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पंजाब अवैध शराब व्यापार: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निष्क्रियता पर फटकार लगाई, कहा, "वे जो अच्छी व्हिस्की खरीद सकते हैं वे असली पीड़ित हैं"
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध शराब के बड़े पैमाने पर निर्माण और बिक्री से निपटने में राज्य सरकार के उपकरणों की निष्क्रियता पर सोमवार को पंजाब सरकार की खिंचाई की। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा कि वे पुलिस और आबकारी विभाग, पंजाब सरकार द्वारा चल रही जांच में प्रगति से संतुष्ट नहीं थे।खंडपीठ ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि असली दोषियों तक पहुंचने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं, जो इस तरह की अवैध शराब के निर्माण और परिवहन के कारोबार में हैं। लाइसेंस रद्द करना और दंड या शुल्क की वसूली...
सुप्रीम कोर्ट ने सेना की ओर से केवल पुरुष अधिकारियों के प्रमोशन के लिए विशेष चयन बोर्ड आयोजित करने पर सवाल उठाया, कोर्ट ने पूछा- महिलाओं के लिए क्यों नहीं?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को भारतीय सेना (Indian Army) से पूछा कि वह पुरुष अधिकारियों के लिए इस तरह के चयन बोर्डों का आयोजन करते हुए परमानेंट कमीशन के लिए उनकी पात्रता को बरकरार रखने वाले निर्णयों के अनुसरण में महिला अधिकारियों के प्रमोशन के लिए विशेष चयन बोर्ड का आयोजन क्यों नहीं कर रही है।सीनियर वकील वी मोहना ने प्रस्तुत किया कि महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं, जिसने उनके लिए परमानेंट कमीशन प्राप्त करने के रास्ते खोल दिए,...
भीमा कोरेगांव मामले में आनंद तेलतुबमडे की जमानत के खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया; मामला 25 नवंबर के लिए लिस्ट
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को तत्काल लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को जमानत देते हुए आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी।शुक्रवार को मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से...
सुप्रीम कोर्ट में टैक्स मामलों के लिए अगले हफ्ते से स्पेशल बेंच होगी : सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि टैक्स मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह से विशेष पीठ गठित की जाएगी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "अगले सप्ताह एक विशेष अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर (Indirect and Direct Tax) पीठ होगी। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।"सीजेआई ने यह तब कहा, जब एक वकील ने तत्काल लिस्टिंग के लिए कर मामले का उल्लेख किया।सीजेआई ने यह भी दोहराया कि रजिस्ट्री को नए दायर मामलों के लिए स्वत: तारीख देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन के...
[चिंटेल ढांचा ढहने का मामला] "कैसे हाल ही में बनाया गया ढांचा इस तरह से ढह सकता है?": सुप्रीम कोर्ट ने निवासियों की याचिका पर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को चिंटेल परिडेसो रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी, गुरुग्राम में फ्लैटों के निवासियों और मालिकों की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा,"हाल ही में बनाया गया ढांचा इस तरह कैसे ढह सकता है?"इस साल दो फरवरी को ढांचागत कमियों के कारण छह ढांचे ढह जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ के समक्ष, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने तथ्यात्मक मैट्रिक्स से अवगत...
सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआरए पंजीकरण रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लगभग 6,000 गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत पंजीकरण रद्द करने के गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि यह मामला जजमेंट नोएल हार्पर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा काफी हद तक कवर किया गया था, जिसने एफसीआरए संशोधन अधिनियम 2020 को बरकरार रखा था।पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ताओं के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस बात से सहमत हैं कि नोएल हार्पर बनाम...
निष्पादन याचिकाओं को छह महीने के भीतर निपटाया जाए, अगर असमर्थ हो तो अदालत लिखित कारण दर्ज करे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि निष्पादन याचिकाओं को दाखिल करने की तारीख से छह महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि निष्पादन न्यायालय लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है, जब वह मामले का निपटान करने में असमर्थ है।इस मामले में, डिक्री धारक ने निष्पादन अदालत के एक आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 20.03.2019 को दायर उसकी निष्पादन याचिका की पहले सुनवाई शीघ्र सुनवाई के लिए उसके आवेदन को खारिज कर...
ज्यादातर मामलों में मजिस्ट्रेट आरोपियों को मैकेनिकल तरीके से रिमांड देते हैं: पूर्व सीजेआई यूयू ललित
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने सोमवार को इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया कि ज्यादातर मामलों में मजिस्ट्रेट आरोपियों को मैकेनिकल तरीके से रिमांड देते हैं।उन्होंने कहा,"मजिस्ट्रेट के संतुष्ट होने के बाद ही रिमांड दी जा सकती है। ज्यादातर समय, हम जो देखते हैं वह यह है कि यह मजिस्ट्रेट द्वारा एक मैकेनिकल अभ्यास है। मैंने कभी नहीं देखा कि एक मजिस्ट्रेट ने जांचकर्ता से सवाल पूछा है कि क्या आगे की जांच की आवश्यकता है?"जस्टिस ललित, जो पूर्व में क्रिमिनल लॉ के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध वकील थे, ने भी...
परिवार की वयस्क महिला सदस्य समन स्वीकार करने में सक्षम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि उक्त धारा समन किए गए व्यक्ति की ओर से समन स्वीकार करने में असमर्थ परिवार की महिला सदस्यों के साथ भेदभाव करती है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह प्रावधान महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 64 इस प्रकार है:" जहां समन जारी किये गए व्यक्ति को उचित परिश्रम के बाद...
सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फार्मासिस्ट और डॉक्टरों के मामलों में बिहार के अस्पतालों के हालात पर जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार को कई राज्य संचालित अस्पतालों में फार्मासिस्ट के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता के बिना लोगों को अनुमति देने के लिए कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच "दवा वितरण संबंधी कार्य" की जिम्मेदारी अप्रशिक्षित कर्मियों को सौंपने के खतरों को उजागर करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस शाह ने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि "पूरे राज्य में एक भी अस्पताल" रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों की मदद...
संविदात्मक अभिव्यक्तियों के दायरे को उसी तरह समझा जाना चाहिए जैसा कि अनुबंध के पक्षकारों द्वारा नियत किया गया हो : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविदात्मक अभिव्यक्तियों के दायरे को उसी तरह समझा जाना चाहिए जैसा कि अनुबंध के पक्षकारों द्वारा नियत किया गया हो । जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, व्याख्या की प्रक्रिया, हालांकि न्यायालय के विशेष डोमेन में, अनुबंध के लिए पक्षों द्वारा संविदात्मक शर्तों के लिए जिम्मेदार अर्थ को समझने का कर्तव्य निहित है।इस मामले में, भारतीय खाद्य निगम और परिवहन ठेकेदारों के बीच हुए एक अनुबंध में, ठेकेदारों की लापरवाही के कारण हुए नुकसान, शुल्क, लागत और अन्य...
प्रतिबंधित पदार्थ को 'छोटी' या 'वाणिज्यिक' मात्रा के रूप में लेबल करते समय न्यूट्रल सब्सटेंस की मात्रा को अनदेखा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रतिबंधित पदार्थ (Contraband) की मात्रा को 'छोटी मात्रा' या 'वाणिज्यिक मात्रा' के रूप में लेबल करते समय तटस्थ पदार्थ (Neutral Substance) की मात्रा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले (2007 में दिए गए आक्षेपित फैसले में) में ई. माइकल राज बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 2005(2) क्राइम 181 में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया, जब एनडीपीएस मामले में आरोपी जिन्हें दोषी ठहराया गया था, उन्हें अपील की अनुमति दी थी।जब इस फैसले के खिलाफ...
मोरबी ब्रिज हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष मुद्दे उठाने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मोरबी ब्रिज हादसे (Morbi Bridge Collapse) से संबंधित दो याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इस त्रासदी की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। इस हादसे में 141 लोगों की जाने गईं थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को हुए मोरबी पुल के ढहने पर पहले ही संज्ञान लिया है।न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने मुद्दों को उठाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी, या तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक स्वतंत्र रिट याचिका दायर...
एनआई एक्ट धारा 139 के तहत अनुमान में ये अनुमान भी शामिल है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता मौजूद है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान में ये अनुमान भी शामिल है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता मौजूद है। इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने चेक बाउंस की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता पर्याप्त सबूत पेश करने में सक्षम नहीं था कि वह आरोपी को नौ लाख रुपये के ऋण को आगे बढ़ाने की स्थिति में था। केरल हाईकोर्ट ने जॉन के अब्राहम बनाम साइमन सी अब्राहम (2014) 2 SCC 236 के फैसले पर भरोसा करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार...
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'थैंक गॉड' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को बॉलीवुड फिल्म 'थैंक गॉड' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह निष्फल हो गई थी।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने याचिका को निष्फल होने के कारण वापस लेने के साथ खारिज कर दिया।याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यह भी कहा कि याचिका निष्फल हो गई है क्योंकि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है।गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म रिलीज होने से पहले याचिका को तत्काल सूचीबद्ध...
सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस रवींद्र भट की खंडपीठ छत्तीसगढ़ एनएएन घोटाला मामले की सुनवाई करेगी
जस्टिस एमआर शाह के समक्ष छत्तीसगढ़ एनएएन घोटाला मामले को सूचीबद्ध करने के संबंध में उठाई गई आपत्तियों के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि वे खुद, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित (जो इस मामले की सुनवाई कर रहे 3-न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे) की सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किए जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य ने आपत्ति जताई थी।...
जूनियर वकील गुलाम नहीं, उन्हें उचित वेतन दें, कानूनी पेशा "पुराने लड़कों का क्लब" नहीं होना चाहिए : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शनिवार को बार के सीनियर मेंबर्स को अपने जूनियरों को निष्पक्ष रूप से मेहनताना देने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,"कितने सीनियर अपने जूनियर को अच्छा वेतन देते हैं?" "कुछ युवा वकीलों के पास चैंबर भी नहीं हैं, जहां उन्हें पैसे दिए जाते हैं।"उन्होंने कहा, "यदि आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, या कोलकाता में रह रहे हैं तो एक युवा वकील को जीवित रहने में कितना खर्च आता है? उनके पास भुगतान करने के लिए किराया,...
टारगेट किए जाने के डर से जिला जज जमानत नहीं दे रहे: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक प्रणाली में जिला न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की।सीजेआई ने शनिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिला न्यायपालिका और हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के बीच समानता की भावना होनी चाहिए।सभा को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला न्यायपालिका आम नागरिकों के साथ इंटरफेस का पहला बिंदु है और यह देश की न्यायपालिका के...
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (14 नवंबर, 2022 से 18 नंवबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अगर ' उसी मामले' में दोषी को हिरासत में लिया गया है तो धारा 428 सीआरपीसी का लाभ लिया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 428 सीआरपीसी का लाभ तभी लिया जा सकता है, जब जांच, पूछताछ या ट्रायल के दौरान 'एक ही मामले' में दोषी को हिरासत में लिया गया हो। सीआरपीसी की धारा 428 में यह...
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