राज्य चुनाव आयुक्त पर अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश को आंध्रप्रदेश सरकार की SC में चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्रप्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) को आंध्रप्रदेश राज्य सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी निम्मगड्डा रमेश कुमार को एसईसी के पद पर बहाल किया था, जिसके खिलाफ आंध्रप्रदेश राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

साथ ही उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 को खारिज कर दिया था, जिसके माध्यम से SEC के कार्यकाल को 5 वर्ष की अवधि से घटाकर 3 वर्ष करने की मांग की गई थी।

इसके अलावा, अध्यादेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रैंक के एक न्यायिक अधिकारी को SEC नियुक्त किया जाना था।

सीजेआई एसए बोबडे के नेतृत्व वाली खंडपीठ के समक्ष यह मामला आया, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय शामिल थे।

पीठ ने संकेत दिया कि वे अध्यादेश के पीछे के मकसद से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की,

"हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि आपके इरादे पूरी तरह से निर्दोष हैं। आप इस तरह अध्यादेश कैसे पारित कर सकते हैं?"

एपी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत को सूचित किया कि उच्च न्यायालय ने उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसके तहत वर्तमान एसईसी को नियुक्त किया गया था।

उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे की मांग करते हुए, द्विवेदी ने आग्रह किया कि यदि उक्त आदेश को कायम रखने की अनुमति दी गई तो वर्तमान एसईसी अपने पद पर सेवा जारी रखने में सक्षम नहीं होंगे।

द्विवेदी ने तर्क दिया,

"उच्च न्यायालय ने उस प्रावधान को रद्द कर दिया है जिसके तहत नियुक्ति की गई थी... यह पाया गया है कि निर्णय असंवैधानिक है। नियुक्ति का प्रावधान रद्द किया जा चुका है। अपने पद पर आयुक्त कैसे बने रह सकते हैं।"

हालांकि शीर्ष न्यायालय ने आदेश के प्रभाव पर रोक लगाने से इनकार किया और एसईसी से जवाब मांगा है।

एपी हाईकोर्ट ने 29 मई को आंध्रप्रदेश राज्य सरकार के अध्यादेश को खारिज कर दिया था, जिसमें एसईसी का कार्यकाल पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया था। यह अध्यादेश 10 अप्रैल को लागू हुआ था।