फंसे हुए प्रवासियों के लिए राष्ट्रव्यापी योजना की आवश्यकता : कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप एस. सुरजेवाला ने बुधवार को उस स्वतःसंज्ञान रिट याचिका नंबर 6/2020 में हस्तक्षेप आवेदन (आईए) दायर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने COVID19 महामारी के कारण हुए राष्टव्यापी लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों पर संज्ञान लिया था। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक दिन पहले ही अखबारों की खबरों और मीडिया रिपोर्टों में उजागर की गई प्रवासी कामगारों की दयनीय स्थिति पर संज्ञान लेने का फैसला लिया था। इन खबरों में प्रवासी...

एयर इंडिया उड़ानों में मध्य पंक्ति की सीट पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों में संशोधन से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने उस आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया जिसमें एयर इंडिया को 6 जून तक गैर-अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में विमानों की मध्य पंक्ति सीट पर यात्री के साथ सेवा संचालित करने की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो पिछले अंतरिम आदेश पारित करने के बाद मामले में भ्रम फैलाना नहीं चाहते। पीठ ने कहा, " हमने उन्हें फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए...

लोगों को कानून और व्यवस्था के मुद्दों को भड़काने ना दें' : सुप्रीम कोर्ट ने निजामुद्दीन तब्लीगी जमात की बैठक के सांप्रदायिकरण को लेकर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात की बैठक के सांप्रदायिकरण के लिए मीडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के साथ-साथ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को जवाब देने के लिए निर्देश दिया कि इस बारे में स्पष्टीकरण देने दें कि केबल टीवी नेटवर्क नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 19 और...

दया याचिकाओं का समयबद्ध निपटारा : सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिकाओं के लिए लिखित गाइडलाइन की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है जिसमें दया याचिका के समय पर निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ,जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा और जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया।सीजेआई ने कहा, "प्रारूप आवश्यक नहीं है। केवल एक चीज जो हमने महत्वपूर्ण महसूस की, वह है समय सीमा और यहां तक ​​कि उसके लिए हम राष्ट्रपति को निर्देशित नहीं कर सकते।...

उन अस्पतालों की पहचान करें जिनमें कोरोना पीड़ितों का कम कीमत में या मुफ्त उपचार हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में कोरोनावायरस रोगियों के इलाज के लिए राष्ट्रव्यापी कीमत से संबंधित नियमों की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने केंद्र को उन अस्पतालों की पहचान कर एक सूची बनाने का निर्देश दिया, जहां कोरोनोवायरस के इलाज के लिए न्यूनतम कीमत या मुफ्त इलाज किया जा सकता है और एक सप्ताह बाद मामले को सूचीबद्ध किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार के लिए पेश हुए और कहा...

अहमदाबाद सिविल अस्पताल : सरकार को अंतिम प्रमाण पत्र देना अभी जल्दबाजी होगी, औचक निरीक्षण के लिए तैयार रहें, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

अहमदाबाद सिविल अस्पताल में "दयनीय स्थिति" के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय से तीखी आलोचना के बाद गुजरात सरकार द्वारा अपनाए गए कुछ सुधारात्मक उपायों पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने कहा कि "अस्पताल के संबंध में सरकार को अंतिम प्रमाण पत्र देना अभी भी जल्दबाजी होगी।" जस्टिस जे बी पादरीवाला और जस्टिस इलेश जे वोरा की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा सिविल अस्पताल के खिलाफ इस अदालत द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों को वापस लेने के एक आवेदन पर सुनवाई की जो अहमदाबाद में COVID 19 के रोगियों का...

1 जून से खुली अदालतों में सुनवाई शुरू करें : BCI अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे से 1 जून, 2020 से सभी अदालतों को भौतिक रूप से खुली अदालत की सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। राज्य बार काउंसिलों और देश भर में बार एसोसिएशनों के बहुमत के साथ परामर्श करने का दावा करते हुए मिश्रा ने 26 मई को लिखे पत्र के माध्यम से आभासी सुनवाई के प्रचलित व्यवहार के बारे में वकीलों के आरक्षण और शिकायतों से अवगत कराया है। यह पत्र उसी मुद्दे पर 28...

सोशल मीडिया से फेक अकाउंट हटाने के लिए आधार को सोशल मीडिया खातों से लिंक करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फर्जी खातों को समाप्त करने के प्रयास के रूप में आधार को सोशल मीडिया खातों से जोड़ने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रवींद्र भट की 3-जजों वाली बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के दिसंबर 2019 के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें डिवीजन बेंच ने भी अधार को को सोशल मीडिया खातों से जोड़ने की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। शीर्ष...

प्रवासी मज़दूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए

एक महत्वपूर्ण कदम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लिया।"हम प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लेते हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। अखबारों में छपी खबरें और मीडिया रिपोर्ट लगातार लंंबी दूरी तक पैदल और साइकिल से चलने वाले प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय स्थिति दिखा रही हैं।"- भारत का सर्वोच्च न्यायालय "IN RE: प्रॉब्लम्स एंड मिस्ट्रीज़...

लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने का MHA का सर्कुलर : सुप्रीम कोर्ट ने जूट मिल मामले में कठोर कार्रवाई न करने के आदेश को बढ़ाया, बाकी मामलों में सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 29 मार्च को पारित दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई टाल दी जिसमें नियोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान कटौती के बिना श्रमिकों को पूर्ण वेतन देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने और दो सप्ताह बाद मामलों को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया।पीठ ने केंद्र से कहा, "तत्परता से कार्रवाई करें, जवाब दाखिल करें।" जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने जूट मिल्स...

विशाखापट्टनम गैस लीक: सुप्रीम कोर्ट ने LG पॉलीमर को संयंत्र का निरीक्षण करने की अनुमति दी, हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विशाखापट्टनम गैस लीक त्रासदी मामले की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया लेकिन संयंत्र के निरीक्षण के लिए याचिकाकर्ता कंपनी एलजी पॉलीमर इंडिया को अपने 30 अधिकारी भेजने की अनुमति दे दी। जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एम एम शांतनागौदर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कंपनी को कहा है कि वो इन 30 अधिकारियों की सूची मंगलवार तीन बजे तक जिला कलेक्टर को सौंप दे। पीठ ने कंपनी से जांच में सहयोग करने को कहा है और हाईकोर्ट के समक्ष इन सब मुद्दों को...

EMI पर मोहलत : सुप्रीम कोर्ट ने EMI पर ब्याज के खिलाफ याचिका पर केंद्र और RBI को नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरबीआई द्वारा दी गई 3 महीने की मोहलत के बाद बैंकों द्वारा लोन की EMI पर ब्याज लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। आरबीआई ने इस मोहलत को 31 अगस्त तक बढ़ाया है।याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने आरबीआई द्वारा 31 मई तक EMI के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने के बाद ऋण पर ब्याज वसूलने को चुनौती दी है, जिसे अब 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।याचिका में इसे असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, लोगों की आय पहले ही...

सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपी शरजील   इमाम की याचिका पर असम, UP, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को भी नोटिस जारी किया  

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर में दायर एफआईआर को एक साथ कर एक ही एजेंसी द्वारा जांच की शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई की ।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने असम, यूपी, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को नोटिस जारी किए, जिनमें शरजील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे, इमाम के लिए पेश हुए और हाल ही में अर्नब गोस्वामी द्वारा कई राज्यों में एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर अदालत द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया।एसजी ने...

प्राथमिकता लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की होनी चाहिए न कि एयरलाइन के स्वास्थ्य की : CJI ने एयर इंडिया मामले में केंद्र सरकार को चेताया 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एयर इंडिया को 10 दिनों के लिए यानी 6 जून तक गैर-अनुसूचित उड़ानों में विमानों की मध्य पंक्ति सीट पर यात्री के साथ सेवा संचालित करने की अनुमति दी।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि उपरोक्त तारीख के बाद गैर-अनुसूचित उड़ान संचालन के लिए, एयर इंडिया बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी, ताकि विमान में मध्य सीटें खाली रहें।पीठ ने असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए छूट दी कि 6 जून तक की मध्य सीटों के लिए उड़ान टिकट...

भारत मेंं 32.45 मिलियन मामले लंंबित, 10% केस 10 साल पुराने : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने रविवार को भारत में मामलों की पेंडेंसी पर नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्राइंड (NJDG)का डेटा साझा किया। 24 मई तक, भारत में लंबित मामलों की कुल संख्या 32.45 मिलियन है। 9.045 मिलियन सिविल मामले हैं और 23.39 मिलियन आपराधिक मामले हैं। उन मामलों में से 32% मामले एक वर्ष से कम पुराने हैं। 28% मामले एक से तीन साल तक लंबित मामलों की श्रेणी में आते हैं। 15% मामले तीन से पांच साल की पेंडेंसी की श्रेणी में आते हैं। फिर से, 15.28% मामले उन वर्गों के हैं जो...

सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के लिए एयर इडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में मध्य सीट की बुकिंग की अनुमति दी

 सोमवार को एक विशेष सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को 10 दिनों के लिए गैर-अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में मध्य सीट बुकिंग के साथ सेवा संचालित करने की अनुमति दी।हालांकि, अदालत ने कहा कि उसके बाद के अंतरराष्ट्रीय अभियानों के लिए, एयर इंडिया को मध्य सीटों को खाली रखने के दिशा- निर्देशों का पालन करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 22 मई के आदेश के खिलाफ नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया द्वारा दायर याचिकाओं में आदेश पारित किया, जिसमें...

" राष्ट्रवादी मीडिया हाउस जैसे रिपब्लिक टीवी को राष्ट्र विरोधी तत्व निशाना बना रहे हैंं " : पत्रकारोंं के खिलाफ FIR के लिए दिशानिर्देश तय करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट मेंं याचिका

भारत में किसी भी पब्लिकेशन, टेलीकास्ट या विचारों के प्रसारण के आधार पर पत्रकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। रिपब्लिक टीवी और ज़ी मीडिया को "राष्ट्रवादी" और "देशभक्त" मीडिया बताते हुए याचिका में कहा गया है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इनको घेरने दबाने की कोशिश की गई है। वकील घनश्याम उपाध्याय द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक...

वर्चुअल कोर्ट पूरी तरह खुली कोर्ट सुनवाई का स्थान नहीं ले सकती, तकनीक न्याय तंत्र को और कुशल एवंं सुलभ बना सकती है : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

रविवार को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट खुली कोर्ट सुनवाई का पूरी तरह स्थान नहीं ले सकती। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ "फ्यूचर ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स एंड एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया" विषय पर NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 'न्याय फोरम' द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "मैं इस विचार से लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई कुछ प्रकार का रामबाण या एक फार्मूला है, जो खुली अदालत की सुनवाई का एक विकल्प है।...

सरकार को इस भय से COVID-19 टेस्ट में कमी नहीं करनी चाहिए कि अधिक टेस्ट करने पर 70% लोगों का टेस्ट पॉज़िटिव आ जाएगा : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार को इस डर से COVID-19 टेस्ट की संख्या को कम नहीं करना चाहिए कि अधिक टेस्ट करने से जनसंख्या के 70% लोगों का टेस्ट पॉज़िटिव आ जाएगा। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस इलेश ने कहा, " यह तर्क कि 'अधिक संख्या में COVID 19 टेस्ट करने से 70 प्रतिशत लोग पॉज़िटिव आ जाएंगे और इससे साइकोसिस का डर पैदा हो जाएगा, कम टेस्ट करने का आधार नहीं होना चाहिए।" पीठ ने यह अवलोकन गुजरात के एडवोकेट जनरल, कमल त्रिवेदी द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में किया। एडवोकेट जनरल ने कहा था कि...

वसीयत में संपत्ति का अनुचित निपटान या कानूनी वारिसों का गैर-न्यायोचित बहिष्कार एक संदिग्ध परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

“यह मानना इतना अवास्तविक लगता है कि एक ‘चहेते’बच्चे के प्रति विशेष प्यार और स्नेह के कारण कोई व्यक्ति सेवा कर रहे और जरूरतमंद बच्चे को मझधार में छोड़ देगा।”