BREAKING| SC/ST के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति, इससे अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा दिया जा सकेगा: सुप्रीम कोर्ट

सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच (6-1 से) ने माना कि अनुसूचित जातियों (SC/ST) का उप-वर्गीकरण अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए अनुमति है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही राज्य को उप-वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य डेटा के आधार पर उप-वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई)...

BREAKING| आरक्षण के लिए SC/ST से 'क्रीमी लेयर' को बाहर रखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

अनुसूचित जातियों (SC) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के बीच 'क्रीमी लेयर' को SC श्रेणियों के लिए आरक्षण लाभों से बाहर रखने की आवश्यकता व्यक्त की।वर्तमान में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर लागू होती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया। 6 जजों ने उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस...

PMLA Act | अभियुक्त को ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है, जिन पर अभियोजन पक्ष मुकदमे में भरोसा नहीं कर रहा? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधानों की प्रयोज्यता की जांच करने के लिए तैयार है, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को दस्तावेज उपलब्ध कराने के दायित्व के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष को प्री-ट्रायल स्टेज पर अभियुक्त को ऐसे...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट के निष्पादन ऑडिट का निर्देश दिया, इसके कामकाज पर चिंता जताई

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि महाराष्ट्र स्लम एरिया (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 (महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट) का व्यापक वैधानिक ऑडिट किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"किसी क़ानून के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करना कानून के शासन का एक अभिन्न अंग है। यह कार्यकारी सरकार के इस दायित्व को मान्यता देते हुए है कि संवैधानिक न्यायालयों ने सरकारों को क़ानूनों का निष्पादन ऑडिट करने का निर्देश दिया।"न्यायालय ने कहा,"इस तरह की...

क्या SC/ST श्रेणियों का उप-वर्गीकरण अनुमेय है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों वाली संविधान पीठ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (SC/ST) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमेयता पर अपना फैसला सुनाएगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले पर तीन दिनों तक सुनवाई करने के बाद इस साल 8 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।इस मामले को 2020 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 5 जजों वाली पीठ ने...

Saradha Chit Fund Case : सुप्रीम कोर्ट ने ED समन के खिलाफ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी की याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट नलिनी चिदंबरम (पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी) द्वारा ED के समन के खिलाफ दायर याचिका को निरर्थक करार देते हुए निपटारा किया, जिसमें उन्हें अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर उपस्थित होने की आवश्यकता थी। गौरतलब है कि सारदा चिट फंड घोटाले के संबंध में एजेंसियों ने उन्हें शामिल किया है।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (चिदंबरम की ओर से पेश) द्वारा सूचित किए जाने पर यह आदेश पारित किया कि मामले में अभियोजन...

याचिका फाइल करने के बाद भी मामला दायर नहीं किया गया: याचिकाकर्ता के दावे से सुप्रीम कोर्ट हैरान, जांच के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसमें विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने अदालत में पेश होकर कहा कि उसका मामला दायर नहीं किया। बल्कि, किसी ने उसका प्रतिरूपण किया और साजिश के तहत मामला दायर किया।यह मामला पहली बार 17 मई, 2024 को सूचीबद्ध किया गया, जब जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया। इसके बाद 9 जुलाई, 2024 को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि 3 जुलाई को उन्हें यूपी...

क्या भूमि अधिग्रहण की तिथि से या 'सुंदर' जजमेंट की तिथि से क्षतिपूर्ति पर ब्याज देय है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला 3 जजों की पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तीन जजों की पीठ को यह प्रश्न संदर्भित किया कि क्या भूमि अधिग्रहण की तिथि से भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति पर ब्याज मिलेगा या केवल उस तिथि से जब सुंदर बनाम भारत संघ में निर्णय सुनाया गया था (19.09.2001)।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (चीफ जस्टिस) से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद मामले को तीन जजों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"हमें लगता है कि यह मुद्दा कि क्या अधिग्रहित भूमि के मालिक भूमि...

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई पर रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार की। गवली को 2012 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (MCOCA) के तहत दोषी ठहराया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना था कि MCOCA के तहत आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को 2006 की संशोधित छूट नीति से बाहर नहीं रखा गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस चुनौती भरे फैसले पर 04 अप्रैल को दी गई रोक को भी बढ़ा दिया।MCOCA के तहत दोषी ठहराए गए और...

दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली के मंगोलपुरी के वाई-ब्लॉक में मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष उल्लेख किया।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ करेगी। इसके बाद, जब मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बिना नोटिस जारी किए कहा कि वह 01 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा।इस याचिका में यह प्रस्तुत किया गया कि 'सेव इंडिया फाउंडेशन' नामक व्यक्ति...

क्या खनिजों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखने वाला निर्णय केवल भावी प्रभाव से ही लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करेगा

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों का अधिकार बरकरार रखने वाले उसके 25 जुलाई के निर्णय को केवल भावी प्रभाव से ही लागू किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय ओक, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्ज्वल भुयान, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस बात पर दलीलें सुनीं कि क्या राज्यों को मिनरल...

सामाजिक पूंजी और नेटवर्क लीगल करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; हाशिए पर रहने वाले वर्गों के वकीलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में आर्थिक संघर्ष और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से आने वाले विधि स्नातकों के कानूनी बिरादरी में सामना किए जाने वाले प्रणालीगत भेदभाव को विशेष रूप से उजागर किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि राज्यों में राज्य बार काउंसिल (एससीबी) द्वारा लगाए जाने वाले अत्यधिक नामांकन शुल्क ने वंचित विधि स्नातकों के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस शुरू करने में अतिरिक्त बाधाएं पैदा की हैं।कोर्ट ने...

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत शिकायत में उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट दलीलें होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act (ID Act)) की धारा 29 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही यह कहते हुए रद्द कर दी कि शिकायत में आरोपी नियोक्ताओं पर बाध्यकारी समझौते या अवार्ड के उल्लंघन के संबंध में कोई विशिष्ट दलील नहीं है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें अपीलकर्ताओं की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें ID Act के तहत समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली...

प्रत्येक याचिकाकर्ता की परिस्थितियों के संदर्भ के बिना सरोगेसी की आयु सीमा को चुनौती देने पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (the Surrogacy (Regulation) Act, 2021) और सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 (Surrogacy (Regulation) Rules, 2022) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों का सहारा लिए बिना किसी भी चीज को रद्द या हस्तक्षेप नहीं करेगा।इससे पहले कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए पोस्ट करने से पहले निम्नलिखित मुद्दे तय किए थे:1. क्या सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(ii)(बी) और 4(ii)(सी) के तहत...

सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT मामले में फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को EVM-VVPAT मामले में फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिका खारिज की। उक्त फैसले में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा के 100% क्रॉस-सत्यापन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने 26 अप्रैल के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हुए यह आदेश पारित किया।इसमें कहा गया:"हमने पुनर्विचार याचिका और उसके समर्थन में दिए गए आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हमारी राय में 26.04.2024 के...

OROP | सुप्रीम कोर्ट ने 'वन रैंक वन पेंशन' विसंगतियों पर केंद्र सरकार की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना (OROP) के कार्यान्वयन पर नियमित कैप्टन को देय पेंशन से संबंधित विसंगतियों को ठीक करने का निर्देश दिया।2021 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) कोच्चि ने केंद्र सरकार को इस विसंगति को दूर करने का निर्देश दिया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील करना पसंद किया।सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह जुर्माना लगाने के लिए इच्छुक है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि नियमित कैप्टन को 20% तक पेंशन में...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फैजयाब मस्जिद गिराए जाने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज की। उक्त याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में स्थित फैजयाब मस्जिद और मदरसा को गिराए जाने के खिलाफ यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई थी।वर्तमान एसएलपी दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह विचाराधीन भूखंड के यथासंभव निकट वैकल्पिक भूखंड के आवंटन के अनुरोध पर विचार करे। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने अपने विवादित आदेश के माध्यम से उक्त संरचनाओं को गिराए जाने की...

सुप्रीम कोर्ट ने विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन को अदालती काम से दूर रहने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन को अदालती काम से दूर रहने और इस तरह विशाखापत्तनम में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) को काम करने से रोकने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ याचिकाकर्ता की रिट याचिका का निपटारा करने वाले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी पर विचार कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि DRT ने 2022 में दायर उसके प्रतिभूतिकरण आवेदन पर तत्काल विचार नहीं किया।सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि...

राज्य बार काउंसिल द्वारा अत्यधिक एनरॉलमेंट फी लेना पेशे, सम्मान और समानता के अधिकार का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्य बार काउंसिल (एसबीसी) द्वारा अत्यधिक नामांकन शुल्क लेना एक महत्वाकांक्षी वकील के पेशे और सम्मान को चुनने के अधिकार का उल्लंघन है। वंचित वर्गों के वकीलों को भारी नामांकन शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करना समानता के सिद्धांतों पर प्रहार है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए नामांकन शुल्क 750 रुपये और एससी/एसटी श्रेणियों के वकीलों के लिए...

पतंजलि के 14 उत्पादों के निलंबन पर दो सप्ताह में निर्णय ले उत्तराखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि पतंजलि और दिव्य फार्मेसी द्वारा 14 आयुर्वेदिक उत्पादों की बिक्री जारी है, जिनके लाइसेंस पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा निलंबित किए गए थे, क्योंकि निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया है और इस मुद्दे पर एक नया निर्णय राज्य सरकार के पास लंबित है।इस दलील पर विचार करते हुए जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उत्तराखंड सरकार 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय ले और न्यायालय को इसकी जानकारी...