संयुक्त देयता के मामले में भी, जिस व्यक्ति ने चेक तैयार नहीं किया है, उसके खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त देयता के मामले में, व्यक्तिगत व्यक्तियों के मामले में, एक व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा रखे गए खाते पर चेक तैयार किया है, के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा,"एक व्यक्ति संयुक्त रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो संयुक्त रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो...

मोटर दुर्घटना मुआवजा : भविष्य की संभावनाओं और जीवन एवं कैरियर की तरक्की के निर्धारण के लिए मल्टीप्लायर तरीका लागू किया जाये : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा का निर्धारण करते वक्त बेहतर भविष्य की संभावनाओं और जीवन एवं कैरियर में उपलब्धियों के लिए मल्टीप्लायर विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 21 लाख 92 हजार रुपये मुआवजा राशि का निर्धारण किया था। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की ओर से दायर की गयी अपील मंजूर करते हुए मुआवजा राशि घटाकर तीन लाख 40 हजार रुपये कर दिया था।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील के दौरान दावाकर्ता - अपीलकर्ता ने 'एरुधाया प्रिया बनाम स्टेट...

मजिस्ट्रेट और ट्रायल जजों की नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की भूमिका पर जोर देते हुए आपराधिक अदालत प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के बारे में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समान ही मजिस्ट्रेट और ट्रायल जजों की भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। पीठ ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसे इस अदालत तक पहुंचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें मजिस्ट्रेट ने गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज होने के छह साल बाद उसी घटना के संबंध में उसी आरोपी के खिलाफ दर्ज की गई...

सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर के दरगाह मुबारक ख़ान शहीद के विध्वंस पर रोक लगाई; यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के दरगाह मुबारक खान शहीद के किसी भी ढांचे को तोड़ने पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के तहत लंबित कार्यवाही के निस्तारण तक दरगाह के विध्वंस पर रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने मामले में उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस भी जारी किया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 फरवरी, 2021 के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी,...

सुप्रीम कोर्ट ने सीमा अवधि विस्तार को समाप्त किया, 15.03.2020 से 14.03.2021 की अवधि को बाहर रखा जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 महामारी और राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण पिछले साल मार्च में कोर्ट द्वारा मामलों को दायर करने की सीमा अवधि विस्तार के फैसले को वापस ले लिया है।न्यायालय ने कहा कि हमारा विचार है कि आदेश दिनांक 15.03.2020 ने अपने उद्देश्य की पूर्ति की है और महामारी से संबंधित बदलते परिदृश्य को देखते हुए सीमा विस्तार को समाप्त किया जाना चाहिए।"हालांकि, हमने महामारी के अंत को नहीं देखा है, इसमें काफी सुधार है। लॉकडाउन को हटा दिया गया है और देश सामान्य स्थिति में लौट रहा है। लगभग सभी...

एनसीएलटी के पास अनुबंध संबंधी विवादों का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र, जो पूरी तरह से कॉरपोरेट देनदार के दिवालिया होने से उत्पन्न हो या इससे संबंधित हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास अनुबंध संबंधी विवादों का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है, जो कि पूरी तरह से कॉरपोरेट देनदार के दिवालिया होने से उत्पन्न हो या इससे संबंधित हो।हालांकि, कॉरपोरेट देनदार के दिवालिया होने के विवादों के निपटारे के लिए, आरपी को संबंधित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखते हुए कहा जिसमें गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा ...

दिल्ली की अदालत ने 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज खान को दोषी ठहराया

दिल्ली की एक सत्र अदालत ने सोमवार को 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ से संबंधित मामले में आरोपी आरिज खान उर्फ ​​जुनैद को दोषी ठहराया। मामले में पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा और दो कथित आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए थे।कोर्ट ने आरिज खान धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने मामले में फैसला सुनाया। दिल्ली में 13.09.2008 को एक ही दिन में पांच जगहों, कनॉट प्लेस, करोल बाग, ग्रेटर कैलाश और इंडिया गेट पर बम विस्पोट हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया : एक बार दायर की गयी अग्रिम जमानत आरोप पत्र दाखिल किये जाने के साथ स्वत: समाप्त नहीं होती

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि आरोप पत्र दायर करने पर अग्रिम जमानत स्वत: समाप्त नहीं हो जाती।इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की अर्जी पर कहा था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त को दी गयी अग्रिम जमानत आरोप पत्र दाखिल किये जाने के साथ ही समाप्त हो गयी। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया।इस आदेश को चुनौती देते हुए अभियुक्त ने 'सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य (2020) 5 एससीसी 1' मामले में संविधान...

14 साल की लड़की की गर्भपात कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील को पीड़ित परिवार से निर्देश लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक 14 साल की लड़की को 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सीजेआई बोबडे की तीन जजों वाली बेंच, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने लड़की के वकील एडवोकेट वीके बीजू के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।अपने अनुरोध में पीड़िता के वकील ने पीड़ित के परिवार से निर्देश लेने के लिए शुक्रवार तक का समय मांगा।वकील वीके बीजू ने कहा,"अदालत आने वाले शुक्रवार को कोई भी रुख ले सकती है। इस बीच मैं निर्देश लूंगा और अदालत में वापस आऊंगा। मैं मामले...

मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया, विचार करेगा कि क्या मंडल कमीशन फैसले पर फिर से विचार हो?

महाराष्ट्र सरकार के इस दावे को नोट सकते हुए कि 102 वें संवैधानिक संशोधन की व्याख्या के सिद्धांत का जो प्रमुख सवाल है, यह सभी राज्यों की विधायी क्षमता को प्रभावित करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों को मराठा आरक्षण मामले में नोटिस जारी किया और सुनवाई 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एजी के के वेणुगोपाल का भी मत है कि राज्यों को सुना जाए। पीठ ने यह विचार किया कि इसके विचार के लिए जो मुद्दे उठते हैं, वे हैं कि क्या...

'एकतरफा जारी किया गया सर्कुलर': एससीबीए ने हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई की बहाली के लिए एसओपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने एक रिट याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा पिछले सप्ताह 15 मार्च से 'हाइब्रिड फिजिकल हियरिंग' को सक्षम करने के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) को रद्द करने की मांग की है। याचिका में एडवोकेट राहुल कौशिक ने कहा कि 5 मार्च को जारी किए गए एसओपी को रजिस्ट्री द्वारा बार के साथ बिना किसी विचार-परामर्श के जारी किया गया है।याचिका में कहा गया है,"बार न्याय वितरण प्रणाली के वितरण में एक समान हितधारक है और बार द्वारा दिए गए...

"क्या बलात्कार पीड़िता से शादी करोगे" टिप्पणी की गलत रिपोर्टिंग की गई, अदालत ने हमेशा नारीत्व को सर्वोच्च सम्मान दिया है : सीजेआई बोबड़े

बलात्कार मामले में जमानत की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणियों पर पिछले सप्ताह के विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने सोमवार को कहा कि यह टिप्पणी "पूरी तरह से गलत रिपोर्ट" की गई थी।सीजेआई ने आज कहा,"इस अदालत ने हमेशा नारीत्व को सबसे बड़ा सम्मान दिया है।"सीजेआई ने कहा,"उस सुनवाई में भी, हमने कभी सुझाव नहीं दिया कि आपको शादी करनी चाहिए। हमने पूछा था, क्या आप शादी करने जा रहे हैं!"यह बयान पिछले सप्ताह एक जमानत मामले की सुनवाई में कार्यवाही के संदर्भ में था, जहां...

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर स्थान बनाते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए, न कि आरक्षित वर्ग से।अदालत ने तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम के शोभना आदि मामले में कई मिसालों का जिक्र करते हुए कहा,"सिद्धांत यह है कि इस तरह के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर स्थान बनाते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए,...

ऐसा कोई आरोप नहीं है कि शुरूआत में शादी करने का झूठा वादा किया गया थाः सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में दर्ज एक एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि आरोपी द्वारा किया गया शादी का वादा शुरूआत से ही झूठा था। आरोपी की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई और दलील दी कि एफआईआर के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयान को पढ़ने से साफ संकेत मिलता है कि जब उसने इस रिश्ते में प्रवेश किया,तो उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वह मामले की शिकायतकर्ता से शादी नहीं...

सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च से हाइब्रिड तरीके से मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च 2021 से हाइब्रिड तरीके से मामलों की सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशनों द्वारा दिए गए सुझावों और COVID 19 महामारी पर विचार करने के बाद अदालतों के कामकाज के लिए कई निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।कोर्ट ने प्रायोगिक आधार पर हाइब्रिड मोड में मामलों की सुनवाई के लिए एक पायलट योजना तैयार की है। योजना के अनुसार, एक मामले में पार्टियों की संख्या और कोर्ट रूम की सीमित क्षमता पर विचार करने के बाद, मंगलवार और बुधवार और गुरुवार को...

सुप्रीम कोर्ट एक 14 वर्षीय लड़की की गर्भपात को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा, मेडिकल बोर्ड को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक 14 साल की लड़की की उस याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया था, जिसमें उसने 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।सीजेआई बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की तीन-न्यायाधीश पीठ ने मेडिकल बोर्ड को चिकित्सा समाप्ति की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।इसके बाद कोर्ट सोमवार यानी 8 मार्च 2021 को इस मामले की सुनवाई करेगा।इसी...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

01 मार्च 2021 से 05 मार्च 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र'चेक डिसऑनर मामलों की पेंडेंसी विचित्र स्थिति' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों के लिए अतिरिक्त न्यायालय बनाने का आग्रह कियासुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआई) अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर मामलों की पेंडेंसी की "समस्या" से निपटने के लिए अतिरिक्त अदालतों की स्थापना पर विचार करने का आग्रह किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे...

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को एमएसएमई अधिनियम के तहत पेशेवर मानने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमई) अधिनियम, 2006 के तहत "पेशेवर" शब्द की परिभाषा में अधिवक्ताओं को शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।सीजेआई बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम की तीन-न्यायाधीश पीठ ने एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत पेशेवरों की परिभाषा में अधिवक्ताओं को शामिल करने की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत...

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय सेना के एक कैप्टन की देश वापसी की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल से अधिक समय से पाकिस्तानी जेल में बंद कैप्टन संजीत भट्टाचार्जी की रिहाई को लेकर केंद्र सरकार से तत्काल निर्देश मांगने की माँग को लेकर दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका कैप्टन संजीत भट्टाचार्जी की माँ द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने विदेश मंत्रालय के राजनयिक चैनल के माध्यम से उनके मामले में हस्तक्षेप करने के लिए मानवीय आधार पर तत्काल सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है।सीजेआई बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम की तीन-न्यायाधीश पीठ के समक्ष...

'ताडंव' विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न प्राइम वीडियो की भारत में कमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित को वेब श्रृंखला 'तांडव' द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर यूपी पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी से सुरक्षा याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने और समन जारी किए जाने पर पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के अधीन होगी।पीठ ने यह अंतरिम आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत से इंकार करने को चुनौती...