परिवार की वयस्क महिला सदस्य समन स्वीकार करने में सक्षम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि उक्त धारा समन किए गए व्यक्ति की ओर से समन स्वीकार करने में असमर्थ परिवार की महिला सदस्यों के साथ भेदभाव करती है।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह प्रावधान महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 64 इस प्रकार है:

" जहां समन जारी किये गए व्यक्ति को उचित परिश्रम के बाद भी तलाश नहीं किया जा सकता, वहां उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को उसके लिए समन की तामील की जा सकती है ...। "

बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

याचिका के अनुसार, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रतिवादी के परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को उनके लिंग की परवाह किए बिना समन तामील किया जा सकता है, सीआरपीसी, जिसे सीपीसी के 65 वर्षों के बाद अधिनियमित किया गया" उसका प्रावधान अराजक और हठधर्मितापूर्ण है। यह प्रकट करता है कि

" सीआरपीसी परिवार की किसी वयस्क महिला सदस्य को समन प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं मानती। "

याचिका के अनुसार, समन किए गए व्यक्ति की ओर से सम्मन प्राप्त करने के लिए महिला परिवार के सदस्यों को बाहर करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत महिलाओं के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 19 के तहत उन्हें जानने का अधिकार गारंटीकृत है। (1) (ए) भारत के संविधान के, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें गरिमा के अधिकार की गारंटी दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि-

" मद्रास हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 64 के तहत महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को चुनौती देते हुए जी. कविता बनाम भारत संघ टाइटल से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कानून और न्याय मंत्रालय, भारत संघ को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। उसमें कानून मंत्रालय और न्याय विभाग, भारत संघ ने महिलाओं की निजता की रक्षा के लिए उन्हें समन न देने का समर्थन किया ।

इसमें कहा गया है कि यह प्रावधान पीड़ित के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीशुदा त्वरित सुनवाई के अधिकार को भी खतरे में डालता है। याचिका के अनुसार, कार्यवाही में काफी देरी करने के अलावा सीआरपीसी की धारा 64 अन्य सभी संबंधित हितधारकों के लिए भी मुश्किलें पैदा करती है।"

इसके अतिरिक्त याचिका में कहा गया है कि प्रावधान निम्नलिखित स्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं है:

ए. जब समन किया गया व्यक्ति केवल महिला परिवार के सदस्यों के साथ रहता है या;

बी. जब समन की तामील के समय उपलब्ध एकमात्र व्यक्ति एक महिला हो।

इसमें कहा गया है कि ऐसी स्थितियों की संभावना विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच कार्यबल में भारी जेंडर अंतर के आलोक में है, यानी केवल 22% भारतीय महिलाएं काम पर हैं, जिसका मतलब है कि शेष 78% महिलाएं घर पर हैं।

केस टाइटल : कुश कालरा बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 958/2022