" प्रतिभावान विचार होगा अगर सभी की समस्याएं खत्म हो जाएं" : सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में निजी स्कूलों में फीस माफी और विनियम तंत्र बनाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक लॉकडाउन के दौरान तीन महीने की अवधि के लिए निजी स्कूल की फीस की छूट और पूरे भारत के लिए फीस की संरचना और संग्रहण के लिए नियम तंत्र बनाने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि पीठ याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और वह इस मुद्दे की योग्यता में नहीं जाना चाहती और याचिकाकर्ता संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों का रुख कर सकते हैं।

सीजेआई : "यदि आप सभी की समस्याओं को हल कर सकते हैं, तो यह प्रतिभावान विचार होगा। प्रत्येक राज्य की समस्याएं अलग-अलग हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां सभी राज्यों के तथ्यों पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाना चाहिए।

हम नहीं जानते कि पूरे देश के मामले को कैसे हल किया जाए और यह वही है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। चाहे वह कैदियों की रिहाई हो, प्रवासी श्रमिक हों, याचिकाकर्ता इस अदालत का रुख कर रहे हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि हम इस तरह की राहत नहीं दे रहे हैं। क्यों आप एक न्यायिक अदालत के रूप में पहले हाईकोर्ट से संपर्क नहीं कर सकते।? "

इसके आलोक में, याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में जाने और याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई।

दरअसल 9 राज्यों, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश के पेरेंट एसोसिएशन ने वकील मयंक क्षीरसागर के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है और संविधान के तहत गारंटीकृत "जीने के साथ-साथ शिक्षा के मौलिक अधिकार" की सुरक्षा की मांग की है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार चल रही महामारी की स्थिति के कारण" वंचित "हो रही है।

अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लाकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की तीन महीने की (एक अप्रैल से जून तक की) फीस माफ करने और नियमित स्कूल शुरू होने तक फीस नियंत्रित किये जाने की मांग की थी ।

यह भी मांग की गई कि फीस न देने के कारण बच्चों को स्कूल से न निकाला जाए क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए राष्ट्रव्यापी लाकडाउन में रोजगार बंद होने से बहुत से अभिभावक फीस देने में असमर्थ हो गए हैं।

विभिन्न राज्यों के रहने वाले अभिवावकों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि वे लोग जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए मिल कर सुप्रीम कोर्ट आए हैं और कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में पढ़ रहे बारहवीं तक के छात्रों के बहुत से अभिवावकों की फीस देने की आर्थिक क्षमता नही रही है उन्हें बच्चों को स्कूल से निकालने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

याचिका में कहा गया था कि अभी बोर्ड के नतीजे नहीं आए हैं,बच्चे ये नहीं जानते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है। बच्चों के पास किताबें और स्टेशनरी नहीं हैं इसलिए वे पढ़ाई के दौरान संदर्भ नहीं समझ पाते। बहुतों के पास लैपटाप , स्मार्ट फोन नहीं है। जिन घरों में दो या ज्यादा बच्चे हैं उन्हें ऐसे ज्यादा उपकरण चाहिए होते हैं। नेटवर्क चला जाता है। पढ़ाई का कोई प्रभावी तंत्र नहीं है।

अभिभावकों ने यह माना कि शिक्षा प्रदान करने की ऑनलाइन प्रणाली ने छात्रों के EWS श्रेणी के छात्रों को इससे से वंचित कर दिया है क्योंकि उनके पास ऐसी ऑनलाइन कक्षाओं (मोबाइल, टैबलेट, इंटरनेट कनेक्शन आदि) तक पहुंचने के लिए आवश्यक बुनियादी संसाधनों का अभाव है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य राज्य में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए फीस ना लेने को लागू नहीं किया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि लम्बे समय तक स्क्रीन पर काम करना छात्रों की आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है और साथ ही उन्हें साइबर-अपराध, यौन शोषण, जबरन वसूली आदि के खतरों के सामने कर सकता है।

"यह इस संदर्भ में है कि देश के बच्चों के जीवन और शिक्षा का अधिकार संबंधित सरकार द्वारा उनकी वित्तीय और विकासात्मक आवश्यकताओं की देखभाल करने की व्यवस्था करके संरक्षित किया जाना चाहिए, खासकर इस तरह के प्रयास के दौरान।"

फीस और अन्य पहलुओं के भुगतान के लिए देश भर में एक समान नीति बनाने के लिए याचिका में उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अलग-अलग आदेशों पर प्रकाश डाला और कहा कि दिशानिर्देशों / निर्देशों / आदेशों का समेकन समय की आवश्यकता है और समेकित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए शीर्ष न्यायालय का हस्तक्षेप जरूरी है

ताकि अखिल भारतीय स्तर पर स्कूल फीस संरचना और संग्रह तंत्र को विनियमित करने और लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के प्रत्येक राज्य प्रमुख के साथ एक समिति का गठन किया जा सके।

याचिका की वैकल्पिक प्रार्थना में देश में ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के लिए बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों को सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। ये याचिका वकील पंखुड़ी द्वारा तैयार की गई और सिद्धार्थ शंकर शर्मा द्वारा तय की गई थी।