"क्या बलात्कार पीड़िता से शादी करोगे" टिप्पणी की गलत रिपोर्टिंग की गई, अदालत ने हमेशा नारीत्व को सर्वोच्च सम्मान दिया है : सीजेआई बोबड़े

बलात्कार मामले में जमानत की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणियों पर पिछले सप्ताह के विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने सोमवार को कहा कि यह टिप्पणी "पूरी तरह से गलत रिपोर्ट" की गई थी।

सीजेआई ने आज कहा,

"इस अदालत ने हमेशा नारीत्व को सबसे बड़ा सम्मान दिया है।"

सीजेआई ने कहा,

"उस सुनवाई में भी, हमने कभी सुझाव नहीं दिया कि आपको शादी करनी चाहिए। हमने पूछा था, क्या आप शादी करने जा रहे हैं!"

यह बयान पिछले सप्ताह एक जमानत मामले की सुनवाई में कार्यवाही के संदर्भ में था, जहां सीजेआई ने 23 वर्षीय एक व्यक्ति, जिस पर 16 साल की लड़की के साथ 6 साल पहले बलात्कार करने का आरोप था, से पूछा था कि क्या वह पीड़िता से शादी करेगा।

आरोपी उस एफआईआर का सामना कर रहा था जो 2019 में शादी करने के अपने वादे से पीछे हटने के बाद पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई थी।

सीजेआई की आज की टिप्पणी तब आई जब पीठ 14 वर्षीय एक बलात्कार पीड़िता के गर्भपात के लिए आवेदन की सुनवाई कर रही थी।

जब याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट बीजू ने कहा,

"अदालत लड़की के प्रति बहुत उदार रही है।"

सीजेआई ने जवाब दिया,

"यह सुनना अच्छा है। हमने पिछले दो हफ्तों में विपरीत राय सुनी है।"

याचिकाकर्ता के वकील ने तब जवाब दिया कि वह उन रिपोर्टों के "पूरी तरह से खिलाफ" हैं जिन्होंने अदालत की छवि को धूमिल किया था।

भारत के सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने कहा कि पीठ की टिप्पणी "तोड़ी- मरोड़ी" और "संदर्भ से बाहर" थी।

एसजी ने कहा,

"बयानों को तोड़ा- मरोड़ा जा सकता है और इसका मतलब कुछ अलग होगा।"

सीजेआई ने दोहराया,

"एक संस्था और न्यायालय के रूप में हम हमेशा से नारीत्व के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हैं।"

याचिकाकर्ता के वकील ने जोर दिया,

"कुछ लोगों ने न्यायपालिका की छवि को धूमिल किया, और इन लोगों से निपटने के लिए कुछ तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।"

सीजेआई ने जवाब दिया,

"हमारी प्रतिष्ठा बार के हाथों में है। हमें उस तरह हमारी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।"

टिप्पणी के बारे में

सीजेआई की टिप्पणी पिछले हफ्ते तब आई जब बलात्कार के आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय द्वारा उसे "अत्याचारी" करार देते हुए पूर्व में दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया था।

पीठ ने एक 23 वर्षीय लड़के, जिस पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है, जब वह लगभग 16 वर्ष की थी, से पूछा था कि क्या वह (अभियुक्त) उससे (पीड़ित) से शादी करेगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट (औरंगाबाद बेंच) के उस आदेश के खिलाफ, जिसमें महाराष्ट्र के एक सरकारी कर्मचारी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई थी, अभियुक्त की विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) पर सुनवाई की थी (केस: मोहित) सुभाष चव्हाण बनाम महाराष्ट्र राज्य)।

सीजेआई एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि,

"क्या वह (अभियुक्त) उससे (पीड़ित) शादी करेगा?"

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट आनंद दिलीप लेंगडे ने जवाब देते हुए कहा कि,

"मैं निर्देश लूंगा।"

आगे कहा कि उसका मुवक्किल एक सरकारी कर्मचारी है, इस मामले में गिरफ्तार होने पर उसे सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता, मोहित सुभाष चव्हाण, जो वर्तमान में 23 वर्ष का है, उस पर साल 2014-15 के दौरान 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा है।

सीजेआई ने कहा कि,

"आपको युवा लड़की के साथ छेड़खानी और बलात्कार करने से पहले सोचना चाहिए था। आप जानते हैं कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं।"

सीजेआई ने आगे कहा कि,

"हम तुम्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। हमें बताएं कि क्या तुम उससे शादी करोगे। अन्यथा तुम कहोगे कि हम तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।"

जब अन्य मामलों के बाद मामला फिर से लिया गया, तो वकील ने बताया कि शादी संभव नहीं थी क्योंकि याचिकाकर्ता किसी और से शादी कर चुका था। वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता शुरू में उससे (पीड़ित) से शादी करना चाहता था लेकिन उसने (पीड़ित) इनकार कर दिया था।

इसके बाद, पीठ ने उसे नियमित जमानत लेने की स्वतंत्रता देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से चार सप्ताह के लिए संरक्षण प्रदान की। याचिकाकर्ता के खिलाफ 2019 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376, धारा 417, धारा 506 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ("POCSO Act") की धारा 4 और धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

लड़की ने आरोप लगाया कि 2014-2015 के दौरान, जब वह लगभग 16 साल की थी और नौवीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब आरोपी उसे घूरता था। चूंकि वह उसका दूर का रिश्तेदार था, इसलिए वह उसके घर आती रहती थी। आगे आरोप में कहा कि उस अवधि के दौरान, वह (अभियुक्त) पीछे के दरवाजे से उसके घर में घुस आया उसके साथ बलात्कार किया। इसके साथ ही अभियुक्त की ओर से उस लड़की को किसी से कुछ भी न बताने की धमकी दी।।

आरोप में कहा गया है कि उसके बाद भी उसने लगातार उसे डराया और धमकाया। आगे कहा कि वह अक्सर उसके घर आता और यौन संबंध बनाता था। उसने यह भी कहा है कि कभी-कभी, वह गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करती थी। चूंकि वह डरती थी, इसलिए उसने कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया।

आरोप में आगे कहा गया है कि जब उसने एक सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से पुलिस शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, तो आरोपी की मां ने उसे शिकायत दर्ज कराने से यह कहते हुए मना कर दिया कि वह उसे एक बहू के रूप में स्वीकार करेगी।

उसने आगे आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने एक बार अपनी अनपढ़ मां से एक स्टांप पेपर पर एक लेखन को निष्पादित करवाया, जिसमें कहा गया कि दोनों के बीच संबंध था और उसकी (पीड़ित) सहमति के साथ, वे दोनों सेक्स में लिप्त थे।

यह वादा किया गया था कि वह बहुमत (Majority) की उम्र प्राप्त करने के बाद उससे शादी करेगा। हालांकि, आरोपी अपने वादे से पीछे हट गया और उसने किसी और से शादी कर ली। सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद, लड़की ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

बॉम्बे हाई कोर्ट भी अभियुक्त की अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि अभियुक्त, काफी समय से लड़की का यौन शोषण किया था। "कोई भी आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता है कि आरोप के उत्तरदाता नंबर 2 (आरोपी) काफी समय से उसका (पीड़ित) का यौन शोषण किया है, क्योंकि वह लगभग 16 साल की थी।

जांच के कागजात निष्पादन के बारे में आवेदक के संस्करण को लिखित रूप से 500 रुपये के स्टांप पेपर पर आगे बढ़ाएंगे। प्रतिसाद संख्या 2 और उसका परिवार इतना प्रभावशाली लगता है कि वे आवेदक और उसकी विधवा मां से इस लेखन को निष्पादित करवा सकते हैं।

तथ्य यह है कि उन्हें ऐसा निष्पादित लेखन मिल सकता है और यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने आवेदक के साथ तब भी यौन संबंध बनाए थे, जब वह केवल 16 वर्ष की थी। स्थायी रूप से, इस लेखन में उसके हस्ताक्षर और उसकी मां के हस्ताक्षर भी है।" उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायालय द्वारा जमानत देने का आदेश "नृशंस (Atrocious)" था।

सत्र न्यायालय ने हालांकि यह देखा कि लड़की नाबालिग थी, लेकिन वह "पर्याप्त परिपक्वता" की थी क्योंकि 'आरोपी के पास' उसके (पीड़ित) द्वारा गर्भनिरोधक के उपयोग के बारे में उल्लेखित विवरण है।

सत्र न्यायालय द्वारा दिखाए गए "संवेदनशीलता की कमी" को अपवाद मानते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मंगेश एस पाटिल ने कहा कि,

"न्यायाधीश के इस तरह के तर्क, इस तरह के गंभीर मामलों में संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। यह ध्यान देने के बावजूद कि आवेदक नाबालिग थी, जब प्रतिवादी नंबर 2 ने उसका यौन शोषण किया था और यह देखा जा सकता है कि उसकी सहमति सारहीन है। उसने निष्कर्ष निकाला कि दोनों की सहमति से संबंध बनाया गया था। आश्चर्यजनक रूप से, केवल इसलिए कि उसने प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा गर्भनिरोधक के उपयोग के बारे में एफआईआर में उल्लेख किया है। इसी के आधार पर न्यायाधीश इतनी आसानी से यह निष्कर्ष निकाल लिया कि वह पर्याप्त परिपक्वता थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को अवलोकन करते समय यह ध्यान देना चाहिए था कि प्रतिवादी नंबर 2 के झूठे निहितार्थ की भी संभावना है। सत्र न्यायाधीश के इस तरह के फैसले में पूरी तरह से क्षमता का अभाव नजर आ रहा है। यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जो गंभीर विचार करने योग्य है।"