राष्ट्रपति ने पूछा: क्या राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं?

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने गुरुवार (28 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केंद्र सरकार के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई योग्यता से संबंधित राष्ट्रपति संदर्भ में उठाए गए प्रश्नों पर ज़ोर देना चाहते हैं।इससे पहले, संविधान पीठ ने संदर्भ में उठाए गए इस मुद्दे का उत्तर देने से बचने का प्रस्ताव यह कहते हुए रखा था कि मूल मुद्दे भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को...

जानबूझकर अनुपालन में देरी करना न्यायालय की अवमानना ​​नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बिना किसी जानबूझकर या अवज्ञाकारी इरादे के न्यायालय के निर्देश का पालन करने में देरी न्यायालय की अवमानना ​​नहीं मानी जाती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने एक पूर्व बैंक प्रबंधक द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बैंक को तीन महीने की अवधि के भीतर बैंक प्रबंधक को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बैंक यह तर्क देते हुए तीन महीने की समय-सीमा के भीतर भुगतान करने...

जस्टिस लोकुर का खुलासा: जस्टिस मुरलीधर के एक फैसले के कारण सरकार ने कॉलेजियम पर उनके तबादले के लिए बार-बार दबाव डाला

एक चौंकाने वाले खुलासे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने खुलासा किया है कि केंद्र सरकार ने जस्टिस एस. मुरलीधर के एक फैसले के कारण उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने के लिए कॉलेजियम पर बार-बार दबाव डाला था, लेकिन तब तक यह कदम नहीं उठाया गया, जब तक कि ट्रांसफर का विरोध करने वाले प्रमुख जज रिटायर नहीं हो गए।हाल ही में प्रकाशित पुस्तक "[पूर्ण न्याय? सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष" में अपने निबंध में जस्टिस लोकुर ने बताया कि कॉलेजियम में उनके कार्यकाल के दौरान, सरकार ने जस्टिस...

असम पुलिस की FIR मामले में पत्रकार अभिसार शर्मा को आंशिक राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा की उस चुनौती पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने असम पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत दर्ज FIR को चुनौती दी थी। उनके वीडियो में राज्य सरकार की 'सांप्रदायिक राजनीति' की आलोचना की गई थी और एक निजी संस्था को 3000 बीघा ज़मीन आवंटित करने पर सवाल उठा थे।हालांकि, कोर्ट ने उन्हें उचित राहत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने के लिए 4 हफ़्तों की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने शर्मा द्वारा BNS की धारा 152 की वैधता को चुनौती...

हमें जानना होगा कि जस्टिस नागरत्ना ने कॉलेजियम में जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के खिलाफ असहमति क्यों जताई: जस्टिस ओक

नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है कि जस्टिस विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति पर जस्टिस बीवी नागरत्ना की असहमति सार्वजनिक नहीं की गई।सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के इस सवाल का जवाब देते हुए कि कॉलेजियम किस तरह यह तय करता है कि किसे नियुक्त किया जाए, उन्होंने कहा,"यह बेहद चिंता का विषय है... आप सही कह रही हैं कि एक जज ने असहमति जताई, हमें यह जानना चाहिए कि वह असहमति क्या है। आपकी यह आलोचना जायज़ है कि...

यूपी पुलिस की नई FIR में गिरफ्तारी से पहले अनुमति ज़रूरी, आरोपी ने बार-बार FIR दर्ज कर जमानत बेअसर करने का लगाया आरोप: सुप्रीम कोर्ट

जमानत देने से बचने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कई एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाने वाले एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना किसी भी बाद की एफआईआर में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने SC/ST Act और आईपीसी के प्रावधानों के तहत पुलिस द्वारा पहले से ही दर्ज प्राथमिकी में आरोपी को जमानत देते हुए आदेश दिया, "याचिकाकर्ताओं को इस अदालत की अनुमति के बिना किसी भी प्राथमिकी में प्रतिवादियों द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट ट्रॉमा केयर अधिकार के लिए SOP पर कर रहा विचार, अटॉर्नी जनरल से मांगी सहायता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नागरिकों के ट्रॉमा केयर के अधिकार की रक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहायता प्रदान करने और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए रुख पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा,"यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना उचित हो सकता...

सुप्रीम कोर्ट करेगा न्यूरोडाइवर्जेंट व्यक्तियों के अधिकारों पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, एडीएचडी आदि जैसे न्यूरोडाइवर्जेंट स्थितियों वाले व्यक्तियों के प्रति संवैधानिक, वैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को बनाए रखने में "लगातार उपेक्षा, संस्थागत उदासीनता और विफलता" को दूर करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।"प्रगतिशील कानून के बावजूद, भारत के मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण, पहुंच और सार्वजनिक जागरूकता में महत्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं। इनमें अपर्याप्त बजटीय आवंटन, पुनर्वास...

आपराधिक अदालतें अपने फैसलों पर पुनर्विचार या उनमें संशोधन नहीं कर सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि आपराधिक अदालतें लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक करने के अलावा अपने निर्णयों की समीक्षा या वापस नहीं ले सकती हैं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया गया था जिसने एक कॉर्पोरेट विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही को फिर से खोल दिया था।चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें लंबे समय से चल रहे विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की याचिका खारिज करने के अपने पहले के...

अगर मालिक प्रतिवादी है तो मुकदमे में उसका नाम न होना खामी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने व्यापार नाम या मालिक के नाम पर एक स्वामित्व पर मुकदमा करने के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि फर्म की कोई स्वतंत्र कानूनी स्थिति नहीं है और इसके मालिक से अविभाज्य है।"क्या स्वामित्व की चिंता उसके नाम पर या संबंधित का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके मालिक के माध्यम से मुकदमा दायर की जाती है, यह एक ही बात है।, अदालत ने कहा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रोपराइटरशिप फर्म के खिलाफ...

NEET PG: अकेली रेडियो डायग्नोसिस सीट पर दो दावों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NMC से पूछा, क्या जनरल मेडिसिन सीट बदली जा सकती है?

"असाधारण" स्थिति को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को यह विचार करने का निर्देश दिया कि क्या NEET-PG उम्मीदवार द्वारा कब्जा की गई जनरल मेडिसिन सीट को रेडियो डायग्नोसिस के तहत एक में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि उसने एक अन्य उम्मीदवार से पहले उक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन करने में 6 महीने बिताए थे, जिसका संस्थागत आरक्षण में अधिक दावा है, रेडियो डायग्नोसिस सीट के लिए पात्र हो गया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की खंडपीठ ने इस प्रकार आदेश पारित किया: ...

BREAKING| केंद्र सरकार ने जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत किया

केंद्र सरकार ने जस्टिस आलोक अराधे (वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) और जस्टिस विपुल पंचोली (पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) की सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनकी पदोन्नति की सिफारिश के दो दिन बाद जारी की गई।केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X में पोस्ट किया:"भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद (i) जस्टिस आलोक अराधे, चीफ जस्टिस, बॉम्बे...

SCAORA ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से गवाही देने की अनुमति देने वाली Delhi LG की अधिसूचना वापस लेने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) की उस अधिसूचना की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया। इस अधिसूचना में पुलिसकर्मियों को पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों में गवाही देने की अनुमति दी गई।सर्वसम्मत से पारित एक प्रस्ताव में SCAORA ने कहा कि 13 अगस्त, 2025 की अधिसूचना न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता को कमज़ोर करती है और जांच तंत्र और न्यायपालिका के बीच "संस्थागत असंतुलन" पैदा करने का जोखिम पैदा करती है।एसोसिएशन ने कहा,"यह भी...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से दोषी को सजा पूरी होने के बाद भी एक साल जेल में रखने पर स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराया गया व्यक्ति सात साल की पूरी सजा काटने के बाद भी आठ साल से ज़्यादा समय तक जेल में क्यों रहा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इसे "गंभीर चूक" बताते हुए राज्य सरकार से दो हफ़्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।खंडपीठ ने कहा,"हम जानना चाहते हैं कि इतनी गंभीर चूक कैसे हुई और याचिकाकर्ता सात साल की पूरी सजा काटने के बाद भी आठ साल से ज़्यादा समय तक जेल में क्यों रहा। हम चाहते...

क्या केवल ओपन कैटेगरी में ही दिव्यांगजन आरक्षण लागू करना पर्याप्त है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट नवंबर में विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि क्या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रदान किया गया 4% आरक्षण विभिन्न श्रेणियों, जैसे खुली प्रतियोगिता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि के लिए विभाजित क्षैतिज आरक्षण है या जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा के पदों के लिए एक समग्र क्षैतिज आरक्षण है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।यह विशेष अनुमति याचिका जम्मू-कश्मीर...

सुप्रीम कोर्ट Bihar Prohibition & Excise Act के अंतर्गत ज़िला कलेक्टर की संपत्ति ज़ब्त करने की शक्तियों के प्रावधान की वैधता की जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट जल्द ही बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 (Bihar Prohibition & Excise Act) की धारा 58 की वैधता की जांच करेगा, जो अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित संपत्ति ज़ब्त करने की ज़िला कलेक्टर की शक्तियों से संबंधित है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन, जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने हाल ही में बिहार राज्य द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी के वाहन को ज़ब्त...

पत्रकार अभिसार शर्मा ने असम पुलिस की FIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत असम पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।उनका कहना है कि यह FIR उनके द्वारा असम सरकार की 'सांप्रदायिक राजनीति' की आलोचना करने और एक निजी संस्था को 3000 बीघा ज़मीन आवंटित करने पर सवाल उठाने वाला वीडियो प्रकाशित करने के बाद दर्ज की गई।उन्होंने BNS की धारा 152 (आईपीसी के तहत पूर्ववर्ती राजद्रोह कानून का स्थान लेने वाली धारा) की वैधता को भी चुनौती दी है। यह मामला 28 अगस्त को जस्टिस एमएम...

सुप्रीम कोर्ट ने DGFT और CBIC को तकनीकी प्रणालियों को अपडेट करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी निर्यातक को केवल अनजाने लिपिकीय त्रुटि, जिसे बाद में वैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ठीक कर लिया गया, उसके कारण सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने निर्यातक के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात योजना (MEIS) के तहत लाभों के दावे से केवल इसलिए वंचित कर दिया गया, क्योंकि शिपिंग बिलों में "MEIS का दावा करने का इरादा" बताने वाले कॉलम में कस्टम दलाल...

'खराब जांच, लचर सुनवाई': सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची के बलात्कार-हत्या मामले में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 अगस्त) को उत्तर प्रदेश में नाबालिग के बलात्कार और हत्या से जुड़े मामले में दो लोगों की दोषसिद्धि रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा। यह मामला, जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, विसंगतियों, प्रक्रियात्मक खामियों और गंभीर जाँच संबंधी खामियों से भरा है।अदालत ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि यह मामला लचर और लचर जांच और लचर सुनवाई प्रक्रिया का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके कारण एक मासूम बच्ची के क्रूर...

सुप्रीम कोर्ट ने बीरेन सिंह की वॉइस टेप NFSL को सौंपे, FSL निष्कर्ष निकालने में रहा नाकाम

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 अगस्त) को निर्देश दिया कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को राज्य की जातीय हिंसा में कथित रूप से शामिल करने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को फोरेंसिक जांच के लिए गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस लैब (NFSL) भेजा जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि गुवाहाटी फोरेंसिक साइंस लैब की पिछली रिपोर्ट में इस बारे में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया कि आवाज़ सिंह की आवाज़ से मेल खाती है या नहीं।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर...