" हम सभी को कारपैथिया बनना चाहिए " : गुजरात हाईकोर्ट ने COVID-19 से लड़ाई में एक-दूसरे की मदद के लिए टाइटैनिक की मदद करने वाले जहाज का उदाहरण दिया 

गुजरात में COVID-19 स्थिति के प्रबंधन और संबंधित मुद्दों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के दौरान, गुजरात उच्च न्यायालय ने जहाज "कारपैथिया" की भूमिका को याद किया, जिसने टाइटैनिक त्रासदी के कई पीड़ितों के उद्धारकर्ता के रूप में काम किया था।दरअसल जब 15 अप्रैल, 1912 को टाइटैनिक हिमखंड से टकराया था तो इसकी परिधि में तीन और जहाज थे। सबसे निकटतम "द सैम्पसन" था, जो टाइटैनिक से केवल 11 किलोमीटर दूर था। हालांकि चालक दल ने टाइटैनिक से संकट के संकेतों को देखा, "द सैम्पसन" मदद करने में जल्दबाजी नहीं की,...

एनडीपीएस अधिनियम के तहत ईरानी बंदियों के साथ बुरे व्यवहार की शिकायत को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ले जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईरान के वाणिज्य दूतावास की एक याचिका की सुनवाई की जो नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट १९८५ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत निरुद्ध मोसावि मसूद एवं मोहम्मद ज़फ़्फ़रानी के साथ बदसलूकी से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने इस याचिका को यह कहते हुए निपटा दिया कि याचिकाकर्ता मद्रास हाईकोर्ट से संपर्क कर सकता है। यह याचिका एडवोकेट ऑन रिकर्ड राजीव रहेजा के माध्यम से दायर की गई, जिसमें ईरानी नागरिकों के...

प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा-जज आंखो पर पट्टी बांधकर हाथी दांत के महलों में नहीं बैठे रह सकते

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट COVID​​-19 लॉकडाउन के दौरान देश के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने की अपनी संवैधानिक भूमिका के अनुसार काम करने में विफल रहा है। दवे ने प्रवासी मजदूर संकट पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की विशेष रूप से आलोचना की है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी के दावों पर विश्वास किया और प्रवासी मजदूरों के मामले में किसी भी प्रकार का सार्थक हस्तक्षेप करने से परहेज किया। उन्होंने...

"यह कहने के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि दफनाने से कोरोना वायरस फैलता है", बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा कब्रिस्तान में शव दफनाने के खिलाफ याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के कुछ निवासियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिन्होंने ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा COVID -19 पीड़ितों को दफनाने के लिए बांद्रा में तीन कब्रिस्तानों का इस्तेमाल करने की अनुमति को चुनौती दी थी, क्योंकि इससे एक समुदाय में भय फैल गया था। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता के दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं है कि वायरस शव दफनाने से फैलता है और यह माना जाता है कि निगम को इस...

सुप्रीम कोर्ट ने ED को आम्रपाली होमबॉयर्स के पैसे निकालने की सीमा तक जेपी मॉर्गन और उसके निदेशकों की संपत्तियों को अटैच करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और एफडीआई मानदंड के उल्लंघन में कथित तौर पर आम्रपाली समूह द्वारा होमबॉयर्स के रुपये निकालने के मामले में यूएस-आधारित जेपी मॉर्गन और उसके निदेशकों की संपत्तियों को संलग्न करने की अनुमति दे दी। ईडी द्वारा प्रस्तुत दलील के आधार पर कि मामले में जेपी मॉर्गन के खातों में 187 करोड़ रुपये की पहचान की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2019 को लगाई उस रोक को हटा लिया जिसमें कहा गया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी...

जम्मू-कश्मीर मेंं CAT की स्थायी पीठ की स्थापना की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत सरकार, जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT),चंडीगढ़ को एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में जम्मू-कश्मीर मेंं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की स्थायी पीठ की स्थापना की मांग की गई। एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव के बाद, सभी राज्य कर्मचारी अब केंद्र सरकार के कर्मचारी बन गए हैं और उनकी सेवा मामलों को CAT द्वारा सुना जाना आवश्यक है। इसमें जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के...

रास्ते में जान गंवाने वाले या घायल प्रवासियों को मुआवजा देने के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान अपने मूल स्थानों पर जा रहे प्रवासी मजदूरों की मौत होने या घायल होने पर सभी के परिवारों को मुआवजा देने के लिए भारत संघ और अन्य संबंधित अधिकारियों को उचित आदेश और निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।सुप्रीम कोर्ट में वकील रीपक कंसल ने ये याचिका दायर की है और शीर्ष अदालत से एक निर्देश मांगा है कि उत्तरदाताओं - संबंधित अधिकारियों / विभाग / सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वे समन्वय स्थापित करें और अपने स्थान पर घायल प्रवासियों...

प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव को रद्द करने की याचिका : सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव को रद्द करने की याचिका को खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश राय की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई को चार हफ्ते टालने का अनुरोध किया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद करेगा।गौरतलब है कि 6 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी...

सुप्रीम कोर्ट ने  "ज़ूम" सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन पर बैन लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने "ज़ूम" सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन पर बैन लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है , जिसमें एक उपयुक्त कानून बनने तक भारतीय जनता द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन "ज़ूम" के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश राय की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को कहा कि वो चार हफ्ते में इस पर जवाब दाखिल करे। याचिका मुख्य रूप से ऐप की...

SC परिसर में वकीलों के चैम्बर ब्लॉक खोलने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) से प्राप्त सुझावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकीलों के चैंबर ब्लॉक में आने वाले सभी लोगों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए।इसमें यह कहा गया है कि भीड़भाड़ से बचने के लिए प्रत्येक ब्लॉक के 'ऑड-ईवन' चैंबर नंबर की योजना SCBA और SCAORA संयुक्त रूप से तैयार कर सकते हैं, जो सप्ताहांत में वैकल्पिक रूप से खुलेेंगे। इसके अलावा, केवल सदस्यों और उनके कर्मचारियों के लिए सप्ताह के...

आरबीआई गवर्नर ने लोन की किश्त चुकाने की मोहलत 1 जून से अगले 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की

अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए गए निर्णयों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को टर्म लोन की किश्तों के भुगतान पर दी गई मोहलत को 1 जून 2020 से अगले तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। इससे पहले लॉकडाउन की घोषणा के बाद 27 मार्च 2020 को यह मोहलत 1 मार्च 2020 से 3 महीने के लिए दी गई थी, जिसे आज आरबीआई ने 1 जून से 3 महीनों के लिए और बढ़ा दिया। साथ ही 31 मार्च, 2021 तक वर्किग कैपिटल को मूल स्तर तक मार्जिन को बहाल करने की अनुमति दी जा रही है। 27...

युवा अधिवक्ताओं के खिलाफ बिना नोटिस, प्रेस विज्ञप्त‌ि जारी किए जाने पर बीसीआई की तीखी आलोचना

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुधवार को नियमों का उल्लंघन कर वकीलों के विज्ञापन देने के मामले में एक वेबसाइट के खिलाफ प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। विवाद का विषय एक वेबसाइट "https://topldomofsupremecourtofindia.com" है, जो पांच साल पुराना एक पोर्टल है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न वकीलों को "प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ अधिवक्ता", "द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ अधिवक्ता" और "तीसरी सूची" (अच्छा जूनियर अधिवक्ता) के रूप में वर्गीकृत किया है। बीसीआई की प्रेस विज्ञप्ति के बाद से वेबसाइट को हटा दिया गया है। किसी भी...

अवमानना का दीवानी मामला गठित करने के लिए यह स्थापित करना जरूरी कि अवज्ञा दुराग्रहपूर्ण, जानबूझकर और परिणाम की पूर्ण जानकारी के बावजूद की गयी हो : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के खिलाफ अवमानना का दीवानी मामला शुरू करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि कथित अवज्ञा न तो दुराग्रहपूर्ण थी, न ही जानबूझकर की गयी थी। अवमानना की याचिका कामगारों के समूहों द्वारा दायर की गयी थी, जिसने एफसीआई में कामगारों की सेवा नियमित करने एवं विभागों का निर्धारण करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एफसीआई ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन आदेशों को 2018 में की गयी पुष्टि के बावजूद कामगारों की सेवा नियमित...

प्रवासी मजदूर : सुप्रीम कोर्ट में देश भर में ऐसे लोगों की पहचान कर बुनियादी सुविधाएं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका 

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे विस्थापित प्रवासी कामगारों की पहचान करें और उन्हें राष्ट्रीयलॉकडाउन के दौरान बुनियादी सुविधाओं से लैस करें।यह याचिका वकील नचिकेता वाजपेयी की ओर से वकील दीपक प्रकाश ने दायर की है। इसमें उन प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान दिलाया गया है, देश भर में जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।इसके प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत द्वारा...

मुआवजे के तौर पर दावे के रूप में विदेशी मुद्रा से भारतीय मुद्रा में रूपांतरण पर क्या सिद्धांत हों, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की

How To Apply Rate Of Conversion In Compensation Claim With Respect To Earnings In Foreign Currency?

''वर्चुअल कोर्ट से न्याय पाने में असमर्थ हैं मुविक्कल'': बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी अदालतों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू करने पर परामर्श

बीसीआई ने कहा कि ‘‘हम इस प्रक्रिया में प्रभावी सुनवाई की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में देश के विभिन्न न्यायालयों में क्या चल रहा है, जनता और अधिवक्ता उसके बारे में अनभिज्ञ हैं।’’

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने इस्तीफा दिया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल द्वारा दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। यह इस्तीफा 30 मई से प्रभावी होगा। न्याय विभाग ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की कि"श्रीमती न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने 30 मई, 2020 के प्रभाव से, संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) से (1) के प्रावधान के अनुसार, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यालय से अपना इस्तीफा दे दिया है।" न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल 15 दिसंबर, 2014 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में दिल्ली...

CAA को चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं के ताज़ा बैच पर नोटिस जारी किया, इस मुद्दे पर पहले से दायर 160 याचिकाओं के साथ उन्हें टैग किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने याचिकाओं के बैच को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन अन्य 160 याचिकाओं के साथ उन्हें टैग किया। ऑल असम लॉ स्टूडेंट यूनियन और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से पेश अधिवक्ता ने अंतरिम आदेश की प्रार्थना की ताकि सीएए और असम समझौते के 1956 के प्रावधानों के बीच...

मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग करने वाली उस याचिका पर जवाब दाखिल करे जिसमें इसे समानता और लैंगिक न्याय के अधिकार के प्रति असंवैधानिक" और उल्लंघन बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की और उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई जिसमें मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश पर रोक लगाने या ऐसे...

' सरकार पर विज्ञापन के करोड़ों रुपये बकाया, मीडिया के लिए कोई राहत पैकेज नहीं ' : पत्रकारों का वेतन कटौती के खिलाफ याचिका पर INS और NBA का SC में जवाब 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब देते हुए, इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (INS) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) दोनों ने मीडिया संगठनों के कर्मचारियों के प्रति कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ 3 पत्रकार निकायों द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करने की मांग की है।आईएनएस और एनबीए दोनों का तर्क है कि उनके खिलाफ एक रिट जारी नहीं की जा सकती क्योंकि वे निजी निकाय हैं जो 'राज्य' के दायरे में नहीं आते हैं। कथित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निजी निकायों के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं है।...