10% EWS कोटा : सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार कोसंविधान के 103 वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को रैफर करने का फैसला किया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड (6) सम्मिलित करके नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया और अनुच्छेद 15 (6) राज्य को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने...

विनोद दुआ मामला : राजद्रोह के खिलाफ FIR को रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दस अगस्त को करेगा अंतिम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ द्वारा दायर याचिका के अंतिम निस्तारण के लिए 10 अगस्त को सुनवाई सूचीबद्ध की है। दुआ ने यू टयूब वीडियो में केंद्र सरकार की आलोचना करने पर शिमला में राजद्रोह की प्राथमिकी के खिलाफ याचिका दायर की है।न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने विनोद दुआ की याचिका को अंतिम रूप देने के लिए मामले को 10 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस संबंध में शिमला पुलिस पहले ही अपनी जांच रिपोर्ट सील कवर में दाखिल कर...

" पूरी तरह अस्वीकार्य" : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में गैंगरेप पीड़िता की मदद करने वाली दो सामाजिक कार्यकर्ताओं के मामले में कहा, फौरन रिहा करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को बिहार के अररिया जिले में न्यायिक हिरासत में भेजी गई दो महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को तुंरत जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। दोनों पर गैंगरेप पीड़ित के समर्थन में अररिया अदालत के मजिस्ट्रेट के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने और मौखिक रूप से बहस करने के आरोप में जेल भेजा गया था। पीठ ने इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है।न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी किया। साथ ही 10,000 रुपये की...

जामिया हिंसा : ' छात्रों पर पुलिस हमले के पीछे मकसद से था कि वो CAA के खिलाफ प्रदर्शन में भाग ना लें ' : वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा 

दिसंबर 2019 में उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पर क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की, वरिष्ठ वकील डॉ कॉलिन गोंजाल्विस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी है। कथित पुलिस क्रूरताओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए अपील करते हुए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि छात्र संसद के लिए एक मार्च आयोजित करने...

[ छोटी या व्यावसायिक मात्रा ] पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पेशल जज को ड्रग्स के वजन में ' तटस्थ पदार्थ' को शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगाह किया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक विशेष न्यायाधीश को कानून में नवीनतम घटनाओं की जानकारी नहीं रखने के लिए आगाह किया।न्यायमूर्ति रेखा मित्तल की एकल पीठ ने NDPS अधिनियम के तहत अपराधों का ट्रायल करने वाले विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित जमानत के आदेश को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी की:"विशेष न्यायाधीश ने या तो खुद को कानून की नवीनतम स्थिति से अपडेट नहीं रखा या माननीय सर्वोच्च न्यायालय हीरा सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2020 (2) RCR ( क्रिमिनल ) 523, के नवीनतम फैसले के आलोक में...

GHCAA अध्यक्ष यतिन ओझा ने हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील के पदनाम को वापस लेने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी 

गुजरात हाईकोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, अधिवक्ता यतिन ओझा, जिनके वरिष्ठ पदनाम को हाल ही में हटा दिया गया था, उन्होंने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि हाईकोर्ट का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी) और 21 के तहत उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है।उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ने विशेष रूप से तब, जब उनके खिलाफ न्यायालय द्वारा ही कार्यवाही शुरू की गई थी और वह भी रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के आधार पर,...

'निजी अस्पताल COVID-19 मरीजों को लूट रहे हैं' : सुप्रीम कोर्ट में मरीजों की भर्ती, शुल्क और छुट्टी पर गाइडलाइन बनाने को लेकर आवेदन

COVID-19 रोगियों की दुर्दशा को उजागर करते हुए उपचार की आड़ में "भारत के नागरिकों को लूटने" के लिए कथित घोटाले और दुर्भावनाओं पर शीर्ष अदालत में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है। सचिन जैन की ओर से दायर उस जनहित याचिका में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मनीषा टी करिया के माध्यम से आवेदन को दाखिल दिया गया है, जिसमें निजी / कॉरपोरेट अस्पतालों में COVID-19 के उपचार के शुल्क के नियमन की मांग की है। यह कहते हुए कि निजी अस्पताल शोषणकारी साधनों में लिप्त हैं और मरीजों से शुल्क वसूल रहे हैं क्योंकि...

[ CA परीक्षा ] भविष्य में परीक्षा के लिए वैकल्पिक मोड विकसित किया जाए : पेरेंट्स एसोसिएशन ने ICAI को प्रतिनिधित्व भेजा

 इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन ने महामारी की स्थिति के बीच सीए परीक्षाओं के संचालन के मामले में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (ICAI) के लिए एक प्रतिनिधित्व दिया है। ICAI के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए, प्रतिनिधित्व 13 जुलाई को शीर्ष न्यायालय के समक्ष सुनवाई [अनुभा श्रीवास्तव सहाय बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया] के प्रकाश में दिया गया है जिसमें ICAI ने सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले में मई 2020 परीक्षा चक्र के लिए परीक्षा न कराने की सूचना दी थी जो जुलाई-अगस्त में...

चार मुख्य न्यायाधीशों द्वारा शक्ति के इस्तेमाल या शक्ति के इस्तेमाल में विफल रहने पर चिंता जाहिर करना अदालत की अवमानना के समान नहीं : सुप्रीम कोर्ट में भूषण का जवाब 

सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के तरीके और कामकाज की सद्भावपूर्ण आलोचना करना, 'हालांकि मुखर, अवांछनीय और कड़ा हो सकता है ', अदालत की अवमानना ​​नहीं हो सकता, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके दो ट्वीट पर लिए गए स्वतःसंज्ञान अवमानना ​​मामले में नोटिस का जवाब दिया है। शुरू में, उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने अधिवक्ता माहेक माहेश्वरी की मूल शिकायत की प्रतियों की मांग की थी, जिसे स्वतःसंज्ञान केस में बदल दिया गया था, और प्रशासनिक आदेश भी मांगे थे जिसमें इस मामले को न्यायिक...

आईपीसी के तहत आरोप जारी रह सकते हैं, भले ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अपराध को लेकर मंजूरी नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अभियुक्त के खिलाफ आरोप जारी रह सकता है, भले ही भ्रष्टाचार निरोधक अधिनयिम (पीसीए) के तहत अपराध के मामले में मंजूरी नहीं आई हो।न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के एक कर्मचारी की याचिका खारिज करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से सहमति जतायी।इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करते हुए कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र...

एक समुदाय के रूप में वकीलों को मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहिए-डॉ विक्रम पटेल

लाइव लाॅ द्वारा 'डिप्रेशन एंड अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज अमंग लाॅयर्स' नामक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इस वेबिनार की मेजबानी डॉ विक्रम पटेल ने की थी। डॉ विक्रम पटेल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के ग्लोबल हेल्थ एंड सोशल मेडिसिन विभाग में ग्लोबल हेल्थ के पर्शिंग स्क्वायर प्रोफेसर हैं। उनको कई सम्मान मिले हुए हैं और उन्होंने वेबिनार में बोलने का निमंत्रण तत्परता से स्वीकार लिया था। वेबिनार का संचालन सीनियर एडवोकेट श्री प्रशांतो सेन,एडवोकेट श्री रणवीर सिंह और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री पल्लव...

एडवोकेट, डॉक्टर, सीए अब MSME ऋण योजना के दायरे में

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने COVID-19 के मद्देनजर घोषित MSME ऋण योजना के दायरे का विस्तार किया है, जिसमें डॉक्टरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे अन्य पेशेवरों को शामिल किया गया है। 3 लाख करोड़ की इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की मदद करने के लिए सरकार के आत्म निर्भर पैकेज' के हिस्से के रूप में की थी।फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी खबर में निर्मला सीतारमण के हवाले से कहा कि "सरकार ने...

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार करने वाले की सजा बरकरार रखी, सहमति होने की दलील खारिज 

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिए गए एक फैसले में साल 1992 में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा।पीड़िता की सहमति वाली पक्षकार होने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत केस ना बनने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश दस्तावेजों पर ध्यान दिया और कहा कि वह उक्त घटना के दौरान नाबालिग थी।दरअसल 1992 में, रामवीर पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 1999 में उसे आईपीसी की...

केवल जीवन पर खतरे की रिपोर्ट के चलते एक किशोर (Juvenile) को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते (27 जुलाई) सुनाये एक जमानत आदेश में एक किशोर (Juvenile) की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए यह कहा कि निचली अदालतों द्वारा याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इंकार करते हुए दिया गया कारण उचित नहीं था। दरअसल, निचली अदालतों ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया था कि यदि किशोर को जमानत पर रिहा किया जाता है तो हत्या कर दिए गए व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के हाथों उसको (किशोर को) शारीरिक खतरा पहुंचाए जाने का अंदेशा है और...

31 साल पुराना मामला लंबित क्यों है और उसपर फैसला क्यों नहीं किया गया?', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल जज से 3 सप्ताह के भीतर जवाब माँगा

भारत में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर इस तथ्य को अपने निर्णयों के माध्यम से रेखांकित किया है कि डिक्री के निष्पादन में अनुचित देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि डिक्री धारक, डिक्री निष्पादित करने के बाद अपनी सफलता का फल लेने में असमर्थ होगा तो सफल पक्षकार का पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा।भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने बुधवार (29 जुलाई) को ऐसा ही मामला आया। अदालत ने यह पाया कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन),...

[मोटर दुर्घटना मुआवजा] सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, 15-25 वर्ष आयु समूह के लिए 18 ही होगा मुआवजा गुणक

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के लिए मोटर दुर्घटना मुआवजे की गणना करते हुए गुणक 18 ही होना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट के हालिया दो फैसलों में इस आधार पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश में संशोधन किया गया है।मोहित गोयल की जब दुर्घटना हुई थी और तत्पश्चात उसकी मौत हो गयी थी, तब वह 23 साल का बैचलर था। उसके माता-पिता ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के समक्ष दावा याचिका दायर की थी। न्यायाधिकरण ने कुल मुआवजा 25 लाख 48 हजार पच्चास रुपये तय किया था, लेकिन 50...

LIVE NOW वकीलों के डिप्रेशन और अन्य साइकोलॉजिकल समस्या पर मनोचिकित्सक डॉ. विक्रम पटेल का व्याख्यान

A Webinar On "Depression And Other Psychological Issues Among Lawyers" By Dr. Vikram Patel

वकीलों को होने वाले डिप्रेशन और अन्य साइकोलॉजिकल मुद्दों पर डॉ. विक्रम पटेल करेंगे खास बात, वेबिनार से ऐसे जुड़ें

लाइव लॉ 31 जुलाई को शाम 4:30 बजे एक वेबिनार आयोजित कर रहा है। डॉ. विक्रम पटेल (विख्यात मनोचिकित्सक और शोधकर्ता) " वकीलों को होने वाले डिप्रेशन और अन्य साइकोलॉजिकल मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। विख्यात मनोचिकित्सक और शोधकर्ता "Depression And Other Psychological Issues Among Lawyers" विषय पर उपयोगी बातें बताने वाले हैं इस सत्र का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशानो सेन, अधिवक्ता रणवीर सिंह और अधिवक्ता पल्लव मोंगिया द्वारा किया जाएगा। डॉ. पटेल के बारे में डॉ. विक्रम पटेल हार्वर्ड मेडिकल...

" डॉक्टरों को क्वारंटीन अवधि के दौरान बकाया नहीं मिल रहा " : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोरोना योद्धाओं को वेतन सु़निश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा

केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि चार राज्यों - पंजाब, त्रिपुरा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र की अधिसूचना के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन का समय पर भुगतान नहीं किया है, जिसमें भुगतान न करने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का नियम बनाया गया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र से आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड 19 से जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन...

प्रेग्नेंसी के कारण अटेंडेंस कम होने से लाॅ की छात्रा का रिजल्ट रोक दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया डीयू को परिणाम घोषित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को निर्देश दिया है कि वह एक लाॅ की छात्रा का रिजल्ट घोषित करे। इस छात्रा के चौथे व छठे सेमेस्टर का परिणाम रोक दिया गया था जबकि विश्वविद्यालय ने अन्य सभी बैचमेट्स का परिणाम घोषित कर दिया था।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा, ''हम निर्देश देते हैं कि वर्तमान आवेदक/याचिकाकर्ता अर्थात अंकिता मीणा के चौथे व छठे सेमेस्टर का परिणाम प्रतिवादी (एस) के द्वारा घोषित कर दिया...