सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री पर गैर पेशेवर गतिविधियों का आरोप लगाने वाली न्यायिक अधिकारी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के एक न्यायिक अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री पर गैर पेशेवर गतिविधियों द्वारा उनके व आम लोगों के साथ केसों को सूचीबद्ध करने के असमान व्यवहार करने के साथ- साथ अनावश्यक त्रुटियां निकालने का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।न्यायिक मजिस्ट्रेट सैयदुल्ला खलीलुल्लाह खान ने रजिस्ट्री द्वारा कथित असमान उपचार के बारे...

ऋण स्थगन मामला : उधार लेने वालों को प्रस्ताव ढांचे के आह्वान के लिए विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं : आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारतीय रिजर्व बैंक ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि COVID से संबंधित तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए उधार लेने वालों को कुछ विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आरबीआई ने कहा है कि उधारकर्ता ऋण संस्थानों को अनुरोध प्रस्तुत करके प्रस्ताव ढांचे को लागू कर सकते हैं। प्रस्ताव के ढांचे को किसी भी रूप में किसी प्रस्ताव योजना की आवश्यकता नहीं है, जो कि आह्वान के लिए अनुरोध के समय उधार संस्थानों को प्रस्तुत किया जाए।बल्कि, आह्वान के लिए, उधारकर्ताओं को केवल प्रस्ताव के ढांचे के...

डॉक्टर कफील खान की रिहाई को चुनौती : उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएसए के तहत कफील खान की हिरासत को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सितंबर के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत डॉक्टर कफील खान की हिरासत को रद्द कर दिया था।आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार 26 अक्टूबर को दायर याचिका उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम नुजहत परवीन (डॉक्टर खान की मां) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (एनएसए) के प्रावधानों के तहत...

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों से जुड़े विवादों की सुनवाई से अन्य अदालतों को रोकने के दो साल पुराने पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने दो साल पुराने पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को हटा दिया, जिसके तहत उसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और राज्य क्रिकेट संघों से जुड़े विवादों की सुनवाई से अन्‍य अदालतों को रोक दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च, 2019 को देश भर के अन्य सभी न्यायालयों को बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई या कार्यवाही करने से रोक दिया था, जब तक कि अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थ और वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा लंबित विवाद पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर...

कार्यपालिका द्वारा फैसलों का उल्लंघन किये जाने से अराजकता पैदा हो जायेगी : सुप्रीम कोर्ट ने सीईआरसी में नियुक्ति नहीं किये जाने के लिए केंद्र को लगायी फटकार

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में विधि सदस्य की नियुक्ति न किये जाने को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, "हमने इस मामले में काफी संयम दिखाया है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे संयम का गलत अर्थ लगाया गया है।" कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, "सरकार उपभोक्ताओं की मदद करने या आयोग को व्यावहारिक बनाने के प्रति रुचि दिखाती नहीं प्रतीत होती है। मामले के निपटारे के लिए नियुक्तियां नहीं किये जाने के कारण...

आईपीसी की धारा 149 को धारा 34 में बदला जा सकता है अगर आरोपियों का आम इरादा साबित हो जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 को धारा 34 IPC के तहत किसी आरोप में परिवर्तन करने की अनुमति है यदि तथ्य यह साबित करते हैं कि अपराध एक आम इरादे से किया गया है। आईपीसी की धारा 149 जमावड़े के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों के लिए आम उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दायित्व प्रदान करता है और उन्हें सजा के लिए उत्तरदायी बनाता है। इस धारा को लागू करने के लिए शर्त यह है कि जमावड़े में पांच या अधिक व्यक्ति होने चाहिए।सुप्रीम कोर्ट एक...

'ये किसानों को कॉरपोरेट की दया पर छोड़ देगा': भारतीय किसान यूनियन भानू ने कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

भारतीय किसान यूनियन भानू ने देश भर में विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने वाले तीन कृषि अधिनियमों को चुनौती देने वाली संसद सदस्य (डीएमके) तिरुचि शिवा द्वारा दायर याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। यह कहते हुए कि आवेदक के रूप में, संघ को अपने अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के माध्यम से, उत्तरदाताओं / राज्यों को विधिवत रूप से प्रदत्त प्रतिनिधित्व का कोई जवाब नहीं मिला, उन्हें तत्काल आवेदन दायर करने के लिए विवश किया गया।आवेदन तीन नए कृषि कानूनों को चुनौती देता है - मूल्य...

न्यूनतम वेतन नियमों पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किए, जो केरल न्यूनतम वेतन नियमों में लाए गए संशोधनों से संबंधित हैं। एसएलपी केरल राज्य और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दायर की गई हैं।उच्च न्यायालय ने नियमों में लाए गए एक संशोधन पर रोक लगा दी थी, जिसमें बैंक खातों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेतन का भुगतान अनिवार्य था।हालांकि, उच्च न्यायालय ने कई निजी नियोक्ताओं द्वारा केरल न्यूनतम वेतन (संशोधन) नियम 2015 के माध्यम...

ड्रग्स तस्कर की सजा को कम कर 16 साल करने के फैसले पर केंद्र की अपील की सुनवाई जनवरी में करेगा सुप्रीम कोर्ट, जमानत याचिका भी टाली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई को जनवरी 2021 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जिसमें एक दोषी की रिहाई की तारीख को संशोधित करने के लिए केंद्र को आदेश देते हुए कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 की धारा 13 (6) के संदर्भ में सजा और उसकी रिहाई की तारीख की गणना के बाद उसकी रिहाई का आदेश देने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ अपील की गई है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ 2019 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी,...

"अदालत सभी बीमारियों के लिए राम-बाण नहीं दे सकती": सुप्रीम कोर्ट ने वोहरा समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ पर कार्यवाही की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपराधियों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ पर वोहरा समिति की 1993 की रिपोर्ट में सिफारिशों पर कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस के कौल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "अदालत सभी बीमारियों के लिए रामबाण नहीं दे सकती।"पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय भी शामिल थे, ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को यह ध्यान देने के बाद भारत के विधि आयोग से संपर्क करने की...

"इस तरह की याचिकाओं पर आदेश जारी करना अंसभव ": सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और काले धन आदि अपराधों पर कड़ी सजा की याचिका पर कहा

"आप न्यायपालिका से सभी भूमिकाओं को संभालने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं," सुप्रीम कोर्ट ने कि काला धन, बेनामी संपत्ति आदि को 100% जब्त करने और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध में आजीवन कारावास देने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए केंद्र को दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की याचिकाओं पर सुनवाई की और याचिका को वापस लेने का निर्देश दिया और कानून सुधारों की सिफारिश करने के लिए विधि...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्राओं में शामिल व्यक्तियों की जानकारी देने के सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के एक आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय वायु सेना को निर्देश दिया था कि वह प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में शामिल व्यक्तियों से संबंध‌ित जानकारियां सूचना के अधिकार के तहत जारी करे।वायुसेना की ओर से सीआईसी के निर्देश के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया।जस्टिस नवीन चावला की एकल पीठ ने 8 जुलाई, 2020 के आदेश के खिलाफ दायर वायुसेना की याचिका पर उन्हें अंतरिम स्‍थगन प्रदान...

'सरकार ने अदालत के फैसले पर संज्ञान लिया है, ट्रिब्यूनल नियम 2020 में जल्द संशोधन किया जाएगा' : अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

एजी केके वेणुगोपाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि भारत सरकार ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरणों [सदस्यों की सेवा की योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तें] नियम, 2020 में 27 नवंबर के उसके फैसले के अनुरूप लाने के लिए जल्द से जल्द संशोधन करेगी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ एनसीएलटी और अपीलीय न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नियमित अध्यक्ष नियुक्त होने तक एनसीएलटी, दिल्ली के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बी एस वी प्रकाश...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के सरकारी वकीलों को एडवोकेट सुमीर सोढी द्वारा पेश 'कनवेनिएन्स नोट' को 'स्टैंडर्ड फॉर्मेट' के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के सरकारी वकीलों को निर्देश दिया है कि वे राज्यों की ओर से मामले की पैरवी करते वक्त एडवोकेट सुमीर सोढी द्वारा पेश 'कनवेनिएन्स नोट' को 'स्टैंडर्ड फॉर्मेट' के तौर पर इस्तेमाल करें। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक आदेश जारी करने के दौरान सरकारी वकील सुमीर सोढी की ओर से 'कनवेनिएन्स नोट्स' पेश किये जाने की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए टिप्पणी की कि यह एक उदाहरण है कि राज्य सरकार की ओर से केस को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है।एडवोकेट सुमीर सोढी हत्या...

कर्नाटक में बीफ बैन: 13 वर्ष से अधिक उम्र की भैंस को छोड़कर सभी मवेशियों को काटने पर लगा प्रतिबंध

कर्नाटक विधानसभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत 13 वर्ष से अधिक उम्र की भैंस को छोड़कर सभी मवेशियों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।बिल में "मवेशी" को "गाय, बछड़े, बैल और सांड़ या 13 वर्ष से कम उम्र की भैंस" के रूप में परिभाषित किया गया है। "बीफ़" को "मवेशियों के किसी भी प्रकार के मांस" के रूप में परिभाषित किया गया है।कर्नाटक प्र‌िवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल, 2020 के तहत मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।बिल के सेक्‍शन 4 में कहा गया है, "किसी भी विपरीत...

सुप्रीम कोर्ट ने SCBA सचिव के तौर पर निलंबन के खिलाफ याचिका पर अशोक अरोड़ा को व्यक्तिगत तौर पर बहस की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व सचिव अशोक अरोड़ा द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें SCBA से उनके निलंबन पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले को सुना और अरोड़ा को व्यक्तिगत रूप से बहस करने की अनुमति दी।हालांकि, ऑडियो मुद्दों के कारण, न्यायालय ने याचिका को स्थगित कर दिया और अब इसे अगले मंगलवार को सुना जाएगा।आज की सुनवाई में, अरोड़ा ने...

फिलहाल 'रोशनी अधिनियम' के तहत लाभार्थियों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करने को कहा

सॉलिसिटर जनरल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिलहाल 'रोशनी अधिनियम' के तहत लाभार्थियों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसे अक्टूबर में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था। न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कानूनी पट्टाधारक होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह प्रस्तुत किया गया।पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे, ने याचिका...

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के टैक्स ऑडिट की संख्या सीमित : सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई गाइडलाइन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित उन रिट याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर दिया है जिनमें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के टैक्स ऑडिट की संख्या को सीमित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस, 2008 का अध्याय VI बताता है कि संस्थान का एक सदस्य वित्तीय वर्ष में, "टैक्स ऑडिट असाइनमेंट की निर्दिष्ट संख्या" से अधिक स्वीकार नहीं करेगा, जो वर्तमान में आयकर...

''असाधारण जल्दबाजी दिखाई गई'' : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य को सावधानी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग करने के लिए कहा

कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति (जावेद सिद्दीकी) को रिहा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (07 दिसंबर) को माना, "जहां कानून सामान्य कानून की पुनरावृत्ति और अदालतों द्वारा सुनवाई के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए कार्यकारी को अतिरिक्त-साधारण शक्ति प्रदान करता है, ऐसे कानून को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और कार्यकारी को अत्यधिक सावधानी के साथ शक्ति का उपयोग करना चाहिए। "न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ...

गलत लिंक पर क्लिक करने के कारण एडमिशन से वंंचित रहे छात्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आईआईटी बाॅम्बे को छात्र को अंतरिम प्रवेश देने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक 18 वर्षीय छात्र को राहत दे दी, जिसने आईआईटी-बॉम्बे में अपने प्रवेश का मौका खो दिया था क्योंकि उसने अनजाने में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान गलत लिंक पर क्लिक कर दिया था। जस्टिस एस के कौल,जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने एक अंतरिम आदेश देते हुए आईआईटी बॉम्बे को निर्देश दिया है कि वह आगरा के रहने वाले छात्र सिद्धांत बत्रा को प्रोविजनल एडमिशन दे दे। इस छात्र का JEE में ऑल इंडिया रैंक 270 आया है।पीठ ने संस्थान को नोटिस भी जारी किया है। अब...