Top
ताजा खबरें

केरल हथिनी त्रासदी : सुप्रीम कोर्ट ने वन्य जीवों पर जाल व फंदे जैसे तरीके रोकने की याचिका पर केंद्र, केरल और 12 राज्यों को नोटिस जारी किया 

LiveLaw News Network
10 July 2020 11:11 AM GMT
केरल हथिनी त्रासदी : सुप्रीम कोर्ट ने वन्य जीवों पर जाल व फंदे जैसे तरीके रोकने की याचिका पर केंद्र, केरल और 12 राज्यों को नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल में एक गर्भवती हथिनी की भीषण मौत के प्रकाश में जंगली जानवरों को भगाने के लिए जाल और अन्य बर्बर साधनों का उपयोग करने की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ ने वकील शुभम अवस्थी की ओर से वकील विवेक नारायण शर्मा द्वारादायर याचिका पर केंद्र, केरल राज्य और 12 अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि ये प्रथाएं अवैध और असंवैधानिक हैं, और इसलिए, इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के निर्माण के लिए और भारत के राज्यों में वन बलों में रिक्तियों को पूरा करने के लिएदिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है।

दरअसल 27 मई को, एक गर्भवती हथिनी ने उन चोटों के कारण दम तोड़ दिया, जो पटाखे से भरे अनानास खाने के कारण लगी थीं। अनानास को स्थानीय लोगों ने जंगली सूअरों को खदेड़ने के लिए छोड़ दिया था जो उनकी संपत्ति / खेतों में घुस आते थे। पटाखे के कारण हथिनी के जबड़े और जीभ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, और भोजन निगलने में असमर्थता के परिणामस्वरूप, उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

उपरोक्त घटना के आलोक में, याचिका में कहा गया है कि "गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा जानवरों से किए जाने वाले अपमानजनक व्यवहार को खत्म करने में ठोस विफलता, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,

जानवरों के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, बल्कि साथ ही साथ उनके बुनियादी सम्मान का उल्लंघन करती है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिकल्पित किया गया है और भारत में हर प्रमुख धर्म या हमारे संविधान में समाज के मार्गदर्शक सिद्धांत में कहा गया है।

यह याचिका भारत में हाथियों से क्रूर व्यवहार पर प्रकाश डालती है, जो प्राचीन भारत में उन पर गर्व किए जाने से बहुत दूर है।

"हाथियों की सवारी के बिना किसी सेना की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारतीय दार्शनिक और शाही सलाहकार चाणक्य ने कहा था, जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र में लिखा था, कि राजा ने हाथियों की रक्षा के लिए स्पष्ट रूप से नियम निर्धारित किए थे। उन्होंने कहा था कि जिसने भी हाथी को मारा है, उसे मार दिया जाएगा। अर्थशास्त्र में कहा, "युद्ध, वृद्धावस्था या बीमारी से पीड़ित होने पर भी पचायतरों को खाना देना पड़ता था।"

याचिका में जंगली जानवरों को डराने के लिए पटाखों से भरे भोजन का उपयोग करने के प्रचलन और कर्मचारियों की भारी कमी व वैज्ञानिक उपायों की कमी के कारण वन्यजीव और मानव जाति की सुरक्षा में विफलता के लिए भारत भर में वन विभाग पर दोषारोपण किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि ये घटनाएं पशुओं से क्रूरता रोकथाम अधिनियम जैसे कल्याणकारी कानून के उद्देश्य के साथ-साथ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करती हैं। इसमें अनुच्छेद 51-ए (जी) के तहत मौलिक कर्तव्य और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के साथ-साथ हाथी संरक्षण अधिनियम, 1879 के तहत निर्धारित प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया कि ऐसे साधनों का उपयोग ग्रामीणों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

"यह कानून है कि कल्याणकारी कानून के मामलों में, कानून के प्रावधानों को कमजोर और दुर्बल के पक्ष में उदारतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह भी देखने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि सूक्ष्म उपकरण से ऐसे उपचारात्मक और कल्याणकारी कानूनों द्वारा प्रदत्त लाभों को परास्त नहीं किया गया है।"

इसलिए, दलील यह है कि मामलों की सही स्थिति को देखने के लिए अदालत को "घूंघट" उठाना चाहिए और यह जांचना चाहिए कि क्या जानवरों के कल्याण की तुलना में कुछ अन्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश / विनियम तैयार किए गए हैं।

"नियम या दिशानिर्देश, चाहे वैधानिक या अन्यथा, यदि वे कल्याणकारी कानून और संवैधानिक सिद्धांतों को हल्का या पराजित करने का उद्देश्य रखते हैं, तो अदालत को उन्हें रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए ताकि कल्याण कानून के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। कोर्ट का माता-पिता के सिद्धांत के तहत एक कर्तव्य जानवरों के अधिकारों की देखभाल करने के लिए भी है क्योंकि मानव की तरह वे खुद की देखभाल करने में असमर्थ हैं। "

तदनुसार, याचिका में इस तरह की प्रथाओं को अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अवैध, असंवैधानिक और उल्लंघन के रूप में घोषणा की मांग की गई है। आगे केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश की मांग की गई है कि वे क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में आवश्यक संशोधन करें सजा को और सख्त बनाएं।

इसमें वन विभाग के बलों में रिक्तियों को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश भी मांगे गए हैं और ऐसी घटनाओं और जानवरों की मौतों से निपटने के लिए राज्यों में एक SoP के निर्माण के लिए दिशानिर्देश के साथ- साथ इस तरह के संघर्ष होने पर वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने व पशु मानव संघर्ष को कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

मीडिया और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस तरह की खबरों के सावधानीपूर्वक और संवेदनशील संचालन के लिए दिशानिर्देशों की भी प्रार्थना की गई है ताकि समाज में कोई विरोध पैदा न हो और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पशुओं की मौतों के वास्तविक समय के आंकड़ों को रखने व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसार करने के निर्देश देने को कहा गया है ताकि फर्जी समाचारों के प्रसार को रोका जा सके।

Next Story