14 साल की लड़की की गर्भपात कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील को पीड़ित परिवार से निर्देश लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक 14 साल की लड़की को 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सीजेआई बोबडे की तीन जजों वाली बेंच, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने लड़की के वकील एडवोकेट वीके बीजू के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

अपने अनुरोध में पीड़िता के वकील ने पीड़ित के परिवार से निर्देश लेने के लिए शुक्रवार तक का समय मांगा।

वकील वीके बीजू ने कहा,

"अदालत आने वाले शुक्रवार को कोई भी रुख ले सकती है। इस बीच मैं निर्देश लूंगा और अदालत में वापस आऊंगा। मैं मामले को गंभीरता से समझता हूं। मुझे पता है कि सीजेआई की अदालत ने पीड़िता पर बहुत दया की है।"

सीजेआई बोबडे ने टिप्पणी की,

"हम यह सुनकर खुश हैं। हमने पिछले दो हफ्तों में केवल विपरीत दृष्टिकोण सुना है।"

एडवोकेट बीजू ने स्पष्ट किया,

"अलग-अलग लोग अलग-अलग पक्ष रख रहे हैं। कभी-कभी संस्थान पर हमला करते हैं। मैं हमेशा इसके खिलाफ हूं। मैं कभी भी न्यायाधीशों और संस्थान के इस तरह के कलंकित होने का समर्थन नहीं करता।"

सीजेआई ने आगे कहा कि समस्या कोई दृष्टिकोण नहीं है। इस न्यायालय ने हमेशा नारीत्व को सर्वोच्च सम्मान दिया है।

बलात्कार के एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत के अवलोकन पर पिछले सप्ताह के विवाद के संदर्भ में सीजेआई बोबडे ने स्पष्ट किया कि उस अवसर पर भी हमारी तरफ से कोई सुझाव नहीं था कि आप शादी करें। हमने पूछा कि आप शादी करने जा रहे हैं, हमने उससे शादी करने के लिए नहीं कहा था।

एसजी तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय के अवलोकन का अर्थ यह है कि न्यायालय ने विवाह करने का सुझाव दिया। सीजेआई द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 को पढ़ने के लिए कहा जाने के बाद अदालत पूरी तरह से धारा 165 के वैधानिक जनादेश के साथ थी।

सीजेआई ने कहा,

"तथ्य की बात है कि एक संस्था के रूप में और एक अदालत के रूप में हमारे पास नारीत्व के लिए सर्वोच्च सम्मान है।"

वर्तमान मामले में गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करते हुए दायर याचिका पर न्यायालय ने पहले मेडिकल बोर्ड को एक सील कवर में चिकित्सा समाप्ति की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

वर्तमान खंडपीठ के समक्ष पिछली सुनवाई में पीड़ित लड़की की ओर से पेश अधिवक्ता वीके बीजू ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह मेडिकल बोर्ड को निर्देश दे कि वह इस मामले को देखे और मामले की जल्द सुनवाई करे, क्योंकि लड़की गर्भावस्था के 26 वें हफ्ते में है।

न्यायालय ने हालांकि भारत के संघ और हरियाणा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और 5 मार्च तक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मांगी थी।

वर्तमान मामले में यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता पीड़िता, जो कि 14 वर्ष की है और 8 वीं कक्षा की छात्रा है, उसका उसके पिता के पहले चचेरे भाई ने बलात्कार किया था और इसलिए उसके द्वारा अभद्रता की गई थी। इसका आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे धमकी देने के लिए उसकी नग्न तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया। अल्ट्रा साउंड रिपोर्ट के अनुसार, लड़की 25-27 सप्ताह और 2 दिन प्लस या माइनस दो सप्ताह की गर्भवती है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आधार लिया है कि चूंकि आरोपी पीड़ित याचिकाकर्ता का प्रत्यक्ष रक्त रिश्तेदार है, इसलिए जन्म लेने वाले बच्चे में मानसिक और शारीरिक असामान्यताएं हो सकती हैं और इसलिए गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।