सुप्रीम कोर्ट ने विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन को अदालती काम से दूर रहने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन को अदालती काम से दूर रहने और इस तरह विशाखापत्तनम में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) को काम करने से रोकने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ याचिकाकर्ता की रिट याचिका का निपटारा करने वाले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी पर विचार कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि DRT ने 2022 में दायर उसके प्रतिभूतिकरण आवेदन पर तत्काल विचार नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अनुपालन के हलफनामे से संकेत मिलता है कि विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन ने बार-बार अदालती काम से दूर रहने का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप विशाखापत्तनम में DRT काम करने में असमर्थ हो गया।

DRT के 16 जनवरी, 2024 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता के आवेदन को भूमि स्वामित्व अधिनियम, 2002 के विरोध में अदालती काम से दूर रहने के विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन के संकल्प के मद्देनजर 19 अप्रैल, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,

“प्रथम दृष्टया, यह इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन है और प्रथम दृष्टया, यह दीवानी और आपराधिक अवमानना ​​है। इसलिए हम विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन को इसके सेक्रेटरी के माध्यम से नोटिस जारी करते हैं, जो 2 सितंबर, 2024 को वापस करने योग्य है, जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया कि दीवानी और आपराधिक अवमानना ​​के लिए एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।”

न्यायालय ने नोटिस को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अग्रेषित करने का निर्देश दिया, जिन्हें यह सुनिश्चित करना है कि नोटिस तामील हो जाए। आदेश की कॉपी नोटिस के साथ होगी और DRT, विशाखापत्तनम को भेजी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि मामले की सुनवाई 30 जुलाई, 2024 को DRT, विशाखापत्तनम के समक्ष निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट ने DRT को निर्दिष्ट तिथि पर सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया और यह स्पष्ट किया कि यदि DRT 30 जुलाई, 2024 को मामले की सुनवाई नहीं करता है तो वह मामले की मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ विभिन्न हाईकोर्ट ने अक्सर वकीलों के हड़ताल पर जाने की निंदा की है। पिछले साल नवंबर में कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में वकीलों के काम के बहिष्कार की निंदा की और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया।

केस टाइटल- सुपरविज़ प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।