ट्विटर पर कंटेंट की जांच और फेक न्यूज़ चेक करने की मैकेनिज़्म बनाने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

"ट्विटर और सोशल मीडिया कंपनियां लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं और इनसे अपेक्षा की जाती है कि सोशल मीडिया को सुरक्षित बनाने के लिए उनके पास सुरक्षा के महत्वपूर्ण साधन हैं। लॉजिक और एल्गोरिदम जो ट्विटर उपयोग करता है, उसे भारत सरकार के अधिकारियों या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्क्रीनिंग के लिए साझा किया जाना चाहिए।"

ज़ूम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन पर बैन की मांग, उपयोगकर्ताओं की निजता को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर दी गई है, जिसमें एक उपयुक्त कानून बनने तक भारतीय जनता द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन "ज़ूम" के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका मुख्य रूप से ऐप की इंटरनेट सुरक्षा की कमी पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि एप्लिकेशन सुरक्षित नहीं है और इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नहीं है और यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों का अवरोधन, निगरानी) का उल्लंघन कर रहा है। यह दलील दी गई है कि "जूम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन...

"हाईकोर्ट जाएं" : प्रवासी मज़दूरों के लिए पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष का उपयोग करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य के सीएम राहत कोष के एक हिस्से का उपयोग फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों की भलाई के लिए करने के लिए शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह याचिका के उद्देश्यों के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। इस याचिका में पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों को भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिल्ली के निवासियों की तरह गुणवत्ता...

दुर्घटना मुआवजाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कर्मचारी की आय का निर्धारण, भत्तों की कटौती के बिना, उसकी एन्टाइटल्मन्ट से हो

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2010 मंगलौर एयर क्रैश से संबंधित एक व्यक्तिगत मामले में 7,64,29,437 का मुआवजा दिया। त्रिवेणी कोडकनी बनाम एयर इंडिया लिमिटेड व अन्य के फैसले में राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी में निर्धारित मुआवजे की गणना से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा की गई और लागू किया गया। मामले के तथ्य जीटीएल ओवरसीज के मध्य पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत एक प्रवासी की 22 मई, 2010 को एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की वह उड़ान दुबई...

अगर वकीलों की सहायता करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है तो लोन लो : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी एडवोकेट्स वेल्फेयर फंड ट्रस्टी कमेटी को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1974 के तहत गठित ट्रस्टीज कमेटी को निर्देश दिया है कि अगर लाॅकडाउन की अवधि के दौरान उनके पास वित्तीय रूप से कमजोर वकीलों की सहायता के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो इस काम के लिए लोन ले लें।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने आदेश दिया है कि-'' यूपी एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट की धारा 5 के तहत ट्रस्टीज कमेटी वर्तमान समय में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर फंड उधार ले सकती है। इसलिए, किसी भी...

जांच के तरीके से आरोपी की नाराजगी जांच CBI को ट्रांसफर करने का आधार नहीं बन सकती : सुप्रीम कोर्ट

Displeasure Of Accused About The Manner In Which Investigation Proceeds Not A Ground To Transfer Investigation To CB

भारत की आज़ादी तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक पत्रकार बदले के खतरे के बिना सत्ता से सीधे बात करेंगे : सुप्रीम कोर्ट 

भारत की आज़ादी तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि पत्रकार बदले के खतरे के बिना सत्ता से सीधे बात कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर रिट याचिका में दिए गए अपने फैसले में अहम टिप्पणी की।अर्नब ने अपनी रिट याचिका में याचिकाकर्ता के खिलाफ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज सभी शिकायतों और एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, जिन्होंने निर्णय सुनाया, ने कहा कि, एक पत्रकार को पीछे हटाने के लिए उपायों की खोज कर कई शिकायतों के अधीन करने के लिए और कई...

SCAORA ने जरूरतमंद वकीलों की व‌ित्त‌ीय सहायता के लिए तैयार की योजना, 10,000 रुपये की मदद देगी

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA)ने 18 मई से 31 मई तक की अवधि के लिए एक नई COVID-19 वित्तीय सहायता योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। योजना के जर‌िए वकीलों की ओर से उन लोगों को 10,000 रुपए की मुआवाजा राशि दी जाएगी, जिन्हें संकल्प में रखी गई शर्तों के अनुसार पात्र पाया जाएगा। 18 मई को कार्यकारी समिति (ईसी) की एक वर्चुअल मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि योजना का लाभ AOR के साथ-साथ उन वकीलों को भी दिया जाएगा, जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की 2019 की मतदाता सूची में...

विशाखापट्टनम गैस लीक: सुप्रीम कोर्ट ने NGT के जांच कमेटी के गठन के आदेश में दखल देने से इनकार किया, NGT के पास जाने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश में दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया जिसमें विशाखापट्टनम गैस लीक त्रासदी मामले की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी शेषासायण रेड्डी की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया था। जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को लंबित रखा है और याचिकाकर्ता कंपनी एलजी पॉलीमर इंडिया को इस संबंध में NGT के समक्ष अपना आवेदन देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 8 जून को सूचीबद्ध किया है। दरअसल एलजी...

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने और जांच CBI को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी द्वारा कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दिया।अदालत ने FIR को रद्द करने की उनकी प्रार्थना को भी खारिज कर दिया।अदालत ने कहा, "अनुच्छेद 32 के तहत FIR पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता के पास सक्षम अदालत के समक्ष उपाय अपनाने की स्वतंत्रता है।"पीठ ने हालांकि 24 अप्रैल को पारित पहले के अंतरिम आदेश की पुष्टि की...

यूपी सरकार ने सीमाएं खोल दी हैं, वकील दिल्ली में अपने ऑफिस आवाजाही कर सकते हैं : SCBA

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA ) ने मंगलवार को अपने सदस्यों को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सीमाएँ खोल दी हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही हो सके। इसका मतलब यह है कि वकीलों को दिल्ली में अपने कार्यालयों और चैम्बरों तक पहुंचने के लिए यूपी सीमाओं से स्वतंत्र आवाजाही हो सकती है। इससे पहले, SCBA ने वकीलों के आने जाने की छूट देने के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क किया था। SCBA के कार्यवाहक सचिव रोहित पांडे द्वारा जारी एक पत्र में वकीलों के आवागमन को...

छह वरिष्ठ वकीलों नेे मुख्य न्यायाधीश से किया आग्रह, बाॅम्बे हाईकोर्ट में नियमित कामकाज की अनुमति दी जाए

बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे हाईकोर्ट की सभी बेंच को नियमित कामकाज करने की अनुमति देने पर विचार करें. क्योंकि वर्तमान लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग आदि जैसे प्रतिबंध जारी रहेंगे। पत्र में कहा गया है कि एक बार कोर्ट खुलने के बाद हाई कोर्ट के लिए नियमित रूप से कामकाज फिर से शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे नए केस दायर किए जाएंगे और पुराने लंबित मामलों का बोझ भी अदालतों पर आएगा। ...

मुंबई पुलिस से केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा

सुप्रीम कोर्ट रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर रिट याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा, जिसमें कथित सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर में महाराष्ट्र पुलिस से सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने की मांग की गई है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने 11 मई को आदेश सुरक्षित रखा था। मुंबई पुलिस ने बांद्रा में प्रवासियों के एकत्र होने की रिपोर्ट में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई...

बोइस लॉकर रूम : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को जांच तेज़ी से पूरी करने के निर्देश दिए 

बोइस लॉकर रूम मामले में CBI जांच की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट को निर्देश दिया है कि वह मामले की जांच तेज़ी से पूरी करे और संबंधित अदालत में रिपोर्ट दाखिल करे।याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने पुलिस को शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया।यह आदेश उस रिट याचिका पर आया है जिसमें इंस्टाग्राम समूह "बोइस लॉकर रूम" के सभी सदस्यों की तत्काल गिरफ्तारी और...

प्रवासी मज़दूर : थके हुए बच्चे को सूटकेस पर लिटाकर उसे खींचती मां की तस्वीर मीडिया में आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया, नोटिस जारी किए

केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन के दौरान आने वाले हर मुद्दे का समाधान करने के लिए ईमानदारी से काम कर रही हैं, लेकिन यह अजीब है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बच्चे और परिवार के दर्द को देखा और महसूस किया जा सकता था।

पीएम मोदी का वाराणसी चुनाव 2019 : इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व बीएसएफ जवान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया

2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। "इस चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80, 80A और 84 सह पठित धारा 100 के तहत अपीलकर्ता को 77वें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, उत्तर प्रदेश से प्रतिवादी के चुनाव को शून्य घोषित करने और निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी [अपीलकर्ता के नामांकन को अवैध घोषित करते हुए] द्वारा पारित दिनांक 1/05/2019 के आदेश को रद्द घोषित करने की प्रार्थना...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने SCBA अध्यक्ष दुष्यंत दवे और अन्य पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के बीच आपसी टकराव में नया घटनाक्रम सामने आया है। 17 मई, रविवार को बीसीआई ने गंभीर कदम उठाते हुए सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास करते हुए एससीबीए के अध्यक्ष, श्री दुष्यंत दवे और अन्य पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।बीसीआई ने दुष्यंत दवे, कार्यवाहक सचिव, श्री रोहित पांडे और कार्यकारी समिति की सदस्य, सुश्री ऋतु भारद्वाज को नोटिस देकर पूछा कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।बार काउंसिल ऑफ...

लॉकडाउन 4 : गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन गतिविधियों में मिलेगी छूट

गृह मंत्रालय ने 18 मई से 31 मई तक राष्ट्रीय लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुमति दी जाने वाली और निषिद्ध गतिविधियों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पहले के दिशानिर्देशों की तुलना में दिशानिर्देशों के वर्तमान सेट में प्रतिबंधों का दायरा बहुत सीमित है। गृह मंत्रालय ने गतिविधियों की 7 श्रेणियों को सूचीबद्ध किया है, जो पूरे देश में निषिद्ध रहेंगी। कंटेंटमेंट क्षेत्रों को छोड़कर, सभी गतिविधियाँ, जो विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं, उनकी अनुमति है। हालांकि, राज्यों /...

केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया

केंद्र सरकार ने COVID19 के प्रसार को रोकने के लिए 31 मई तक राष्ट्रीय लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने रविवार को इस संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक औपचारिक आदेश जारी किया।NDMA ने COVID-19 के प्रसार के दौरान आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय को जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की उम्मीद है।आदेश में कहा गया कि "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005...

वर्चुअल हियरिंग: सुप्रीम कोर्ट ने वी‌डियो कांन्फ्रेंसिंग के लिए जारी किया स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिज़र

सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों में वकीलों और पार्ट‌ियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जर‌िए मामलों की ई-फाइलिंग, उल्लेख, लिस्टिंग और सुनवाई की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिज़र लागू करने का निर्देश दिया है। गर्मी की छुट्ट‌ियां 18 मई 2020 से 19 जून 2020 तक होंगी। नए दिशानिर्देशों से उन दिशानिर्देशों को प्रतिस्‍थापित किया गया है, जिन्हें 23 मार्च 2020, 26 मार्च 2020 और 17 अप्रैल, 2020 को सर्कुलर के माध्यम से लागू किया गया था। नए एसओपी के अनुसार,...