हिंदू विवाह एक 'संस्कार'; यह 'गीत और नृत्य', 'वाइनिंग और डाइनिंग' या लेन-देन का समारोह नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह पवित्र संस्था है और इसे केवल "गीत और नृत्य" और "शराब पीने और खाने" के लिए सामाजिक कार्यक्रम के रूप में महत्वहीन नहीं बनाया जाना चाहिए।इसने युवा व्यक्तियों से विवाह करने से पहले उसकी पवित्रता पर गहराई से विचार करने का आग्रह किया। विवाह को फिजूलखर्ची के अवसर के रूप में या दहेज या उपहार मांगने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जो एक पुरुष और एक महिला के बीच आजीवन बंधन स्थापित करता है, एक...

अगर सभी ज़रूरी समारोह नहीं किए गए तो हिंदू विवाह अमान्य, रजिस्ट्रेशन से ऐसा विवाह वैध नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu Marriage Act) के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए इसे उचित संस्कारों और समारोहों के साथ किया जाना चाहिए, जैसे कि सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात कदम) शामिल होने पर और विवादों के मामले में इन समारोहों का प्रमाण आवश्यक है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा:"जहां हिंदू विवाह लागू संस्कारों या सप्तपदी...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर ED से किए सवाल

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को ED के वकील एएसजी एसवी राजू से पांच सवालों के जवाब के साथ एक केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से संबंधित अगली तारीख पर तैयार रहने को कहा।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सोमवार को एक घंटे की सुनवाई के बाद मामले की विस्तार से सुनवाई की थी।कार्यवाही का मुख्य आकर्षण वे प्रश्न हैं, जो पीठ ने...

बाबा रामदेव द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफी के आकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'उल्लेखनीय सुधार' हुआ, मूल प्रतियां मांगीं

अदालती वादे के उल्लंघन में भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के प्रकाशन पर पतंजलि, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ लंबित अवमानना मामले की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रकृति में "उल्लेखनीय सुधार" हुआ है। पतंजलि द्वारा अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया गया था, लेकिन जैसा कि पूछा गया था कि उसकी मूल प्रतियां अभी भी दाखिल नहीं की गई।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस दिशा में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (पतंजलि की ओर से पेश) की...

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल पर बार काउंसिल सदस्यों के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (26 अप्रैल) को राज्य की बार काउंसिल और कई जिला बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही जारी रखने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने बिना शर्त माफी मांगने के बावजूद उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही जारी रखी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया और अंतरिम आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया। एमपी बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व एडवोकेट वरुण...

सुप्रीम कोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने पहला एससी लॉ क्लर्कों का मूट कोर्ट आयोजित किया

अपनी तरह की पहली पहल में सुप्रीम कोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने 27 और 28 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में भारत के सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कों की मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजों के ऑफिस से जुड़े लॉ क्लर्कों के लिए अनुभवात्मक और व्यावहारिक कानूनी अंतर्दृष्टि प्रदान करने के प्रयास में आयोजित किया गया।दो दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में कुल 15 टीमों ने विचार-विमर्श किया, अंतिम राउंड का निर्णय जस्टिस पीएस नरसिम्हा और सीनियर एडवोकेट...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए

उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने सोमवार (29 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे मेा कहा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस 15 अप्रैल को निलंबित कर दिए गए।प्राधिकरण ने कहा,औषधि और कॉस्मेटिक नियम 1954 के नियम 159(1) के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए इन उत्पादों के लाइसेंस "तत्काल प्रभाव" से निलंबित कर दिए गए। विशेष रूप से, यह आदेश तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को इन उत्पादों के अवैध विज्ञापनों के लिए पतंजलि और...

क्या ED दोषी मुख्यमंत्री को महीनों तक खुलेआम घूमने दे रही थी? सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट मे केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर सवाल उठाए

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बहस करते हुए, सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोप लगाया कि आप नेता की गिरफ्तारी आदर्श आचार संहिता (लोकसभा चुनावों के संबंध में) लागू होने के परिणामस्वरूप हुई है, जबकि एजेंसी के पास कार्रवाई करने के लिए कोई "विश्वास करने का कारण" या "नई" सामग्री नहीं थी।सिंघवी को करीब एक घंटे तक सुनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा- आप विधायक अमानतुल्ला खान की हिस्ट्रीशीट में नाबालिगों की पहचान उजागर न हो

हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की उस याचिका का सोमवार को निस्तारण कर दिया जिसमें उन्होंने वर्ष 2022 में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने को चुनौती देते हुए उन्हें 'बुरा चरित्र' घोषित किया था। ऐसा करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली के कमिश्नर द्वारा पिछले महीने जारी संशोधित स्टैंडिंग ऑर्डर इस मामले में लागू होगा।इस आदेश के अनुसार, किसी भी नाबालिग रिश्तेदार का विवरण हिस्ट्रीशीट में कहीं भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि...

हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले को 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस बीच झारखंड हाईकोर्ट 28 फरवरी, 2024 को सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाने के लिए खुला रहेगा। सोरेन ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने में हाईकोर्ट द्वारा देरी...

शरीयत कानून को Non-Believer Muslim पर लागू न करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि जो व्यक्ति मुस्लिम पैदा हुआ, लेकिन आस्तिक नहीं रहा, यानी गैर-आस्तिक मुस्लिम (Non-Believer Muslim) पर शरीयत कानून लागू नहीं होगा।याचिका केरल की सफिया पीएम नाम की महिला ने दायर की। उसने कहा कि वह आस्तिक नहीं है। इसलिए विरासत के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ के बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा शासित होना चाहिए। याचिकाकर्ता पूर्व मुसलमानों (Ex-Muslims) के एक संगठन की अध्यक्ष...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (22 अप्रैल, 2024 से 26 अप्रैल, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों से बना प्रथम दृष्टया मामला ही पर्याप्त: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर बनाया गया प्रथम दृष्टया मामला और शिकायतकर्ता की ओर से तलब किए जाने से पहले दिए गए साक्ष्य पर्याप्त...

राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कुचलने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ED के दुरुपयोग का क्लासिक मामला, AAP को कोई पैसा नहीं मिला: सुप्रीम कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और यह "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद" पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर "अभूतपूर्व हमला" है।इस समय में हिरासत में रह रहे केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामला "क्लासिक मामला" है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने "सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी" आम आदमी पार्टी (AAP) और इसके नेता को कुचलने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी VVPAT पर्चियों के मिलान की याचिका खारिज करने के ये हैं कारण

VVPAT रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा के 100% क्रॉस-सत्यापन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय क्षेत्र में प्रति विधानसभा क्षेत्र में गिनती की जाने वाली VVPAT पर्चियों की संख्या बढ़ाने से इनकार किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले में दो अलग-अलग, सहमति वाले फैसले सुनाए। हालांकि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी गईं, लेकिन उपविजेता उम्मीदवारों के अनुरोध पर प्रतीक लोडिंग यूनिट के भंडारण और प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM की मतदान के बाद जांच से...

NOTA के पक्ष में बहुमत साबित होने पर क्या चुनाव रद्द किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ECI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई कि यदि निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम वोट NOTA के लिए डाले जाते हैं तो चुनाव को "अमान्य और शून्य" घोषित किया जाना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्र के लिए फिर से चुनाव होना चाहिए।याचिकाकर्ता ने यह निर्देश देने की भी मांग की कि जो उम्मीदवार नोटा से हार गए हैं, उन्हें उपचुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, जो पहला चुनाव रद्द होने के बाद होता है, जहां NOTA को बहुमत वोट मिला था। इसके अलावा, NOTA को...

पहले पोस्ट करने के निर्देश के बावजूद अरविंद केजरीवाल की याचिका 6 मई को सूचीबद्ध: सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को 6 मई को सूचीबद्ध किया गया। हालांकि कोर्ट ने इसे शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वराले की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। EVM-VVPAT मामले में बेंच द्वारा मौखिक रूप से फैसला सुनाए जाने के ठीक बाद सिंघवी ने उपरोक्त...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने 100% EVM-VVPAT सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) डेटा के 100% क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, मामले 18 अप्रैल को आदेशों के लिए आरक्षित थे, लेकिन उन्हें 24 अप्रैल को फिर से सूचीबद्ध किया गया, क्योंकि पीठ चुनाव आयोग से कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण चाहती थी। दिए गए जवाबों को ध्यान में रखते हुए आदेश सुनाया गया।दोनों जजों...

पत्नी के 'स्त्रीधन' पर पति का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (24 अप्रैल को) दोहराया कि स्त्रीधन महिला की "संपूर्ण संपत्ति" है। हालांकि पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह संकट के समय में इसका उपयोग कर सकता है। फिर भी उसका अपनी पत्नी को वही या उसका मूल्य लौटाने का "नैतिक दायित्व" है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने रश्मी कुमार बनाम महेश कुमार भादा (1997) 2 एससीसी 397 मामले में तीन जजों की पीठ के फैसले का हवाला दिया। इसमें उपरोक्त टिप्पणियों के अलावा, न्यायालय ने कहा कि स्त्रीधन पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं...

शराब नीति बनाने में सक्रिय सहायता देकर अरविंद केजरीवाल अपराध की आय से जुड़े हैं: सुप्रीम कोर्ट में ED ने कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामा में कहा कि दिल्ली शराब नीति के निर्माण में सहायता करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से" "अपराध की आय" से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल हैं। उक्त नीति ने कथित तौर पर शराब कंपनियों को लाभ के रूप में दी गई रिश्वत की वसूली करने में सक्षम बनाया।यह हलफनामा केजरीवाल द्वारा कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया।...

अब WhatsApp पर भी मिलेंगे मामलों के अपडेट, सीजेआई ने कहा- 'बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना'

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई WhatsApp मैसेजिंग सेवाओं को आईटी सर्विस के साथ एकीकृत करने की नई पहल की घोषणा की।नई पहल के अनुसार, सभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और पक्षकारों को दायर मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होंगे।सीजेआई ने कहा कि इसमें 'बड़ा प्रभाव' लाने की क्षमता है।उन्होंने कहा,"अपने अस्तित्व के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने छोटी-सी पहल शुरू की है। इसमें बड़े पैमाने पर प्रभाव डालने की क्षमता है। WhatsApp...