प्रेग्नेंसी के कारण अटेंडेंस कम होने से लाॅ की छात्रा का रिजल्ट रोक दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया डीयू को परिणाम घोषित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को निर्देश दिया है कि वह एक लाॅ की छात्रा का रिजल्ट घोषित करे। इस छात्रा के चौथे व छठे सेमेस्टर का परिणाम रोक दिया गया था जबकि विश्वविद्यालय ने अन्य सभी बैचमेट्स का परिणाम घोषित कर दिया था।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा, ''हम निर्देश देते हैं कि वर्तमान आवेदक/याचिकाकर्ता अर्थात अंकिता मीणा के चौथे व छठे सेमेस्टर का परिणाम प्रतिवादी (एस) के द्वारा घोषित कर दिया...

विकास दुबे मुठभेड़: जस्टिस बी एस चौहान के नेतृत्व वाले न्यायिक आयोग को रद्द करने की मांग, सत्तारूढ़ दल से संबंधों का आरोप

सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच आयोग को रद्द करने और आयोग के सदस्यों के बारे में सही तथ्यों को कथित रूप से दबाने के लिए राज्य के पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही जारी करने के निर्देशों की मांग की गई है। न्यायमूर्ति बीएस चौहान, शशिकांत अग्रवाल, केएल गुप्ता और रविंदर गौड़ को न्यायिक आयोग में नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार सभी हितधारकों द्वारा न्यायालय में "उच्च परिमाण की धोखाधड़ी" का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने एक...

छात्र Vs यूजीसी : ' परीक्षा रद्द होंगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ' डॉ सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक टाली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए UGC के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह पर सुनवाई 10 अगस्त तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि पक्षों को उस समय तक याचिका पर कार्रवाही को पूरा करना चाहिए। 7 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करना है और 7 अगस्त के एक दिन बाद जवाब दाखिल करना है। हालांकि, 31 छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने असम और बिहार में 'घातक बाढ़' के प्रकाश में अधिसूचना पर...

मिलावटी हल्दी पाउडर बेचने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी, 38 साल पुराने आपराधिक मामले का अंततः किया निपटारा

सुप्रीम कोर्ट ने 38 साल पहले शुरू हुए एक आपराधिक मामले का अंततः निपटारा करते हुए मिलावटी हल्दी पाउडर बेचने के आरोपी को बरी कर दिया।कोर्ट ने अन्य चीजों के अलावा इस बात का उल्लेख किया कि इस मामले में सरकारी विश्लेषक ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि हल्दी पाउडर के नमूने में कीड़े लगे थे या वह मानव उपभोग के योग्य नहीं था। इस तरह के मंतव्य के अभाव में खाद्य अपमिश्रण निरोेधक कानून, 1954 की धारा 2(1ए)(एफ) के मानदंड पूरा किया हुआ नहीं कहा जा सकता।मिलावटी हल्दी पाउडर बेचने के लिए प्रेमचंद को 1982 में...

अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द की जाए, पिछले प्रदर्शन के आधार पर डिग्री दी जाए : छात्रों ने रिज्वाइंडर दाखिल करते हुए कहा UGC ने उदासीनता दिखाई

सुप्रीम कोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा गुरुवार को दायर काउंटर एफिडेविट के जवाब में याचिकाकर्ताओं प्रणीत के और अन्य ने रिज्वाइंडर देते हुए तर्क दिया है कि आयोग उनके द्वारा की गई शिकायतों का जवाब देने में "बुरी तरह से विफल" रहा है। उन्होंने आयोग द्वारा दायर काउंटर एफिडेविट को खारिज करने और 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं के संचालन को अनिवार्य करने वाली यूजीसी दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को अनुमति देने के लिए अदालत से प्रार्थना करते...

' हम मामले को चिंता के साथ देख रहे हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने बिना जानवरों को मारे फसलों को बचाने के लिए वैकल्पिक हल निकालने की इच्छा जताई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल के राज्यों को वन्यजीवों के हमले से खड़ी फसलों को बचाने के लिए फंदा, जाल आदि के अंधाधुंध इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें अक्सर जानवरों की मौत होती है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने जंगली जानवरों की हत्या के मुद्दे पर विचार किया और याचिकाकर्ता बीजेडी सासंद अनुभव मोहंती के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से पूछा कि क्या इस मुद्दे से निपटने के लिए...

BCI ने 16 अगस्त को होने वाली ऑल इंडिया बार एक्ज़ाम स्थगित की, नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) को स्थगित करने का फैसला किया है। 29 जुलाई पारित किए गए प्रस्ताव में उक्त निर्णय लिया गया। परीक्षा और शेड्यूल की नई तारीख के लिए एआईबीई की निगरानी समिति द्वारा विचार किया जाएगा और इस पर निर्णय लिया जाएगा, जिसका नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। AIBE द्वारा पहले यह परीक्षा 16.08.2020 को आयोजित की जा रही थी। हालांकि, "वर्तमान महामारी की स्थिति और लगातार लॉकडाउन, कोरोना...

क्या जांच अधिकारी द्वारा NDPS एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया बयान इकबालिया बयान है? 18 अगस्त को SC करेगा सुनवाई

नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ( NDPS) एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज एक बयान इकबालिया बयान हो सकता है या नहीं, तीन न्यायाधीशों की पीठ 18 अगस्त को इस महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर सुनवाई करेगी। दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने सात साल पहले इस मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अब एक नोटिस जारी किया है कि जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई के लिए तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य सहित आपराधिक मामलों का एक समूह रखा जाएगा। इसमें...

"पुलिस को अपना काम करने दिया जाए" : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को बॉम्बे पुलिस से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अलका प्रिया का इस मामले में कोई पार्टी नहीं है और मुंबई पुलिस पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है और उसे अपना काम करने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने का सुझाव दिया ताकि...

30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा के लिए दिया गया : यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश "छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा" के लिए जारी किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना "टर्मिनल ईयर के दौरान उनके द्वारा अध्ययन किए गए" विशेष ऐच्छिक पाठ्यक्रमों "पर उनका टेस्ट करना आवश्यक है। आयोग ने 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों को अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश के खिलाफ दाखिल एक जैसी याचिकाओं के...

सुशांत सिंह राजपूत की मौत: रिया के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुशांत के पिता, कैविएट दाखिल

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल कर अनुरोध किया है कि बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका पर आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। वरिष्ठ वकील विकास सिंह की देखरेख में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नितिन सलूजा ने गुरुवार को ये कैविएट दाखिल की है। विकास सिंह के अनुसार वो सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की ओर से मामले की जांच पटना हाईकोर्ट की निगरानी में कराने की मांग करेंगे।दरअसल बुधवार को...

J&K प्रशासन का हलफनामा कि सैफुद्दीन सोज़ स्वतंत्र हैं सुप्रीम कोर्ट में मंज़ूर, लेकिन सोज़ ने कहा, वह हिरासत में हैं 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 80 साल के कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रो सैफुद्दीन सोज़ की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जम्मू-कश्मीर द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के मद्देनज़र मनोरंजन नहीं किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई नज़रबंदी आदेश नहीं दिया गया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले लिया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज़ को कभी भी नजरबंद नहीं किया...

 रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बिहार पुलिस द्वारा दर्ज FIR को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की 

बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के आरोपों पर बिहार पुलिस द्वारा दर्ज FIR को पटना से मुंबई स्थानांतरित करने और बिहार पुलिस द्वारा जांच पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि उसने उनके अभिनेता बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया। 34 साल के राजपूत को 14 जून को मुंबई में उपनगरीय बांद्रा में अपने अपार्टमेंट की छत से लटका पाया गया था और तब से मुंबई पुलिस विभिन्न कोणों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर...

''यूजीसी दिशानिर्देश छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते'' : अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द/स्थगित करने के विरोध में एक प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

पुणे के एक प्रोफेसर डीआर कुलकर्णी ने यूजीसी दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वह अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करवा लें। इस आवेदक ने आयोग के समर्थन में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस आवेदन में कहा गया है कि यूजीसी की तरफ से जारी दिशानिर्देश छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। शुक्रवार को शीर्ष अदालत के समक्ष चार याचिकाएं सूचीबद्ध की गई थी।...

कर्नाटक सरकार ने 30, 31 जुलाई और 1अगस्त को KCET आयोजित करने का निर्णय लिया

कर्नाटक सरकार ने 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त को होने वाले कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (केसीईटी) को आयोजित करने का फैसला लिया है और इस बारे में राज्य सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय में कर्नाटक प्रवेश परीक्षा (केसीईटी) के संचालन के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह के संबंध में वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। एएजी ध्यान चिन्नाप्पा ने प्रस्तुत किया कि कर्नाटक सरकार कहती है कि अब तक 1,84,368 छात्रों ने हॉल टिकट...

[LIVE NOW] भारत में वकालत का भविष्य : "कोर्ट में मौखिक तर्क और लिखित प्रस्तुतियां " विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन का व्याख्यान

LiveLaw अपनी लाइव लॉ प्रैक्टिशनर सीरीज़ के तहत एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन (सुप्रीम कोर्ट) "भारत में वकालत का भविष्य : कोर्ट में मौखिक तर्क और लिखित प्रस्तुतियां" ('The Future Of Advocacy In India: Brief Oral Arguments In Court And Speaking Written Submissions') विषय पर बोल रहे हैं। जुड़िए लाइव

पूजा स्‍थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम को दी गई चुनौती के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी कहा, केवल नोटिस जारी करने मात्र से अल्पसंख्यकों के मन में ख़ौफ़ पैदा होगा

हिंदू पुजारियों के संगठन की एक याचिका के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है। हिंदू पुजारियों की याचिका में पूजा स्‍थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा 4 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। पीस पार्टी ऑफ़ इंडिया ने यह अर्ज़ी दायर की है और इसमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह मूल याचिका पर कोई नोटिस जारी नहीं करे क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय में ख़ौफ़ पैदा होगा और इससे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुक़सान पहुंचेगा। अधिनियम की धारा 4 (2) का प्रावधान है-...

[ सेंट्रल विस्टा परियोजना] सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में एक नए संसद भवन के निर्माण के लिए 17 जून को दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरी को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा कि उनके मुवक्किलों को रिट याचिका दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। केंद्र को याचिका मिलने के एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होता...

केंद्र बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को तुरंत रिहा करने को तैयार, एक साल बाद आएंगे बाहर

केंद्र सरकार PSA एक्ट के तहत तिहाड़ जेल में बंद वरिष्ठ वकील और जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को तुरंत रिहा करने को तैयार हो गई है ।केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार मियां अब्दुल कयूम को तुरंत रिहा करने को तैयार है और उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया जाएगा। उन्होंने पीठ को बताया कि अदालत का सुझाव मान लिया गया है कि वो 6 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर नहीं जाएंगे और इस संबंध में कोई बयान नहीं देंगे। हालांकि इस दौरान कयूम की ओर से पेश...

ऑनलाइन मोड से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आयोजित करने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट मेंं खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक्सेसिबिलिटी (इंटरनेट/कंप्यूटर तक पहुंच) के मुद्दों का हवाला देते हुए ऑनलाइन मोड माध्यम से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित करने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। अधिवक्ता मितुल जैन ने खंडपीठ को प्रस्तुत किया कि CLAT का संचालन करने के लिए कोई विशिष्ट केंद्र नहीं रखने के कदम से प्रभावी रूप से उन छात्रों को अनुमति नहीं दी जाएगी जिनके पास प्रवेश परीक्षा के...