वादी के खिलाफ मालिकाना हक के विवाद का निपटारा होने पर संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की राहत नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वादी के खिलाफ मालिकाना हक के विवाद का निपटारा होने पर संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सुनवाई योग्य नहीं है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, एक बार जब वाद को घोषणात्मक राहत के लिए परिसीमा से रोक दिया जाता है, तो स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना, जो एक परिणामी राहत है, को भी परिसीमा से वर्जित कहा जा सकता है,

इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने बिक्री विलेख और घोषणा को रद्द करने की राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रतिवादी ने पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 17.06.1975 के तहत पूरी विषय संपत्ति खरीदी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने स्थायी निषेधाज्ञा से राहत दी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील खारिज कर दी। द्वितीय अपील को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि मूल वादी द्वारा मांगी गई स्थायी निषेधाज्ञा की राहत को वास्तविक राहत कहा जा सकता है, न कि परिणामी राहत और इसलिए, वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए ट्रायल कोर्ट उचित था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किया गया मुद्दा इस प्रकार कहता है:

क्या वादी सच्चे मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की राहत का हकदार है, विशेष रूप से, जहां तक ​​टाइटल का संबंध है जब वादी हार गया है और उसके बाद वादी को विरोध करने की अनुमति दी जा सकती है इस तथ्य के बावजूद कि जहां तक ​​टाइटल का संबंध है जब वादी हार गया है उसके कब्जे को निषेधाज्ञा के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए और यह कि वास्तविक मालिक को कब्जे का दावा करते हुए एक वास्तविक वाद दायर करना होगा?

अदालत ने कहा कि वादी द्वारा वाद में मांगी गई मुख्य राहत बिक्री विलेख और घोषणा को रद्द करना था और इस प्रकार स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना को एक परिणामी राहत कहा जा सकता है।

"इसलिए, संपत्ति का टाइटल कब्जे की राहत का आधार था। यदि ऐसा है, तो वर्तमान मामले में, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राहत को एक परिणामी राहत कहा जा सकता है, न कि एक वास्तविक राहत जैसा कि हाईकोर्ट द्वारा देखा और आयोजित किया गया है। "

अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने शामिल कानून के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं।

स्थायी निषेधाज्ञा और परिसीमा

इसलिए, एक बार जब वाद को घोषणात्मक राहत के लिए परिसीमा द्वारा वर्जित माना जाता है और जब स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राहत एक परिणामी राहत थी, तो स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना, जो एक परिणामी राहत थी, को भी परिसीमा से वर्जित कहा जा सकता है।

यह सच है कि सामान्य परिस्थितियों में, मांगी गई स्थायी निषेधाज्ञा की राहत एक वास्तविक राहत है और परिसीमा की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन कब्जे में हस्तक्षेप जारी रहने तक कब्जा हटाने की मांग की जाती है। हालांकि, एक परिणामी राहत के मामले में, जब घोषणा की मूल राहत को परिसीमा से रोक दिया जाता है, तो उक्त सिद्धांत लागू नहीं होगा।

जब वादी के खिलाफ मालिकाना हक विवाद का फैसला किया जाता है तो स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद सुनवाई योग्य नहीं होता है

किसी दिए गए मामले में, वादी स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक साधारण वाद दायर करके भी निषेधाज्ञा प्राप्त करने में सफल हो सकता है, जहां टाइटल पर बादल है। हालांकि, एक बार टाइटल के संबंध में विवाद का निपटारा हो जाने के बाद और यह वादी के खिलाफ आयोजित किया जाता है, उस मामले में, वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद सच्चे मालिक के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं होगा।

ऐसी स्थिति में, वादी के लिए यह तर्क देने का अधिकार नहीं होगा कि जहां तक ​​टाइटल विवाद का संबंध है, भले ही वह वाद हार चुका है, प्रतिवादी - असली मालिक को अभी भी उसके कब्जे से छेड़छाड़ करने ये रोका जाए और उसके कब्जे की रक्षा की जाए।

जहां एक बार वाद को सुनवाई योग्य नहीं माना जाता है, वहां निषेधाज्ञा से कोई राहत नहीं दी जा सकती है

निषेधाज्ञा एक परिणामी राहत है और निषेधाज्ञा के परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए एक वाद में, यह सरल घोषणा के लिए ही कोई वाद नहीं है, यह आगे और राहत के साथ घोषणा के लिए एक वाद है। क्या दावा की गई अतिरिक्त राहत, किसी विशेष मामले में घोषणा के परिणामस्वरूप पर्याप्त है।

हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। जहां एक बार वाद को सुनवाई योग्य नहीं माना जाता है, वहां निषेधाज्ञा से कोई राहत नहीं दी जा सकती है। संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ भी निषेधाज्ञा दी जा सकती है, जब राहत की मांग करने वाला व्यक्ति कानूनी कब्जे और संपत्ति का आनंद ले रहा हो और कानूनी तौर पर कानूनी प्रक्रिया के अलावा, उसे निपटाने के लिए कानूनी तौर पर हकदार न हो।

हेडनोट्सः सिविल वाद - निषेधाज्ञा - एक बार मालिकाना हक के संबंध में विवाद का निपटारा हो जाने के बाद और यह वादी के खिलाफ हो जाता है, वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद असली मालिक के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं होगा। (पैरा 9)

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 - धारा 38 - वाद स्थायी निषेधाज्ञा - एक बार वाद को घोषणात्मक राहत के लिए परिसीमा द्वारा वर्जित माना जाता है और जब स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राहत एक परिणामी राहत थी, तो स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना, जो वैसी ही थी , परिणामी राहत को सीमा द्वारा वर्जित भी कहा जा सकता है। (पैरा 8.3)

सिविल वाद - यदि संपत्ति का मालिकाना हक कब्जे की राहत का आधार था, तो स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राहत को परिणामी राहत कहा जा सकता है। (पैरा 11)

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 - धारा 38 - स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद - निषेधाज्ञा संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ भी तभी दी जा सकती है, जब राहत चाहने वाला व्यक्ति संपत्ति का वैध कब्जा और आनंद ले रहा हो और कानूनी रूप से हकदार भी हो। कानून की उचित प्रक्रिया को छोड़कर उसका निपटान ना करे। (पैरा 11.1)

शब्द और वाक्यांश - कानून की नियत प्रक्रिया - अर्थ पर चर्चा की। (पैरा 12)

सारांश -हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील, जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के लिए दूसरी अपील को खारिज कर दिया, जिसने घोषणात्मक राहत देने से इनकार करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा की राहत दी - अनुमति दी - यह मानने के बाद कि वादी के पास कोई टाइटल नहीं था और पंजीकृत बिक्री विलेख रद्द करना और घोषणा के वाद को खारिज करने के बाद वादी प्रतिवादी, असली मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की राहत का हकदार नहीं है।

केस: पाधियार प्रह्लादजी चेनाजी (डी) बनाम मणिबेन जगमलभाई (डी) | 2022 की सीए 1382 | 3 मार्च 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 241

पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

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