प्रतिकूल कब्जे के स्वामित्व में परिपक्व होने के आधार पर स्वामित्व की घोषणा की मांग के लिए वाद सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि प्रतिकूल कब्जे के स्वामित्व में परिपक्व होने के आधार पर टाइटल ( स्वामित्व ) घोषणा के लिए एक वाद सुनवाई योग्य है।इस मामले में, वादी ने यह कहते हुए टाइटल की घोषणा के लिए एक वाद दायर किया कि वाद की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे ने उसे कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। ट्रायल कोर्ट ने आदेश VII नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और वाद को खारिज कर दिया।हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण में माना कि वादी स्वामित्व में परिपक्व होने के बाद...

सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो दोषी को दी गई मौत की सजा पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि हमें लगता है कि न्याय का हित यह तय करता है कि हम अपीलकर्ता का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्राप्त करें।पीठ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जय प्रकाश द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि की थी।जय प्रकाश पर अपने सहकर्मी की...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई कि नागरिकों को गली के कुत्तों को खिलाने का अधिकार है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, जिसमें गली के कुत्तों को खाना खिलाने के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया गया था और कहा गया था कि नागरिकों को गली के कुत्तों को खिलाने का अधिकार है।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक एनजीओ 'ह्यूमेन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल्स' द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।पीठ ने विशेष अनुमति याचिका में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य निजी...

मप्र गौहत्या निषेध कानून के तहत आपराधिक मामले में आरोपी को बरी करना ज़ब्ती की कार्यवाही के फैसले में विचार किया जाने वाला कारक है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश गोहत्या निषेध अधिनियम, 2004 के तहत एक आपराधिक मामले में एक आरोपी को बरी करना, अधिनियम के तहत ज़ब्ती की कार्यवाही का फैसला करते समय विचार किया जाने वाला एक कारक है।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, "ऐसे मामले में जहां अपराधी/आरोपी आपराधिक अभियोजन में बरी हो जाते हैं, आपराधिक ट्रायल में दिए गए फैसले को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ज़ब्ती की कार्यवाही का फैसला करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।"इस मामले में 17 गायों से लदे एक ट्रक को रोका गया और...

अमन लेखी ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद में इस्तीफा दिया

सीनियर एडवोकेटअमन लेखी ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया।लेखी ने चार मार्च को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे पत्र में कहा,"मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे रहा हूं।"उन्हें 05.03.2018 को एएसजी के रूप में नियुक्त किया गया और 01.07.2020 से तीन साल की अवधि के लिए 30.06.2023 तक फिर से नियुक्त किया गया।एएसजी के रूप में लेखी सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के समक्ष कई...

वादी के खिलाफ मालिकाना हक के विवाद का निपटारा होने पर संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की राहत नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वादी के खिलाफ मालिकाना हक के विवाद का निपटारा होने पर संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, एक बार जब वाद को घोषणात्मक राहत के लिए परिसीमा से रोक दिया जाता है, तो स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना, जो एक परिणामी राहत है, को भी परिसीमा से वर्जित कहा जा सकता है,इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने बिक्री विलेख और घोषणा को रद्द करने की राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रतिवादी ने...

यूपी शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम - सद्भावनापूर्ण आवश्यकता पर बेदखली की मांग करने के लिए मकान मालिक को "बेरोजगार" होने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 21(1)(ए) के तहत सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर बेदखली की मांग करने के लिए किसी मकान मालिक को "बेरोजगार" होने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि यह प्रावधान केवल इतना है कि मकान मालिक द्वारा अनुरोध की गई आवश्यकता सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए।दरअसल मकान मालिक ने किरायेदार के कब्जे वाले परिसर को छोड़ने की मांग करते हुए एक आवेदन को प्राथमिकता...

सरकार ने बिलों के डिजिटल प्रोसेसिंग को समाप्त करने और पेपरलेस सबमिशन को सक्षम करने के लिए नई ई-बिल प्रणाली को जारी की

वित्त मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य से बिलों की डिजिटल प्रोसेसिंग को पेपरलेस सबमिशन, एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग को सक्षम करने के लिए नई ई-बिल प्रणाली को सक्षम किया।केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 46वें नागरिक लेखा दिवस पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई-बिल प्रणाली का शुभारंभ किया।इस प्रणाली का उद्देश्य सरकार के सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी समय, कहीं से भी अपने बिल/दावे जमा करने की सुविधा प्रदान करना है; आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बहाली की सिफारिश वाली अंतरिम रिपोर्ट को नकारा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दायर अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण की बहाली की सिफारिश की गई थी।यह कहते हुए कि अंतरिम रिपोर्ट अनुभवजन्य अध्ययन और शोध के बिना तैयार की गई थी, अदालत ने महाराष्ट्र राज्य और राज्य चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए स्थानीय निकायों में 27% ओबीसी कोटा पर रोक...

प्रेरित याचिका, गुप्त एजेंडा: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना उपाध्यक्ष की जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनावों में जनता को मुफ्त चीजों देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों के ‌खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका हिंदू सेना नामक संगठन के उपाध्यक्ष ने दायर की थी।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में याचिका "प्रेरित" करार दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में एक पीठ ने कहा कि याचिका "छिपे हुए एजेंडे" के साथ दायर की गई थी। उन्होंने पूछा, "हमें लगता है कि यह प्रेरित है, चुनिंदा क्षति के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। आपके पास एक छिपा हुआ...

Russia-Ukraine Conflict: सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से यूक्रन में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए अपने कार्यालयों का उचित इस्तेमाल करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को भारत के महान्यायवादी केके वेणुगोपाल से आग्रह किया कि वे रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए कार्यालयों का उचित इस्तेमाल करें।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने एजी को बताया,"इस तरह के 1000 छात्र हैं, लेकिन कुछ यहां आए हैं। हम इनकार नहीं कर सकते हैं। कृपया अपने उचित कार्यालयों का उपयोग करें और मदद करें।"सीजेआई ने यह बात तब कही जब एजी एक अन्य मामले में पेश हो रहे थे।भारतीय छात्रों को तुरंत निकालने की मांग वाली एक याचिका का...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कारागार, अधीक्षक नागपुर के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणियां हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच द्वारा सुपरिटेंडेंट, सेंट्रल जेल, नागपुर के खिलाफ एक आर्थिक अपराधी के फर्लो आवेदन खारिज करने से संबंधित मामले में गलत तथ्यों के साथ जवाब हलफनामा दाखिल करने के खिलाफ की गई टिप्पणियां हटा दी।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस ए.एस. ओका ने अधीक्षक के निवेदन पर ध्यान दिया कि उनका पिछले 20 वर्षों से बेदाग सर्विस रिकॉर्ड है। हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी से उनकी पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह मानते हुए कि उन्होंने पहले ही बिना शर्त और...

चयन पद के लिए पदोन्नति में कर्मचारी का साफ-सुथरा सेवा रिकॉर्ड महत्वपूर्ण कारक हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी की 'चयन पद' पर पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता पर विचार करते समय उसका बेदाग या साफ रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण कारक है।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, "एक खराब सेवा रिकॉर्ड, हालांकि एक कठोर प्रतिबंध नहीं है, ‌फिर भी इसके कुछ परिणाम होने चाहिए, और इसका चयन पद के लिए पदोन्नति में तुलनात्मक नुकसान हो सकता है। एक स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के लिए नियोक्ता की प्राथमिकता की सराहना की जा सकती है।"रमा नेगी छावनी बोर्ड में स्टेनो टाइपिस्ट...

Russia-Ukraine Conflict: सुप्रीम कोर्ट यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गुरुवार को रूसी और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष (Russia-Ukraine Conflict) के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की मांग वाली एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया। सीजेआई इस मामले को उठाने के लिए सहमत हुए और कहा कि वह भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की सहायता लेंगे।एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने उल्लेख किया कि कई भारतीय छात्र रोमानियाई सीमा पर फंसे हुए हैं।सीजेआई...

"बड़ी असुविधा का कारण बनता है": सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में अंतिम समय में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिकाओं में अंतिम क्षण में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की आलोचना की।पिछले महीने एक आदेश में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, विशेष अनुमति याचिका दाखिल करते समय अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए आवेदन दाखिल न करना और उन्हें अंतिम समय पर दाखिल करने से और विशेष अनुमति याचिका की पोस्टिंग के एक दिन पहले दाखिल करने से और कई बार देर शाम को आवेदन दाखिल करने से बड़ी असुविधा होती है।अदालत ने कहा कि कई मामलों में, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अतिरिक्त...

सुप्रीम कोर्ट में हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट की जांच के उद्देश्य से चयनित मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग वाली याचिका दायर

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपीएटी पेपर-स्लिप की अनिवार्य जांच के उद्देश्य से चयनित मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक रिट याचिका दायर की गई है।सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार द्वारा एन चंद्रबाबू नायडू एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए भी राहत मांगी गई है।एन चंद्रबाबू नायडू एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य (2019) 15 एससीसी 377 मामले में, शीर्ष न्यायालय ने रिकॉर्ड किए...

सीमा शुल्क विभाग ने कैनन इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की

सीमा शुल्क विभाग ने कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 2021 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है।कोर्ट ने फैसले में कहा गया था कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों के पास सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत शक्तियां नहीं हैं। कैनन इंडिया मामले के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमाना और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम शामिल...

सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में नीलामी संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में नीलामी संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा कि उच्चतम बोली या उच्चतम बोली लगाने वाले की स्वीकृति हमेशा सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने की शर्तों के अधीन होती है और उच्चतम बोली लगाने वाले के अधिकार की जांच हमेशा विभिन्न परिस्थितियों में संदर्भ में की जाती है जिसमें नीलामी आयोजित की गई है।अदालत ने यह भी कहा कि अदालत को निविदाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक...

ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड शीर्ष न्यायालय की रजिस्ट्री को क्यों नहीं भेजे गए; सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (HP High Court) के रजिस्ट्रार से यह बताने के लिए कहा कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड शीर्ष न्यायालय की रजिस्ट्री को क्यों नहीं भेजे गए हैं।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एसआर भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए कि मामले को रिकॉर्ड के इंतजार में दो मौकों पर पहले ही स्थगित किया जा चुका है।बेंच ने 15 दिसंबर, 2021 और 11 जनवरी, 2022 को हाईकोर्ट/ट्रायल कोर्ट को...

173 सीआरपीसी - मजिस्ट्रेट को आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने से पहले प्रारंभिक अंतिम रिपोर्ट और पूरक रिपोर्ट दोनों पर विचार करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या यह मानने का आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह तय करने से पहले सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत प्रस्तुत प्रारंभिक अंतिम रिपोर्ट (initial final report) और धारा 173 (8) के तहत प्रस्तुत पूरक रिपोर्ट (दोनों supplementary report) पर विचार करना चाहिए।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के 3 मार्च, 2021 के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।इस मामले में (लुकोस जकारिया @ ज़क नेदुमचिरा...