सुप्रीम कोर्ट का सवाल: बिहार SIR के बाद बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की आशंकाओं के बावजूद कोई वोटर चुनौती देने आगे नहीं आया?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलेक्टोरल रोल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की कानूनी मान्यता और प्रोसेस पर लंबी बहस सुनी।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने देखा कि बिहार में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के बारे में पहले जताई गई बड़ी आशंकाओं के बावजूद, एक भी वोटर नाम हटाए जाने को चुनौती देने आगे नहीं आया। बेंच ने अनुमान लगाया कि इससे पता चलता है कि मौत, माइग्रेशन और डुप्लीकेशन के आधार पर बिहार रोल से नाम हटाए जाने का काम सही तरीके से किया गया...

सुप्रीम कोर्ट आने वाले स्टेट बार काउंसिल चुनावों में महिला रिज़र्वेशन की मांग वाली याचिका पर करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 1 दिसंबर को देश भर में स्टेट बार काउंसिल चुनावों में महिला सदस्यों के सही रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर सुनवाई करने वाला है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया, जिसमें देश भर में फेज़ में स्टेट बार चुनाव शुरू होने से पहले महिलाओं का सही रिप्रेजेंटेशन पक्का करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। यह एप्लीकेशन एडवोकेट योगमाया ने अपनी रिट पिटीशन में फाइल की।खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में...

बच्चों को संविधान के बारे में दिलचस्प तरीके से बताया जाना चाहिए: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों के एडिशन की वकालत की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में कहा कि बच्चों को संविधान से जुड़ाव महसूस करते हुए बड़ा होना चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि संविधान के बारे में दिलचस्प जानकारी छात्रों तक उनकी पॉलिटिकल साइंस की किताबों के ज़रिए पहुँचनी चाहिए।उन्होंने कहा,“बच्चों को संविधान के बारे में दिलचस्प जानकारी दी जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी संविधान से जुड़ाव महसूस करे। उन्हें पॉलिटिकल साइंस की किताबों के ज़रिए संविधान के बारे में बताया जाना चाहिए।”उन्होंने...

संविधान दिवस कोई रस्म नहीं बल्कि भारतीयों को जोड़ने वाले साझा मूल्यों की फिर से पुष्टि है: जस्टिस विक्रम नाथ

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुए संविधान दिवस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 26 नवंबर को मनाने को कभी भी सिर्फ़ रस्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह देश को जोड़ने वाले संवैधानिक मूल्यों की सक्रिय रूप से फिर से पुष्टि बनी रहनी चाहिए।उन्होंने कहा,"इसलिए संविधान दिवस कोई रस्म नहीं है। यह उन साझा मूल्यों की फिर से पुष्टि है, जो हमें जोड़ते हैं: व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता, और यह उम्मीद कि लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार बेहतर के लिए विकसित...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एएन झा डियर पार्क से हिरणों को राजस्थान ले जाने पर रोक लगाई, DDA की लापरवाही की जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर) को दिल्ली के एएन झा डियर पार्क से चित्तीदार हिरणों को राजस्थान ले जाने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने हिरणों को ले जाते समय दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की तरफ से 'लापरवाही का दुखद पैटर्न' पाया।कोर्ट ने कहा,“रिकॉर्ड से यह साफ़ है कि सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी और IUCN गाइडलाइंस में शामिल ट्रांसलोकेशन प्रोटोकॉल और बेस्ट प्रैक्टिस का पालन डियर पार्क से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व और राजस्थान राज्य के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व में हिरणों के ट्रांसलोकेशन के दौरान नहीं किया...

सिर्फ़ बार ही ज्यूडिशियल सिस्टम के अनदेखे पीड़ितों को तकलीफ़ से बचा सकता है: सीजेआई के तौर पर पहली पब्लिक स्पीच में जस्टिस सूर्यकांत

चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के तौर पर अपने पहली पब्लिक स्पीच में जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों से कोर्ट के अंदर और बाहर, दोनों जगह संविधान की भावना के लिए खुद को कमिट करने की अपील की।उन्होंने जस्टिस सिस्टम में अनदेखे पीड़ितों की रक्षा करने की बार की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया।उन्होंने कहा,“संवैधानिक फ़ैसले को सिर्फ़ विरोध वाले केस के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके मतलब सिर्फ़ निजी झगड़ों से कहीं ज़्यादा हैं; वे देश का रास्ता खुद तय करते हैं। मैं जब अक्सर ज्यूडिशियल सिस्टम के 'अनदेखे...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धवार (26 नवंबर) को वकील रंजीत बाबूराव निंबालकर की दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के 1 अगस्त के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई। यह नोटिफिकेशन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 के सेक्शन 51(3) के तहत जारी किया गया। यह नोटिफिकेशन हाल ही में बनी कोल्हापुर सर्किट बेंच बनाने के लिए था। यह बेंच 18 अगस्त से लागू हो गई थी। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने कोल्हापुर बेंच का उद्घाटन किया था।याचिका के अनुसार, उन्होंने नोटिफिकेशन को जसवंत सिंह कमीशन...

अधूरी चार्जशीट और डिफ़ॉल्ट जमानत से जुड़े 'रितु छाबरिया' फैसले पर रोक वाले मामले पर जल्द सुनवाई: चीफ़ जस्टिस

चीफ़ जस्टिस ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला करेगा, जिसमें Ritu Chhabaria Vs. Union of India (2023) के निर्णय को फिलहाल स्थगित (abeyance) रखा गया है। रितु छाबरिया मामले में दो-जजों की पीठ ने कहा था कि अधूरी चार्जशीट दाखिल करने से आरोपी के डिफ़ॉल्ट जमानत (default bail) के अधिकार पर असर नहीं पड़ता।बाद में, Directorate of Enforcement बनाम Manpreet Singh Talwar में तीन-जजों की पीठ ने इस फैसले के प्रभाव को निलंबित करते हुए निर्देश दिया था कि कोर्ट रितु छाबरिया...

नए यूपी सोसाइटी बिल को विधानसभा से पास होने पर मंज़ूरी दी जाए और नोटिफ़ाई किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जल्द ही राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 को रद्द करने और उसकी जगह नया बिल लाने के लिए कानून लाएगी। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि जैसे ही प्रस्तावित बिल राज्य विधानसभा से पास हो, उसे जल्द-से-जल्द नोटिफ़ाई और मंज़ूरी दी जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की।यह मामला बुलंदशहर की सोसाइटी से जुड़ा है, जो बेसहारा महिलाओं के लिए काम करती थी, जहाँ एक्स-ऑफ़िशियो प्रेसिडेंट...

प्रदूषण के कारण टहलने नहीं जा पा रहा हूं: सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- वर्चुअल सुनवाई की रिक्वेस्ट पर विचार करने को तैयार

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से बाहर टहलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिन 55 मिनट टहलने के बाद उन्हें काफी दिक्कत हुई।CJI सूर्यकांत ने यह बात तब कही जब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने खराब सेहत के कारण SIR सुनवाई से छूट मांगी। CJI ने पूछा कि क्या उनकी हालत दिल्ली के मौसम से जुड़ी है, और द्विवेदी ने हां में जवाब दिया।CJI ने कहा,“मैं सिर्फ टहलता हूं। लेकिन अब वह भी मुश्किल हो गया है। कल मैं 55 मिनट तक टहला और सुबह तक मुझे...

अवार्ड के निष्पादन पर बिना शर्त स्टे सिर्फ दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों में संभव: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 4 करोड़ रुपये के एक मध्यस्थ अवार्ड पर बिना शर्त रोक (unconditional stay) लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक यह न दिखाया जाए कि अवार्ड धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रभावित है, तब तक सुरक्षा राशि जमा करने की शर्त उचित है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विस्वनाथन की खंडपीठ ने अपने ताज़ा निर्णय Lifestyle Equities C.V. बनाम Amazon Technologies Inc. का हवाला देते हुए दोहराया कि किसी अवार्ड पर बिना शर्त स्थगन केवल तभी दिया जा सकता है, जब डिक्री अत्यंत विकृत हो,...

12 साल से निर्जीव जैसी अवस्था में युवक—पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक 32 वर्षीय युवक के मामले में, जो पिछले 12 वर्षों से बिल्डिंग से गिरने के बाद निर्जीव जैसी अवस्था में है, नोएडा के जिला अस्पताल को एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड (Primary Medical Board) बनाने का निर्देश दिया है। यह बोर्ड यह जांच करेगा और रिपोर्ट देगा कि क्या युवक का जीवन-रक्षक उपचार (life-sustaining treatment) बंद किया जा सकता है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विस्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश कॉमन कॉज़ (2018) के फैसले और 2023 के संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर दिया, जिनमें...

सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक क्षण: भूटान, श्रीलंका, केन्या, मॉरीशस और नेपाल के चीफ़ जस्टिस, CJI सूर्यकांत के साथ पीठ पर बैठे

भारत के सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक दुर्लभ और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब भूटान, श्रीलंका, केन्या और मॉरीशस के मुख्य न्यायाधीशों के साथ नेपाल सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश भी भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के साथ पीठ पर शामिल हुए और कुछ समय तक कार्यवाही का अवलोकन किया।CJI सूर्यकांत ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे “ऐतिहासिक अवसर” बताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी भारत सरकार की ओर से अतिथियों का अभिनंदन किया। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची के साथ पीठ पर शामिल...

'अगर केस बनता है तो हम ECI को ड्राफ्ट रोल्स के पब्लिकेशन की तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं': SIR के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर) को मौखिक रूप से कहा कि अगर ज़रूरी लगा तो वह ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स के पब्लिकेशन की डेडलाइन बढ़ा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब पश्चिम बंगाल मामले में पेश हुए पक्षों ने कोर्ट द्वारा केस को 9 दिसंबर तक पोस्ट करने पर चिंता जताई, जो SIR शेड्यूल के अनुसार ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन की तारीख...

Kerala SIR | 99% वोटर्स को फॉर्म दिए गए, स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देकर प्रोसेस टालने की कोई ज़रूरत नहीं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केरल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) टालने की अपील का विरोध करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 99% वोटर्स को गिनती के फॉर्म दे दिए गए हैं और 50% फॉर्म डिजिटाइज़ कर दिए गए।ECI की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव प्रोसेस की वजह से SIR को टालने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही कहा कि ECI स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा...

कोलेजियम सिस्टम सर्वोत्तम, पर जवाबदेही अनिवार्य: SCBA अध्यक्ष विकास सिंह ने लंबित MoP को जल्द अंतिम रूप देने की मांग की

संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने जजों की नियुक्ति संबंधी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को शीघ्र अंतिम रूप देने की जोरदार अपील की। उन्होंने कहा कि कोलेजियम सिस्टम अब भी सर्वोत्तम है लेकिन इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है।विकास सिंह ने चीफ जस्टिस, कानून मंत्री और कोलेजियम के अन्य सदस्यों से आग्रह किया कि 2016 से लंबित MoP को तुरंत अंतिम रूप दिया जाए ताकि उच्च न्यायपालिका में नियुक्त...

'इस कोर्ट में पेंडेंसी 90,000 है; एक लाख को पार कर जाएगी; कौन ज़िम्मेदार है?' : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने के लिए वकील को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकीलों के क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए सुनवाई टालने के तरीके की आलोचना की। साथ ही कहा कि इस तरह के बर्ताव से कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ती है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कर्नाटक राज्य की ओर से पेश वकील को फटकार लगाई, जब उन्होंने बिना इजाज़त घुसने और कॉफी बीन्स की चोरी के आरोपों से जुड़े एक क्रिमिनल केस में इंस्ट्रक्शन लेने के लिए समय मांगा।जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो वकील कहते हैं कि मुझे इंस्ट्रक्शन लेने हैं। इसी...

राष्ट्रीयता के शक में बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए लोगों को सुनवाई का मौका देने के लिए वापस लाया जाए: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह पश्चिम बंगाल के कुछ निवासियों को कुछ समय के लिए वापस लाए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें विदेशी होने के शक में बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था।यह कहते हुए कि डिपोर्ट किए गए लोग, जो खुद को भारतीय नागरिक बताते हैं, उन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने का अधिकार है, कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार उन्हें अंतरिम उपाय के तौर पर वापस लाए और उन्हें सुनवाई का मौका दे। इसने यह भी कहा कि सरकारी एजेंसियां ​​डिपोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट देश भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कामकाज की जांच करेगा, सरकारों और UGC से डिटेल्स मांगीं

देश भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कामकाज की जांच करने का इरादा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार, राज्य/UT सरकारों से सभी प्राइवेट और डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी को बनाने, उनके कामकाज और रेगुलेटरी निगरानी के बारे में पूरी जानकारी मांगी।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने एक अजीब मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जो एक स्टूडेंट द्वारा एमिटी यूनिवर्सिटी को उसका ऑफिशियल नाम बदलने को स्वीकार करने का निर्देश देने के लिए रिट पिटीशन फाइल करने से शुरू...

सिर्फ़ इसलिए शादी को टूटा हुआ नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को चेतावनी दी कि सिर्फ़ इसलिए शादी खत्म न करें, क्योंकि कपल अलग रह रहे हैं। साथ ही इसे टूटने वाला ऐसा रिश्ता न कहें, जिसे सुधारा न जा सके। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जजों को अलग होने के कारणों की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए और पति-पत्नी के अलग रहने का असली कारण पता लगाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को रद्द करते हुए यह बात कही,“हम यह भी कहना चाहेंगे कि...