सुप्रीम कोर्ट में हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट की जांच के उद्देश्य से चयनित मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग वाली याचिका दायर

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपीएटी पेपर-स्लिप की अनिवार्य जांच के उद्देश्य से चयनित मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक रिट याचिका दायर की गई है।

सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार द्वारा एन चंद्रबाबू नायडू एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए भी राहत मांगी गई है।

एन चंद्रबाबू नायडू एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य (2019) 15 एससीसी 377 मामले में, शीर्ष न्यायालय ने रिकॉर्ड किए गए मतगणना के अंतिम दौर के पूरा होने के बाद यादृच्छिक रूप से चुने गए 5 मतदान केंद्रों में से ईवीएम में वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की अनिवार्य जांच के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की अनिवार्य जांच के उद्देश्य से यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्रों को 5 से 25 तक और/या आनुपातिक रूप से बढ़ाने की मांग की गई है।

रिट में यह तर्क दिया गया है कि चुनाव के दौरान वोटों की गिनती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और मौजूदा मतदान प्रणाली पर समाज में संतुष्टि और विश्वास की अधिक भावना रखने के लिए याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

कुमार ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि जब उम्मीदवारों और/या उनके एजेंटों को मतगणना के अंतिम दौर के दौरान चुनाव के परिणाम के बारे में पता चलता है, तो वे बेतरतीब ढंग से चुने गए 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती का इंतजार नहीं करते हैं। (एन. चंद्रबाबू नायडू मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित दिशानिर्देशों के अनुसार)।

याचिका में कहा गया है,

"चुनाव प्रक्रिया और कुछ नहीं बल्कि संभावित सरकार और निर्वाचित उम्मीदवारों के चयन के लिए मतदाताओं के स्वतंत्र भाषण के क्रियान्वयन और निष्पादन है। यहां वीवीपैट पेपर-स्लिप, पूर्वाग्रहों मौलिक अधिकारों से ऊपर, जिससे जनता और अंततः भारत के नागरिक को गंभीर चोट पहुंची है।"

याचिका का मसौदा एडवोकेट राज कुमार ने तैयार किया है और इसे एडवोकेट बिनय कुमार दास ने दायर की है।

केस शीर्षक: राकेश कुमार बनाम भारत निर्वाचन आयोग एंड अन्य