सुप्रीम कोर्ट मोटर दुर्घटना मामलों में तेजी से मुआवजा देने के तरीकों की जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजे देने में तेजी लाने के तरीकों की जांच करने वाला है।

केंद्र सरकार ने मुआवजा देने के संबंध में बजाज आलियांज मामले में शामिल सभी हितधारकों के साथ समन्वय करने और ऑनलाइन तंत्र द्वारा मोटर दुर्घटना दावों के त्वरित निपटारे और हर पक्ष की धारणा के साथ न्यायालय के समक्ष सहमत निर्देशों को रखने के लिए सहमति व्यक्त की है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते समय पीड़ितों के मुआवजे को पूरे देश में ऑनलाइन अदा करने के मुद्दे पर विचार करने का फैसला करने के बाद यह निर्देश आया है और इसमें उन अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा, जो सहायता प्रक्रिया को गति देने में मदद करेंगे।

तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस एसके कौल, दिनेश माहेश्वरी और हृषिकेश रॉय शामिल थे, बीमा कंपनी बजाज आलियांज की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसने मामले में दिशा-निर्देश देने की मांग की है और इसकी पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया था कि वे ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों और दिशानिर्देशों के साथ आएं, जिन्हें वह मुआवजा वितरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, मांग रहे हैं।

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जयंत सूद द्वारा अदालत को आश्वासन दिया गया था, कि समन्वित प्रयास किया जाएगा और सभी हितधारकों के साथ एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसे अदालत में रखा जाएगा और अलग-अलग धारणाओं के साथ न्यायालय को सहमत निर्देश दिए जाएंगे।

शीर्ष अदालत ने हितधारकों की आभासी बैठक में कुछ मुद्दों पर चर्चा करने का निर्देश दिया है:

सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशें: कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा की जाने वाली सिफारिशों पर सहमति होनी चाहिए। बेंच को काउंसिल द्वारा सूचित किया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से निपटने वाली सुप्रीम कोर्ट की समिति कुछ पहलुओं की भी जांच कर रही है और जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देश उसी के अनुरूप होने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट आर्टिफिशियल कमेटी का गठन CJI बोबडे ने नवंबर 2019 में विभिन्न परिस्थितियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के आवेदन में विभिन्न मॉड्यूल और न्यायालयों की सहायता के लिए किया था।

सड़क और परिवहन मंत्रालय की सिफारिशें: न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश होने वाले उप-महाधिवक्ता सौरव रॉय से आश्वासन प्राप्त किया, जिन्होंने कहा कि निर्देशों को तैयार करने में सड़क और परिवहन मंत्रालय (एमओआरटी) से सहायता ली जाएगी। उन्होंने न्यायालय को सुझाव दिया कि चूंकि मंत्रालय के पास कुछ समेकित मंच हैं, इसलिए यह दिशा-निर्देश तैयार करने में भी मददगार हो सकते हैं, और इसलिए उनसे सलाह ली जानी चाहिए।

दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश: न्यायालय ने चर्चा के दौरान बजाज आलियांज द्वारा उठाए गए सुझावों की जांच करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता बजाज आलियांज ने सुझाव दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय ने व्यावहारिक रूप से सभी समस्याओं का ध्यान रखने के लिए बहुत प्रभावी मशीनरी पेश की है और मोटे तौर पर उन निर्देशों को दोहराया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इस मामले में याचिकाकर्ता को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के समक्ष क्षतिपूर्ति संवितरण प्रक्रिया की सुविधा के लिए मसौदा दिशानिर्देशों और दिशानिर्देशों के साथ आने का निर्देश दिया था।

न्यायालय ने देखा था कि 18 जनवरी 2021 को अपनी पिछली सुनवाई में, पीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वह 10 दिनों के भीतर दिशा-निर्देशों का संकेत देते हुए एक नोट प्रस्तुत करे, लेकिन याचिकाकर्ता ऐसा करने में विफल रहा।

आज कार्यवाही के दौरान, मीनाक्षी अरोड़ा ने पीठ को सूचित किया था कि उन्होंने न्यायालय में आवश्यक नोट प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत भर के अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए कई निर्देशों को शामिल किया था, जो मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया और MACT के समक्ष लंबित मामलों में शीघ्रता से निपटते थे।

हालांकि, जस्ट‌िस कौल ने स्पष्ट किया कि पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वह अदालत को इसके कार्यान्वयन के पहलू पर गौर करने के लिए "मसौदा निर्देश" तैयार करे।

अरोड़ा ने अपेक्षित मसौदा निर्देशों को प्रस्तुत नहीं करने के लिए अपनी गलती को स्वीकार करते हुए, याचिकाकर्ता को दिशानिर्देशों के साथ आने के लिए कुछ समय देने के लिए पीठ से अनुमति मांगी।

पीठ ने मसौदा दिशानिर्देशों के साथ आने के लिए याचिकाकर्ता को एक आखिरी मौका दिया। हालांकि, ऐसा करने में, पीठ ने यह भी आदेश दिया कि यदि याचिकाकर्ता सुनवाई की अगली तारीख में दिशानिर्देशों के साथ आने में विफल रहता है, तो इसका मतलब होगा कि बीमा कंपनी निर्देशों के पारित होने में दिलचस्पी नहीं रखती है।

वर्तमान याचिका बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर की गई है, जिसके तहत सूचनाओं के संग्रह के लिए ऑनलाइन और आभासी तंत्र को लागू करने और मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजे का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने और इस तरह के दावों और निपटान के लिए एक कार्यात्मक आम ऑनलाइन आभासी मंच सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

वर्तमान मामला मोटर वाहन अधिनियम की धारा 158, 159 और 165 के प्रावधानों को लागू करने के इर्द-गिर्द घूमता है, जो अधिनियम के तहत कुछ मामलों में प्रमाण पत्र के प्रावधान को अनिवार्य करता है।

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