सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई दीपक मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने पर पांच लाख के जुर्माने को कम करने से इनकार किया, वसूली के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वो याचिका खारिज कर दी, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा की भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका दायर करने के लिए मुकेश जैन पर लगाए गए 5 लाख रुपये के जुर्माने में कमी की मांग की गई थी।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने आवेदन को "गलत" करार दिया। पीठ ने यह भी कहा कि जुर्माने में कमी की मांग करने वाले आवेदन में भी, आवेदक ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ "निराधार आरोप" लगाए हैं।पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि...

ऋणदाता जो कॉरपोरेट निकाय को ब्याज मुक्त ऋण देता है, वह वित्तीय लेनदार है, सीआईआरपी शुरू कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऋणदाता जो एक कॉरपोरेट निकाय के व्यवसाय संचालन के वित्तपोषण के लिए ब्याज मुक्त ऋण देता है, वह एक वित्तीय लेनदार है और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत कॉरपोरेट समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम है।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा,"कोई स्पष्ट कारण नहीं है, अपने संचालन के लिए एक कॉरपोरेट देनदार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सावधि ऋण, जिसका स्पष्ट रूप से उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव है, को...

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट / कम्पार्टमेंट / पत्राचार छात्रों के लिए कक्षा 12 सीबीएसई परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्राइवेट / कम्पार्टमेंट / पत्राचार छात्रों के लिए प्रस्तावित कक्षा 12 सीबीएसई परीक्षाओं को रद्द करने के 22 जून के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। इस आदेश में सीबीएसई के नियमित कक्षा 12 परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले और बोर्ड के यथार्थपरक मूल्यांकन योजना को मंजूरी दी गई थी।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने यह कहते हुए एक आदेश दिया कि पुनर्विचार करने के लिए कोई...

"मुसलमानों को पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के हकदार विशेष वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता" : सच्चर कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करने वाली सच्चर समिति रिपोर्ट की सिफारिश लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।सनातन वैदिक धर्म के छह अनुयायियों द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट के कारण उनके साथ साथ समान रूप से हिंदुओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर याचिका में तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय से दिनांक 9.3.2005 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी...

'परिस्थितियों पर कोई चर्चा या विश्लेषण नहीं किया गया': सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि परिस्थितियों पर कोई चर्चा या विश्लेषण नहीं किया गया है।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में जहां जमानत के पहले का आवेदन खारिज कर दिया गया है, अपीलीय अदालत पर विशेष कारणों को प्रस्तुत करने का अधिक बोझ है कि जमानत क्यों दी जानी चाहिए।इस मामले में आरोपी द्वारा दी गई पहली जमानत अर्जी को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। बाद में मामले में चार्जशीट दाखिल होने के...

दिनदहाड़े झारखंड के जज की हत्या: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कोर्ट के समक्ष मामला रखा; सीबीआई जांच की मांग की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने आज सुबह झारखंड के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की चौंकाने वाली दिनदहाड़े हत्या को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रहकुड की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए विकास सिंह ने कहा कि न्यायाधीश जब सुबह की सैर पर निकले थे तभी जीप से टक्कर मारकर उनकी हत्या की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इसे "न्यायपालिका पर बेरहमी से हमला" कहा।धनबाद में सार्वजनिक सड़क पर सुबह की सैर के दौरान...

'आदतें बदलने की जरूरत': सुप्रीम कोर्ट ने यतिन ओझा मामले में वकीलों के लिए बहस का समय निर्धारित किया; उद्धृत किए जाने वाले निर्णयों को सीमित किया

सुप्रीम कोर्ट ने यतिन ओझा से वरिष्ठ पदनाम (सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन) वापस लेने से संबंधित मामले में सटीक मिनटों की संख्या निर्धारित की कि इतने ही समय तक अधिवक्ताओं को बहस करने की अनुमति दी जाएगी।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने सारांश में पृष्ठों की संख्या और उद्धृत किए जाने वाले निर्णयों की संख्या की सीमा भी निर्धारित की है।बेंच ने कहा कि, "संक्षिप्त सिनॉप्सिस प्रत्येक तीन पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए और प्रति प्रस्ताव एक से अधिक निर्णय का हवाला नहीं दिया...

धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने से पहले शिकायतकर्ता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस जांच का आदेश देने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।ऐसा मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने इस आधार पर अग्रिम जमानत दी थी कि धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का मजिस्ट्रेट का आदेश धारा 200 सीआरपीसी के तहत शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच किए बिना दिया गया...

क्या आपातकालीन मध्यस्थता अवार्ड भारतीय कानून में प्रवर्तनीय है ? अमेज़ॅन, फ्यूचर रिटेल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी

आप धारा 37, मध्यस्थता अधिनियम में विशिष्ट शब्दों 'और किसी से नहीं' को कैसे समझते हैं?" सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फ्यूचर रिटेल से उसकी याचिका पर पूछा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष उसकी अपील सुनवाई योग्य है।न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ अमेज़ॅन की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें 22 मार्च के दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी जिसने 24,713 करोड़ रुपये के रिलायंस-फ्यूचर सौदे...

जांच करेंगे कि यतिन ओझा से सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन वापस लेना क्या यथोचित है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि गुजरात हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने यतिन ओझा से वरिष्ठ पदनाम (सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन) वापस लेने के अपने पहले के फैसले को दोहराया है।इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली यतिन ओझा की याचिका पर सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने बुधवार को यह भी कहा कि वह इस बात की भी जांच करेगा कि ओझा को दी गई सजा आनुपातिक (proportionate) है या नहीं।सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में पूछा था कि क्या ओझा...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एससी अग्रवाल का निधन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एससी अग्रवाल का 88 साल की उम्र में निधन हो गया।5 सितंबर, 1933 को जयपुर में जन्मे न्यायमूर्ति अग्रवाल ने राजस्थान से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी।इसके बाद उन्होंने 1952 में महाराजा कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की।वहीं 1957 में यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन से एलएलएम किया।न्यायमूर्ति अग्रवाल ने 1952 में जिला न्यायालय, जयपुर में एक प्लीडर के रूप में नामांकन लिया था।वह 1955 में राजस्थान हाईकोर्ट चले गए।उन्होंने 1959 में सर्वोच्च न्यायालय के...

उम्रकैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजा काटने का निर्देश अवैध : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अदालत यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि दोषी को दी गई उम्रकैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजाएं शुरू होंगी।इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी इमरान जलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, या युद्ध छेड़ने का प्रयास, या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के प्रयास), 121 ए (धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश), धारा 122 (युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि इकट्ठा करना), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 (बी), गैरकानूनी गतिविधियां...

"संपत्ति नष्ट करना सदन में बोलने की स्वतंत्रता नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा हंगामा पर मुकदमा वापस लेने की केरल सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 2015 के केरल विधानसभा हंगामे के मामले में आरोपी माकपा के छह सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत विधायी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा के संरक्षण का दावा नहीं कर सकते,"सदस्यों की कार्रवाई संवैधानिक साधनों से आगे निकल गई है।"न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ नेकेरल राज्य और आरोपियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए केरल हाईकोर्उट के 12 मार्च के...

'COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की पहचान में और देरी नहीं की जा सकती': सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2020 के बाद दोनों या एक माता-पिता को खो चुके बच्चों की पहचान में और देरी नहीं की सकती है और आगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर कई एजेंसियों से सहायता लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक डिवीजन बेंच ने अनाथ की पहचान के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को बाल कल्याण और सुरक्षा अधिकारियों को पुलिस, डीसीपीयू, सिविल सोसाइटी संगठनों, ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ी और आशा नेटवर्क से सहायता लेने के...

CLAT 2021 (UG): एक प्रश्न हटाया गया, दो प्रश्नों के लिए आंसर की बदली गई

One Question Deleted, Changed Answer Key For Two Questions-Read Press Release

पीएम केयर्स में उन सभी बच्चों को शामिल किया जाए जो COVID-19 के दौरान अनाथ हुए, न कि सिर्फ वो जो COVID के कारण अनाथ हुए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मौखिक टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) के तहत घोषित कल्याण योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए जो COVID-19 के दौरान अनाथ हो गए थे, न कि सिर्फ उन्हें जो COVID के कारण अनाथ हुए हैं।केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को सूचित किया कि पीएम केयर्स योजना में उन बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने माता-पिता, या अकेले जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता दोनों को खो दिया...

आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए चोट की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य शर्त नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए मामला स्थापित करने के लिए चोट की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य शर्त नहीं है।इस मामले में आरोपियों को आईपीसी की धारा 323 और 147 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने कथित तौर पर "मतदाताओं की सूची छीनने और फर्जी मतदान करने के लिए" एक गैरकानूनी जमावड़े का गठन किया था और चुनाव के दौरान कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमला किया था।अभियुक्तों द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह...

"हम अभिजात्य दृष्टिकोण नहीं लेंगे,कोई मर्जी से भीख नहीं मांगता" : सुप्रीम कोर्ट ने COVID के दौरान सड़कों पर भीख मांगने पर रोक लगाने की प्रार्थना नामंजूर की

यह कहते हुए कि भीख मांगना गरीबी का एक कार्य और एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 महामारी के बीच सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर भीख मांगने पर रोक लगाने की प्रार्थना को ठुकरा दिया।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ कुश कालरा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें भारत में भिखारियों और आवारा लोगों या बेघर लोगों को ट्रैफिक जंक्शनों पर, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वालों को COVID-19 महामारी के प्रसार से बचाने और उनका...

बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति के लिए फैसले में संक्षिप्त कारण दिए जाने चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बरी करने के आदेश के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378 के तहत अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन का निपटान करने वाले आदेश में संक्षिप्त कारण दिए जाने चाहिए।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा,केवल यह देखते हुए कि ट्रायल न्यायाधीश के आदेश ने साक्ष्य के लिए विवेक के आवेदन के बिना एक संभावित दृष्टिकोण लिया है और निष्कर्ष उस कर्तव्य के अनुरूप नहीं है जो उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करते समय दिया जाता है कि क्या बरी होने के किसी आदेश के...

वकीलों की हड़ताल पर स्वत: संज्ञान केस : बीसीआई, राज्य बार काउंसिल से कोई प्रतिक्रिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सहयोग के लिए बीसीआई अध्यक्ष से आग्रह

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों द्वारा हड़ताल और काम से दूर रहने की समस्या के संबंध में, सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष से कोर्ट को सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है।कोर्ट ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए कि न्यायालय के लगातार निर्णयों के बावजूद, अभी भी वकील/बार एसोसिएशन हड़ताल पर हैं, 28 फरवरी, 2020 को स्वत: संज्ञान लिया था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्य बार काउंसिलों को आगे की कार्रवाई का सुझाव देने और वकीलों द्वारा हड़ताल/काम से दूर रहने की समस्या से निपटने के लिए ठोस...