बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी ज़िला बार एसोसिएशन में पंजीकृत अधिवक्ताओं के विवरण देने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ( BCI)ने संबंधित जिला और तालुका बार एसोसिएशनों में रजिस्टर्ड (पंजीकृत) सभी प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं के विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी है। 24 जुलाई, 2020 को देश के सभी बार संघों के अध्यक्षों और सचिवों को ईमेल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर उनके बार संघों में पंजीकृत अधिवक्ताओं का विवरण सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा तय किए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। बीसीआई ने जिला बार एसोसिएशनों से पंजीकृत अधिवक्ताओं के अनिवार्य...

एक बेटी के पास हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद सहदायिक अधिकार होगा, भले ही संशोधन के समय उसके पिता जीवित हो या नहीं

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बेटी के पास हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद एक हिस्सा होगा, भले ही संशोधन के समय उसके पिता जीवित हो या नहीं।तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संशोधन के तहत अधिकार 9-9-2005 के अनुसार जीवित हिस्सेदारों की जीवित बेटियों पर लागू होते हैं, इस तथ्य के बिना बिना कि ऐसी बेटियों का जन्म कब हुआ। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने मंगलवार को अपील के एक समूह पर फैसला सुनाया जिसने एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा उठाया कि क्या हिंदू उत्तराधिकार...

जम्मू- कश्मीर के एक- एक जिले में ट्रायल के आधार पर 4G सेवा बहाल होगी : एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में 4 जी इंटरनेट की बहाली में अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच को सूचित किया कि विशेष समिति का विचार है कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति अभी भी जम्मू और कश्मीर में 4 जी की सेवाएं इंटरनेट को बहाल करने के लिए अनुकूल नहीं है। ऑटर्नी जनरल (एजी) ने प्रस्तुत किया कि विशेष समिति ने 10 अगस्त को एक बैठक की और इसने जम्मू-कश्मीर में प्रचलित स्थिति और देश की असमानता की चिंताओं पर विचार किया।एजी ने कहा,"समिति ने यह भी कहा है कि सख्त...

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 सात सितंबर को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, पढ़ें अधिसूचना

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2020) को पुनर्निर्धारित (rescheduled) किया गया है और इसका आयोजन ऑनलाइन 7 सितंबर को किया जाएगा। एनएलयू कंसोर्टियम ने फैसला किया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों उम्मीदवारों के लिए "केंद्र-आधारित, ऑनलाइन कंप्यूटर-आधारित परीक्षा" का आयोजन 7 सितंबर को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक किया जाएगा।एडमिट कार्ड दो सप्ताह के समय में एनएलयू कंसोर्टियम वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (एनएलयू कंसोर्टियम) के कंसोर्टियम ने पहले COVID-19 परिदृश्य...

नमूने की जांच में ड्रग अधिकारियों द्वारा किया गया व्यापक रहस्यमयी विलंब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही को निष्प्रभावी कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमूने की जांच में ड्रग अधिकारियों द्वारा की गयी यथेष्ट रहस्यमयी देरी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत जांच परिणाम पर आधारित जुर्माने को अवैधानिक बना सकती है।न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की खंडपीठ मेडिपोल फर्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड की ओर से दायर अपील पर विचार कर रही थी। इस कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया था। कंपनी की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गयी थी।सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपील पर विचार करते...

राजस्थान राजनीतिक संकट : BSP-कांग्रेस विलय के खिलाफ BJP की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

 भाजपा के विधायक मदन दिलावर द्वारा दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी के बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 6 विधायकों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में विलय को मंज़ूरी देने से फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिलावर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की दलीलें सुनीं, जिन्होंने अदालत को मामले की पृष्ठभूमि से अवगत कराया।वो आगे इस पहलू को सामने लाए कि जब...

[ NEET-PG 2020 ] अखिल भारतीय कोटा की रिक्त 3373 सीटों को मेरिट के आधार पर भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल NEET -PG 2020 के तहत अखिल भारतीय कोटा (AIQ) की उन 3373 सीटों की आगे आकर घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जो अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद चयनित / शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों में शामिल होने के बाद उम्मीदवारों द्वारा खाली कर दी गई थीं। याचिका में कहा गया है कि NEET-PG परीक्षा के अनुसार योग्यता के क्रम में इन सीटों को भरा जाए। जस्टिस एएम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए मामले को 14 अगस्त,...

[COVID-19] डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्वारंटीन अवधि को "ड्यूटी पर" माना जाएगा " छुट्टी पर" नहीं : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Quarantine Period Of Doctors & Health Workers Will Be Treated As "On Duty" & Not "On Leave": Centre Tells SC

[छात्र बनाम UGC ] क्या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण UGC की शक्ति को ओवरराइड कर परीक्षा रद्द कर सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 14 अगस्त (शुक्रवार) तक के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा महाराष्ट्र और दिल्ली सरकारों द्वारा दायर हलफनामों पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने का निर्देश दिया है।एसजी तुषार मेहता ने सवाल उठाया,"...

प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना ​​मामले में "अपमानजनक" तर्क पेश पर दुष्यंत दवे से वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम वापस लेने की मांग : सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना ​​मामले में पेश होने वाले अधिवक्ताआ दुष्यंत दवे को उनके तर्कों के लिए उनसे वरिष्ठ अधिवक्ताअ पदनाम वापस लेने की मांग की गई है। शरद यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दवे ने भूषण के खिलाफ मामले में "असंबद्ध मुद्दे" उठाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाई है। 5 अगस्त को, भूषण के मामले की सुनवाई के दौरान, दवे ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले का संदर्भ दिया था...

COVID 19 के कारण सभी ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया : दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि दिल्ली के एनसीटी के उपमुख्यमंत्री / उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने 11.07.2020 को विचार किया और दिल्ली राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाओं सहित सभी लिखित ऑनलाइन और ऑफ़लाइन सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश दिया।सरकार ने 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए यूजीसी के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।सुप्रीम कोर्ट आज याचिकाओं पर विचार...

Live Law Webinar : "क्लास रूम ट्रेनिंग को अच्छी वकालत में कैसे बदलें" विषय पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी करेंगे विशेष चर्चा

Webinar On " How To Extend Class Room Training Into Good Advocacy" - By Chief Justice Of Tripura HC Justice Akil Kureshi

सरकारी ड्यूटी का पालन कराने के लिए परमादेश जारी करने को हाईकोर्ट बाध्य : सुप्रीम कोर्ट

“उचित मामलों में पक्षकारों के साथ अन्याय होने से रोकने के लिए कोर्ट खुद वैसा आदेश जारी कर सकता है या निर्देश जारी कर सकता है, जो सरकार या लोक अधिकारियों को देना या करना चाहिए था।”

एमबीए की डिग्री मानव संसाधन प्रबंधन या औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री/डिप्लोमा के समान नहीं: सुप्रीम कोर्ट

“ट्रिब्यूनल ने अपने इस फैसले में स्पष्ट रूप से त्रुटि की है कि उम्मीदवार सिर्फ इसलिए योग्य था, क्योंकि उसने अपने एमबीए डिग्री प्रोग्राम के तहत दो विषयों की पढ़ाई की थी।”

दूसरे पद पर भेजे बगैर उच्चतर वेतनमान वाले आयवर्ग में रखा जाना भी पदोन्नति का हिस्सा हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि बिना किसी अन्य पद पर भेजे बगैर भी उच्चतर वेतनमान वाले वर्ग में शामिल करना पदोन्नति का हिस्सा हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के उन टेलीफोन ऑपरेटरों द्वारा दायर अपील ठुकरा दी, जिन्हें बाद में रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में तैनात किया गया था। इस मामले में विवाद एश्योर्ड कैरियर प्रोगेसन (एसीपी) योजना शुरू करने से संबंधित 'ऑफिस मेमोरेंडम' (कार्यालयीन ज्ञापन) की व्याख्या को लेकर है, जिसके तहत नियमित सेवा में क्रमश: 12 और 24 साल...

' सुशांत के पिता केस के पीछे लगे हैं': सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता की मौत की जांच कराने की लॉ छात्र की याचिका खारिज की

 सुप्रीम कोर्ट ने कानून के एक छात्र द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनज़र सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या से संबंधित जांच को सीबीआई या एनआईए को स्थानांतरित करने के लिए बिहार राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और नोट किया कि राजपूत के पिता पहले से ही इस मामले के पीछे लगे हैं और कानून के छात्र के पास इसमें आने का कोई कारण नहीं है। शुक्रवार की...

" बेतुकी दलीलें " : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच कथित समझौते पर दाखिल याचिका वापस लेने की इजाजत दी

 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने नव खारिज कर दिया जिसमें तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच 2008 में हुए एक कथित समझौते के विवरण की मांग की गई थी। सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। पीठ ने यह भी कहा कि याचिका में दी गईं दलील कुछ बेतुकी हैं।सीजेआई ने कहा, "आपकी बात कितनी बेतुकी है।...

"आप इसके लिए बच्चों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?" सुप्रीम कोर्ट ने रेहाना फातिमा को POCSO केस में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विवादों में रहीं केरल की कार्यकर्ता रेहाना फ़ातिमा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। रेहाना फ़ातिमा पर उनके अर्ध नग्न शरीर पर अपने बच्चों से पैंटिंग करवाते हुए एक वीडियो जारी करने का आरोप है। रेहाना फ़ातिमा पर अपने अर्ध-नग्न शरीर पर अपने बच्चों को पेंटिंग दिखाते हुए एक वीडियो पर मामला दर्ज किया गया। केरल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा...

[ सुशांत सिंह केस ] मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती का साथ दे रही है, जांच में सहयोग नहीं कर रही : बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती द्वारा ट्रांसफर याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में बिहार सरकार ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में उसकी जांच में सहयोग नहीं कर रही है और रिया का पक्ष ले रही है।दरअसल अभिनेत्री ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें पटना में दर्ज एक प्राथमिकी को मुंबई ट्रांसफर करने और बिहार पुलिस द्वारा जांच पर रोक लगाने की मांग की गई है। CrPC की धारा 406 जांच ट्रांसफर के लिए आमंत्रित नहीं की जा सकती ...

" आपने इतना इंतजार किया है, एक या दो दिन और करिए" : सुप्रीम कोर्ट ने 4G बहाली मामले में J&K प्रशासन पर अवमानना मामले में कहा

 " जवाब दें कि क्या कोई क्षेत्र 4 जी की बहाली के लिए खुला है" सर्वोच्च न्यायालय से शुक्रवार को केंद्र से पूछा और जम्मू और कश्मीर में 4 जी स्पीड इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा के लिए विशेष समिति के गठन ना करने पर फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स (FMP) द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया।जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले की सुनवाई की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि क्या...