'फ्री ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाएं, बलात्कारियों को नपुंसक बनाएं': महिला सुरक्षा के लिए उपाय करने की मांग करने वाली जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। जनहित याचिका में सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक व्यवहार के विनियमन, फ्री ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक सामग्री पर प्रतिबंध और यौन अपराधों (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ) के लिए दोषी व्यक्तियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए शुरू में ही कहा कि मांगी गई कुछ प्रार्थनाएं "बर्बर" हैं और उन्हें अदालत से छूट नहीं मिल सकती। जवाब में सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी (याचिकाकर्ता के लिए) ने माना कि प्रार्थनाओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसा कि अदालत उचित समझे।

प्रतिवादी-भारत संघ को अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के माध्यम से तामील करने की अनुमति दी गई। मामले को जनवरी, 2025 में सूचीबद्ध किया गया।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता-सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ (SCWLA) की अध्यक्ष पवनी ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता सबसे कमजोर महिलाओं - सड़कों पर रहने वाली महिलाओं आदि - के लिए अखिल भारतीय सुरक्षा दिशा-निर्देश, सुधार और उपाय मांग रही है, जिन्हें न्याय नहीं मिलता है। उन्होंने तर्क दिया कि कई सख्त कानून और दंड निर्धारित हैं, लेकिन क्या उन्हें लागू किया जा रहा है, यह सवाल है।

यह स्वीकार करते हुए कि जनहित याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दे "नवीन" हैं, जस्टिस कांत ने कहा,

"कुछ मुद्दे बहुत ही नवोन्मेषी हैं, हम उनकी दृढ़ता से सराहना करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आप जो दिशा-निर्देश मांग रहे हैं, वे बर्बर भी हैं। आप आम महिलाओं के लिए [राहत] मांग रहे हैं...सड़कों पर, समाज में...जो कमज़ोर हैं और जिन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, उनमें से सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक व्यवहार के लिए दिशा-निर्देश जारी करना है। यह एक बहुत ही नवोन्मेषी विचार है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसे न केवल पढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि इसे बसों, मेट्रो, रेलवे, हवाई अड्डे आदि में भी प्रदर्शित करने की ज़रूरत है।"

इस बिंदु पर पवनी ने तर्क दिया कि आरजी कर बलात्कार और हत्या की घटना के बाद से 94 घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन्हें मीडिया में उजागर नहीं किया गया।

उन्होंने कहा,

"यहां तक ​​कि मीडिया भी उन पक्षों में से एक है, जो वास्तव में इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देता है। दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में होने वाली घटनाओं को दबा दिया जाता है।"

इस बात का उल्लेख करते हुए कि पहले भी कई अन्य मामलों में दिशा-निर्देश जारी किए गए, सीनियर एडवोकेट ने कहा कि SCWLA बनाम भारत संघ (2016) में सुप्रीम कोर्ट ने बालिकाओं के यौन शोषण के खतरे को देखते हुए संसद को सुझाव दिया। उसी के अनुसार, POCSO Act में संशोधन किया गया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उक्त मामले में बाल बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड और रासायनिक बधियाकरण की मांग की गई। कहा कि पीठ रासायनिक बधियाकरण को आधार के रूप में देखे।

इसके जवाब में जस्टिस कांत ने कहा कि भारत कानून के शासन द्वारा शासित समाज है, जहां कई मामलों में मृत्युदंड के सिद्धांत को भी सख्ती से लागू नहीं किया जाता, ऐसे में कई मापदंडों को ध्यान में रखना होगा।

"हमें यह जांचना होगा कि दंडात्मक और दंडात्मक कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने में हम कहां चूक रहे हैं। आपके पास एक सिद्धांत है, लेकिन इसके बावजूद, आप इसमें सफल नहीं हो रहे हैं। इसलिए सजा की मात्रा या गुणवत्ता में कुछ गड़बड़ नहीं है। कुछ और है।"

पवनी ने न्यायाधीश की टिप्पणी को पूरक बनाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों की ओर से प्रावधानों के कार्यान्वयन में ढिलाई बरती गई है।

कथित तौर पर, याचिकाकर्ता ऑनलाइन पोर्नोग्राफी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अनफ़िल्टर्ड अश्लीलता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है, जिसमें दावा किया गया कि पोर्नोग्राफ़िक सामग्री तक आसान पहुंच का सीधा संबंध देश भर में यौन अपराधों में वृद्धि से है। इसके अलावा, यह कार्यस्थलों पर सीसीटीवी की अनिवार्य स्थापना, महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई और महिलाओं के खिलाफ़ अपराधों के आरोपी सांसदों/विधायकों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है, जब तक कि उन्हें बरी करने का आदेश पारित नहीं हो जाता।

जनहित याचिका में कहा गया,

"याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से अनुरोध करता है कि वह हमारे देश में महिलाओं, बच्चों और थर्ड जेंडर के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पैरेंस पैट्रिया के सिद्धांत को लागू करे, जिसमें सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल, पर्याप्त स्वच्छता, व्यक्तिगत सम्मान, शारीरिक अखंडता और सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय पैरेंस पैट्रिया के सिद्धांत के तहत अपने नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और प्रबंधक के रूप में कार्य करने का व्यापक दायित्व वहन करता है।"

जनहित याचिका की सुनवाई क्रूर निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना की 12वीं वर्षगांठ के साथ हुई।

केस टाइटल: सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ बनाम भारत संघ और अन्य, डायरी संख्या 43648-2024