याचिका फाइल करने के बाद भी मामला दायर नहीं किया गया: याचिकाकर्ता के दावे से सुप्रीम कोर्ट हैरान, जांच के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसमें विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने अदालत में पेश होकर कहा कि उसका मामला दायर नहीं किया। बल्कि, किसी ने उसका प्रतिरूपण किया और साजिश के तहत मामला दायर किया।

यह मामला पहली बार 17 मई, 2024 को सूचीबद्ध किया गया, जब जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया। इसके बाद 9 जुलाई, 2024 को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि 3 जुलाई को उन्हें यूपी के बुदुआन में पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जहां उन्हें वर्तमान मामले का नोटिस दिया गया और एक फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर लिए गए।

अपने पत्र में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने न तो तत्काल एसएलपी दायर करने के लिए किसी वकील को नियुक्त किया, न ही उस संबंध में किसी वकालतनामे या हलफनामे पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसी और ने साजिश के तहत याचिका दायर की है और ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

इसके बाद मामले की सुनवाई हुई, जब जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने रजिस्ट्री द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत कार्यालय रिपोर्ट देखी, जिसमें उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता ने एसएलपी दायर नहीं करने का दावा किया।

याचिकाकर्ता ने वकील ए और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बी के माध्यम से भी उपस्थिति दर्ज कराई और दोहराया कि उसने एसएलपी दायर नहीं की है। इसके विपरीत वकील सी, जिसे एओआर डी (जिन्होंने एसएलपी में पहला वकालतनामा दायर किया) द्वारा याचिकाकर्ता के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया, ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने उनकी उपस्थिति में वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे।

पक्षकारों की सुनवाई करते हुए अदालत ने एसएलपी के साथ दायर वकालतनामा पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए रजिस्ट्री से मूल कागजात मांगे। साथ ही एओआर डी (जिन्होंने वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए, याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर की पहचान की और उसे सत्यापित किया) और याचिकाकर्ता को आज उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

एओआर डी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने वकालतनामे में याचिकाकर्ता के हस्ताक्षरों की पहचान की, लेकिन यह सही नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अधिवक्ता सी से याचिकाकर्ता के हस्ताक्षरों वाला वकालतनामा मिला था। जब अदालत ने उनकी ओर रुख किया तो वकील सी ने अपना रुख बदल दिया और दावा किया कि उन्हें वकील ई (जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं) द्वारा याचिकाकर्ता के हस्ताक्षरित वकालतनामे सहित केस के कागजात सौंपे गए थे।

संबंधित वकीलों की बात सुनने के बाद जस्टिस त्रिवेदी ने टिप्पणी की,

"प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है... सुप्रीम कोर्ट में अगर यह स्थिति है तो अन्य न्यायालयों का क्या होगा?"

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से भी बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या वह एडवोकेट सी, डी और ई को जानते हैं। इस पर याचिकाकर्ता ने नकारात्मक जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसे पता चला कि उनके नाम पर तत्काल कार्यवाही दर्ज की गई है तो याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि उन्हें पुलिस द्वारा नोटिस दिया गया था।

इससे पीठ ने सवाल किया कि याचिकाकर्ता को एसएलपी में पुलिस द्वारा नोटिस क्यों जारी किया गया। हालांकि, किसी भी वकील की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया।

अंततः, आगे कोई भी आदेश पारित करने से पहले अदालत ने एडवोकेट ई की उपस्थिति मांगी। इस संबंध में एडवोकेट सी को अधिवक्ता ई का पूरा नाम, पता और फोन नंबर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता को सही तथ्यों का हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया।

इस मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा,

"आपने यहां सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की संस्कृति विकसित की है, मुझे नहीं पता! किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई भी कभी भी पेश हो सकता है। ऑर्डर शीट में 10 वकील सूचीबद्ध होंगे, कोई भी मौजूद नहीं होगा। किसी भी समय एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मौजूद नहीं रहेगा! क्या सुप्रीम कोर्ट में आप इसी तरह से काम करते हैं?"

जब अन्य वकीलों ने "बार के सदस्यों" के रूप में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और कहा कि "हम सभी वकील हैं", तो जस्टिस त्रिवेदी ने हस्तक्षेप को यह कहते हुए खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा,

"आप कौन हैं? आप तथ्यों को नहीं जानते... आपको क्यों जानना चाहिए? आप नहीं जान सकते। वह (एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड) एक वकील हैं, वे जवाबदेह हैं। हस्तक्षेप न करें।"

दूसरी ओर, जस्टिस शर्मा ने कहा,

"यह ऐसा मामला है, जिसमें निर्दोष व्यक्ति जो गवाह था, उसे 37 आपराधिक मामलों में फंसाया गया है, इसलिए कृपया कुछ न बोलें।"