सुप्रीम कोर्ट ने नशीली दवाओं के बढ़ते व्यापार पर चिंता व्यक्त की, युवाओं से साथियों के दबाव का विरोध करने और नशे की लत का अनुकरण करना बंद करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर) को कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अनुसूचित अपराध की जांच करते समय गैर-अनुसूचित अपराध या गैर-अनुसूचित अपराध में शामिल व्यक्ति की भी जांच कर सकती है, बशर्ते कि अनुसूचित अपराध से उसका संबंध हो। फैसले में कोर्ट ने अवैध नशीली दवाओं के व्यापार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव पर कुछ टिप्पणियां कीं।

इसने कहा कि नशीली दवाओं के व्यापार के जाल और जाल को भारत के युवाओं की चमक को खत्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, साथ ही माता-पिता और अन्य हितधारकों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को अब वर्जित नहीं माना जाना चाहिए और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

सीमा पार से मादक पदार्थों के व्यापार के आरोपी व्यक्ति की जमानत खारिज करने के फैसले को बरकरार रखते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने कहा कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद, समन्वय और लाभ की चाहत के अभूतपूर्व पैमाने ने मादक पदार्थों के व्यापार और दुरुपयोग के खतरे को बरकरार रखा है, जो इतना कठोर और बहुआयामी है कि यह सभी आयु समूहों, समुदायों और क्षेत्रों में पीड़ा का कारण बनता है।

इसने कहा:

"पीड़ा और दर्द से भी बदतर है इससे लाभ कमाने का प्रयास और उससे प्राप्त आय का उपयोग समाज और राज्य के खिलाफ अन्य अपराध करने के लिए करना, जैसे कि राज्य के खिलाफ साजिश और आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करना। मादक पदार्थों की तस्करी से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल आतंकवाद को वित्तपोषित करने और हिंसा का समर्थन करने के लिए किया जा रहा है।"

न्यायालय ने कहा कि भारत वर्तमान में बढ़ते मादक पदार्थों के व्यापार और बढ़ती लत के संकट से जूझ रहा है। इसने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट ("एमओजेएसई 2019 रिपोर्ट") का हवाला दिया, जो 'भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग की मात्रा' पर है, जिसके अनुसार न्यायालय ने खुलासा किया कि भारत में लगभग 2.26 करोड़ लोग नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं।

न्यायालय ने कहा,

"यह भी पाया गया कि मादक द्रव्यों का उपयोग सभी जनसंख्या समूहों में मौजूद है; हालांकि, वयस्क पुरुष मादक द्रव्यों के उपयोग संबंधी विकारों का खामियाजा भुगतते हैं। शराब के बाद, भांग और नशीले पदार्थ भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं। लगभग 2.8% आबादी (3.1 करोड़ व्यक्ति) ने भांग और उसके उत्पादों का उपयोग करने की सूचना दी, जिनमें से 1.2% (लगभग 1.3 करोड़ व्यक्ति) अवैध भांग और उसके उत्पाद थे।"

न्यायालय ने कहा कि चिंताजनक रूप से, निर्भरता की दर खतरनाक दर से बढ़ रही है, जिसका आंशिक कारण देश की सीमाओं के पार चल रहे मादक द्रव्यों का व्यापार और उनकी उपलब्धता की आसानी है।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा:

"MoSJE 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 77 लाख समस्याग्रस्त ओपिओइड उपयोगकर्ता हैं - रिपोर्ट में "समस्याग्रस्त उपयोगकर्ताओं" को भारत में हानिकारक या आश्रित पैटर्न में दवा का उपयोग करने वाले लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में 77 लाख समस्याग्रस्त ओपिओइड उपयोगकर्ताओं में से आधे से अधिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में फैले हुए हैं।"

नशीले पदार्थों तक आसान पहुँच और इसके परिणाम

न्यायालय ने कहा कि दुनिया भर के अध्ययनों से पता चलता है कि मादक पदार्थों तक आसान पहुँच, साथियों का दबाव और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ, विशेष रूप से शैक्षणिक दबाव और पारिवारिक अव्यवस्था के संदर्भ में, इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हो सकती हैं।

न्यायालय ने कहा,

"युवा अवस्था में नशे की लत शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को पटरी से उतार सकती है, जिससे लगभग पूरी पीढ़ी में दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। अवसाद, चिंता और हिंसक प्रवृत्तियों सहित नशीली दवाओं के दुरुपयोग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव समस्या को और बढ़ा देता है। किशोरों में नशे की लत में इस वृद्धि के पीछे के कारण जटिल हैं। साथियों का दबाव, माता-पिता के स्नेह, देखभाल और मार्गदर्शन की कमी, शैक्षणिक दबाव से तनाव और नशीली दवाओं की आसानी से उपलब्धता इस खतरनाक प्रवृत्ति में योगदान करती है। कई मामलों में, किशोर व्यक्तिगत और भावनात्मक मुद्दों से निपटने की कोशिश में पलायनवाद के रूप में नशीली दवाओं का सहारा लेते हैं।"

किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को कैसे संबोधित करें न्यायालय ने कहा कि किशोरों में नशीली दवाओं की लत को रोकने के लिए कई हितधारकों: माता-पिता और भाई-बहन, स्कूल और समुदाय के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इसने MoSJE 2019 रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें पाया गया कि अवैध दवाओं पर निर्भरता से पीड़ित चार व्यक्तियों में से केवल एक को कभी कोई उपचार मिला था और अवैध नशीली दवाओं की लत वाले बीस व्यक्तियों में से केवल एक को कभी कोई इन-पेशेंट उपचार मिला था। इसलिए, किशोरों में नशीली दवाओं के उपयोग में चिंताजनक वृद्धि को देखते हुए, तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, इसने सुझाव दिया।

भारत के युवाओं के लिए

न्यायालय ने कहा कि दुनिया को जानने की शुरुआत करने वाले युवाओं के लिए, लोकप्रिय संस्कृति में नशीली दवाओं के सेवन ने एक खतरनाक जीवन शैली की ओर सांस्कृतिक धक्का दिया है, जो नशीली दवाओं के उपयोग को 'कूल' और सौहार्द के एक फैशनेबल प्रदर्शन के रूप में सराहा जाता है।

इसने कहा:

"हम युवाओं से आग्रह करते हैं कि वे अपनी निर्णय लेने की स्वायत्तता की जिम्मेदारी लें और साथियों के दबाव का दृढ़ता से विरोध करें और कुछ व्यक्तित्वों की नकल करने से बचें जो नशीली दवाओं में लिप्त हो सकते हैं। यह दुखद है कि कमज़ोर बच्चे भावनात्मक संकट और शैक्षणिक दबावों से बचने के लिए या साथियों के दबाव के कारण नशीली दवाओं की ओर रुख करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार केवल वे ही नहीं हैं जो इसके शिकार हुए हैं, बल्कि इसमें उनके परिवार और साथी भी शामिल हैं।"

न्यायालय ने सुझाव दिया कि नशीली दवाओं के सेवन के पीड़ितों के प्रति हमारा दृष्टिकोण पीड़ितों को शैतानी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनका पुनर्वास करना चाहिए। माता-पिता के लिए: न्यायालय ने बताया कि किशोरों में नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम में माता-पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। नशीली दवाओं की लत के जोखिम को कम करने में माता-पिता की जागरूकता, संचार और समर्थन महत्वपूर्ण हैं।

न्यायालय ने कहा:

"प्रभावी निवारक छलांग में पहला कदम घर के भीतर से शुरू होना चाहिए। हमारे विचार में, बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा प्यार और स्नेह है और माता-पिता और परिवार से मिलने वाली सुरक्षा की भावना है। घरेलू हिंसा और माता-पिता के बीच कलह; विभिन्न कारणों से माता-पिता द्वारा बच्चों के साथ समय न बिताना और जेब खर्च करके इसकी भरपाई करना कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से युवा किशोर मादक द्रव्यों के सेवन और पलायनवाद की ओर बढ़ रहे हैं। माता-पिता और बच्चों के बीच स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बातचीत और बच्चे की प्रगति की दिशा का निरंतर मूल्यांकन करना एक ऐसा कर्तव्य है जिसे प्रत्येक माता-पिता को निभाना चाहिए। यह बच्चे के इर्द-गिर्द भावनात्मक सुरक्षा की भावना का निर्माण करने के लिए है, क्योंकि हमारे विचार से, भावनात्मक रूप से सुरक्षित बच्चा कमज़ोर नहीं होगा और जीवन में जो कमी है उसे पाने के लिए मादक द्रव्यों के सेवन की ओर आकर्षित नहीं होगा।"

अब नशीली दवाओं के सेवन को एक वर्जित विषय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जिससे माता-पिता दूर रहें। इसके बजाय, नशीली दवाओं के सेवन और इसके दुष्परिणामों के बारे में खुली चर्चा माता-पिता और बच्चों को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगी और बच्चों को साथियों के दबाव से बाहर निकलने में मदद करने के लिए ज्ञान से लैस करेगी, न्यायालय ने सिफारिश की।

स्कूलों और कॉलेजों के लिए

न्यायालय ने नशीली दवाओं के सेवन के खतरों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने में सरकारी कार्यक्रमों की सहायता करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों की आवश्यकता पर बल दिया है।

इसने नोट किया:

"उन्हें नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, नशीली दवाओं के सेवन के शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से, सभी प्रयासों को वैज्ञानिक साक्ष्य और अनुभवात्मक शिक्षा द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह एक तत्काल आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा को बढ़ावा दिया जाए और देश में स्कूलों और कॉलेजों द्वारा चलाए जा रहे नशीली दवाओं के बारे में शिक्षा कार्यक्रमों में इसे सही मायने में अपनाया जाए।"

स्थानीय समुदाय और गैर सरकारी संगठन न्यायालय ने स्थानीय समुदायों को गैर सरकारी संगठनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाने की सिफारिश की है, जो स्कूलों और युवा केंद्रों पर विशेष ध्यान देते हुए नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखिमों को संबोधित करते हैं। जागरूकता अभियानों, सामुदायिक आउटरीच या सहकर्मी शिक्षा के माध्यम से, समुदाय नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने वाले ज्ञानपूर्ण सुरक्षित स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नालसा न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक प्राधिकरणों से जागरूकता कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए भी कहा, विशेष रूप से राज्यों और क्षेत्रों के उन संवेदनशील क्षेत्रों में जो नशीली दवाओं के खतरे से अधिक प्रभावित हैं।

एनसीपीसीआर और एनसीबी

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ("एनसीपीसीआर") द्वारा सहयोग से विकसित "बच्चों में नशीली दवाओं और पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी की रोकथाम" पर संयुक्त कार्य योजना की तर्ज पर और अधिक तालमेल की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (“एनसीबी”) के साथ इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

मामला: अंकुश विपन कपूर बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 2819/2024