प्रतिबंधित पदार्थ को 'छोटी' या 'वाणिज्यिक' मात्रा के रूप में लेबल करते समय न्यूट्रल सब्सटेंस की मात्रा को अनदेखा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
Sharafat
21 Nov 2022 10:24 AM GMT
![प्रतिबंधित पदार्थ को छोटी या वाणिज्यिक मात्रा के रूप में लेबल करते समय न्यूट्रल सब्सटेंस की मात्रा को अनदेखा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंधित पदार्थ को छोटी या वाणिज्यिक मात्रा के रूप में लेबल करते समय न्यूट्रल सब्सटेंस की मात्रा को अनदेखा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2021/11/12/750x450_403858-ndps-act.jpg)
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रतिबंधित पदार्थ (Contraband) की मात्रा को 'छोटी मात्रा' या 'वाणिज्यिक मात्रा' के रूप में लेबल करते समय तटस्थ पदार्थ (Neutral Substance) की मात्रा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
केरल हाईकोर्ट ने इस मामले (2007 में दिए गए आक्षेपित फैसले में) में ई. माइकल राज बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 2005(2) क्राइम 181 में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया, जब एनडीपीएस मामले में आरोपी जिन्हें दोषी ठहराया गया था, उन्हें अपील की अनुमति दी थी।
जब इस फैसले के खिलाफ अपील पिछले हफ्ते सुनवाई के लिए आई तो जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि ई. माइकल राज [(2008) 5 एससीसी 161] के फैसले को बाद में हीरा सिंह बनाम भारत संघ मामके में खारिज कर दिया गया था।
पीठ ने कहा,
"इस मुद्दे पर कोई दलील नहीं है कि न्यायिक घोषणा अब" हीरा सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।" 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 382 में इस मुद्दे को सुलझाती है। यह मानते हुए कि इस न्यायालय का निर्णय ई। माइकल राज बनाम खुफिया अधिकारी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, (2008) 5 एससीसी 161 के विवादित फैसले पर निर्भर करता है, इसलिए यह निर्धारित करने में कोई और अच्छा कानून नहीं है कि मात्रा क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस की मात्रा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।"
राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा,
"पूर्वोक्त स्थिति होने के नाते, हमारे पास अपील की अनुमति देने और 10 साल की ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि हम वर्तमान अपील के लंबे समय तक लंबित रहने से उत्पन्न स्थिति के उपहास का एहसास करते हैं जहां विवादित फैसला 15 साल पुराना है।"
हीरा सिंह निर्णय
हीरा सिंह (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस प्रकार कहा था:
(I) ई. माइकल राज (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय यह देखते हुए कि एक या अधिक न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ मादक दवाओं (narcotic drug) या मन:प्रभावी पदार्थ (psychotropic substance) के मिश्रण में तटस्थ पदार्थ की मात्रा किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ की छोटी मात्रा या व्यावसायिक मात्रा का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए और केवल आपत्तिजनक स्वापक औषधि के भार के अनुसार वास्तविक सामग्री जो यह निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है कि क्या यह छोटी मात्रा होगी या वाणिज्यिक मात्रा, एक अच्छा कानून नहीं है।
(II) नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थों की "छोटी या व्यावसायिक मात्रा" का निर्धारण करते समय एक या एक से अधिक न्यूट्रल पदार्थ(ओं) के साथ नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थों के मिश्रण की जब्ती के मामले में न्यूट्रल पदार्थ(ओं) की मात्रा को बाहर नहीं किया जाना है और आपत्तिजनक के वजन के अनुसार वास्तविक सामग्री के साथ विचार किया जाना है।
केस विवरण
इंटेलिजेंस ऑफिसर तिरुवनंतपुरम बनाम केके नौशाद | 2022 लाइवलॉ (SC) 978 |
सीआरए 1726/2019 |
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका
अपीलार्थी(ओं) की ओर से एडवोकेट संजय कुमार त्यागी। एडवोकेट शेट्टी उदय कुमार सागर, एडवोकेट अरविंद कुमार शर्मा, एडवोकेट गुरमीत सिंह मक्कड़, एओआर
प्रतिवादी (ओं) के लिए ईएमएस अनम, एओआर
हेडनोट्स
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985; धारा 21 - नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थों की "छोटी या व्यावसायिक मात्रा" का निर्धारण करते समय, न्यूट्रल पदार्थ (पदार्थों) की मात्रा को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए और आपत्तिजनक ड्रग के वजन द्वारा वास्तविक सामग्री के साथ विचार किया जाना चाहिए - हीरा सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 2020 एससी 3255 का हवाला दिया।
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