''असाधारण जल्दबाजी दिखाई गई'' : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य को सावधानी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग करने के लिए कहा

कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति (जावेद सिद्दीकी) को रिहा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (07 दिसंबर) को माना, "जहां कानून सामान्य कानून की पुनरावृत्ति और अदालतों द्वारा सुनवाई के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए कार्यकारी को अतिरिक्त-साधारण शक्ति प्रदान करता है, ऐसे कानून को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और कार्यकारी को अत्यधिक सावधानी के साथ शक्ति का उपयोग करना चाहिए। "न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ...

गलत लिंक पर क्लिक करने के कारण एडमिशन से वंंचित रहे छात्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आईआईटी बाॅम्बे को छात्र को अंतरिम प्रवेश देने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक 18 वर्षीय छात्र को राहत दे दी, जिसने आईआईटी-बॉम्बे में अपने प्रवेश का मौका खो दिया था क्योंकि उसने अनजाने में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान गलत लिंक पर क्लिक कर दिया था। जस्टिस एस के कौल,जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने एक अंतरिम आदेश देते हुए आईआईटी बॉम्बे को निर्देश दिया है कि वह आगरा के रहने वाले छात्र सिद्धांत बत्रा को प्रोविजनल एडमिशन दे दे। इस छात्र का JEE में ऑल इंडिया रैंक 270 आया है।पीठ ने संस्थान को नोटिस भी जारी किया है। अब...

धारा 153ए आईपीसी - जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा आवश्यक; 'सार्वजनिक शांति' को भंग करने का मतलब सामान्य कानून और व्यवस्था के मुद्दे नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अमिश देवगन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत अपराध के अवयवों की व्याख्या की है।भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (बी) की व्याख्या करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'सार्वजनिक शांति' शब्द को सार्वजनिक आदेश और सुरक्षा के पर्याय सीमित अर्थों में समझा जाना चाहिए, न कि सामान्य कानून और व्यवस्था के मुद्दों में, जिनसे बड़े पैमाने पर जनहित को खतरा नहीं होता है।जस्टिस एएम खानविल्कर और संजीव खन्ना की पीठ ने उक्त टिप्पण‌ियां पत्रकार अमीश देवगन की याचिका को...

मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट 25 जनवरी से अंतिम सुनवाई शुरू करेगी, रोक का आदेश जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, 2018 की संवैधानिकता के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 25 जनवरी से सुनवाई का फैसला किया है, जो नौकरियों और शिक्षा में मराठों को कोटा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। पीठ ने मराठा कोटे के तहत नियुक्ति और प्रवेश करने पर इस साल सितंबर में तीन न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के लिए कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। 3-जजों की बेंच द्वारा रोक के आदेश को...

COVID-19 अस्पतालों में आग : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से अग्नि सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट तलब की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात राज्य को 11 दिसंबर तक COVID-19 अस्पतालों में आग की घटनाओं की जांच की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ को आज केंद्र के लिए सॉलिसिटर जनरल ने उपस्थित होकर सूचित किया कि राज्यों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जा रही है।कानून अधिकारी ने कहा, "कई राज्यों को हमें 4 दिसंबर को रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ में देरी हुई है, इसलिए हम एक रिपोर्ट दर्ज नहीं कर पाए हैं।" ...

डीएमए के सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के बिना COVID-19 मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि COVID-19 मरीजों के घरों के बाहर पोस्टरों को तभी चिपकाया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से ऐसा करने का कोई निर्देश हो।न्यायालय ने कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर पहले ही इस रुख को स्पष्ट कर दिया है और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यही करने का निर्देश दिया है।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिसबीआर गवई और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने उस रिट याचिका का निस्तारण किया, जिसमें विभिन्न राज्यों की सरकारों के फैसले को चुनौती दी गई थी कि ...

"ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ाए" : सुप्रीम कोर्ट ने ऋण स्थगन के मामले में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने ऋण स्थगन के विस्तार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की केंद्र पीठ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुतियां दीं, जिनमें निष्कर्ष ये था कि तत्काल याचिकाओं में विशिष्ट क्षेत्रों के मुद्दों को अनुच्छेद 32 के तहत राहत नहीं दी जा सकती।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा,"रिट अधिकार क्षेत्र के तहत आगे बढ़ने के लिए आपके के लिए कोई मामला नहीं है। केंद्र ने सभी क्षेत्रों को सौंपा...

"विरोध के अधिकार और आवागमन के अधिकार में संतुलन बनाएं" किसानों को जंतर मंतर पर विरोध करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए और उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान यानी जंतर मंतर पर COVID-19 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए विरोध करने की अनुमति दी जाए।अधिवक्ता रीपक कंसल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि किसानों के विरोध के " मानवीय और मौलिक अधिकारों" की रक्षा करने और उन्हें बचाने के लिए न्यायालय का सहारा चाहिए, जिन्हें याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्यों ने शांतिपूर्ण विरोध के...

दुर्घटना दावा मामलों में प्रमाण का मानक, उचित संदेह से परे होने की अपेक्षा संभाव्यताओं की प्रबलता में से एक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में प्रमाण का मानक उचित संदेह से परे होने की अपेक्षा संभाव्यताओं की प्रबलता में से एक है।जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दुर्घटना के मामलों में सबूतों की जांच करते समय न्यायालयों का दृष्टिकोण और भूमिका कुछ सर्वश्रेष्ठ चश्मदीदों के गैर-परीक्षण में गलती ढूंढना नहीं होना चाहिए, जैसा कि एक आपराधिक मुकदमों में हो सकता है; लेकिन, इसके बजाय केवल पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का विश्लेषण...

उपहार की स्वीकृति का उपहार प्राप्त करने वाले के निहित आचरण से अनुमान लगाया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपहार की स्वीकृति का उपहार प्राप्त करने वाले के निहित आचरण से अनुमान लगाया जा सकता है। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने देखा किआस-पास की परिस्थितियों से इस तरह की पहचान का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि दान प्राप्त करने वाले द्वारा संपत्ति को कब्जे में लेना या उपहार सेल डीड के कब्जे में होने से।इस मामले में, अपीलकर्ता ने राजस्थान इंप्लॉइजेशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग्स एक्ट, 1973 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को उच्च...

बलात्कार का मुकदमा : अभियुक्त ने कहा पीड़िता की सहमति शामिल थी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बलात्कार के एक आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है क्योंकि आरोपी की तरफ से दलील दी गई है कि इस पूरे मामले में कथित तौर पर पीड़िता की सहमति शामिल थी। आरोपी पर एक 17 साल 8 महीने की नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने बाॅम्बे हाईकोर्ट द्वारा सितंबर माह में दिए गए एक आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने एक 34 वर्षीय अमित रोसो पाटिल को इस मामले...

प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने भाषणों में अधिक जिम्मेदार होना पड़ता हैः सुप्रीम कोर्ट ने अम‌िश देवगन के मामले में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूज एंकर अमीश देवगन के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में दायर एफआईआर को रद्द करने से इनकार करने के अपने फैसले में कहा है कि प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने भाषण अधिक जिम्मेदार होना पड़ता है।जस्टिस एएम खानविलकर और संजीव खन्ना की बेंच ने कहा, "प्रभावशाली व्यक्तियों का, आम जनता या विशिष्ट वर्ग, जिससे वो संबंध‌ित हैं, पर पहुंच, प्रभाव और अधिकार को ध्यान में रखते हुए, उनका कर्तव्य है कि वो अधिक जिम्मेदार रहें।"देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ की गई अपनी...

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बंगले का किराया ना चुकाने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने को चुनौती देने पर ये कदम उठाया गया जिसमें उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई है।उच्च न्यायालय के समक्ष, ये अवमानना ​​याचिका सरकारी बंगले के लिए बाजार किराए के भुगतान के आदेश का पालन करने में राज्यपाल की कथित विफलता पर टिकी है, जो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में आवंटित किया गया था।जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन, जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई-सलेम आठ लेन एक्सप्रेस वे की भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चेन्नई-सलेम आठ लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जारी अधिसूचनाओं को बरकरार रखा। आंशिक रूप से भारत संघ और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अपील की अनुमति देते हुए, शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को उस हद तक उलट दिया,जिसमे उसने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।कोर्ट ने कहा कि उसने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं के खिलाफ चुनौती को नकार दिया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने राजस्व रिकॉर्ड...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मेडिकल कॉलेज को पीजी मेडिकल कोर्स में अवैध रूप से दाखिला ना देने पर प्रत्याशी को 10 लाख का मुआवजा देने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में एक मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया है कि कॉलेज में पीजी मेडिकल कोर्स के प्रत्याशी के दाखिले को अवैध रूप से नकारने के लिए मुआवजे के रूप में दस लाख रुपये का भुगतान किया जाए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह भी देखा कि अगले शैक्षणिक वर्ष (2021-22) के लिए मोथुकुरु श्रीया कौमुदी को कामिनेनी एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के प्रबंधन कोटा से एमएस (जनरल सर्जरी) पाठ्यक्रम में एक सीट दी जाएगी।कौमुदी ने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स...

विकास और आर्थिक प्रगति को पर्यावरणीय विचारों पर प्रमुखता दी जाए: सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार का बचाव करते हुए एटॉर्नी जनरल ने कहा

एटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया, "सतत विकास के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय विचारों के विपरीत, देश को वस्तुओं और लोगों के आवागमन के लिए व्यापक राष्ट्रीय राजमार्गों की आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय राजमार्गों की आवश्यकता को पर्यावरणीय विचारों पर प्रमुखता दी जानी चाहिए।"जस्टिस एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी की खंडपीठ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एनएचआई ने मद्रास हाईकोर्ट के 8 जनवरी के...

सार्वजनिक परीक्षा : प्रश्नों और उत्तर कुंजी का अदालतों द्वारा मूल्यांकन स्वीकार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्नों और उत्तर कुंजी का अदालतों द्वारा मूल्यांकन स्वयं ही स्वीकार्य नहीं है। अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें उसने सामाजिक विज्ञान में वरिष्ठ शिक्षक (ग्रेड II) के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्नों और उत्तर कुंजी की शुद्धता की जांच की थी और आयोजित किया था कि 5 प्रश्नों की उत्तर कुंजी गलत थी।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की...

"यह किस तरह की याचिका है?" आपातकाल के कारण हुई परेशानी के लिए मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा

"यह किस तरह की याचिका है? ", 94 साल की विधवा द्वारा दायर याचिका को स्थगित करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक 94-वर्षीया विधवा ने 1975 में आपातकाल की घोषणा को असंवैधानिक करार दिये जाने और इसमें हिस्सा लेने वाले अधिकारियों से मुआवजा के तौर पर 25 करोड़ रुपये दिलाये जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ नीला गोखले...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

30 नवंबर 2020 से 4 दिसम्बर 2020 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रकिसानों का प्रदर्शन COVID-19 के जोखिम को बढ़ा रहा है': सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांगसुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दिल्ली-एनसीआर के सीमावर्ती इलाकों में प्रदर्शन कर रहे किसानों को इस आधार पर हटाने का अनुरोध किया गया है कि वे दिल्ली में फैलने वाले COVID-19 के खतरे को बढ़ा रहे हैं। एक कानूनी छात्र ऋषभ शर्मा की वकील ओम प्रकाश परिहार के माध्यम से दायर रिट याचिका में कहा गया है कि...

' ये थोड़ी महत्वकांक्षी याचिका है ' : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के खिलाफ अर्नब गोस्वामी की नई याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एआरजी आउटलॉयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (रिपब्लिक टीवी चैनल चलाने वाली कंपनी) और अर्नब गोस्वामी द्वारा मुंबई पुलिस द्वारा चैनलों की संपादकीय टीम के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की एक बेंच ने याचिका पर विचार करने के लिए असंतोष व्यक्त किया और सुझाव दिया कि इसे वापस ले लिया जाए और अन्य उचित उपायों का पालन किया जाए।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे ने...