सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर से शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच शिवसेना (Shiv Sena) के सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगाने को कहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी खेमे ने प्रतिद्वंद्वी खेमे के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू कर दी है।

आज, जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में दायर याचिकाओं का तत्काल उल्लेख करने के लिए उल्लेख किया, तो भारत के चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल को कहा,

"मेहता, आप कृपया विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करें कि कोई सुनवाई न करें। कृपया आपके कार्यालय के माध्यम से स्पीकर को सूचित करें। हम मामले की सुनवाई करेंगे।"

एसजी तुषार मेहता चीफ जस्टिस के संदेश को स्पीकर तक पहुंचाने के लिए सहमत हुए।

उद्धव गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा कि अध्यक्ष ने अयोग्यता मामले को कल सुनवाई के लिए रखा है।

सिब्बल ने कहा कि हालांकि मामलों को आज सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

CJI ने कहा कि लिस्टिंग में कुछ समय लगेगा क्योंकि बेंच को अंतिम रूप देने की जरूरत है। इस बीच, अध्यक्ष को अयोग्यता कार्यवाही स्थगित करनी चाहिए।

CJI ने कहा,

"मैं कल मामले को सूचीबद्ध नहीं कर रहा हूं। इस मामले में बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा।"

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित याचिकाएं:

1. उपसभापति द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिका और भरत गोगावले और शिवसेना के 14 अन्य विधायकों द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर को अयोग्यता याचिका में कोई कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है, डिप्टी स्पीकर तय करेगा।

27 जून को, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने बागी विधायकों के लिए डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर लिखित जवाब दाखिल करने का समय 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

2. शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को महा विकास अघाड़ी सरकार का बहुमत साबित करने के निर्देश को चुनौती दी गई है।

3. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे द्वारा नियुक्त किए गए व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका, एकनाथ शिंदे समूह द्वारा शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में नामित व्हिप को मान्यता देने वाले नव निर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को चुनौती देती है।

4. एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले की आलोचना करते हुए शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई द्वारा दायर याचिका और 03.07.2022 और 04.07.2022 को हुई राज्य की विधान सभा की आगे की कार्यवाही को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है।