सुप्रीम कोर्ट ने NEET ऑल इंडिया कोटा में OBC आरक्षण की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण को लागू किए बिना, यूजी और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार को अखिल भारतीय कोटा की काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाओं पर विचार करने पर असंतुष्टि जताई जिसके बाद याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने का विकल्प चुना। अदालत ने हालांकि उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है।

याचिकाकर्ताओं में राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तमिलनाडु विंग और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) शामिल थे।

पीठ ने शुरुआत में टिप्पणी की

"हम अपने सामने आने वाले राजनीतिक दलों की सराहना करते हैं, लेकिन हम इसका मनोरंजन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।"

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए कह रहे हैं, जिसके लिए पहले से ही प्रावधान हैं, न कि कोई नया आरक्षण देने के लिए।

"आरक्षण क्या मौलिक अधिकार है?" जवाब में जस्टिस एल नागेश्वर राव ने पूछा।

पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 का उपाय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपलब्ध है और पूछा कि "किसके मौलिक अधिकारों का पेश मामले में उल्लंघन किया जा रहा है ?"

पीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से पहले कहा,

"हम एक ही कारण के लिए एक ही मंच पर इतने सारे राजनीतिक दलों को देखकर खुश हैं, तमिलनाडु के लिए ये कुछ असामान्य है।"

पृष्ठभूमि

याचिका में कहा गया है कि "ऑल इंडिया कोटा में राज्य के हिस्से वाली सीटों के लिए, तमिलनाडु के राज्य कानूनों के तहत परिकल्पित ओबीसी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं देने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।

इसके प्रकाश में, यह दलील दी गई है कि हाशिए के लोगों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना न केवल समाज के ऐसे वर्गों को सशक्त बनाने के लिए बल्कि पूरे समाज के लोकतंत्रीकरण और जाति उत्पीड़न, भेदभाव और जातिवाद के क्रमिक उन्मूलन के लिए बहुत आवश्यक है।

यह इन पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी एक अवसर प्रदान करेगा, जो लंबे समय तक दमन के ऐतिहासिक कारणों और उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण प्रतिस्पर्धी अंकों को सुरक्षित करने में उल्लेखनीय हैं।

राज्य कानून 'तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षिक संस्थानों की सीटों में आरक्षण और राज्य में सेवाओं में नियुक्ति या पद) अधिनियम, 1993', में आरक्षण का समर्थन किया गया है और इसी तरह के अधिनियमन हैं जो अन्य राज्यों में भी लागू है।