जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने यूटी में हिन्दी को आधिकारिक भाषा घोषित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

जम्मू-कश्मीर के हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका पर यूटी प्रशासन को नोटिस जारी किया है, जिसमें यूनियन टेरेटरी जम्मू-कश्मीर में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने की मांग की गई है।

चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजय धर की पीठ ने यूटी प्रशासन से कहा है कि वह इस कारण बताएं कि याचिका को स्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए और इस मामले को 7 अक्टूबर, 2020 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

याचिका सामाजिक कार्यकर्ता मगव कोहली द्वारा दायर की गई है, जिसमें सभी सरकारी दस्तावेजों में उर्दू के उपयोग के कारण स्थानीय आबादी द्वारा सामना की जा रही "कठिनाइयों" को उजागर किया गया है, जो कि न तो मातृभाषा है और न ही यूटी में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है।

उन्होंने तर्क दिया है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को लागू करने के बावजूद, यूटी प्रशासन राजस्व, पुलिस, अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित सभी दस्तावेजों को उर्दू में रिकॉर्ड करना जारी रखे हुए है।

उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 47 में कहा गया है कि विधान सभा जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र या हिंदी में आधिकारिक भाषा या भाषाओं के रूप में उपयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को अपना सकती है।

इस पृष्ठभूमि में याचिका में प्रस्तुत किया है कि

"डोगरी और हिंदी भाषाओं का उपयोग जम्मू-कश्मीर के लोग शुरू से करते रहे हैं और इसलिए, "हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं देने या आमतौर पर उपयोग में आने वाली भाषा के परिणामस्वरूप जनता को बड़े पैमाने पर भाषा (उर्दू) को समझने की उनकी क्षमता के कारण पीड़ित हैं, जिसमें आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज है।"

याचिकाकर्ता ने कहा कि

"जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 47 की सरसरी नज़र ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आधिकारिक भाषा या भाषाओं के लिए प्रावधान किया है और इस प्रावधान को जोड़ने के पीछे विधानमंडल की मंशा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की दृष्टि से है।

जम्मू और कश्मीर का संघ शासित प्रदेश का रिकॉर्ड प्राप्त करते हुए अनावश्यक देरी और कठिनाई को दूर करके और फिर इसे हिंदी या अंग्रेजी में अनुवादित करके, हिंदी भाषा को प्रतिनिधित्व देने और बड़े पैमाने पर जनता को राहत देनी चाहिए। "

यह बताया गया है कि प्रचलित शासन के तहत, सभी सरकारी दस्तावेजों और न्यायिक रिकॉर्डों का हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद किये जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय खर्च होता है और आधिकारिक कर्मचारियों पर बोझ डालने से नियमित काम में देरी होती है।

इस प्रकार उन्होंने UT प्रशासन से J & K पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 47 को लागू करने और J & K के UT में एक आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को घोषित करने के लिए निर्देश की मांग की है।

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