ऑनर किलिंग : परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली बेटी की हत्या के आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपनी ही बेटी की हत्या करने के आरोपी व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी कि पूरा मामला निर्विवाद रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। मामले में आरोप यह है कि आरोपी की बेटी ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी,इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। न्यायमूर्ति प्रकाश देव नाइक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी राजकुमार चौरासिया की तरफ से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की। घाटकोपर में एक पगडंडी के पास उसकी बेटी का शव मिला था,...

सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी इन पर्सन को रजिस्टार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करने की अनुमति दी, सर्कुलर, SOP जारी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से रजिस्ट्रार के साथ पार्टी-इन-पर्सन की बातचीत की अनुमति देते हुए एक परिपत्र जारी किया। कार्यालय में रजिस्ट्रार के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए रजिस्ट्री और पार्टी इन पर्सन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है। परिपत्र 10 जुलाई 2020 को जारी किया गया और इसे सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को प्रकाशित किया गया।...

विकास दुबे को पुलिस की छापेमारी की खबर देने के आरोपी यूपी पुलिसकर्मी ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे के साथ "मिलीभगत" के आरोप में गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारियों में से एक पुलिस अधिकारी ने यूपी पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उप-निरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा, जो उन पांच पुलिस अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें ड्यूटी के लिए निलंबित किया गया था और उन पर आरोप है कि वे दुबे के लिए मुखबिर के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें अदालत से मामले को सीबीआई में स्थानांतरित करने या निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक...

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने यूटी में हिन्दी को आधिकारिक भाषा घोषित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

जम्मू-कश्मीर के हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका पर यूटी प्रशासन को नोटिस जारी किया है, जिसमें यूनियन टेरेटरी जम्मू-कश्मीर में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजय धर की पीठ ने यूटी प्रशासन से कहा है कि वह इस कारण बताएं कि याचिका को स्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए और इस मामले को 7 अक्टूबर, 2020 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता मगव कोहली द्वारा दायर की गई है, जिसमें सभी सरकारी दस्तावेजों में उर्दू के उपयोग के...

एडवोकेट एसके ढींगरा की एससी परिसर में मौत पर एससीबीए ने एससी चिकित्सा एवं सुरक्षा स्टाफ़ की आलोचना की; CJI से परिसर में चिकित्सा सुविधाओं में कमी को दूर करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने परिसर में सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा स्टाफ़ और एनडीएमसी संचालित क्लीनिक के चिकित्साकर्मियों के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव पास कर परिसर में एडवोकेट एसके ढींगरा की मौत के लिए उनकी आलोचना की है।एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटना दुबारा नहीं घटे और एम्बुलेंस, स्टाफ़, उपकरण और जीवन रक्षक दवाइयाँ अदालत परिसर के इस एनडीएमसी क्लीनिक में हमेशा ही उपलब्ध हो।एसोसिएशन ने मांग की है कि इस क्लीनिक में मेडिकल...

" विकास दुबे का घर ढहाना प्रतिशोध की कार्रवाई" : इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका दाखिल 

विकास दुबे और सहयोगियों द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद उसके घर को ढहाने को लेकर सीबीआई या SIT से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है।याचिकाकर्ता वकील प्रशांत शुक्ला ने कहा कि वह अदालत को "गलत, अवैध, और मनमाने तरीके से प्रशासन और राज्य के अधिकारियों द्वारा कानून के किसी भी अधिकार के बिना और कानून की उचित प्रक्रिया अपनाए बिना किए गए कार्य के बारे में " बताना चाहते हैं।यह कहा गया है कि यह मामला न केवल एक आरोपी व्यक्ति, विकास दुबे,...

IAS अफसर अशोक खेमका ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा पार्टी इन पर्सन के रूप में जवाब दाखिल करने की अनुमति न देने पर CJI को पत्र लिखा

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा पार्टी इन पर्सन के रूप में जवाब दाखिल करने की अनुमति ना देने से नाराज होकर हरियाणा सरकार में सेवारत आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट नियम,2013 पर स्पष्टीकरण मांगा है।यह मुद्दा हरियाणा राज्य द्वारा दायर एक विशेष अवकाश याचिका से संबंधित है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक मार्च 2019 के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री एमएल खट्टर द्वारा उनकी व्यक्तिगत मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) में की गई...

पीयूसीएल पहुंची सुप्रीम कोर्ट, विकास दुबे एनकाउंटर की एसआईटी जांच और मुठभेड़ों और उनके राजनीतिक नेक्सस की न्यायिक जांच करवाने की मांग

याचिका में कहा गया है कि मुठभेड़ के मामले में पुलिस द्वारा दिए गए बयान या विवरण पर ‘‘कई गंभीर सवाल’’ उठ रहे हैं।

पितृसत्ता और यौन हमले : महिलाएं और अदालत विषय पर वेबिनार से जुड़िए

लाइव लॉ द्वारा अयोजित वेबिनार में बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरवोज़ सेवई "Patriarchy, Misogyny & Sexual Assault: Women And The Courts" मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अधिवक्ता गुलनार मिस्त्री इस सेशन का संचालन कर रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता नवरोज़ सरवई 40 साल से लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुलनार मिस्त्री बॉम्बे हाईकोर्ट में एक वादकर्ता हैं। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री और कोलंबिया विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की है।उन्होंने पर्यावरण कानून,...

केरल हथिनी त्रासदी : सुप्रीम कोर्ट ने वन्य जीवों पर जाल व फंदे जैसे तरीके रोकने की याचिका पर केंद्र, केरल और 12 राज्यों को नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल में एक गर्भवती हथिनी की भीषण मौत के प्रकाश में जंगली जानवरों को भगाने के लिए जाल और अन्य बर्बर साधनों का उपयोग करने की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ ने वकील शुभम अवस्थी की ओर से वकील विवेक नारायण शर्मा द्वारादायर याचिका पर केंद्र, केरल राज्य और 12 अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि ये प्रथाएं अवैध और असंवैधानिक हैं, और इसलिए, इस तरह की...

" प्रतिभावान विचार होगा अगर सभी की समस्याएं खत्म हो जाएं" : सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में निजी स्कूलों में फीस माफी और विनियम तंत्र बनाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक लॉकडाउन के दौरान तीन महीने की अवधि के लिए निजी स्कूल की फीस की छूट और पूरे भारत के लिए फीस की संरचना और संग्रहण के लिए नियम तंत्र बनाने से इनकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि पीठ याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और वह इस मुद्दे की योग्यता में नहीं जाना चाहती और याचिकाकर्ता संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों का रुख कर सकते हैं।सीजेआई : "यदि आप सभी की समस्याओं को हल कर...

कुछ घंटे पहले ही एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे की मुठभेड़ में मौत की आशंका जताते हुए याचिका दाखिल की  

गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ से एक दिन पहले, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसके पांच सह-अभियुक्तों की "कथित मुठभेड़" की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इसमें दुबे की संभावित हत्या पर संकेत दिया गया था।दुबे को मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में "उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसकी मुठभेड़ से बचाने" की आशंका जताते हुए दलीलों में कहा गया है कि "... इस बात की पूरी संभावना है कि एक बार उसकी हिरासत उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल तो आरोपी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के अन्य...

अमरनाथ यात्रा रद्द करने और भक्तों के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का सीधा प्रसारण करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि COVID19 महामारी के मद्देनजर वर्ष 2020 के लिए आयोजित वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा पर आम जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसके लिए न्यायलय द्वारा निर्देश जारी किए जाएं।श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन (एसएबीएलओ) की ओर से अधिवक्ता अमित पई ने यह याचिका दायर की है। यह संगठन यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों को मुफ्त में सेवा देता है। संगठन तीर्थयात्रियों को को भोजन, आश्रय ,चिकित्सा सुविधाएं आदि प्रदान करता है। जो हर साल श्री...

वकील एस के ढींगरा की सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौत के बाद SCORA ने परिसर में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की मांग की, लापरवाही की जांच की मांग 

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में चिकित्सा लापरवाही के आरोपों की समयबद्ध जांच की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 80 वर्षीय वकील एसके ढींगरा की मृत्यु हो गई थी।8 जुलाई के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, जब ढींगरा को उनके चेंबर में दिल का दौरा पड़ा और कोर्ट परिसर के भीतर सरकारी दवाखाने द्वारा उन्हें दवा उपलब्ध कराने या उन्हें डॉक्टर भेजने में असमर्थ होने पर उनकी मौत हो गई। SCORA ने कहा कि ये "सुप्रीम कोर्ट प्रशासन और सुरक्षा की...

सांसद  शशि थरूर ने केरल सोना तस्करी मामले में प्रमुख संदिग्ध के साथ जोड़ने पर कैराली TV को लीगल नोटिस भेजा 

संसद सदस्य डॉ शशि थरूर ने केरल सोना तस्करी मामले में एक प्रमुख संदिग्ध के साथ संबंध बताने की अपमानजनक और कथित रूप से झूठे दावों को प्रसारित करने के लिए मलयालम न्यूज़ चैनल कैराली टीवी को लीगल नोटिस जारी किया है।फेसबुक पोस्ट में कहा, "मेरे वकील ने सीपीआईएम टीवी चैनल को प्रमुख संदिग्ध के साथ मेरे कथित संबंधों के बारे में झूठे दावों का आविष्कार करने और प्रसारित करने के लिए 6-पेज का औपचारिक नोटिस भेजा है, जो मेरे लिए पूरी तरह अजनबी है। मुझे राजनीतिक कारणों के लिए पर्याप्त रूप से दोषी माना गया...

एनआईओएस की सभी परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) में पंजीकृत सभी छात्रों के लिए स्थगित हुई परीक्षाओं और प्रॉजेक्ट रद्द करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। एनआईओएस में पंजीकृत एक छात्र के पिता ने यह याचिका दायर की है और इसके माध्यम से अदालत को संस्थान के उस फ़ैसले के बारे में बताया गया है कि COVID-19 महामारी के कारण 30 जून को जारी सूचना के अनुसार माध्यमिक और उच्च्तर माध्यमिक परीक्षा को स्थगित किया गया है, रद्द नहीं। याचिकाकर्ता ने कहा, "एनआईओएस का परीक्षा को स्थगित करना...

PM केयर्स फंड बनाम NDRF ]: किसी वैधानिक फंड के होने से ही स्वैच्छिक दान के लिए गठित अलग फंड पर रोक नहीं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पीएम केयर्स फंड के बनाने पर कोई रोक नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) से स्वतंत्र और अलग है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्धारित है।"डीएम अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत निर्धारित धनराशि के अलावा सभी फंड अलग-अलग हैं, अलग-अलग प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं" - केंद्र सरकारसेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की ओर से वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में, जिसमें COVID-19 महामारी का मुकाबला करने में राहत...

बिक्री के एक हिस्से का भुगतान न होना एक रजिस्टर्ड सेल डीड को रद्द करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिक्री के एक हिस्से का भुगतान न होना एक रजिस्टर्ड सेल डीड को रद्द करने का आधार नहीं है।अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की थी, जिसमें CPC के आदेश VII नियम 11 (डी), के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए आवेदन की अनुमति देते हुए कि वादी द्वारा दायर मुकदमे पर समय सीमा के कारण रोक लग गई थी। ज़मीन पर सेल डीड (जो पांच साल से अधिक पहले निष्पादित की गई थी) को रद्द करने के लिए इस आधार पर वाद दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद BS- IV वाहनों की बिक्री का आदेश वापस लिया, ऐसे वाहनों के पंजीकरण पर भी रोक लगाई 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 27 मार्च के उस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें लॉकडाउन के बाद दस दिनों के लिए दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 10% बिना बिके BS- IV वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई थी। पीठ ने ये फैसला यह देखते हुए वापस लिया कि ऑटोमोबाइल डीलरों ने आदेश का उल्लंघन कर ऐसे वाहनों को बेच दिया था।आदेश को वापस लेने के बाद, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बेचे गए ऐसे वाहनों को बेचा हुआ नहीं माना जाएगा और जो राशि प्राप्त हुई है, उसे...

हजारों छात्रों का करियर दांव पर : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से परीक्षा शेड्यूल पर अस्पष्ट हलफनामे पर DU को लगाई फटकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं के आयोजन के प्रस्तावित मोड के साथ-साथ डेट शीट और परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी शामिल करते हुए एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करे।न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय को अपने हलफनामे में उन छात्रों की चिंताओं पर विचार करने का भी निर्देश दिया है जो अभी परीक्षा नहीं दे सकते हैं।यह आदेश दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा...