सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फार्मासिस्ट और डॉक्टरों के मामलों में बिहार के अस्पतालों के हालात पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार को कई राज्य संचालित अस्पतालों में फार्मासिस्ट के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता के बिना लोगों को अनुमति देने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच "दवा वितरण संबंधी कार्य" की जिम्मेदारी अप्रशिक्षित कर्मियों को सौंपने के खतरों को उजागर करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस शाह ने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि "पूरे राज्य में एक भी अस्पताल" रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों की मदद के बिना किसी भी दवा का वितरण न करे। "यदि कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति गलत दवा या दवा का गलत डोज़ देता है और इसका परिणाम कुछ गंभीर होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा?"

न्यायाधीश ने अपना गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए पूछा। उन्होंने कहा, "हम राज्य सरकार को अपने नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकते।"

खंडपीठ को बिहार सरकार के वकील द्वारा सूचित किया गया कि वे दोषी कर्मियों के खिलाफ विशेष शिकायतों के आधार पर "कानून में जो भी कार्रवाई अपेक्षित है" वह करेंगे। हालांकि, इस प्रस्ताव को अस्वीकार्य के रूप में खारिज कर दिया गया।

जस्टिस शाह ने कहा, "जहां गरीबी और शिक्षा की कमी है, आप शिकायत दर्ज होने तक इंतजार नहीं कर सकते। वह भी बिहार जैसे राज्य में। आप इस मामले की गंभीरता को नहीं समझते। यह सिर्फ एक मामला नहीं है।"

सवाल फर्जी फार्मासिस्ट का भी है, फर्जी डॉक्टर का भी। प्रदेश में आपको फर्जी डॉक्टर और फर्जी कंपाउंडर की भरमार मिल जाएगी। गरीब, अनपढ़ लोगों को उनके पास जाना पड़ता है। बिहार के अस्पतालों की हालत सबसे खराब है और आप कह रहे हैं आप शिकायत दर्ज होने तक प्रतीक्षा करेंगे।" शिकायत प्राप्त होने तक राज्य सरकार की निष्क्रिय रही। "

राज्य सरकार ने दोष को बिहार राज्य फार्मेसी परिषद पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया, जिसका दावा था कि यह "निष्क्रिय" रहा क्योंकि यह "चुनाव से गुजर में था।

वकील ने कहा, "रजिस्टरों की देखभाल और फार्मासिस्टों को नामांकित करने का काम परिषद का है। यह जिम्मेदार निकाय है जिसे कार्रवाई करनी चाहिए।"

जस्टिस शाह ने तीखा जवाब दिया,

"क्या इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार जिम्मेदारी से मुक्त हो गई है? वे किसी को भी सरकारी या अर्ध-शासकीय अस्पतालों में दवाएं वितरित करने की अनुमति देंगे?"

याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 45 के तहत, राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में अनियमितताओं या गैर-अनुपालन के मामलों की जांच करने की आवश्यकता थी।

बिहार सरकार के वकील ने यह कहकर अदालत को समझाने का प्रयास किया, "राज्य सरकार इसका विरोध नहीं करना चाहती। यह विरोधात्मक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं।"

बेंच को एक जांच समिति की रिपोर्ट के माध्यम से भी लिया गया, जिसने सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त कुछ कर्मियों के खिलाफ आरोपों में कोई दम नहीं पाया।

जस्टिस शाह ने खंडन किया, "आप दो व्यक्तियों पर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हमारा आदेश पूरे राज्य के संबंध में है। हम हैरान हैं कि आपने हमें यह रिपोर्ट दिखाई। आपको अदालत के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए था।"

याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2015 , जो फार्मेसी प्रैक्टिस में नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रख्यापित किए गए थे और रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों की उपस्थिति और सेवाएं, अन्य बातों के अलावा, बिहार राज्य में अभी तक लागू नहीं किए गए। उन्होंने इंडियन फार्मास्युटिकल एसोसिएशन के एक पत्र पर भरोसा किया।

उन्होंने रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों के कर्तव्यों के बारे में तर्क देना शुरू किया, जब जस्टिस शाह ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया, "यहां, कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं। दूसरी बात, अगर वे रजिस्टर्ड हैं तो भी उनका रजिस्ट्रेशन फर्जी है। यह उस मामले में लागू होगा जहां रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं।"

खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रखने का फैसला किया, लेकिन समझाया, "हम एक विस्तृत आदेश पारित करने का प्रस्ताव करते हैं, मामले को हाईकोर्ट को वापस भेज दें और संबंधित प्राधिकरण को जांच पूरी करने और हाईकोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दें। हमारे बजाय, हाईकोर्ट समय-समय पर पूरे मामले की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगा।"

केस टाइटल : मुकेश कुमार बनाम बिहार राज्य [एसएलपी (सी) नंबर 8799/2020]