"लव जिहाद": धर्म परिवर्तन पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के कानूनों की संवैधानिक वैधता को NGO CJP ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

"लव जिहाद" के नाम पर धर्म परिवर्तन पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक और जनहित याचिका (पीआईएल) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। जनहित याचिका मुंबई के एक गैर-सरकारी संगठन, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, द्वारा हाल ही में विवाह के लिए बलपूर्वक रूपांतरण को निषिद्ध करने के उद्देश्यों के लिए लागू उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश 2020 और उत्तराखंड स्वतंत्रता धर्म अधिनियम, 2018 के खिलाफ दायर की गई है।याचिकाकर्ता-संगठन ने तर्क दिया...

अस्पताल द्वारा गलत परिवार को डेड बॉडी देने का मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के मुआवजा कम करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है,जिसमें केरल के एक शोक संतप्त परिवार को दिए गए मुआवजे को कम कर दिया गया था। इस परिवार को उनके मृतक सदस्य के अंतिम संस्कार करने से वंचित कर दिया गया था क्योंकि अस्पताल ने इनके परिजन की डेड बाॅडी किसी अन्य परिवार को सौंप दी थी। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने प्रतिवादी-अस्पताल को नोटिस जारी किया है और कहा है कि लगाए गए आदेश के संचालन पर रोक रहेगी। 2009 में, एर्नाकुलम...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नौ न्यायाधीशों / मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को नौ न्यायाधीशों / मुख्य न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की। स्थानांतरित करने की सिफारिश इस प्रकार है:तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान को उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश।आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश।उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को मध्य...

'क्या आप पर्सनल लॉ को खत्म करना चाहते हैं, हम इनमें अतिक्रमण कैसे करें? ' : सुप्रीम कोर्ट ने तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ता के समान आधारों की याचिका पर ' सावधानी से नोटिस' जारी किया

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच जिसमें सीजेआई एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस रामासुब्रमण्यम ने दो जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ते को नियंत्रित करने वाले पर्सनल लॉ में एकरूपता लाने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने प्रार्थना की कि ये पर्सनल लॉ और धार्मिक प्रथाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 44 साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के तहत प्रदान अन्य अधिकारों के...

' आपकी बातचीत काम नहीं कर पा रही' मामले को सुलझाने के लिए हम समिति बनांएंगे ': सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संकेत दिया कि गतिरोध को सुलझाने और किसानों के प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए किसान संगठनों के सदस्यों समेत एक समिति बनाई जा सकती है।तीन किसान अधिनियमों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह अवलोकन किया।न्यायालय ने सभी संबंधित किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है और गुरुवार को वापसी के लिए जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है।सीजेआई...

आयुष मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों के तहत होम्योपैथी का उपयोग COVID-19 को रोकने और कम करने में हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले में संशोधन किया

COVID-19 को रोकने और कम करने के लिए होम्योपैथी चिकित्सा का उपयोग करने पर विचार किया जाता है, जैसा कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइज़री और दिशानिर्देशों द्वारा परिलक्षित होता है, सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को संशोधित करते हुए कहा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने अवलोकन में सही कहा है कि कोई भी चिकित्साकर्मी यह दावा नहीं कर सकता कि वह COVID-19 को ठीक कर सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने एक...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साझा गृहस्थी में निवास के महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत सारांश प्रक्रिया से बेदखली के आदेश लेकर पराजित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम का घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं के संरक्षण के अर्थ में एक साझा घर में महिला के निवास के अधिकार पर कोई ओवरराइड प्रभाव नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने एस वनिता बनाम उपायुक्त, बेंगलुरु शहरी जिला मामले में अवलोकन किया, साझा गृहस्थी के संबंध में निवास के आदेश को सुरक्षित रखने के लिए एक महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत सारांश प्रक्रिया को...

"हमें आप पर कितना जुर्माना लगाना चाहिए?" सीजेआई बोबडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ अनुचित आरोप लगाने के लिए वकील को फटकार लगाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजीआई) एसए बोबड़े ने मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ अनुचित आरोपों पर नाराजगी व्यक्त की। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी जहां वकील ने गलत आरोप लगाया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इस मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे।सीजेआई ने पूछा,"ओह, बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज रिटायरमेंट के बाद इस मामले में ट्रायल कोर्ट में पेश हुए? हमें बताएं?"सीजेआई ने चेतावनी दी,"अगर आपका बयान गलत पाया जाता है तो हम आप पर...

दिलीप के खिलाफ अभिनेत्री यौन उत्पीड़न केस : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज बदलने की केरल सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल राज्य द्वारा दायर उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल जज को बदलने की मांग की गई थी। इस मामले में प्रमुख मलयालम फिल्म अभिनेता दिलीप को एक साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया गया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल की याचिका को खारिज करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जिसने अभियोजन और पीड़िता की ट्रांसफर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।पीठ ने टिप्पणी की कि ट्रायल जज के...

'चुनिंदा वकीलों को मेंशन की अनुमति दिये जाने की कई अनावश्यक शिकायतें' : सीजेआई बोबडे ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी को मेंशनिंग की अनुमति नहीं दी

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबडे ने मंगलवार को कहा, "हमें बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ गिने-चुने वकीलों को मेंशन की अनुमति दी जा रही है।"सीजेआई ने यह बात सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से कही, जो बेंच के समक्ष एक अन्य मामले में पेश रहे थे, लेकिन उन्होंने असम्बद्ध मामले में मेंशन की अनुमति मांगी। इस पर न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, "आप दूसरे मामले में पेश हो रहे हैं और मेंशनिंग अन्य मामले के लिए कर रहे हैं। नहीं, नहीं, हमें गिने-चुने वकीलों को मेंशनिंग की अनुमति दिये जाने की...

सुप्रीम कोर्ट ने बाल देखभाल संस्थानों और परिवारों में बहाल किए गए बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में और सीसीआई से परिवारों में बहाल किए गए बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने एमिकस क्यूरी एडवोकेट गौरव अग्रवाल के सुझाव को स्वीकार करने के बाद बाल सरंक्षण गृहों में कोविड़ की रोकथाम पर संज्ञान मामले में ये निर्देश जारी किए।निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर जिला बाल...

डीआरटी द्वारा जिन विवादों पर फैसला किया जाना है, वे गैर-मध्यस्थता योग्य हैं : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2012 के फैसले को पलटा

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीआरटी अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण [डीआरटी] द्वारा जिन विवादों पर फैसला किया जाना है, वे गैर-मध्यस्थता योग्य हैं। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम सतपाल सिंह बख्शी में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा, डीआरटी अधिनियम के तहत कवर किए गए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दावे अगर मध्यस्थता के तहत रखे जाएंगे तो इन संस्थानों को डीआरटी...

कप्पन कोई पत्रकार नहीं है, उसके सिमी और पीएफआई से संबंध : यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा 

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि स्वतंत्र पत्रकार सिद्दीक कप्पन को राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से संबंध हैं और वो दिल्ली दंगों के आरोपी मोहम्मद दानिश के निर्देश पर हाथरस की ओर जा रहा था।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केरल वर्किंग जर्नलिस्ट (KUWJ) द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में दायर हलफनामे में कहा गया,"अब तक की विस्तृत जांच के अनुसार, त्वरित मामले में," प्रतिबंधित संगठन सिमी "के पूर्व पदाधिकारी रहे पीएफआई के अधिकांश...

धोखाधड़ी के आरोपों को एक सिविल विवाद से संबंधित होने पर मध्यस्थता का विषय बनाया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट ने एन राधाकृष्णन फैसला पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धोखाधड़ी के आरोपों को एक सिविल विवाद से संबंधित होने पर मध्यस्थता का विषय बनाया जा सकता है।अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी, जो मध्यस्थता खंड को रद्द और अमान्य कर देगी, गैर- मध्यस्थता (विद्या ड्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन) से संबंधित पहलू है।जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने एन राधाकृष्णन बनाम मेस्ट्रो इंजीनियर्स में दो जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया जो इसके उलट कहता था।अदालत दो न्यायाधीश पीठ...

याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप भुगतान सेवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले का उल्लेख किया

इजरायल के जासूसी सॉफ्टवेयर 'पेगासस' का इस्तेमाल करने वाले व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं की जासूसी से जुड़े विवाद का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख हुआ। 'पेगासस-व्हाट्सएप' मुद्दे को वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णन वेणुगोपाल ने यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया कि व्हाट्सएप की प्रणाली सुरक्षित और विश्वसनीय नहीं है, जो भुगतान सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी जा सके।वेणुगोपाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) से संबंधित राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम के लिए अपील कर रहे थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका...

दिल्ली और NCR में प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो दिनों का समय दिया है ताकि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित आयोग पर अपना हलफनामा दाखिल कर सके कि आयोग के गठन करने के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के लिए वायु प्रदूषण के आंकड़े अब बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र अपना हलफनामा दाखिल करेगा जिसके लिए दो दिन...

'क्या चर्चों में पादरियों के समक्ष अनिवार्य सेक्रामेंटल कन्फेशंस की प्रथा, अनुच्छेद 21 और 25 का उल्लंघन करती है ': सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरीयन चर्च की सेक्रामेंटल कंन्फेशन की कथित धार्मिक प्रथा के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मैथ्यू मैथचान और सीवी जोस की याचिका पर नोटिस जारी किया। य‌ाचिकाकर्ताओं ने अपने अधिकारों के साथ-साथ मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च में अपने जैसे ही लोगों के अधिकारों के संरक्षण की मांग की ‌थी। शुरुआत में कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट संजय पारेख को हाईकोर्ट जाने को कहा था।इसके बाद पारिख ने कहा था कि...

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि COVID 19 वैक्सीन का समान वितरण हो: ज‌स्टिस इंदिरा बनर्जी

ज‌स्टिस इंदिरा बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि COVID वैक्सीन का समान वितरण हो। वैक्सीन का लाभ संपन्न देशों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि अविकसित देशों और कम विकसित देशों को भी लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट की जज, व‌िश्व मानवाधिकार ‌दिवस पर सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ लॉ और इं‌डिया लीगल की ओर से आयोजित एक वेबिनार में बोल रही थी, जिसका विषय "STAND UP FOR HUMAN RIGHTS, THE NEED OF GLOBAL SOLIDARITY" था।उन्होंने कहा, "COVID 19 की समस्या को नियंत्रित करने के लिए, इसे अकेले किसी एक देश...

सेंट्रल विस्टा परियोजना : सुप्रीम कोर्ट ने भूमि उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाली, फैसले के बाद सूचीबद्ध होगी

सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने के संबंध में दाखिल एक अन्य याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को फिलहाल टाल दिया। इस याचिका में "भूमि उपयोग में बदलाव" को चुनौती दी गई है। सोमवार को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता राजीव सूरी के वकील को कहा कि यह मामला यहां लंबित है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से नोटिस जारी करने का आग्रह किया।लेकिन पीठ ने कहा, "आप क्यों आग्रह कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मामला लंबित है।" कोर्ट ने कहा कि पहले...

पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई

पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए दायर याचिका में केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (KUWJ) की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये सुनवाई याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के आग्रह पर टाली जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।दो दिसंबर को हुई सुनवाई में सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि याचिका में केरल के पत्रकार की...