'सीनियर महिला जजों की अनदेखी क्यों?': इंदिरा जयसिंह ने जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के कॉलेजियम के प्रस्ताव पर उठाए सवाल

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उनसे सीनियर तीन महिला जजों की अनदेखी क्यों की गई।जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के अत्यंत कम प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला, जहां केवल एक महिला जज जस्टि बी.वी. नागरत्ना हैं।'X' पर चर्चा करते हुए जयसिंह ने अपनी पोस्ट में कहा कि पदोन्नति के लिए संभावित रूप से विचार किए जा सकने वाले सीनियर जजों में तीन महिला जज हैं। वे हैं-...

CJAR ने जस्टिस विपुल पंचोली की पदोन्नति पर कॉलेजियम प्रस्ताव के खिलाफ जस्टिस नागरत्ना के असहमति नोट का खुलासा करने की मांग की

पटना हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस और मूल रूप से गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव ने विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आई हैं कि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कॉलेजियम की बैठक में असहमति जताई थी.हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के बारे में आपत्ति व्यक्त की थी जब उनका नाम इस साल मई में पहली बार कॉलेजियम के सामने आया था, उन्होंने कथित तौर पर 2023 में जस्टिस...

यदि पक्षकारों ने मध्यस्थता के लिए सहमति दे दी है तो केवल हस्ताक्षर न करने से मध्यस्थता समझौता अमान्य नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि पक्षकारों ने मध्यस्थता के लिए सहमति दे दी हो। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें केवल इसलिए मध्यस्थता के लिए भेजने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने ईमेल के माध्यम से अनुबंध की शर्तों पर...

राज्यपाल अगर अनुमति रोककर विधेयकों पर वीटो लगा सकते हैं तो इससे मनी बिल भी अवरुद्ध हो सकते हैं: राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट

विधेयकों पर अनुमति के मुद्दे पर राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 200 की इस व्याख्या पर चिंता व्यक्त की कि राज्यपालों को किसी विधेयक को राज्य विधानसभा को वापस भेजे बिना उसे रोकने का स्वतंत्र अधिकार है।न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,यदि इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि राज्यपाल धन विधेयकों (Money Bill) को भी रोक सकते हैं, जिन्हें अन्यथा स्वीकृत करने के लिए वे बाध्य हैं।न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति...

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने गढ़चिरौली आगजनी मामले में सुरेंद्र गाडलिंग की ज़मानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले में दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र गाडलिंग की ज़मानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह मामला आज (मंगलवार) जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।यह ज़मानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के कारण दायर की गई, जिसमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में दिसंबर 2016 में हुई घटना के सिलसिले में गाडलिंग को ज़मानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया गया था।गाडलिंग पर भारतीय...

तथ्यों की विशेष जानकारी रखने वाले पक्षकार द्वारा गवाह-कक्ष में प्रवेश करने से इनकार करना प्रतिकूल निष्कर्ष को आमंत्रित करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 अगस्त) को कहा कि जब कुछ तथ्य किसी पक्षकार के व्यक्तिगत ज्ञान में ही होते हैं तो उन तथ्यों पर गवाही देने के लिए गवाह-कक्ष (Witness Box) में प्रवेश न करने से उस पक्षकार के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।न्यायालय ने कहा,"दीवानी कार्यवाहियों में, विशेष रूप से जहां तथ्य पक्षकार के व्यक्तिगत ज्ञान में ही होते हैं, गवाह-कक्ष में प्रवेश करने से इनकार करने के गंभीर साक्ष्य संबंधी परिणाम होते हैं।"जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की,...

सिर्फ आपत्तिजनक सबूत न मिलने से आरोपी का असहयोग साबित नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया कि जांच के दौरान आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी न होना, आरोपी के असहयोग का संकेत नहीं माना जा सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"सिर्फ इसलिए कि कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया।"मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ दायर अपील से संबंधित था। अपीलकर्ता पर आरोप एक सहआरोपी के बयान के आधार...

NGT के पास PMLA के तहत ED को जांच का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को किसी संस्था के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत जांच करने और उचित कार्रवाई करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) को NGT का निर्देश खारिज कर दिया। इस संबंध में खंडपीठ ने वारिस केमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड (2025) का हवाला दिया और कहा कि PMLA...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा वन्यजीव केंद्र और जानवरों के अधिग्रहण मामलों की SIT से जांच कराने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जामनगर, गुजरात में संचालित वंतारा (ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर) के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया।SIT को अन्य बातों के अलावा, भारत और विदेशों से जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के अधिग्रहण में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करनी है।SIT का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जे. चेलमेश्वर करेंगे।जस्टिस राघवेंद्र चौहान (उत्तराखंड और तेलंगाना...

हाईकोर्ट बेंच तीन महीने में फैसला नहीं सुनाती तो रजिस्ट्रार जनरल को चीफ जस्टिस के समक्ष मामला रखना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि हाईकोर्ट द्वारा लंबे समय तक फैसले न सुनाए जाने के कारण वादी को उचित उपाय खोजने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। न्यायालय ने अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2002) मामले में पारित दिशा-निर्देशों को दोहराया, जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि फैसला सुरक्षित रखे जाने के छह महीने के भीतर नहीं सुनाया जाता है तो पक्षकार हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के समक्ष मामला वापस लेने और किसी अन्य बेंच को सौंपे जाने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनका उचित रूप से पालन...

त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम समितियों के चुनाव कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 अगस्त) को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) के अंतर्गत ग्राम समितियों के चुनाव कराने में अधिकारियों की विफलता का आरोप लगाया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ प्रद्योत देब बर्मन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वचालित जिला परिषद अधिनियम, 1994 के तहत लंबित ग्राम समितियों के चुनाव तुरंत कराने के लिए चुनाव आयोग और त्रिपुरा...

सुप्रीम कोर्ट ने निमिषा प्रिया मामले पर सार्वजनिक टिप्पणियों के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज इंजीलवादी डॉ के ए पॉल द्वारा दायर एक याचिका को वापस ले लिया, जिसमें केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले के संबंध में सार्वजनिक टिप्पणियों और मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जो यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए यमन में मौत की सजा पर है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने सूचित किया कि संघ मामले पर समय-समय पर प्रेस ब्रीफिंग करता है और आश्वासन दिया कि वह प्रिया की...

यूपी बार काउंसिल के वकीलों के एनरोलमेंट के लिए 14,000 रुपये की मांग प्रथम दृष्टया निर्णय का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल वकीलों के एनरोलमेंट के दौरान प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के नाम पर 14,000 रुपये वसूल रही है, जो गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2024) फैसले का उल्लंघन है।गौरव कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल्स वकीलों की एनरोलमेंट फीस एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24 में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं ले सकते। धारा 24 के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए एनरोलमेंट फीस 750 रुपये से अधिक नहीं हो सकता, जबकि...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफ़ेसर अली खान महमूदाबाद को राहत दी, पुलिस के आरोपपत्र पर मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने से रोका

हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर अली खान महमूदाबाद के ख़िलाफ़ FIR में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की। इसके साथ ही 'ऑपरेशन सिंदूर' पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी एक अन्य प्राथमिकी में भी आरोपपत्र दाखिल किया।इस घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने वह FIR रद्द की, जिसमें क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इसके साथ ही दूसरी FIR के संबंध में न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनावों के गलत विश्लेषण को लेकर CSDS के प्रोफ़ेसर संजय कुमार के खिलाफ दर्ज FIR पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 अगस्त) को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा चुनाव विश्लेषक और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के सह-निदेशक प्रोफ़ेसर संजय कुमार के खिलाफ 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का गलत विश्लेषण करने वाले ट्वीट को लेकर दर्ज FIR की कार्यवाही पर रोक लगा दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कुमार द्वारा दायर FIR रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।17 अगस्त को कुमार ने अपने एक्स हैंडल...

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: असंवेदनशील चुटकुलों के लिए दिव्यांगजनों से माफ़ी मांगे कॉमेडियन

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियन से कहा कि वे दिव्यांगजनों (PwD) पर असंवेदनशील चुटकुले बनाने के लिए अपने YouTube पेज और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर माफ़ी मांगें।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ मेसर्स एसएमए क्योर फाउंडेशन (सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में समय रैना, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ ​​सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर द्वारा किए गए चुटकुलों को उजागर किया गया...

अप्रतिबंधित संगठन की बैठकों में शामिल होना UAPA के तहत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें 'अल-हिंद' संगठन से कथित संबंधों के लिए सलीम खान नामक व्यक्ति को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दी गई ज़मानत को चुनौती दी गई थी।अदालत ने यह देखते हुए कि 'अल-हिंद' UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन नहीं है। यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति इसके साथ बैठकें करता है तो UAPA के तहत कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने...

Maharashtra Slum Areas Act | भूमि स्वामी के अधिमान्य अधिकार को समाप्त किए बिना भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

मुंबई के कुर्ला में झुग्गी पुनर्वास के उद्देश्य से भूमि के टुकड़े के अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि झुग्गी अधिनियम का अध्याय 1-A, राज्य, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA), अधिभोगियों और अन्य हितधारकों के मुकाबले, भूमि के पुनर्विकास के लिए भूमि स्वामी को अधिमान्य अधिकार प्रदान करता है।न्यायालय ने कहा SRA अनिवार्य रूप से भूमि स्वामी को झुग्गी पुनर्वास योजना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए नोटिस जारी करेगा और भूमि स्वामी को "उचित अवधि के भीतर" झुग्गी पुनर्वास (SR) योजना...

BREAKING| प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा के उल्लंघन पर मौत की सज़ा को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वसंत संपत दुपारे द्वारा दायर अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका स्वीकार की। दुपारे को चार साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्होंने अपनी सजा को चुनौती दी थी।कोर्ट ने कहा,"रिट याचिका स्वीकार की जाती है। हमारा मानना ​​है कि संविधान का अनुच्छेद 32 इस न्यायालय को मृत्युदंड से संबंधित मामलों में, जहां अभियुक्त को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई, सजा सुनाने के चरण को फिर से खोलने का अधिकार देता है, बिना यह सुनिश्चित किए कि मनोज मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों का...

कस्टडी के दौरान बच्चे के साथ भागी महिला का पता लगाने में भारत की कानूनी सहायता करने के लिए रूस बाध्य: सुप्रीम कोर्ट

अपने भारतीय पति के साथ हिरासत की लड़ाई लंबित होने के बावजूद अपने बच्चे के साथ देश छोड़कर भाग गई एक रूसी महिला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उसके द्वारा की गई संधि के अनुसार, रूस का भारत की आपराधिक जाँच में कानूनी सहायता करने का दायित्व है।न्यायालय ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वह रूसी अधिकारियों से सहायता के लिए एक नया अनुरोध करे, हालांकि शुरुआत में वे मदद करने में विफल रहे थे।न्यायालय ने आदेश दिया,"संधि में निहित दायित्वों के अनुसार, हम विदेश मंत्रालय को रूसी संघ के...