BREAKING| SC/ST के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति, इससे अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा दिया जा सकेगा: सुप्रीम कोर्ट

सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच (6-1 से) ने माना कि अनुसूचित जातियों (SC/ST) का उप-वर्गीकरण अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए अनुमति है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही राज्य को उप-वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य डेटा के आधार पर उप-वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 जज निर्णय के पक्ष में हैं, सभी एकमत हैं। बहुमत ने 2004 के ईवी चिन्नैया निर्णय को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है।

निर्णय में जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई।

7 जजों की संविधान पीठ मुख्यतः दो पहलुओं पर विचार कर रही थी: (1) क्या आरक्षित जातियों के साथ उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, और (2) ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2005) 1 एससीसी 394 में दिए गए निर्णय की सत्यता, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित 'अनुसूचित जातियां' (SC) समरूप समूह हैं और उन्हें आगे उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की तीन दिनों तक सुनवाई करने के बाद इस साल 8 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 14, 341 का उल्लंघन नहीं करता: सीजेआई की राय

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस मिश्रा के लिए लिखे गए निर्णय में ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला दिया, जिससे पता चलता है कि अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग नहीं हैं। उप-वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही उप-वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता। अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो राज्य को किसी जाति को उप-वर्गीकृत करने से रोकता हो।

उप-वर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मात्रात्मक और प्रदर्शनीय डेटा द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक सुविधा के अनुसार काम नहीं कर सकता है और उसका निर्णय न्यायिक पुनर्विचार के लिए उत्तरदायी है।

राज्य अधिक पिछड़े वर्गों को अधिक तरजीह दे सकता है

जस्टिस बीआर गवई ने अपने सहमत निर्णय में कहा कि अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST की श्रेणी में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।

ई.वी. चिन्नैया मामले में मूल त्रुटि यह है कि यह इस समझ के आधार पर आगे बढ़ा कि अनुच्छेद 341 आरक्षण का आधार है। अनुच्छेद 341 केवल आरक्षण के उद्देश्य से जातियों की पहचान से संबंधित है।

उप-वर्गीकरण का आधार यह है कि बड़े समूह के एक समूह को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

क्रीमी लेयर को SC/ST पर लागू किया जाना चाहिए: जस्टिस गवई

जस्टिस गवई ने कहा कि राज्य को SC/ST श्रेणी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है।

जस्टिस विक्रम नाथ ने भी इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी पर भी लागू होता है।

जस्टिस पंकज मित्तल ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया, जिन्होंने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया।

जस्टिस त्रिवेदी की असहमति

अपनी असहमति में जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है। उप-वर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा। अनुच्छेद 341 का उद्देश्य SC/ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या के नियम को ध्यान में रखना होगा।

राष्ट्रपति सूची के भीतर किसी उप-वर्ग के लिए कोई भी तरजीही व्यवहार उसी श्रेणी के अन्य वर्गों के लाभों से वंचित करेगा।

कार्यकारी या विधायी शक्ति के अभाव में राज्यों के पास जातियों को उप-वर्गीकृत करने और सभी SC के लिए आरक्षित लाभों को उप-वर्गीकृत करने की कोई क्षमता नहीं है। राज्यों को ऐसा करने की अनुमति देना शक्ति के रंग-रूपी प्रयोग की अनुमति देने के समान होगा।

इस मुद्दे के संदर्भ में क्या कारण है?

वर्ष 2020 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 5 जजों की पीठ द्वारा 7 जजों की पीठ को यह मामला भेजा गया था। 5 जजों की पीठ ने पाया कि ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2005) 1 एससीसी 394 में समन्वय पीठ के निर्णय, जिसमें कहा गया कि उप-वर्गीकरण अनुमेय नहीं था, पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। संदर्भित पीठ ने तर्क दिया कि 'ई.वी. चिन्नैया' ने इंदिरा साहनी बनाम यूओआई के निर्णय को सही ढंग से लागू नहीं किया। यह संदर्भ पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) की वैधता से संबंधित एक मामले में हुआ था। उक्त प्रावधान में यह निर्धारित किया गया कि अनुसूचित जातियों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षित कोटे की पचास प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में से पहली वरीयता प्रदान करके उनकी उपलब्धता के अधीन बाल्मीकि और मजहबी सिखों को दी जाएंगी।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 2010 में ई.वी. चिन्नैया मामले में जस्टिस एन. संतोष हेगड़े, जस्टिस एस.एन. वरियावा, जस्टिस बी.पी. सिंह, जस्टिस एच.के. सेमा, जस्टिस एस.बी. सिन्हा की पीठ ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में सभी जातियां एक ही वर्ग की हैं और उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 341(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ समूहों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति के रूप में नामित कर सकते हैं। राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों का उक्त नामकरण राज्यपाल के परामर्श से किया जाना चाहिए और फिर सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए। यह नामकरण जातियों, नस्लों, जनजातियों या उनके उप-समूहों की श्रेणियों के बीच किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य लोक सेवा; राज्य लोक सेवा आयोग) की प्रविष्टि 41 या सूची III (शिक्षा) की प्रविष्टि 25 से संबंधित कोई भी ऐसा कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्क

याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्कों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

(1) ई.वी. चिन्नैया ने इंद्रा साहनी में टिप्पणियों की गलत व्याख्या की- याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चिन्नैया में इंदिरा साहनी पर भरोसा करने में आंध्र प्रदेश राज्य के रुख को खारिज कर दिया गया, क्योंकि चिन्नैया में पीठ ने टिप्पणी की कि इंद्रा साहनी ने केवल अन्य पिछड़े वर्गों की सीमा तक उपवर्गीकरण की अनुमति दी है, न कि SC/ST के लिए।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ई.वी. चिन्नैया में यह तर्क त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इंद्रा साहनी उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर चर्चा करते समय एससी को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करती है। इंद्रा साहनी मामले में न्यायालय ने अनुसूचित जातियों को केवल तभी बाहर रखा, जब उसने ओबीसी के भीतर 'क्रीमी लेयर' के अपने विश्लेषण को सीमित कर दिया।

(2) उपवर्गीकरण से विविधतापूर्ण और कुशल शासन सुनिश्चित होगा - याचिकाकर्ताओं ने कुशल शासन के महत्व पर जोर दिया और कुशल शासन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि सरकार उपवर्गीकरण के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व को शामिल करे, क्योंकि इससे विविधता को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(3) अनुसूचित जातियों के भीतर विविधता विद्यमान है- अनुसूचित जातियों की श्रेणी के भीतर विविध समूहों की व्यापकता और उनके विभिन्न संघर्षों तथा भेदभाव की डिग्री पर जोर दिया गया। यह तर्क दिया गया कि व्यावसायिक मतभेदों के कारण पिछड़े वर्ग के भीतर उपवर्गों का निर्माण हुआ।

(4) अनुच्छेद 341 और चिन्नैया में तर्कसंगतता के परीक्षण की अनुपस्थिति पर- यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 341 केवल राष्ट्रपति को विशेष समुदायों को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचानने और अधिसूचित करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान केवल आरक्षण देने की प्रारंभिक प्रक्रिया है। नामांकन के बाद अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत निहित मौलिक अधिकारों के आलोक में 7वीं अनुसूची की सूची 2 और 3 के साथ अनुच्छेद 246 के तहत राज्य की विधायी क्षमता सक्रिय हो जाती है।

चिन्नैया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उचित वर्गीकरण के दोहरे परीक्षण को लागू करने में विफल रहा, इससे पहले कि वह यह निष्कर्ष निकाले कि SC/ST के भीतर उपवर्गीकरण का प्रयास अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष को समर्थन देने के लिए सामाजिक आंकड़ों के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। यह जस्टिस रामचंद्र राजू की जांच रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों पर विस्तृत अनुभवजन्य आंकड़ों के विपरीत था, जिस पर हाईकोर्ट ने मूल रूप से भरोसा किया था, जब ईवी चिन्नैया मूल रूप से विचार के लिए उसके समक्ष आए थे।

पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने किया। साथ ही एडिशनल एडवोकेट जनरल शादान फरासत ने भी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, शेखर नफड़े, पूर्व अटॉर्नी जनरल श्री वेणुगोपाल, सिद्धार्थ लूथरा, सलमान खुर्शीद, डॉ. मुरलीधर सहित कई सीनियर एडवोकेट ने भी याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी दलीलें पेश कीं।

भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संघ की ओर से आरक्षण में उपवर्गीकरण के पक्ष में दलीलें पेश कीं।

प्रतिवादियों द्वारा दिए गए तर्क

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 341 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के भीतर विभिन्न समूहों/'विविधता' में समान सूत्र की पहचान करना था- अर्थात भेदभाव और पिछड़ेपन की समानता जो सामाजिक, शैक्षिक आदि किसी भी रूप में हो सकती है।

प्रतिवादियों के अनुसार, अनुच्छेद 341(1) के सही अर्थ में 'समरूपता' उसी समय स्थापित हो जाती है, जब विभिन्न समूहों के समूह को एक समान वर्ग/'अनुसूचित वर्ग' के अंतर्गत एक साथ रखा जाता है।

इस बात पर भी जोर दिया गया कि उपवर्गीकरण केवल संसद के दायरे में है, न कि राज्यों के, जैसा कि अनुच्छेद 341(2) के तहत प्रावधान किया गया। अनुसूचित जातियों की सूची में किसी विशेष पिछड़े वर्ग को शामिल करने या बाहर करने का विवेकाधिकार संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के पास है। हालांकि, इसने राज्य सरकारों को सूची में नई पहचानों पर चिंता जताने से नहीं रोका, बल्कि एक अलग तरीके से ऐसा किया।

अनुच्छेद 341 (2) में प्रावधान है - संसद कानून द्वारा खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति के हिस्से या समूह को शामिल या बाहर कर सकती है, लेकिन जैसा कि पूर्वोक्त है, उक्त खंड के तहत जारी अधिसूचना में किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा बदलाव नहीं किया जाएगा।

अतिरिक्त तर्क यह दिया गया कि उपवर्गीकरण कैसे अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर अन्य उपवर्गों के लिए आरक्षण को निरर्थक अभ्यास बना देगा, क्योंकि लाभों का एकीकृत कार्यान्वयन नहीं होगा। इसका मतलब होगा 'रिवर्स प्राण-प्रतिष्ठा'।

प्रतिवादियों की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोज स्वरूप ने पर्याप्त प्रस्तुतियां दीं, जिनका पालन सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े सहित कुछ अन्य लोगों सहित अन्य हस्तक्षेपकर्ताओं ने किया।

केस टाइटल: पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य सी.ए. नंबर 2317/2011