सर्विस विवादों को लेकर प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिक्षकों द्वारा दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्राइवेट सर्विस विवादों के निर्णय के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्राइवेट शिक्षा सोसायटी के खिलाफ रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी माना कि संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी को "राज्य" नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा :

"हमारा मानना ​​है कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों (प्राइवेट शिक्षकों) द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए गंभीर गलती की, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता सोसायटी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" है। निस्संदेह, अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा संचालित स्कूल शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा प्रदान करने में सार्वजनिक कर्तव्य शामिल है। इसलिए सार्वजनिक कानून तत्व भी शामिल माना जा सकता है। हालांकि, यहां प्रतिवादियों और अपीलकर्ता सोसायटी के बीच संबंध कर्मचारी और प्राइवेट नियोक्ता का है, जो प्राइवेट अनुबंध से उत्पन्न होता है। यदि किसी निजी अनुबंध की वाचा का उल्लंघन होता है तो वह किसी भी सार्वजनिक कानून तत्व को प्रभावित नहीं करता है। प्रतिवादियों के रोजगार के संबंध में स्कूल को किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने वाला नहीं कहा जा सकता।''

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि किसी प्राइवेट विवाद के निर्णय के लिए प्राइवेट संस्थान के विरुद्ध रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि कोई प्राधिकरण किसी व्यक्ति या नागरिक के मौलिक अधिकार या अन्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है तो प्राइवेट प्राधिकरण के विरुद्ध अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

न्यायालय ने अनादि मुक्ता सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदसजीस्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट एवं अन्य बनाम वी.आर. रुदानी एवं अन्य (1989) 2 एससीसी 691 के मामले से संकेत लिया, जिसमें न्यायालय ने परमादेश की रिट के दो अपवाद बताए। न्यायालय ने कहा कि यदि अधिकार विशुद्ध रूप से निजी प्रकृति के हैं, और यदि महाविद्यालय का प्रबंधन विशुद्ध रूप से प्राइवेट निकाय है, जिसका "कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है" तो प्राइवेट निकाय के विरुद्ध परमादेश नहीं होगा।

प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी सर्विस विवाद को हल करने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते, जो वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित नहीं

न्यायालय ने कहा कि प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थान के विरुद्ध सर्विस-संबंधी विवादों को हल करने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित न हों।

सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी और अन्य बनाम राजेंद्र प्रसाद भार्गव एवं अन्य के मामले से संदर्भ लिया गया, जिसमें यह माना गया कि प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करके सार्वजनिक कार्य के क्षेत्रों को छू सकता है, उसके कर्मचारियों को सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है, जहां वे वैधानिक प्रावधान द्वारा शासित या नियंत्रित नहीं हैं।

संक्षेप में, न्यायालय ने देखा कि किसी व्यक्ति द्वारा आपसी अनुबंधों में कोई गलत कार्य या उल्लंघन, जिसके अभिन्न अंग के रूप में कोई सार्वजनिक तत्व न हो, अनुच्छेद 226 के तहत याचिका के माध्यम से सुधारा नहीं जा सकता।

केस टाइटल: आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी नई दिल्ली बनाम सुनील कुमार शर्मा एवं अन्य आदि, सिविल अपील संख्या 7256-7259 वर्ष 2024