राजीव गांधी हत्याकांड : तमिलनाडु के राज्यपाल 3-4 दिनों में दोषी पेरारीवलन की दया याचिका पर फैसला करेंगे, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी एजी पेरारीवलन की रिहाई के मामले में,एसजी तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल "संविधान के अनुसार", अगले 3-4 दिनों के भीतर अनुच्छेद 161 के तहत उनकी विवेकाधीन शक्ति के अभ्यास में सजा के छूट पर निर्णय लेंगे।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ पेरारीवलन द्वारा सितंबर 2018 में राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर जेल से रिहा करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने पहले इस तथ्य पर नाखुशी जताई थी कि सजा की...

"नेता प्रतिपक्ष सत्तारूढ़ गठबंधन का एक हिस्सा?": सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए बीजेपी नेता की याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) का दर्जा पाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को सुना, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को एलओपी का दर्जा दिया गया था, हालांकि यह सत्तारूढ़ गठबंधन का एक हिस्सा है।इसके लिए, सीजेआई ने कहा, "विपक्षी नेता...

सुप्रीम कोर्ट ने सैंडलवुड ड्रग मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (गुरुवार) कन्नड़ अभिनेता रागिनी द्विवेदी को जमानत दे दी, जिन्हें पुलिस ने कथित तौर पर पार्टियों और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में ड्रग्स का सेवन करने और आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनीं, जो द्विवेदी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से पेश हुए और नोट किया कि...

परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ अडानी मानहानि मामलाः गुजरात की अदालत ने पत्रकार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

कच्छ (गुजरात) की एक अदालत ने मंगलवार (19 जनवरी) को वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ अडानी ग्रुप की ओर से दायर 2017 के मानहानि मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। भारत के प्रमुख कॉर्पोरेट घरानों में से एक अडानी ने ठाकुरता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एक लेख के मामले में दायर ‌किया था। ठाकुरता उक्‍त आलेख के सह लेखक थे।उक्त आलेख का सह-लेखन ठाकुरता ने तब किया था, जब वह इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक थे। आलेख में आरोप लगाया गया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने विशेष आर्थिक...

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को अपील / याचिका दायर करने की सुविधा के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए समिति का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने विधिक सेवा संस्थानों के माध्यम से दोषियों द्वारा न्याय तक पहुंच और अपील / याचिका दायर करने की सुविधा के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। समिति को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके, दोषियों की न्याय और अपील / एसएलपी को समय पर दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ' रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, अनुवाद और इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण ' के संबंध में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।समिति में शामिल हैं:1. सचिव (गृह...

बलात्कार पीड़िता समाज के भेदभाव का सामना करती है : सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता की याचिका पर झारखंड प्रशासन को निर्देश जारी किए

बलात्कार की एक पीड़िता न केवल एक मानसिक आघात सहती है, बल्कि समाज के भेदभाव से भी ग्रस्त होती है, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा। पीड़िता ने 2019 में एक रिट याचिका दायर करके शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसमें कहा गया था कि उसकी 1998 में बसंत यादव से जबरन शादी की थी। उसने आगे कहा कि यादव को तलाक देने से पहले शादी से एक बच्चा था और उसके साथ मोहम्मद अली (जिसे बाद में दोषी ठहराया गया था) और तीन अन्य...

यह कहना एक संवैधानिक त्रुटि है कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है : जस्टिस चंद्रचूड़ ने असहमति जताई

इस चरण में यह कहना एक संवैधानिक त्रुटि है कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने आधार के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ अपनी असहमति में टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा कि अगर इन पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए और रोजर मैथ्यू में बड़े पीठ के संदर्भ पुट्टास्वामी (आधार -5 जज) में बहुमत की राय के विश्लेषण से असहमत हुए, '' इसके गंभीर परिणाम होंगे - न केवल न्यायिक अनुशासन के लिए बल्कि न्याय के सिरों के...

'फर्जी बाबाओं ' के आश्रमों को बंद करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 'फर्जी बाबाओं' द्वारा चलाए जा रहे आश्रमों को बंद करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि ये मामला उसके दायरे में नहीं आता। याचिका में डंम्पला राम रेड्डी ने "फर्जी बाबाओं" द्वारा चलाए जा रहे सभी आश्रमों को यह कहते हुए बंद करने की मांग की कि कई निर्दोष व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को वहां कैद में रखा गया था।याचिकाकर्ता की वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ मेनका गुरुस्वामी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली...

सुप्रीम कोर्ट ने 'आधार' के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने असहमति व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से 'आधार' मामले [पुट्टास्वामी (आधार- 5J बनाम यूनियन ऑफ इंडिया] में संविधान पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया हैनिर्णय के दौरान कोट के समाने कई मुद्दे उठे। कोर्ट को दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने थे: (i) क्या संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के तहत लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय किसी विधेयक को अनुच्छेद 110 (1) के तहत 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करना है, जो कि अंतिम और बाध्यकारी है, या न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है; और (ii) यदि...

"हम भी कार्रवाई पर वापस जाना चाहते हैं": सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई की संभावना पर भरोसा जताया

सुप्रीम कोर्ट की दो पीठों ने बुधवार को अलग-अलग मामलों के दौरान फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करने की संभावना पर भरोसा जताया है।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि,"कोर्ट "कार्रवाई पर वापस जाने" के लिए उत्सुक है। हालांकि ऐसा स्वास्थ्य अधिकारियों की राय को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा।"सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के 18 जनवरी से अपने अधीनस्थ और अधीनस्थ न्यायालयों में बड़े पैमाने पर शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू करने के फैसले को चुनौती देने वाली दो दलीलों की अध्यक्षता कर रहा...

किसान संगठन संशोधन पर चर्चा के लिए समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे, वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की आवश्यकताः दवे, भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

किसान संगठन 'पूरी तरह आश्वस्त' हैं कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की आवश्यकता है, इसलिए संशोधन पर चर्चा करने के लिए वे समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यह प्रस्तुती दी।भूषण और दवे उन आठ किसान संगठनों की ओर से पेश हुए, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी के रूप में जोड़ा था। उन्हें दिल्ली सीमा पर विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को हटाने की मांग कर रहे मामलों में प्रतिवादी...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए समिति के पुनर्गठन की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण विरोध प्रदर्शनों के समाधान के लिए केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता आयोजित करने के उद्देश्य से गठित समिति के पुनर्गठन की मांग करने वाले एक आवेदन पर नोटिस जारी किया है।सीजेआई के नेतृत्व वाली बेंच ने हालांकि इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि किस तरह से किसान यूनियनों ने समिति के सदस्यों पर अनावश्यक संदेह व्यक्त किया और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से लोगों की ब्रांडिंग की सराहना नहीं करता है।सीजेआई ने बुधवार को सख्त टिप्पणी की,"यदि आप...

"हम आदेश पारित नहीं करेंगे, आप इसे वापस ले लें", सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने के केंद्र के आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को अनुमति दी की वह गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने के लिए दायर आवेदन को वापस ले ले। उल्लेखनीय है कि किसानों ने विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "मानदंड यह है कि पुलिस तय करती है कि अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। आप देश के कार्यकारी हैं और निर्णय लेने का अधिकार है। आपके पास उचित आदेश पारित करने की शक्तियां हैं। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर...

"हमें अपील की जा रही है": सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे एक अंडर ट्रायल मामले में जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2021 (सोमवार) को एक अंडर ट्रायल में जमानत दी, जो कि साल 2009 में दर्ज एक अपराध के मामले में 12 साल से अधिक समय से जेल में है।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने एक हत्या के मामले में अभियुक्त राकेश मिश्रा को जमानत देते हुए कहा कि, "हमें यह देखने के लिए अपील की जाती है कि अपीलकर्ता 12 साल से अधिक समय से एफआईआर नंबर 226 द्वारा दर्ज अपराध के संबंध में जेल में है और मुकदमा अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।" पीठ ने 'न्याय के हित' को देखते हुए निर्देश...

मदरसे से 12 साल के बच्चे की गुमशुदगी : सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की बच्चे की मां की याचिका पर नोटिस जारी किया

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के दिनांक 07.12.2020 के खिलाफ एक पर्दानशीं महिला द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उसके अपहृत किए गए बेटे के मामले की जांच और बरामदगी के लिए दाखिल हैबियस कॉरपस याचिका को खारिज कर दिया था।दिनांक 05.02.2019 की एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार उसका बेटा मृत हो चुका है। उच्च न्यायालय ने एफएसएल रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए आदेश दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता का लापता बेटा अब जीवित नहीं है, इसलिए कोर्ट द्वारा...

मेडिकल कॉलेज रिश्वत घोटालाः सुप्रीम कोर्ट ने CJAR पर लगे 25 लाख के जुर्माना को अदा करने में हुए विलंब को माफ किया

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी शामिल थे, ने मेडिकल कॉलेज रिश्वत घोटाले में न्यायिक जवाबदेही और सुधार के लिए अभियान (CJAR) पर लगाए गए 25 लाख के जुर्माने, जिसमें उच्‍च न्यायलय के सेवानिवृत्त जज आईएम कुद्दुसी और अन्य शामिल थे, के भुगतान में देरी को माफ कर दिया है।उल्लेखनीय है कि CJAR ने घोटाले में एसआईटी जांच की मांग की थी और 2017 के जनहित याचिका दायरी की थी, ‌ जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था और जुर्माना लगाया था।मामलान्यायिक...

मराठा कोटाः सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फरवरी तक के लिए सुनवाई स्‍थग‌ित की, स्टे का आदेश जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट की संव‌िधान पीठ ने महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, 2018, जिसके तहत नौकरियों और शिक्षा में मराठों को कोटा प्रदान किया गया है, की संवैधानिकता के खिलाफ दायर चुनौती पर सुनवाई को 5 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की प्रस्तुतियों पर विचार किया, जिन्होंने COVID-19 महामारी के कारण मामले की तैयारी की अक्षमता के बारे में अदालत को सूचित किया।अदालत में जिरहमहाराष्ट्रा राज्य की ओर से...

परिहार्य और तुच्छ आवेदनों से बिल्‍डरों के संरक्षण के लिए होमबॉयर्स की इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया में न्यूनतम सीमा रेखा आवश्यकः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने "परिहार्य और तुच्छ आवेदनों से कॉर्पोरेट ऋणी(बिल्डर) के संरक्षण" के प्रयास के रूप में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) एक्ट 2020 के जरिए होमबॉयर्स की सीमा रेखा को बरकरार रखा है।जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ ने आईबीसी (संशोधन) अधिनियम 2020 की धारा 3 को बरकरार रखा है, जिसने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 7 में प्रावधान जोड़े थे, और यह अनिवार्य किया था रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की इनसॉल्वेंसी प‌िटिशन को सुनवाई योग्य होने के...

परिवीक्षा ( परिवीक्षा अधिनियम ) का लाभ आईपीसी के तहत अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा के प्रावधानों से बाहर नहीं है

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत परिवीक्षा का लाभ भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा के प्रावधानों से बाहर नहीं है। इस मामले में, अभियुक्तों को धारा 397 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था और प्रत्येक को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा, तो यह प्रस्तुत किया गया कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया था। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत लाभ की मांग करने वाले आरोपियों की प्रार्थना...

आपराधिक अभ्यास मसौदा नियम : सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, अगर दो सप्ताह में जवाब नहीं दिया तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल पेश हों

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और आर बसंत द्वारा तैयार आपराधिक नियमों के मसौदे पर उच्च न्यायालयों को दो सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार जनरलों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए।शीर्ष अदालत ने आगे आदेश दिया कि उक्त समय अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को अगली सुनवाई की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा।यह निर्देश भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस...