सामाजिक पूंजी और नेटवर्क लीगल करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; हाशिए पर रहने वाले वर्गों के वकीलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में आर्थिक संघर्ष और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से आने वाले विधि स्नातकों के कानूनी बिरादरी में सामना किए जाने वाले प्रणालीगत भेदभाव को विशेष रूप से उजागर किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि राज्यों में राज्य बार काउंसिल (एससीबी) द्वारा लगाए जाने वाले अत्यधिक नामांकन शुल्क ने वंचित विधि स्नातकों के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस शुरू करने में अतिरिक्त बाधाएं पैदा की हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में, पहली नज़र में, सभी आवेदकों पर समान रूप से लागू किया जाने वाला नामांकन शुल्क उचित लग सकता है, लेकिन गहरे स्तर पर यह 'निष्पक्ष दृष्टिकोण' वास्तव में गरीब परिवारों या हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों के लिए बाधाएं पैदा करता है और 'व्यवस्थित बहिष्कार और भेदभाव' को बढ़ावा देता है।

"एसबीसी द्वारा लगाए गए नामांकन शुल्क और अन्य विविध शुल्कों के भुगतान का बोझ नामांकन चाहने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़ता है। जबकि यह बोझ सतही तौर पर तटस्थ है, यह समाज के हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों के खिलाफ़ संरचनात्मक भेदभाव को बनाए रखता है। एक से अधिक तरीकों से, नामांकन की प्रक्रिया प्रणालीगत बहिष्कार और भेदभाव की संस्कृति को बनाए रखती है जो विधि स्नातकों के कानूनी पेशे में प्रवेश और उससे भी आगे तक को प्रभावित करती है।

पीठ ने रेखांकित किया कि भारत में वकील बनने का रास्ता उतना आसान नहीं है जितना लगता है। लॉ स्कूलों और प्रारंभिक कक्षाओं में प्रवेश परीक्षाओं के लिए किए गए खर्चों से लेकर संस्थानों में ट्यूशन के रूप में ली जाने वाली उच्च फीस (या तो जेब से या ऋण के माध्यम से भुगतान की जाती है) के साथ-साथ इंटर्नशिप और अतिरिक्त गतिविधियां प्रत्येक महत्वाकांक्षी वकील के वित्तीय बोझ को बढ़ाती हैं।

किसी भी लॉ ग्रेजुएट को कानूनी पेशे में सफल होने के लिए उसे सही कनेक्शन और आशाजनक अवसरों तक पहुंच की आवश्यकता होगी। यह हाशिए के समुदायों के स्नातकों को नुकसान में डालता है, क्योंकि उनके पास आमतौर पर इन मूल्यवान सामाजिक नेटवर्क की कमी होती है। इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि हाशिए पर पड़े समुदायों के वकीलों को उनकी आने वाली पीढ़ियों के उत्थान के लिए अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता है।

"कानूनी करियर को आगे बढ़ाने में भारतीय कानूनी व्यवस्था में सामाजिक पूंजी और नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकांश मुकदमेबाजी चैंबर नेटवर्क और सामुदायिक संपर्कों के माध्यम से वकीलों को नियुक्त करते हैं। भारतीय कानूनी प्रणाली की संरचना ऐसी है कि सामाजिक पूंजी और नेटवर्क भी मुवक्किल पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाशिए पर पड़े समुदायों के वकीलों द्वारा सामाजिक पूंजी और नेटवर्क की कमी को तीव्रता से महसूस किया जाता है। हमारे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को भारतीय कानूनी प्रणाली में आगे बढ़ने में दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कानूनी पेशे में उनके प्रतिनिधित्व की कमी से यह और भी जटिल हो जाता है। कानूनी पेशे में हाशिए पर पड़े समुदायों का अधिक प्रतिनिधित्व पेशे के भीतर विविधता को बढ़ाएगा, हाशिए पर पड़े वर्गों को कानूनी प्रणाली पर भरोसा करने में सक्षम बनाएगा और प्रतिनिधित्वहीन समुदायों को कानूनी सहायता और सेवाएं प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगा।"

न्यायालय ने बताया कि 1993 में, संसद ने सामान्य उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया था। उस समय, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जो इन समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के बारे में संसद की जागरूकता को दर्शाता है।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि वर्तमान शुल्क संरचना वास्तव में एससी और एसटी उम्मीदवारों के हाशिए पर होने को मजबूत करती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल सामान्य उम्मीदवारों से कुल 15,000 रुपये का शुल्क लेती है, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवार 14,500 रुपये का भुगतान करते हैं। इसी तरह, मणिपुर में, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 16,650 रुपये का भुगतान करते हैं, और एससी और एसटी उम्मीदवार 16,050 रुपये का भुगतान करते हैं। यह देखा गया कि फीस में यह न्यूनतम अंतर एडवोकेट्स एक्ट की मंशा के खिलाफ है।

"वर्तमान नामांकन शुल्क संरचना एससी और एसटी के सामाजिक-आर्थिक हाशिए को मजबूत करती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल सामान्य उम्मीदवारों से 15 हजार रुपये और एससी और एसटी उम्मीदवारों से 14500 रुपये का संचयी शुल्क लेती है। इसी तरह, मणिपुर में, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार नामांकन शुल्क के रूप में 16650 रुपये का भुगतान करते हैं, जबकि एससी और एसटी श्रेणी के उम्मीदवार 16050 रुपये का भुगतान करते हैं। इस प्रकार, एससी और एसटी श्रेणी के उम्मीदवार व्यावहारिक रूप से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बराबर भुगतान करते हैं। यह स्पष्ट रूप से एडवोकेट्स एक्ट की विधायी नीति के खिलाफ है।"

पीठ ने माना कि एससीबी की अत्यधिक शुल्क नीति एडवोकेट्स एक्ट की धारा 24 (1) (एफ) के तहत निर्धारित सीमा के विपरीत है और अनुच्छेद 14 के तहत 'मूलभूत समानता' के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने जोर देकर कहा कि मूल समानता अनुच्छेद 14 का एक उप-समूह है जो प्रत्येक के साथ उचित व्यवहार के महत्व को दर्शाता है।

हर प्रयास या अवसर में मनुष्य को समान अवसर मिलता है। जोसेफ शाइन में न्यायालय ने व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रणालीगत स्तरों पर भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

"अनुच्छेद 14 में एक मूलभूत सामग्री है जो मानव प्रयास और अस्तित्व के हर पहलू में एक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने की खोज को दर्शाती है। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ में, हम में से एक जस्टिस (डी वाई चंद्रचूड़ ) ने कहा कि मूलभूत समानता वंचित समूहों के खिलाफ व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रणालीगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए निर्देशित है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तरों पर समाज में उनकी पूर्ण और समान भागीदारी को प्रभावी रूप से कमजोर करती है"

धारा 24(1)(एफ) के तहत एडवोकेट्स एक्ट 1961 में सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए राज्य बार काउंसिल को देय नामांकन शुल्क 600/- रुपये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 150/- रुपये निर्धारित किया गया है। एससी/एसटी श्रेणियों से संबंधित वकीलों के लिए, राशि क्रमशः 100 रुपये और 25 रुपये है। विभिन्न बार काउंसिल द्वारा लगाए जाने वाले राज्यवार शुल्क का विस्तृत चार्ट यहां देखा जा सकता है। कुछ राज्यों में नामांकन शुल्क 40,000 रुपये तक है।

हाशिये पर पड़े लोगों, पहली पीढ़ी और गैर-एनएलयू स्नातकों के लिए एक ऊंची चढ़ाई: अदालत की टिप्पणी

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आम तौर पर युवा स्नातकों को ₹10,000 से ₹50,000 प्रति माह के बीच वजीफे पर काम करते समय वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में धीमी शुरुआत होती है, जो उनके स्थान और वे जिस चैंबर में शामिल होते हैं, उस पर निर्भर करता है।

हालांकि, हाशिये पर पड़े वर्गों, पहली पीढ़ी के वकीलों या गैर-राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वालों के लिए चैंबर और लॉ फर्मों में स्वीकृति प्राप्त करने और लाभ के साथ शुरुआत करने के लिए सफलता की चढ़ाई अधिक कठिन है।

युवा विधि स्नातक जो स्नातक होने के तुरंत बाद मुकदमेबाजी शुरू करते हैं, वे अपने अभ्यास के स्थान और जिस चैंबर में वे शामिल होते हैं, उसके आधार पर प्रति माह 10 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक कमाते हैं। भारतीय कानूनी ढांचे की संरचना ऐसी है कि चैंबर्स और लॉ फर्म में स्वीकृति पाने के लिए संघर्ष उन लोगों के लिए अधिक है जो हाशिए के वर्गों से आते हैं, पहली पीढ़ी के वकील हैं, या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से डिग्री के बिना लॉ ग्रेजुएट हैं।

यह संघर्ष भाषा की बाधाओं से और भी जटिल हो जाता है, जिसका सामना दलित समुदाय जैसे वंचित कानून के छात्रों को बड़े पैमाने पर अंग्रेजी-प्रधान पेशे में करना पड़ता है। उच्च नामांकन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता इन महत्वाकांक्षी वकीलों के लिए एक अतिरिक्त बाधा उत्पन्न करती है। यह वित्तीय बोझ हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को असमान रूप से प्रभावित करता है, जिससे कानूनी पेशे तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है।

"एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि दलित समुदाय के कई कानून के छात्रों को अंग्रेजी भाषा की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके अभ्यास के अवसर कम हो जाते हैं, जहाँ अदालती कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। एक कानूनी प्रणाली में जो हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ है, नामांकन शुल्क के नाम पर अत्यधिक शुल्क का भुगतान करने की पूर्व शर्त एक और बाधा उत्पन्न करती है।"

केस: गौरव कुमार बनाम भारत संघ डब्ल्यूपी (सी) संख्या 352/2023 और संबंधित मामले।