सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकीलों की हड़ताल को खारिज किया, बातचीत और समझ का आह्वान किया

CJI Chandrachud Disapproves Lawyers Striking, Calls For Dialogue

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने वकीलों के विरोध प्रदर्शन की आलोचना की, कॉलेजियम के हर उस फैसले पर सवाल उठाना अच्छा नहीं है, जिसे सरकार का समर्थन हो

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को गुजरात, तेलंगाना और मद्रास के हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा किए गए प्रस्तावों के खिलाफ किए गए विरोध की आलोचना की।स्पष्ट रूप से किसी बार एसोसिएशन का नाम लिए बिना मंत्री ने कहा,"जब मैंने वकीलों को विरोध के लिए जाते देखा...मैंने कुछ सूचना सुनी कि कुछ वकील कुछ मुद्दों पर हड़ताल पर जा रहे हैं।कुछ चीजें जो हम अधिक बार देख सकते हैं। हमें सोचना होगा और हमें यह तय करना होगा कि यह संस्था के...

पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित NUJS कोलकाता के विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन करेंगे

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ ज्यूरिडिकल साइंसेज (NUJS), कोलकाता में प्रतिष्ठित विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।निमंत्रण की यह स्वीकृति भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति के कुछ दिनों बाद आई है।जस्टिस ललित सीजेआई के अपने कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे।जस्टिस ललित ने हाल ही में एक साक्षात्कार में सेवानिवृत्ति के बाद कानून पढ़ाने के प्रति अपना झुकाव व्यक्त किया था।जून 1983 में...

' निजी मेडिकल कॉलेजों का छात्रों से बॉन्ड मांगना परेशान करने वाला' : सुप्रीम कोर्ट ने छात्र को पांच लाख रुपये लौटाने के निर्देश की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक निजी मेडिकल कॉलेज को एक स्नातकोत्तर छात्रा को अपना कोर्स पूरा करने के बाद अनिवार्य सेवा के बदले पांच लाख का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए फटकार लगाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने साल 2020 में माना था कि अपीलकर्ता कॉलेज का मूल दस्तावेजों और याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र को तब तक जारी करने से इनकार करना जब तक कि वो बॉन्ड का पैसा जमा ना कर दे, "कानून में अस्थिर" था, इसलिए, मेडिकल कॉलेज को 30 दिनों की अवधि के भीतर ब्याज सहित राशि वापस करने का निर्देश दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की हाउस अरेस्ट की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने से इनकार किया, NIA को 24 घंटे में इसे निष्पादित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को मुंबई की तलोजा जेल से हाउस अरेस्ट करने की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। नवलखा को भीमा कोरेगांव मामले के संबंध में हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया गया है।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की एक पीठ ने सत्तर वर्षीय व्यक्ति की घर में गिरफ्तारी के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तों को भी लागू किया, जैसे निकास बिंदु की ओर जाने वाले रसोई के दरवाजे को सील करना और...

जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ के समक्ष छत्तीसगढ़ एनएएन घोटाला मामले की लिस्टिंग से विवाद खड़ा हुआ

छत्तीसगढ़ में नागरीक पूर्ति निगम (एनएएन) घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिकाओं की लिस्टिंग ने एक विवाद को आकर्षित किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जस्टिस एमआर शाह के नेतृत्व वाली बेंच के इस मामले में सुनवाई करने पर आपत्ति जताई है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। ईडी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद मामले की पिछली सुनवाई ने सुर्खियां बटोरी थीं कि मामले के आरोपी मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट...

'इसमें कोर्ट का कोई दखल नहीं'- सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों के मानदंड और देश भर में जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए कड़े और प्रभावी नियम, विनियम और दिशानिर्देश तैयार करने और सरकारी नौकरियों, सहायता, सब्सिडी के लिए दो बच्चों के मानदंड को अनिवार्य मानदंड बनाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एस के कौल और जस्टिस ए एस ओका की पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा वापस लिए जाने के कारण आईए को खारिज कर दिया और कहा कि आवेदन में मांगी गई प्रार्थना अदालत के दायरे से बाहर है और सरकार के विचार...

सुरक्षा कारणों से विदेशी कैदियों को नहीं दी जा रही वीसी सुविधा: दिल्ली हाईकोर्ट में तिहाड़ जेल अधीक्षक ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को तिहाड़ जेल के अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा कारणों से विदेशी कैदियों को वीडियो कॉलिंग या ई-मुलाकात की सुविधा नहीं दी जा रही है।हालांकि, अधीक्षक ने कहा कि जिन कैदियों के परिवार के सदस्य विदेश में रह रहे हैं, उनके अनुरोध पर सप्ताह में एक बार टेलिफोनिक वॉयस कॉल की अनुमति है।छात्र कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल और देवांगना कलिता द्वारा दायर याचिका का जवाब देते हुए जेल प्राधिकरण द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में प्रस्तुतियां दी गईं, जो 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़े...

NEET : सुप्रीम कोर्ट ने गलत प्रश्न के लिए ग्रेस मार्क्स देने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें परीक्षण एजेंसी द्वारा गलत उत्तर प्रदान किए गए प्रश्न के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित असफल नीट उम्मीदवार को चार अनुग्रह अंक दिए गए थे। माना जाता है कि 93 के कट-ऑफ के मुकाबले 92 अंक प्राप्त करने वाले ने इस डर से विशेष प्रश्न का प्रयास नहीं किया कि उसे नकारात्मक अंक मिल सकते हैं।हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के समक्ष अपील बुरी तरह से खारिज कर दिए जाने के बाद पीड़ित उम्मीदवार को राहत देते हुए अक्टूबर में एक्टिंग...

"हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं": सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी में बहस करने वाले पक्षकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ विभिन्न हाईकोर्ट के समक्ष हाल के वर्षों में कई वादकारियों को पार्टी-इन-पर्सन के रूप में पेश होते देखा गया है। जबकि कुछ अपनी मर्जी से पेश होते हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा इस ज्ञान की कमी के कारण व्यक्तिगत रूप से प्रकट होता है कि वे मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। ऐसा ही एक पार्टी इन पर्सन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ। हाथ जोड़कर और दस्तावेजों के एक सेट के साथ उन्होंने हिंदी में अपनी प्रस्तुतियां देनी शुरू कीं।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस...

बिना कागजात के कभी पेश न हों, बिना ब्रीफ वाला वकील ऐसा, जैसे बिना बैट के सचिन तेंदुलकर : युवा वकील से सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को एक युवा वकील को अपने पेपर न रखने के लिए डांटा लगाई। सीजेआई ने कहा,"बिना ब्रीफ वाला वकील ऐसा, जैसे बिना बैट के सचिन तेंदुलकर। यह बुरा लगता है। आप अपने गाउन और बैंड में हैं लेकिन आपके पास कोई कागज नहीं है। आपके पास हमेशा अपना ब्रीफ होना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एसके कौल ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा 17 नवंबर, 2021 को ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को एक साल और बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।याचिकाओं को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, जिसमें जस्टिस एसके कौल सदस्य नहीं हैं।जस्टिस कौल ने कहा,"मैं इस मामले को नहीं सुन सकता।"याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने यह कहते हुए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया कि...

अगर ' उसी मामले' में दोषी को हिरासत में लिया गया है तो धारा 428 सीआरपीसी का लाभ लिया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 428 सीआरपीसी का लाभ तभी लिया जा सकता है, जब जांच, पूछताछ या ट्रायल के दौरान 'एक ही मामले' में दोषी को हिरासत में लिया गया हो।सीआरपीसी की धारा 428 में यह प्रावधान है कि अभियुक्त द्वारा हिरासत में काटी गई अवधि को सजा या कारावास के खिलाफ सेट ऑफ किया जाए। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: जहां एक अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर कारावास की सजा दी गई है [जुर्माने के भुगतान में चूक में कारावास नहीं], उसी मामले में जांच, पूछताछ या ट्रायल के दौरान उसके द्वारा काटी गई ...

प्रत्येक पीठ प्रतिदिन 10 जमानत याचिकाओं और स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करेगी : सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने फुल कोर्ट मीटिंग के फैसले का खुलासा किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को पूर्ण अदालत के फैसले के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि प्रत्येक पीठ हर दिन 10 जमानत याचिकाओं और 10 स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सीजेआई ने कहा,"एक पूर्ण अदालत की बैठक के बाद हमने फैसला किया है कि हर दिन हम हर दिन 10 स्थानांतरण याचिकाएं लेंगे, इसलिए हमारे पास वर्तमान क्षमता के साथ 13 बेंच चल रही हैं, इसलिए हम प्रति दिन 130 मामलों और प्रति सप्ताह 650 मामलों का निपटारा करेंगे तो पांच सप्ताह के अंत में जो हमारे पास शीतकालीन अवकाश से...

सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत अर्जी पर विचार करते समय 'कस्टोडियल ट्रायल की आवश्यकता' प्रासंगिक पहलू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को दी गई जमानत रद्द करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत अर्जी पर विचार करते समय 'हिरासत में सुनवाई की आवश्यकता' प्रासंगिक पहलू नहीं है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने देखा कि जमानत अर्जी पर विचार करते समय जिन प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, वे हैं- कथित अपराध की गंभीरता हैं; जांच के दौरान एकत्रित सामग्री; अभियोजन पक्ष आदि के बयान।इस मामले में आरोपी के खिलाफ यह आरोप है कि उसने पेय में कुछ पदार्थ मिलाया, जिससे पीड़िता...

चेक बाउंस - एनआई एक्ट धारा 142 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त अभियुक्तों को पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करने के बाद अतिरिक्त अभियुक्तों को पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं है, जब एक बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 142 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्धारित परिसीमा समाप्त हो जाती है।इस मामले में, हाईकोर्ट ने चेक बाउंस की शिकायत में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि किसी कंपनी का निदेशक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि कंपनी को एक दोषी के तौर...

क्या फैसला सुरक्षित रखने के बाद सीआरपीसी की धारा 319 लागू की जा सकती है ? : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया कि 'क्या फैसला सुरक्षित रखने के बाद सीआरपीसी की धारा 319 लागू की जा सकती है।'जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना की 5-न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, याचिकाकर्ता के लिए पेश सीनियर पीएस पटवालिया ने प्रस्तुत किया था कि उनकी राय में उनका मामला हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कवर होता है, जो परिस्थितियां...

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एनवी रमना पर पक्षपात का आरोप लगाने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसमें जस्टिस एनवी रमना पर अनुचित तरीके से आरोप लगाया गया था, जब वे भारत के मुख्य न्यायाधीश होने के लिए कतार में थे। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ को याचिकाकर्ता, सुनील कुमार सिंह ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सूचित किया," यह एक पेज की रिट याचिका है, जिसमें मैं कहता हूं कि किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा करना अनुचित...

पंजीकरण प्राधिकारी 'बुक नंबर 1' की फाइल पर बिक्री प्रमाणपत्र की कॉपी रखने के लिए स्टांप ड्यूटी की मांग नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि एक पंजीकरण प्राधिकरण पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 के तहत बुक नंबर 1 की फाइल पर बिक्री प्रमाण पत्र की एक कॉपी रखने के लिए स्टांप फीस की मांग नहीं कर सकता है।इस मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता के पति ने अपने पक्ष में एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया था। पंजीकरण प्राधिकरण को पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 के तहत बुक-1 में प्रविष्टियां करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण को भेज दिया गया था।उच्च न्यायालय के समक्ष,...

राजीव गांधीं हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की

पूर्व प्राधाममंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सभी दोषियों को रिहा करने की अनुमति देने वाले 11 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यह आदेश बिना सुने पारित किया गया।पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से संबंधित मामला है, इसलिए अदालत को आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार को सुनना चाहिए था।केंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार को पक्षकार बनाए बिना सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं/आवेदन...