"व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना एक भावनात्मक क्षण था" : वर्चुअल सुनवाई के माहौल में सुप्रीम कोर्ट में दुर्लभ शारीरिक रूप से सुनवाई पर वकील ने कहा



मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से वर्चुअल होने के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को अदालत में एक मामले की सुनवाई की, जहां दोनों पक्ष फिजिकल रूप से पेश हुए।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने मामले को फिजिकल रूप से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था, जब एक आपराधिक मामले में दोनों पक्षों के वकील ने अपना मामला पेश करने के लिए फिजिकल रूप से पेश होने पर सहमति व्यक्त की थी।

मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी, जब पक्षकार भी हाजिर होंगे।

अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए, एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव ने लाइव लॉ को बताया कि,

हमें उन वकीलों में से एक से बात करने का मौका मिला, जो इस मामले में अदालत के सामने पेश हुए थे।

उन्होंने कहा,

लंबे समय के बाद कनेक्शन टूटने या म्यूट होने के डर के बिना कोर्ट के अंदर रहना बहुत अच्छा था।

उन्होंने कहा कि,

"ऐसा ही अहसास था जब मैं पहली बार जुलाई 1995 में सर्वोच्च न्यायालय में आया था। अदालत के समक्ष फिजिकल तौर पर उपस्थिति आपको जो आराम देगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना एक भावनात्मक क्षण था। मुझे इस अवसर के लिए माननीय न्यायाधीशों को धन्यवाद देना चाहिए। अगली सुनवाई की प्रतीक्षा है।"

किसी भी दिन वर्चुअल सुनवाई की तुलना में वह फिजिकल तौर पर सुनवाई को क्यों प्राथमिकता देते हैं।

इस पर विस्तार से बताते हुए,

श्रीवास्तव ने कहा कि मानव स्पर्श न्याय वितरण प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, "जबकि कोई अदालत की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपनी दलीलों को संशोधित कर सकता है, वही वर्चुअल सुनवाई में गायब है।"

COVID19 की शुरुआत ने सुप्रीम कोर्ट को वकीलों, वादियों, अदालत के कर्मचारियों, न्यायाधीशों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा के लिए वर्चुअल सुनवाई को अपनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया कि बिना किसी व्यवधान के जनता को न्याय दिया जाए।

पिछले एक साल में फिजिकल तौर पर सुनवाई को फिर से शुरू करने के मुद्दे पर वादियों और वकीलों के बीच मतभेद देखा गया है। जबकि कुछ लोग वर्चुअल मानदंड को जारी रखना पसंद करते हैं, विशेष रूप से उस अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए जिसमें इसे शुरू किया गया था, कई अन्य अदालतों में शारीरिक तौर पर सुनवाई पर वापस लौटने पर जोर देते हैं।

पिछले साल अगस्त में, शीर्ष अदालत ने अधिवक्ताओं की सहमति से अंतिम सुनवाई के मामलों के लिए कुछ अदालतों के कमरों में प्रायोगिक आधार पर फिजिकल तौर पर सुनवाई फिर से शुरू करने का फैसला किया था। यद्यपि फिजिकल तौर पर सुनवाई के लिए 1000 मामलों की एक सूची प्रकाशित की गई थी, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ी क्योंकि केवल कुछ ही अधिवक्ताओं ने इसके लिए सहमति दी थी।

जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल जनवरी में अपने और दिल्ली की अधीनस्थ अदालतों में 18 जनवरी से बड़े पैमाने पर फिजिकल तौर सुनवाई फिर से शुरू करने का फैसला किया था, तो उसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया मिली थी, इतना ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा था कि हालांकि न्यायालय "फिर से कार्रवाई" के लिए उत्सुक है, हालांकि, स्वास्थ्य अधिकारियों की राय को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया जाएगा।

मामले की सुनवाई के दौरान फिजिकल तौर सुनवाई फिर से शुरू करने के संबंध में मतभेद फिर से देखा गया, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने "स्पष्ट और वर्तमान खतरे" से संबंधित मुद्दा उठाया था, जिसमें वकीलों ने खुद को COVID ​​​​-19 के लिए खतरे में डाला था, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा था कि वर्चुअल सुनवाई के कारण आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप, दिल्ली हाईकोर्ट ने तब अग्रिम सूचना पर वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति देने का निर्णय लिया था।

सुप्रीम कोर्ट की समन्वय समिति ने 13 फरवरी, 2021 को स्पष्ट किया था कि एक बार वर्चुअल कोर्ट के साथ हाइब्रिड तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फिर से शुरू होने के बाद, पक्षकारों के पास फिजिकल तौर पर या वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का विकल्प होगा।

मार्च में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई को अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से कहा था कि वर्चुअल सुनवाई केवल महामारी के दौरान न्याय के पहियों को चालू रखने के लिए एक "स्टॉप-गैप" व्यवस्था थी, और यह कि खुली अदालत की सुनवाई एक परंपरा और एक संवैधानिक आवश्यकता दोनों है। यह कहते हुए कि महामारी "बहुत नियंत्रण में है", इसने सीजेआई से मामलों की शारीरिक रुप से सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय खोलने का आग्रह किया था।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, एससीबीए, आदि द्वारा फिजिकल रुप से सुनवाई को फिर से शुरू करने के प्रयास में किए गए कई अभ्यावेदन के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रायोगिक आधार पर 15 मार्च 2021 से हाइब्रिड तरीके से मामलों की सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया था।

हालांकि, कोविड की दूसरी लहर और मामलों में वृद्धि ने अदालत की सुनवाई को शारीरिक रुप से या हाइब्रिड रूप में फिर से शुरू करने के प्रयासों पर रोक लगा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट जिसने दिसंबर 2020 में फिजिकल सुनवाई रूप से सुनवाई के माध्यम से मामलों की सुनवाई शुरू की थी, उसे भी आंशिक रूप से वर्चुअल सुनवाई पर वापस जाना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एसके कौल ने उनके सामने एक सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि वर्चुअल सुनवाई वकीलों को फिजिकल रूप से अदालत की तुलना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिक धैर्यपूर्ण सुनवाई देती है।

अप्रैल में, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट फॉर जजमेंट और ई-फाइलिंग के लॉन्च के दौरान वर्चुअल सुनवाई के संबंध में वादियों के बीच आशंका को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि वर्चुअल अदालतें होने का विचार भारतीय न्यायिक प्रणाली का लचीलापन दिखाना है न कि शारीरिक तौर पर सुनवाई को बदलना है।" हालांकि, वे देश भर में वकीलों, अदालतों में आने वाले वादियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति भी जागरूक हैं।

हाल ही में जून में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट ई-समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र संबोधित किया था, जिसमें कहा गया था कि चल रहे COVID ​- 19 महामारी ​​​के कारण फिजिकल तौर पर न्यायालय में सुनवाई करना संभव नहीं हो सकता है और अदालतें कुछ समय के लिए सुनवाई के हाइब्रिड मॉडल का सहारा ले सकती हैं।

इसलिए ई-समिति उच्च न्यायालयों को अपनी पसंद के किसी भी मंच पर वीसी की व्यवस्था करने और वर्तमान वीसी प्लेटफॉर्म के साथ किसी भी मुद्दे का सामना करने की स्थिति में उपलब्ध धन को फिर से विनियोजित करने के लिए अधिकृत करने के लिए आगे बढ़े थे।

देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद डिजिटल विभाजन को स्वीकार करते हुए, सीजेआई रमना ने हाल ही में एक पैनल चर्चा के दौरान ग्रामीण वकीलों को न्यायालयों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया था।

जबकि देश भर में कई संस्थान शारीरिक तौर पर कामकाज पर वापस चले गए हैं, भारत में न्यायालयों ने वर्चुअल तौर पर कार्य करना जारी रखा है।

"कठिनाई के बीच में अवसर निहित है", अल्बर्ट आइंस्टीन का एक उद्धरण पूरी तरह से वर्णन करता है कि कैसे भारतीय न्यायपालिका, वर्चुअल अदालतों के माध्यम से, पिछले साल महामारी की स्थिति का सामना कर रही हैं।

अदालतों का कोविड प्रेरित डिजिटलीकरण पूर्व नियोजित निष्पादन नहीं था। इसलिए, नए आदेश के अभ्यस्त होने के दौरान लोगों को कई मुद्दों का सामना करना पड़ा।

वर्चुअल कोर्ट के संबंध में वकीलों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों में खराब कनेक्टिविटी, घटिया ऑडियो-वीडियो गुणवत्ता और एक समय में एक मामले में पेश होने वाले सभी वकीलों को समायोजित करने में विफलता शामिल है। अन्य में अदालत के कर्मचारियों द्वारा अन-म्यूट नहीं किया जाना और वकीलों को सुने बिना मामले को स्थगित करना, और ऑडियो और वीडियो प्रसारण की गुणवत्ता सही नहीं होना शामिल है।

वर्चुअल कोर्ट या हाइब्रिड सिस्टम के पक्ष में लोगों ने तर्क दिया है कि यह वादियों को अधिक लचीलापन देता है और पक्षों की सुरक्षा की रक्षा करता है।

हालांकि यह सच है कि एक खुली अदालत प्रणाली को पूरी तरह से वर्चुअल प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि देश जिस अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, वर्चुअल अदालतें पेशे और जनता दोनों के लिए गरिमा बचा रही हैं।

जैसा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखे अपने पत्र में कहा है, महामारी के दौरान, 25 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक ई-कोर्ट परियोजना द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग कर 96,74,257 मामले (उच्च न्यायालय: 33,76,408 और जिला न्यायालय: 62,97,849) अदालतों द्वारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुने गए।।

पहली दो लहरों में कोविड के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए, देश में टीकाकरण की गति और इस तथ्य को देखते हुए कि महामारी की तीसरी लहर आसन्न है, वर्चुअल कोर्ट और हाइब्रिड सुनवाई कुछ अधिक समय के लिए यहां हो सकती है।