"आप इसके लिए बच्चों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?" सुप्रीम कोर्ट ने रेहाना फातिमा को POCSO केस में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विवादों में रहीं केरल की कार्यकर्ता रेहाना फ़ातिमा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। रेहाना फ़ातिमा पर उनके अर्ध नग्न शरीर पर अपने बच्चों से पैंटिंग करवाते हुए एक वीडियो जारी करने का आरोप है। रेहाना फ़ातिमा पर अपने अर्ध-नग्न शरीर पर अपने बच्चों को पेंटिंग दिखाते हुए एक वीडियो पर मामला दर्ज किया गया। केरल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा...

[ सुशांत सिंह केस ] मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती का साथ दे रही है, जांच में सहयोग नहीं कर रही : बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती द्वारा ट्रांसफर याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में बिहार सरकार ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में उसकी जांच में सहयोग नहीं कर रही है और रिया का पक्ष ले रही है।दरअसल अभिनेत्री ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें पटना में दर्ज एक प्राथमिकी को मुंबई ट्रांसफर करने और बिहार पुलिस द्वारा जांच पर रोक लगाने की मांग की गई है। CrPC की धारा 406 जांच ट्रांसफर के लिए आमंत्रित नहीं की जा सकती ...

" आपने इतना इंतजार किया है, एक या दो दिन और करिए" : सुप्रीम कोर्ट ने 4G बहाली मामले में J&K प्रशासन पर अवमानना मामले में कहा

 " जवाब दें कि क्या कोई क्षेत्र 4 जी की बहाली के लिए खुला है" सर्वोच्च न्यायालय से शुक्रवार को केंद्र से पूछा और जम्मू और कश्मीर में 4 जी स्पीड इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा के लिए विशेष समिति के गठन ना करने पर फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स (FMP) द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया।जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले की सुनवाई की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि क्या...

[सीपीसी : ऑर्डर VII नियम 10 एवं 10ए] वाद लौटाये जाने पर उसे नये सिरे से सुना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि यदि नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के ऑर्डर VII नियम 10 और 10ए के तहत किसी वाद को समुचित अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जाता है, तो मुकदमा नये सिरे से आगे बढ़ेगा। संदर्भ न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ इस बाबत एक संदर्भ का जवाब दे रही थी। गत वर्ष न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने 'तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन [(2014)...

एनडीपीएस कानून के कड़े प्रावधान तार्किक संदेह से परे प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने की जरूरत समाप्त नहीं करते : सुप्रीम कोर्ट

“अभियोग साबित करने के दायित्व के पलट जाने (अर्थात रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ) के साथ अनुमानित प्रावधान संभावनाओं की प्रचुरता के आधार पर दोषसिद्धि को मंजूरी नहीं देते हैं।”

गवाहों के बयान के ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने और पुलिस स्टेशन में CCTV लगाने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 7 सितंबर से पहले हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 7 सितंबर, 2020 से पहले एक पुलिस अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए जाने वाले गवाहों के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के मुद्दे पर अपना हलफनामा दाखिल करें। अदालत परमवीर सिंह सैनी द्वारा जारी एक एसएलपी पर सुनवाई कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और आम तौर पर पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना पर बड़े सवाल उठाते गए हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी...

NEET-JEE परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए 11 छात्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

COVID19 महामारी के जोखिम का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है ,जिसमें सितम्बर 2020 में होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) और ज्वॉइंट एंट्रेंस एक्ज़ामिनेशन (JEE) को स्थगित करने की मांग की गई है।ग्यारह राज्यों के ग्यारह छात्रों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि ''एक सितंबर से छह सितम्बर तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से जेईई (मुख्य) की परीक्षा और एनईईटी यूजी -2020 की परीक्षा 13 सितंबर को आॅफलाइन माध्यम से पूरे भारत में 161 केंद्रों पर करवाने का...

पालघर लिंचिंग : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से चार्जशीट और जांच का ब्योरा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को पालघर में दो साधुओं की लिंचिंग और फलस्वरूप मौत के संबंध में दायर चार्जशीट को रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। घटना में पुलिस की कथित लिप्तता की सीबीआई या NIA द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के बारे में विवरण भी मांगा।इसलिए राज्य को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की स्थिति न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए, और चार्जशीट को...

ये कहना सही नहीं कि विशिष्ट मामले ही सूचीबद्ध किए जा रहे हैं, रजिस्ट्री कठिन काम कर रही है : जस्टिस कौशल

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने गुरुवार को कहा कि यह कहना सही नहीं है कि केवल कुछ मामलों को कोर्ट द्वारा सूचीबद्ध किया जा रहा है, और बाकी सूचीबद्ध नहीं किए जा रहे हैं।न्यायाधीश ने यह भी पुष्टि की कि रजिस्ट्री बहुत कठिन काम कर रही है। जस्टिस संजय किशन कौल एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "लोगों की शिकायत हो सकती है - लेकिन यह कहना कि केवल कुछ श्रेणी के मामलों को सूचीबद्ध की जा रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ मामलों को सूचीबद्ध किया जाए और बाकी नहीं - सही नहीं...

दुष्कर्म के मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने संबंधी महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले को उत्तर प्रदेश की एक अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने संबंधी एक महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया है।एक दुष्कर्म पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनात सहायक आयुक्त के खिलाफ दायर मामला स्थानांतरित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।याचिकाकर्ता की दलील है कि आरोपी दीपक शर्मा आपराधिक प्रक्रिया से बचने का और देरी करने का प्रयास कर रहे हैं। उसने आरोप लगाया है कि अभियुक्त उसके वकील सहित मामले से जुड़े सभी...

यतिन ओझा ने गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ टिप्पणियों पर बिना शर्त माफी पेश की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार के नेता के तौर पर उन पर बड़ी जिम्मेदारी   

अधिवक्ता यतिन ओझा, जिनके वरिष्ठ पदनाम को गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने छीन लिया था, ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगने की पेशकश की। इस पर ध्यान देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के लिए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई ये उम्मीद व्यक्त करते हुए टाल दी कि उच्च न्यायालय इस बीच ओझा के प्रतिनिधित्व पर विचार करेगा।न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने ओझा की टिप्पणी पर नाखुशी जताई, जो गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के...

युवा वकील के यौन उत्पीड़न के आरोपी सरकारी वक़ील को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गिरफ़्तारी से मिली अंतरिम राहत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने दिल्ली की एक युवा वकील द्वारा सरकारी वकील के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में उस सरकारी वकील को गिरफ्तार करने से उत्तर प्रदेश पुलिस को रोक दिया था। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक एसएलपी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय ने लखनऊ पीठ में अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील शैलेन्द्र सिंह चौहान को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी...

अदालत की अवमानना के दोषी करार दिए जाने पर माल्या की पुनर्विचार याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भगौड़ा करार किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्‍या की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त के लिए टाल दी है । जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को माल्या के वकील से कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष जवाब की प्रति एसएसपी में दिखाने को कहा लेकिन वो नहीं थी इस पर माल्या के वकील ने समय मांगा और पीठ ने सुनवाई 20 अगस्त के लिए टाल दी । इससे पहले 16 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के दोषी करार दिए जाने पर माल्या द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका को तीन साल बाद...

सिर्फ इस तथ्य के आधार पर कि अपराध संगीन है और कैदी की रिहाई समाज में नकारात्मक संदेश देगी, प्रोबेशन से इनकार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के उस दोषी को रिहा कर दिया जिसने 28 साल 8 महीने और 21 दिन जेल में काटे। उत्तर प्रदेश सरकार ने समय पर रिहाई के लिए दोषी की याचिका को खारिज कर दिया था कि उसने 20 सह-अभियुक्तों के साथ 11 व्यक्तियों की घातक हथियार से हत्या की थी और अन्य को घायल कर दिया था। यूपी सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा पारित आदेश में आगे कहा गया कि "इस तरह के कैदी की समय से पहले रिहाई समाज में न्याय प्रणाली के खिलाफ नकारात्मक संदेश देगी।" यूनाइटेड प्रोविंसेज प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट,...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोप में 7 महीनोंं से जेल में बंद 19 वर्षीय युवा को जमानत दी

SC Grants Bail To 19-Year Old Arrested 7 Months Ago In UP Over Alleged Violence In Anti-CAA Protests

'सिर्फ कुछ न्यायाधीशों को ही क्यों राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले मिलते हैं?'प्रशांत भूषण अवमानना मामले में दवे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आलोचना के बिंदु उठाए

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायपालिका पर ट्वीट करने के कारण अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ शुरू हुए अवमानना के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे की लंबी सुनवाई के दौरान दिलचस्प तर्क दिए गए। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ के समक्ष भूषण की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे पेश हुए। दवे की दलीलों का केंद्रबिंदु यह था कि श्री भूषण के ट्वीट अवमाननापूर्ण थे या नहीं। इस दौरान दवे ने न्यायालय से आग्रह किया कि भूषण की टिप्पणियों...

अगर कोई वक़ील लंबित मामले की सुनवाई चाहता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के ख़िलाफ़ याचिका ख़ारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट में भौतिक रूप में मामले की फ़ाइलिंग और सुनवाई शुरू करने के बारे में याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि अगर कोई वक़ील हाईकोर्ट में लंबित मामले की सुनवाई चाहता है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इस बारे में एक वक़ील पीजी अरविंद ने रिट याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की थी जिसमें कहा गया था कि 6 जुलाई से ज़मानत की याचिका और एकल जज के समक्ष सुनवाई को छोड़कर सभी मामलों में वास्तविक सुनवाई, केस में...

CLAT 2020 परीक्षा स्थगित, नई तारीखोंं का ऐलान बाद में किया जाएगा

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम ने अगली सूचना तक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2020 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। (CLAT) 2020 की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। CLAT 2020 को "कंप्यूटर-आधारित, ऑनलाइन, केंद्र-आधारित" परीक्षण के माध्यम से 22 अगस्त, 2020 को आयोजित किया जाना था। कंसोर्टियम की कार्यकारी समिति ने पहले यह निर्णय COVID-19 महामारी से उत्पन्न होने वाले लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के प्रभाव की समीक्षा के बाद लिया था। इससे पहले आज बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने...

नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन का उनका अनुरोध विचाराधीन रहने तक सेवामुक्त नहीं किया जायेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार 16 मार्च के उसके उन दिशानिर्देशों पर अमल करने में असफल रही है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारी भी पुरुष अधिकारियों की तरह ही स्थायी कमीशन पाने की हकदार हैं।न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि शॉर्ट सर्विस कमीर्शन की महिला अधिकारी के तौर पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं को तब तक सेवा से हटाया नहीं जायेगा, जब तक स्थायी कमीशन दिये जाने का उनका अनुरोध विचाराधीन है।इससे...

सुशांत सिंह राजपूत केस: सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार किया, कहा ' आरोप गंभीर' 

केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने का याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के पिता के आरोपों पर जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया और मुंबई पुलिस द्वारा की गई...