' ये थोड़ी महत्वकांक्षी याचिका है ' : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के खिलाफ अर्नब गोस्वामी की नई याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एआरजी आउटलॉयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (रिपब्लिक टीवी चैनल चलाने वाली कंपनी) और अर्नब गोस्वामी द्वारा मुंबई पुलिस द्वारा चैनलों की संपादकीय टीम के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की एक बेंच ने याचिका पर विचार करने के लिए असंतोष व्यक्त किया और सुझाव दिया कि इसे वापस ले लिया जाए और अन्य उचित उपायों का पालन किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे ने पीठ को बताया कि याचिका "पिछले कुछ महीनों से चैनल और उसके कर्मचारियों के पीछे पड़ने " से सुरक्षा की मांग करते हुए दायर की गई है।

"यह थोड़ा महत्वाकांक्षी है, श्री साठे", न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने याचिका में प्रार्थनाओं को देखने के बाद टिप्पणी की, जैसे कि रिपब्लिक कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत संघ को निर्देश, सभी मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित करना, महाराष्ट्र पुलिस को रिपब्लिक कर्मचारियों को गिरफ्तार करने से रोकना आदि।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया,

"बेहतर होगा कि आप इसे वापस ले लें श्री साठे।"

इस पर, साठे ने वैकल्पिक उपायों को अपनाने के लिए स्वतंत्रता की मांग की।

तदनुसार, याचिका को वैकल्पिक उपायों की तलाश के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिकारों के पक्षपात के बिना वापस ले लिया गया ।

23 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी की संपादकीय टीम और एंकरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी उस रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों के बीच ' नफरत ' को उकसाया, जिसमें कहा गया था कि "मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है।"

यह प्राथमिकी, पुलिस शाखा (1) की धारा 3 (1) के तहत एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इस तरह की सामग्री प्रसारित करने से चैनल और उसके पत्रकारों ने जानबूझकर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ पुलिस कर्मियों के बीच असहमति को भड़काने की कोशिश की और यह कृत्य मुंबई पुलिस की छवि को भी खराब करता है।

हाल ही में इसी पीठ ने रायगढ़ पुलिस द्वारा अन्वय आत्महत्या मामले में आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दी थी।

अक्टूबर में, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने टीआरपी घोटाले की प्राथमिकी के खिलाफ गोस्वामी द्वारा दायर एक और रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

"हमारा उच्च न्यायालयों में विश्वास है, " न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को कहा था, जो तब गोस्वामी के लिए उपस्थित हुए थे।

इससे पहले, अप्रैल में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पालघर लिंचिंग और बांद्रा प्रवासियों की घटनाओं की रिपोर्ट पर कई एफआईआर को समेकित करके गोस्वामी को सीमित राहत दी थी, लेकिन एफआईआर को रद्द करने और सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया था।