मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट अपीलों पर 27 जुलाई से रोजाना सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के SEBC अधिनियम, 2018, जिससे महाराष्ट्र राज्य में मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिला, को को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 27 जुलाई से रोजाना सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई की और वकीलों को सूचित किया कि अदालत अंतरिम आदेश के माध्यम से राहत प्रदान करने में असमर्थ है। इसमें कहा गया है कि 27 जुलाई से रोजाना की सुनवाई की जाएगी, जिसमें प्रत्येक पक्ष...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी)(4) के तहत सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता की पूर्व शर्त है : सुप्रीम कोर्ट

“एक संदर्भ का जवाब देते हुए तीन-सदस्यीय बेंच ने व्यवस्था दी है कि ‘अनवर पीवी बनाम पीके बशीर’ मामले में दिये गये आदेश पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है।”

"वो 73 के हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने J&K बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम की लगातार हिरासत का कारण पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील और जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई को टाल दिया, जिसमें उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने और जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम ,1978 के तहत उनकी हिरासत को बरकरार रखने के जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के 28 मई, 2020 के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले की सुनवाई की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मुद्दे पर निर्देश लेने...

J&K : सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में 100% डोमिसाइल आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रचलित सार्वजनिक रोजगार में 100% डोमिसाइल (अधिवास) आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम, 2020 के तहत धारा 3A, 5A, 6, 7 और 8 को चुनौती देते हुए लद्दाख के वकील नजमुल हुदा...

SC ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को मौद्रिक राहत की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को मौद्रिक राहत के प्रावधान को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया है। एक बेंच जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए एस बोपन्ना शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की और केंद्र को देश में सभी स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये के मातृत्व लाभ के वितरण की स्थिति पर एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पहली ' वर्चुअल सुनवाई' पूरी की, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट की पहली "आभासी संवैधानिक पीठ" ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। 'वर्चुअल कोर्ट नंबर 3' में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पांच जजों वाली बेंच ने इस मुद्दे पर बहस सुनी कि क्या राज्य मेडिकल अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य अनुभव के आधार पर PG कोर्स में आरक्षण दे सकते हैं। वर्चुअल सुनवाई के बाद बेंच ने आदेश दिया, " पक्षकारों के लिए वकीलों को सुना।...

अग्रिम जमानत असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है, इसका उद्देश्य निर्दोष को उत्पीड़न से बचाना है, न कि दोषी/अपराधियों को जांच एजेंसी की कस्टोडियल पूछताछ से बचाना : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अग्रिम जमानत के आवेदन के एक मामले में यह टिप्पणी की है कि गिरफ्तारी पूर्व जमानत/अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है, न कि नियमित तरीके से।न्यायमूर्ति एच. एस. मदान की पीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की जहाँ याचिकाकर्ता गगन इंदर सिंह द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन अदालत के समक्ष दायर किया गया था। दरअसल याचिकाकर्ता के खिलाफ, एफआईआर नंबर 013333 में आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत पुलिस स्टेशन BPTP, जिला फरीदाबाद में...

केंद्र सरकार द्वारा कोयला खदान की नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कोयला खदान की नीलामी की शुरुआत करने के फैसले को चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा कोयला खदान की नीलामी की शुरुआत करने के बाद झारखंड सरकार ने केंद्र के इस क़दम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका में उस नीलामी प्रक्रिया को चुनौती दी गई है जिसको इसलिए शुरू किया गया है कि देश में औद्योगिक गतिविधियां ज़ोर पकड़ें और उत्पादन बढ़ने से इसकी बाज़ार में क़ीमत में थोड़ी नरमी आए और भारत कोयला...

साक्ष्य अधिनियम पर जस्टिस (रिटा.)अब्राहम मैथ्यू का लेक्चर, लाइव जुड़ें

जस्टिस अब्राहम मैथ्यू (पूर्व न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय) "लॉ ऑफ एविडेंस - बर्डन ऑफ प्रूफ" विषय पर व्याख्यान दे रहे हैं। लाइल लॉ के इस वेबिनार से जुड़ें और साक्ष्य अधिनियम पर जस्टिस अब्राहम मैथ्यू का लेक्चर लाइव देखें।

विकास दुबे मुठभेड़ केस : सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी के गठन का इशारा किया

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि विकास दुबे मामले में वो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति को नियुक्त करने के लिए इच्छुक है जैसा कि पहले हैदराबाद एनकाउंटर केस में किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एन सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश में विकास दुबे और उसके तीन सहयोगियों के कथित एनकाउंटर की सीबीआई निगरानी जांच की मांग की याचिका पर जवाब दाखिल...

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए विज्ञापन और वैकल्पिक काम की अनुमति देने की याचिका पर BCI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मार्च 2021 तक वकीलों के लिए विज्ञापनों के उपयोग की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें सार्वजनिक लिस्टिंग की अनुमति मांगी गई ताकि महामारी की स्थिति में वकील अन्य पैरा-लीगल कामों द्वारा अपनी आजीविका और जीविका के वैकल्पिक साधनों को अर्जित कर सकें। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एन सुभाष रेड्डी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह...

20 हजार करोड़ की सेंट्रल विस्टा योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, 17 जुलाई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की प्रस्तावित महत्वकांक्षी सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को 17 जुलाई के लिए टाल दिया है।जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये सुनवाई केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर टाली। दरअसल मेहता ने पीठ को बताया कि इस केस में लंबी बहस होनी है लेकिन उनको कुछ देर बाद किसी अन्य केस में पेश होना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर काम रोकने से इनकार कर दिया था।पीठ ने कहा था कि प्राधिकरण को...

हिरासत में हिंसा : वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने "डी के बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल" में कार्यवाही फिर से शुरू करने की मांग की

तमिलनाडु में जयराज और बेनिक्स की हिरासत में मौत की भयावह घटना के मद्देनज़र, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर ऐतिहासिक केस डी के बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कार्यवाही को फिर से शुरू करने की मांग की है। 1996 में डी के बसु मामले में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गिरफ्तारी की शक्ति का दुरुपयोग न हो और हिरासत में यातना को रोका जा सके। डॉ सिंघवी ने मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में काम...

"मामला स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया जाना चाहिए" : सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के बीच अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

"शक्तियों के पृथक्करण" के सिद्धांत के बारे में विचार व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 के जोखिम का हवाला देते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि "इस मामले में स्थानीय प्रशासन बेहतर फैसला ले सकता है।"इस प्रकार पीठ ने मामले को स्थानीय प्रशासन द्वारा वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार तय करने के लिए छोड़ दिया। पीठ ने आदेश दिया, " वैधानिक...

CA परीक्षाएं नवंबर 2020 तक रद्द की गईं, ICAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 

ऑप्ट-आउट स्कीम" को चुनौती देने वाली याचिका पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ( ICAI ) के वकील ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। ये दलील ICAI द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 29 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षाएं अब COVID-19 महामारी के मद्देनज़र नवंबर की परीक्षाओं में विलय कर दी जाएंगी।ICAI ने कहा था, "उपरोक्त घटनाक्रमों की समीक्षा और अपने छात्रों और उनकी भलाई के हित को सुनिश्चित करने के लिए, संस्थान ने मई 2020 की...

निज़ामुद्दीन तब्लीगी जमात : सुप्रीम कोर्ट ने  MHA द्वारा विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले हफ्ते तक सुनवाई टाली 

मार्च में दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में तब्लीगी जमात की गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर याचिका को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है और इस मामले में एक नजदीकी तारीख दी जा सकती है।इस पृष्ठभूमि में अदालत ने मामले...

[डकैती का अपराध] 5 से कम व्यक्तियों को सजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि अपराध में 5 या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता थी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में यह साफ़ किया कि अगर आईपीसी की धारा 395/397 के तहत 5 से कम व्यक्तियों को सजा दी जाती है, तो ट्रायल कोर्ट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि डकैती के अपराध में 5 या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता थी। इस तरह की फाइंडिंग/खोज के अभाव में, उपरोक्त धाराओं के तहत कोई भी सजा नहीं दी जा सकती।न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने यह आदेश सुनाते हुए, श्री डी. सी. श्रीवास्तव, न्यायाधीश विशेष न्यायालय (डकैती), कानपुर देहात द्वारा सत्र ट्रायल संख्या 467 ऑफ़ 1981 (राज्य...

दिव्यांग भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दिए गए लाभों के समान हकदार : सुप्रीम कोर्ट 

Disabled Entitled To The Same Benefits As Given To SC-ST Candidates: SC

केरल श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामला : सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा।त्रावणकोर परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अपील पर शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया कि 1991 में त्रावणकोर के अंतिम शासक की मृत्यु के साथ परिवार के अधिकारों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अंतिम शासक की मृत्यु सरकार के पक्ष में राजकीय संपत्ति के अधिकार के तौर पर नहीं होगा। मृत्यु से परिवार पर देवता के शबैत ( प्रबंधन) अधिकार का...

न्याय के मंदिर का दरवाजा कभी भी बंद नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

"न्याय के मंदिर का दरवाजा कभी भी बंद नहीं किया जा सकता,"उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को ऑनलाइन सुनवाई का कोई रास्ता अख्तियार करने की सलाह देते हुए की। एनसीएलएटी में कामकाज निलंबित है।न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ उस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल ने मुंबई स्थित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)...