बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को जेजे अस्पताल से तलोजा जेल में ट्रांसफर करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टीआरपी स्कैम में आरोपी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के सीईओ पार्थो दासगुप्ता को जेजे अस्पताल से तलोजा सेंट्रल जेल में ट्रांसफर करने के मामले में हस्तक्षेप करने और राहत देने से इनकार कर दिया। दलील में दासगुप्ता के वकील अर्जुन सिंह ने शुक्रवार को कोर्ट से कहा कि,"दासगुप्ता के बीमार स्वास्थ्य को देखते हुए तलोजा जेल ट्रांसफर करने के बजाय उन्हें एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए या फिर या दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए।" वकील ...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कार्यवाही में गतिरोध पैदा करने के लिए वकीलों द्वारा 'अंतिम क्षणों में ब्रीफ' स्वीकार ने की भर्त्सना की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए एक आदेश में कहा कि वह अदालती कार्यवाही में गतिरोध पैदा करने के लिए 'अंतिम क्षणों में ब्रीफ' स्वीकार करने वाले अधिवक्ताओं के व्यवहार की भर्त्सना करता है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक अवमानना ​​याचिका पर विचार किया।पिछले महीने पारित एक आदेश में, तीन व्यक्तियों को अदालत द्वारा अवमानना ​​याचिकाकर्ता को संपत्ति का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया था। ऐसा करने में उनकी विफलता पर, अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी। याचिका पर विचार...

अभिनेता सोनू सूद बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था

अभिनेता सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें मुंबई के जुहू इलाके में स्थित उनके था। शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वाले वकील विनीत ढांडा ने पीटीआई को बताया कि, " अभिनेता सूद ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। अभिनेता की अपील और आवेदन को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि, "कानून केवल उन लोगों की मदद करता है जो मेहनती हैं।" सूद के वकील ने पिछले साल अक्टूबर में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा...

कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित प्रावधान लागू; सीएसआर नियम संशोधित

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 में किए गए 2019 संशोधन के प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में आज एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें 22 जनवरी, 2021 उस तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है, जिस दिन 2019 संशोधन अधिनियम की की धार 21 के प्रावधान लागू होंगे। कंपनीज़ (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी) रूल्स, 2014 में भी संशोधन किया गया है और आज अधिसूचित किया गया है।कंपनीज़ (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 की धारा...

दोषी को आपराधिक अपील दायर करने से पहले आत्‍मसमर्पण करने के लिए कहने का सुप्रीम कोर्ट का नियम संवैधानिक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक रिट याचिका पर विचार किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के एक नियम को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील दायर करने के लिए आत्मसमर्पण का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।रिट याचिका ने सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XXII के नियम 5 की वैधता को चुनौती दी है, क्योंकि यह उन मामलों में संविधान के अनुच्छेद 14/21 के अधिकारातीत है, जहां दोषियों को हाईकोर्ट द्वारा आत्मसमर्पण करने का समय दिया गया है। (महेंद्र नंदराम परदेशी बनाम...

सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक स्टरलाइट प्लांट को फिर से खोलने की वेदांता की अंतरिम याचिका को खारिज करने के आदेश को वापस लेने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने की वेदांता लिमिटेड की अंतरिम याचिका खारिज करने के अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले साल 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और 2, 4 या 6 सप्ताह के लिए ट्रायल के तौर पर तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के लिए खनन दिग्गज की याचिका को खारिज कर दिया।कंपनी ने अगस्त में मद्रास...

मिर्ज़ापुर सीरीज़ शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक छवि को कलंकित करती है : सुप्रीम कोर्ट ने बैन की याचिका पर अमेज़न प्राइम और केंद्र को नोटिस जारी किया

भारतीय वेब श्रृंखला, "मिर्ज़ापुर" पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अमेज़न प्राइम वीडियो, केंद्र सरकार और शो के निर्माता एक्सेल एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी किया।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और उत्तरदाताओं से जवाब मांगा।मिर्ज़ापुर के निवासी सुजीत कुमार सिंह द्वारा दायर की गई याचिका में दलील दी गई है कि याचिका का उद्देश्य उत्तर प्रदेश स्थित मिर्ज़ापुर जिले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य की रक्षा करना...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की सजा निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक टाली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा 1990 में हिरासत में मौत के केस में उनकी सजा को निलंबित करने के लिए दायर याचिका को अगले सप्ताह तक टाल दिया।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने भट्ट के वकील फारुख रशीद के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया। वकील ने पीठ को बताया कि इस मामले में पेश होने वाले वरिष्ठ वकील अस्वस्थ हैं और मामले को टाल दिया जाए।इसके बाद पीठ ने मामले को 27 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया। पृष्ठभूमिसंजीव भट्ट को जामनगर में...

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 12 (5) जो मध्यस्थ नियुक्त किए जाने की अयोग्यता से संबंधित है, अधिनियम का अनिवार्य और गैर- हटाने योग्य प्रावधान है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सातवीं अनुसूची के साथ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 12 (5), जो एक व्यक्ति को एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने की अयोग्यता से संबंधित है, अधिनियम का एक अनिवार्य और गैर- हटाने योग्य प्रावधान है।अदालत हरियाणा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (HARSAC) द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें कोविड महामारी के आलोक में, 4 महीने की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी, पक्षकारों को अपनी दलीलें समाप्त करने में सक्षम बनाने के लिए 3 महीने...

2020 में 65% मौत की सजा यौन हिंसा के मामलो में; एनएलयू-दिल्ली के प्रोजेक्ट 39 ए की मृत्यु दंड के आंकड़ों पर 5 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्‍थ‌ित प्रोजेक्ट 39 ए ने भारत में मृत्युदंड के आंकड़ों का पांचवा संस्करण, जिसका ‌शीर्षक-डेथ पेनाल्‍टी इन इंडियाः एनुअल स्टेटिस्ट‌िक्स रिपोर्ट है, प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में मृत्युदंड के मुद्दे पर विधायी घटनाक्रम का दस्तावेजीकरण करने के साथ-साथ भारत में मृत्युदंड के सभी मामलों पर वार्षिक अपडेट प्रदान किया गया है।31 दिसंबर 2020 तक, भारत में 404 कैदियों को मौत की सजा दी गई, उत्तर प्रदेश में ऐसे कैदियों की संख्या 59 थी। COVID-19 महामारी ने के कारण अदालतों के कामकाज...

सुप्रीम कोर्ट ने 90 वर्षीय मां को सिद्दीक कप्पन से हाथरस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वतंत्र पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हाथरस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी 90 वर्षीय मां से मिलने की अनुमति दी जिसे 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया, जब वह हाथरस के लिए आगे बढ़ रहे थे।कप्पन के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया था कि जेल नियम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां सरकार अगले सप्ताह तक मामले को स्थगित करने की मांग कर रही है, वहीं कप्पन जेल में बंद है और उसकी 90 वर्षीय मां अपने बेटे को...

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और परिजनों की जमानत के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जन्म प्रमाणपत्र के कथित फर्जीवाड़े के मामले में समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दी गई जमानत के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की तीन अलग-अलग अपीलों को खारिज कर दिया।जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 13 अक्टूबर 2020 को दायर अपील को खारिज करते हुए कहा, "विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में किए गए किसी भी अवलोकन का ट्रायल...

फॉर्मूला वन रेस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2011 की मनोरंजन कर छूट की याचिका सुनवाई योग्य नहीं, जेपी स्पोर्ट्स ने जमा राशि वापस मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2011 और 2012 में भारत में आयोजित फॉर्मूला वन रेस को दी गई मनोरंजन कर छूट को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।अमित कुमार द्वारा दायर रिट याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के साथ बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स समारोह में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई छूट को चुनौती दी गई थी।रेस निर्धारित होने से एक सप्ताह पहले 21 अक्टूबर, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका में एक आदेश पारित करते हुए...

आपराधिक न्यायालय से शिकायतकर्ता से बकाया उगाही करने के लिए वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने की उम्मीद नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत / अग्रिम जमानत देने के लिए क्षेत्राधिकार वाले एक आपराधिक न्यायालय से शिकायतकर्ता से बकाया उगाही करने के लिए वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने की उम्मीद नहीं है।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस प्रकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त पर अग्रिम जमानत देने के लिए रखी गई शर्त को रद्द करते हुए कहा।शिकायतकर्ता ने दायर की गई आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने कृषि भूमि की खरीद के समझौते के लिए उससे 41 लाख रुपये लिए थे...

"सिद्दीक कप्पन का किसी भी तरह पीएफआई से संबंध नहीं, बेगुनाही साबित करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण कराने को तैयार " : KUWJ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) ने सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकार सिद्दीक कप्पन के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है, जो पिछले साल 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में है। वह हाथरस अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जा रहा था।KUWJ ने इस बात से इनकार किया है कि कप्पन का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ कोई संबंध है। इस संबंध में, KUWJ ने कहा कि यूपी सरकार ने दो हलफनामों में असंगत रुख अपनाया...

केवल केंद्र ही इंटरनेट मध्यस्थों को नियंत्रित कर सकता है, विधानसभा नहीं : साल्वे ने  फेसबुक उपाध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की जिसमें फरवरी 2020 में हुए "दिल्ली के दंगों में फेसबुक के अधिकारियों की भूमिका या मिलीभगत" की शिकायतों पर ' शांति और सद्भाव' की विधानसभा समिति द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई है।10 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 को दो समन जारी किए गए थे जिसमें मोहन को दिल्ली के दंगों में फेसबुक के अधिकारियों की भूमिका या मिलीभगत की जांच के लिए समिति के समक्ष...

केवल अदालती आदेश की जानबूझकर और सोची समझी अवज्ञा ही अवमानना के समान होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय का पालन न करने के लिए दंडित करने से पहले, न्यायालय को किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, रिट या अन्य प्रक्रिया की अवज्ञा के बारे में न केवल संतुष्ट होना चाहिए बल्कि यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि इस तरह की अवज्ञा जानबूझकर और इरादतन थी।जस्टिस एएम खानविलकर और बीआर गवई की पीठ ने ये टिप्पणी 2008 में दायर एक अवमानना ​​याचिका को बंद करने के बाद की जिसमें एक तरफ पिता और दूसरी ओर पहली पत्नी से उसके दो बेटों के बीच पारिवारिक विवाद पैदा होने से शुरु...

राजीव गांधी हत्याकांड : तमिलनाडु के राज्यपाल 3-4 दिनों में दोषी पेरारीवलन की दया याचिका पर फैसला करेंगे, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी एजी पेरारीवलन की रिहाई के मामले में,एसजी तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल "संविधान के अनुसार", अगले 3-4 दिनों के भीतर अनुच्छेद 161 के तहत उनकी विवेकाधीन शक्ति के अभ्यास में सजा के छूट पर निर्णय लेंगे।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ पेरारीवलन द्वारा सितंबर 2018 में राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर जेल से रिहा करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने पहले इस तथ्य पर नाखुशी जताई थी कि सजा की...

"नेता प्रतिपक्ष सत्तारूढ़ गठबंधन का एक हिस्सा?": सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए बीजेपी नेता की याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) का दर्जा पाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को सुना, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को एलओपी का दर्जा दिया गया था, हालांकि यह सत्तारूढ़ गठबंधन का एक हिस्सा है।इसके लिए, सीजेआई ने कहा, "विपक्षी नेता...

सुप्रीम कोर्ट ने सैंडलवुड ड्रग मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (गुरुवार) कन्नड़ अभिनेता रागिनी द्विवेदी को जमानत दे दी, जिन्हें पुलिस ने कथित तौर पर पार्टियों और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में ड्रग्स का सेवन करने और आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनीं, जो द्विवेदी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से पेश हुए और नोट किया कि...