम्र के आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे कैदियों को रिहा करने की हरियाणा सरकार की नीति पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य को नोटिस जारी कर अपनी नीति बताने को कहा है, जिसमें दोषियों को सज़ा से छूट का लाभ दिया गया, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 75 साल से अधिक उम्र के हैं (पुरुष दोषियों के मामले में) और अपनी वास्तविक सज़ा के 8 साल पूरे कर चुके हैं।प्रथम दृष्टया यह नीति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 ए के विरोध में प्रतीत होती है। जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने राज्य से इन प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने को कहा है: 1. क्या भारत के संविधान के...

चुनिंदा मार्गों पर 12 मई से यात्री रेल सेवा शुरू होगी, कन्फ़र्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में मिलेगा प्रवेश

भारतीय रेलवे 12 मई, 2020 से यात्री ट्रेन संचालन फिर से शुरू करेगा। 12 मई, मंगलवार से 15 जोड़ी ट्रेन (15 रिटर्न ट्रेन) डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली नई दिल्ली स्टेशन से विशेष ट्रेनों के रूप में चलाई जाएंगी। भारतीय रेलवे COVID-19 देखभाल केंद्रों के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित करने के बाद उपलब्ध कोचों के आधार पर, नए मार्गों पर और अधिक विशेष सेवाएं शुरू करेगा और...

कनेक्टिविटी को सुधार कर और वकीलों को ट्रेनिंग देकर ई कोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाना आवश्यक : एजी और अन्य कानूनी अधिकारियों ने कानून मंत्री से कहा

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को "अपनी तरह की पहली वर्चुअल बैठक" आयोजित की, जिसमें कहा गया है कि COVID ​​-19 के कारण स्थिति को देखते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कुछ समय के लिए "आदर्श" हो सकती है। उन्होंने इस चुनौती को न्याय वितरण में डिजिटल प्रणालियों को और अधिक मजबूत बनाने के अवसर के रूप में लेने पर जोर दिया। यह बैठक भारत के अटॉर्नी जनरल श्री केके वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, सभी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सहायक सॉलिसिटर जनरल, कानूनी मामलों के...

औपचारिक अपील दायर न करने के बावजूद अभियुक्त सरकार की अपील में दोषसिद्धि को चुनौती दे सकता है : सुप्रीम कोर्ट

Accused Can Challenge Conviction In Appeal Filed By The State Even If He Did Not Prefer A Formal Appeal: SC

'वकीलों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकते', कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को वरिष्ठ अधिवक्ताओं से डोनेशन लेने की सलाह दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि वह केंद्र और राज्य सरकार को ,कर्नाटक राज्य बार काउंसिल (केएसबीसी) के साथ नामांकित उन अधिवक्ताओं को वित्तिय सहायता देने के लिए धनराशि जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ है,जो लाॅकडाउन के दौरान अदालतों में कामकाज बंद होने के चलते अपनी आय से वंचित हो गए हैं।न्यायालय ने कहा कि राहत के लिए धन का उपयोग करना कार्यपालिका का नीतिगत मामला है। वहीं हाईकोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद अधिवक्ताओं की सहायता के लिए केएसबीसी को वरिष्ठ अधिवक्ताओं से डोनेशन...

"अर्नब गोस्वामी संपादक या पत्रकार नहीं हैं" : भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाते हुए अर्नब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लंबित कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। रिपेक खानसाल द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि गोस्वामी ने उनके खिलाफ देश भर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर जिस रिट याचिका में की, उसमें उन्होंने भ्रामक बयान दिए हैं। आवेदक ने इस याचिका में गोस्वामी द्वारा किए गए दावों पर आपत्ति जताई है कि वह "एक पत्रकार और संपादक" हैं। यह कहा गया है कि प्रसारण कर्मचारी और टीवी एंकर '' प्रेस...

TASMAC ने तमिलनाडु में शराब की दुकानों को बंद करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी 

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु में शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद ही राज्य के स्वामित्व वाली तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शुक्रवार शाम को जस्टिस विनीत कोठारी और जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण की पीठ ने खुदरा में शराब बेचने वाले आउटलेट्स में भारी भीड़ की स्थिति पर ध्यान देते हुए तमिलनाडु में लॉकडाउन खत्म होने तक शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि TASMAC...

सुप्रीम कोर्ट में बैटरी संचालित ई- फ्रेंडली  ई-रिक्शा को अनुमति देने  की मांग वाली याचिका दाखिल 

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर निर्धारित समय अवधि के भीतर कानून के अनुसार बैटरी संचालित पर्यावरण अनुकूल ई-रिक्शा को अनुमति देने पर विचार करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पश्चिम बंगाल राज्य को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता कनिष्क सिन्हा, जो कोलकाता के एक उद्यमी और वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दलील दी है कि प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से दिखाई गई निष्क्रियता पूरी तरह से गैरकानूनी, मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के...

"कुछ व्यवस्था की जा सकती थी और दर्दनाक हादसे को रोका जा सकता था" : NHRC ने औरंगाबाद ट्रेन हादसे पर संज्ञान लेकर नोटिस जारी किए

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने औरंगाबाद में 16 प्रवासी मज़दूरों के रेल दुर्घटना में मर जाने के बाद मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार और जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद को नोटिस जारी किया है।8 मई को नांदेड़ डिवीजन में बदलापुर और करमद स्टेशनों के बीच 16 मज़दूर माल गाड़ी की चपेट में आकर मारे गए। एनएचआरसी ने अधिकारियों को घटना पर चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसमें राज्य और जिला अधिकारियों द्वारा गरीब लोगों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों...

विदेशों में फंसें भारतीय नागरिकों को वापस लाने के मामले में ऐसी महिलाएं, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो गर्भावस्‍था के अंतिम चरण में हैंः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेशों में फंसें भारतीय नागरिकों को वापस लाने के मामले में ऐसी महिलाएं, जो गर्भावस्‍था के अंतिम चरण में हैं, (थर्ड ट्राइमेस्टर) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी सऊदी अरब में फंसी 250 गर्भवती महिलाओं की याचिका पर की है, जिसमें उन्हें सऊदी अरब से निकाले जाने की प्रार्थना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, "सरकार याचिकाकर्ताओं के विशेष मामलों के अनुसार प्राथमिकता के सवाल का पता लगाएगी और उसी के अनुसार उचित कदम उठाएगी।" जस्टिस अशोक भूषण, संजय...

सोशल डिस्टनसिंग के बजाए फिज़िकल डिस्टनसिंग शब्द के उपयोग के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक दूरी शब्द के बजाए भौतिक दूरी शब्द के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग वाली याचिका को 10,000 / - रुपए की लागत के साथ खारिज कर दिया।शकील कुरैशी की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सत्या मित्रा द्वारा दायर याचिका दायर की थी और वरिष्ठ अधिवक्ता एस.बी. देशमुख ने इस पर बहस की। उन्होंने याचिका में कहा कि COVID 19 के प्रकोप के दौरान उत्तरप्रदेश और अन्य राज्यों में सोशल डिस्टनसिंग, हिंदी में सामाजिक दूरी शब्द के रूप में उपयोग किया जा रहा है। देशमुख ने न्यायालय को...

'जागरूकता लाई जानी चाहिए' COVID-19 कलंक से उत्तर पूर्व के लोगों की सुरक्षा करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार के आश्वासन के बाद उस याचिका का निपटारा कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने कहा है कि वह इस स्थिति का ध्यान रखेगी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने जस्टिस अशोक भूषण,जस्टिस एस.के कौल और जस्टिस बी.आर गवई की पीठ के समक्ष बताया कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह उत्तर-पूर्व के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक मुद्दा यह...

1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस की साजिश: सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसला सुनाने की डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ाई 

Babri Demolition Case : SC Extends Deadline For CBI Court To Deliver Judgment Till August 31,2020

SCBA में तनातनी : कार्यकारी समिति ने बहुमत से अशोक अरोड़ा को सचिव पद से निलंबित किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में निर्णय लेने के बाद एससीबीए ने अपने सचिव अशोक अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह भी तय किया गया है कि सहायक सचिव रोहित पांडे, सचिव की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालेंगे।अशोक अरोड़ा ने सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे को SCBA अध्यक्ष से हटाने और उनकी एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के लिए एक एक 'असाधारण बैठक' बुलाई।25 फरवरी 2020 को SCBA की कार्यकारी समिति द्वारा पारित किए गए...

हाईकोर्ट तथ्यों के जटिल प्रश्न खड़े करने वाली रिट याचिका सुनने से इनकार कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट उस रिट याचिका को सुनने से इनकार कर सकता है जिसमें तथ्यों के जटिल प्रश्न खड़े किये गये हों।इस मामले में आत्मानन्द सिंह ने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उसने पंजाब नेशनल बैंक को करार के तहत कानूनी तौर पर स्वीकृत दावों के अनुरूप भुगतान करने तथा तत्काल प्रभाव से उसके आयकर कागजात जमा कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। बैंक ने रिट याचिका में उठाये गये जटिल तथ्यों को आधार बनाकर उसकी स्वीकार्यता पर ही सवाल खड़े कर दिये थे।...

[ COVID-19]: कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में अगले सेमेस्टर के लिए फीस माफ करने के निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया 

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें COVID-19 के चलते निजी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में अगले सेमेस्टर के लिए फीस माफ करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि अगर फीस नहीं मिलेगी तो कॉलेज अपने कर्मचारियों को फीस कहां से देंगे। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि वो इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय के पास जा सकते हैं। दरअसल जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन के...

लॉकडाउन के दौरान राज्यों को होम डिलीवरी और / या अप्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से शराब बेचने पर विचार करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान राज्यों को होम डिलीवरी और / या अप्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से शराब बेचने पर विचार करना चाहिए।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस, संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शराब की दुकानें खोलने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर आदेश पारित करना संभव नहीं है और कहा कि राज्यों को सामाजिक दूरी को...

पता नहीं, कौन सा गरीब व्यक्ति अमेरिका की यात्रा करता है' : SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में COVID-19 के चलते अमेरिका में फंसे भारतीय को वित्तीय सहायता पर कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अमेरिका में फंसे भारतीयों को निकालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने वकील को याचिका वापस लेने और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया।वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ भारतीय नागरिक हैं जिन्हें COVID स्थिति के बीच वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम यह कैसे आदेश दे सकते हैं? इस देश में वंचित लोग...