किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर कमेंट में टैग किया जाना टैग किए जाने वाले व्यक्ति पर कोई दायित्व नहीं डालता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिस पर फेसबुक पर की गई टिप्पणियों के माध्यम से सांप्रदायिक घृणा और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया था।अदालत ने फैसले में कहा कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर टिप्पणियों में टैग किया जाना आवश्यक रूप से टैग किए जा रहे व्यक्ति पर "कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं डालता है"।जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने देखा, “याचिकाकर्ता को कथित रूप से एक अन्य सह-आरोपी द्वारा अपलोड किए गए फेसबुक...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (29 मई, 2023 से 02 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट ने शादी के वादे पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला 'मांगलिक' थी या नहीं, इसकी जांच करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को आयोजित एक विशेष सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के प्रमुख को...

जस्टिस कुरियन जोसेफ ने NJAC मामले में अपने फैसले पर खेद व्यक्त किया, कहा-2018 की चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस खोई हुई उम्‍मीदों की कहानी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) मामले में अपने फैसले पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ में 'ज्यूडिशियल ओवररीच वर्सस एक्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस: हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस' विषय पर आयोजित चर्चा में उक्त टिप्पणी की।उल्लेखनीय है कि जस्टिस जोसेफ सुप्रीम कोर्ट की उसी संविधान पीठ के सदस्य थे, जिसने अक्टूबर 2015 में 4:1 बहुमत से संवैधानिक अदालतों में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए NJAC की शुरुआत करने...

सुप्रीम कोर्ट ने शादी के वादे पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला 'मांगलिक' थी या नहीं, इसकी जांच करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को आयोजित एक विशेष सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के प्रमुख को यह निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था कि कथित बलात्कार पीड़िता उसकी कुंडली की जांच के अनुसार मंगली/मांगलिक है या नहीं।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की अवकाश पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया।हाईकोर्ट के जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने शादी का झूठा वादा करके कथित बलात्कार के एक...

विभागीय कार्यवाही में न्यायिक पुनर्विचार के चरण में साक्ष्यों की फिर से सराहना नहीं हो सकतीः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संवैधानिक न्यायालय न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति के प्रयोग में मामले का फैसला ऐसे नहीं कर सकता कि जैसे यह मामले का पहला चरण हो, कि जैसे जांच अभी भी की जा रही हो और जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही हो। एक अनुशासनात्मक कार्यवाही में न्यायिक पुनर्विचार के चरण में साक्ष्यों की फिर से सराहना नहीं हो सकती हैअनुशासनात्मक कार्यवाही में न्यायिक पुनर्विचार के चरण में साक्ष्यों की फिर से सराहना नहीं हो सकती हैजैसे कि आपराधिक मुकदमे में अगली ऊंची अदालत सजा की फिर से जांच कर रही...

एलजी को ठोस कचरा प्रबंधन समिति का प्रमुख नियुक्त करने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के उद्देश्य से उपराज्यपाल को उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।अपील एनजीटी एक्ट की धारा 22 के तहत एडवोकेट शादन फरासत के माध्यम से दायर की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि फरवरी में पारित आदेश में उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में एलजी की नियुक्ति संविधान का उल्लंघन है।याचिका में कहा गया,"स्थानीय प्रशासन से संबंधित मामलों के...

समलैंगिक विवाह के 100% खिलाफ, विवाह पुरुष और महिला के बीच का मिलन : जस्टिस कुरियन जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि वह समलैंगिक शादियों के खिलाफ हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि एक समलैंगिक जोड़े के बीच संबंध को यूनियन या एसोसिएशन कहा जा सकता है, लेकिन इसे कभी भी विवाह के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यह पूछे जाने पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लेकर "लक्ष्मण रेखा" पार कर ली है, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा:" विवाह का एक अलग उद्देश्य है। विवाह मूल रूप से एक पुरुष और एक महिला के बीच का...

सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक संस्थाएं महत्वपूर्ण: सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कैम्ब्रिज लॉ यूनिवर्सिटी में दिए गए एक व्याख्यान में संवैधानिक संस्थाओं के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसके बिना संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों की रक्षा नहीं की जा सकती। सीजेआई 30 मई को कैम्ब्रिज प्रो बोनो प्रोजेक्ट वार्षिक व्याख्यान के हिस्से के रूप में "संवैधानिक अधिकारों और संवैधानिक संरचना के बीच संबंध" विषय पर व्याख्यान दे रहे थे।सीजेआई ने व्याख्यान में नागरिक और राज्य के बीच संबंधों के चार प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया - संवैधानिक...

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ओडिशा में एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दायर चार्जशीट को खारिज कर दिया। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी कार्यवाहकों के चयन की प्रक्रिया में की गई कथित अनियमितताओं के लिए विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने आगे कहा कि न्यायिक अधिकारी सभी सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं।यह मुद्दा तब उठा जब ओडिशा के एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ने चार्जशीट के अनुसार उसके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को रद्द करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका की अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की स्वतंत्रता देने वाले एक पुराने आदेश के संबंध में अंतरिम राहत नहीं देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की एक अवकाश पीठ से...

राजद्रोह कानून पर विचार-विमर्श करेंगे, विधि आयोग की रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं: केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार राजद्रोह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए) पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेगी। मंत्री ने आगे कहा कि भारत के विधि आयोग द्वारा कुछ संशोधनों और बढ़ी हुई सजा के प्रावधान को बनाए रखने की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है।कानून मंत्री ने कहा,"राजद्रोह पर विधि आयोग की रिपोर्ट व्यापक परामर्श प्रक्रिया में एक कदम है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं। अंतत: सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद ही अंतिम निर्णय...

'अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपना कर्तव्य का पालन किया, न्यायपालिका का हिस्सा बनी रहूंगी': जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अपने विदाई समारोह में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने शुक्रवार को अपने रिटायरमेंट पर आयोजित समारोह में कहा कि उन्होंने एक न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों को अपनी शर्तों पर धार्मिकता के साथ निभाया है और वह अपने निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका का हिस्सा बनी रहेंगी। "कार्यालय छोड़ने पर मैं आत्मविश्वास से भगवान से कह सकती हूं कि 23 अक्टूबर, 2009 को इस महान संस्थान के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बाद मैंने अपने कार्यालय के कर्तव्यों को अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और निर्णय, भय या पक्षपात, स्नेह...

विधि आयोग ने कहा, प्रतिकूल कब्ज़ा कानून पर फिर से विचार की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से असहमति जताई

भारत के विधि आयोग ने परिसीमन अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 64, 65, 111, या 112 के तहत प्रदान की गई सीमा अवधि को बढ़ाने के खिलाफ सिफारिश की है, जो प्रतिकूल कब्जे पर कानून को समाहित करता है। कर्नाटक हाईकोर्टके सेवानिवृत्त न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 'प्रतिकूल कब्जे पर कानून' पर अपनी 280वीं रिपोर्ट में कहा है कि 'प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कानून में किसी भी बदलाव को पेश करने का कोई औचित्य नहीं है।' यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग-अलग फैसलों में प्रतिकूल...

विधि आयोग ने कुछ संशोधनों के साथ राजद्रोह कानून को बरकरार रखने और आजीवन कारावास तक की सजा बढ़ाने की सिफारिश की

भारत के विधि आयोग ने महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राजद्रोह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए) को पूरी तरह से निरस्त करने के बजाय इसमें कुछ संशोधनों के साथ प्रावधान को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया।विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट में कहा कि यह "सुविचारित मत है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा I24A को बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ संशोधन, जैसा कि सुझाव दिया गया है, इसमें केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य [एआईआर 1962 एससी 9551] के अनुपात निर्णय को शामिल करके पेश किया जा सकता है, जिससे...

सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल लिस्ट करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल लिस्ट करने से इनकार किया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका तत्काल लिस्ट करने से मना किया।पीठ ने कहा कि वो छुट्टियों के दौरान इस तरह के मामलों को नहीं उठाएगी और उपाध्याय को गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फिर से शुरू होने पर मामले का...

अदालतें जनहित याचिकाओं में अनावश्यक पार्टियों को हटा सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने एक मामले में नोटिस जारी करते समय पक्षकारों की श्रेणी से कुछ प्रतिवादियों को हटा दिया था।हाईकोर्ट के समक्ष याचिका तत्कालीन सरकार द्वारा 2001 और 2022 के बीच की अवधि के दौरान विधान सभा में 396 कर्मचारियों और अधिकारियों की कथित 'अवैध' नियुक्ति के लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर की जा रही जांच से संबंधित है। 10 जनवरी को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते समय पक्षकारों...

लड़की ने कहा- मेरे भाई मेरा यौन शोषण करते थे; जज ने कहा- आप कुछ भी बोले जा रही हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक 20 साल की लड़की को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। लड़की का कहना है कि उसके अपने परिवार के लोगों से उसकी जान को खतरा है। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।पहले पूरा केस समझ लेते हैं। फिर कोर्ट में लड़की ने क्या कहा? जज बेल त्रिवेदी ने लड़की को क्यों फटकार लगाई, सबकुछ बताएंगे।मध्य प्रेदश का मामला है। ये एक 20 साल की लड़की के अपहरण से जुड़ा है। लड़की ने अपने परिवार वालों पर आरोप लगाया है कि वो उसे...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनौतीपूर्ण पीएमएलए प्रावधानों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत मांगने के "प्रवृत्ति" की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को चुनौती देने के बहाने समन को सीधे चुनौती देने या जमानत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने की प्रवृत्ति की आलोचना की।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाश पीठ पीएमएलए को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार के उन अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें राज्य में शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया।अधिकारियों ने शुरुआत में...

राज्य किसी धर्म के प्रति वफादारी नहीं हो सकता; संविधान धार्मिक बहुमत को तरजीह देने की इजाजत नहीं देता: जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को रेखांकित किया कि राज्य किसी एक धर्म के प्रति वफादारी नहीं रखता है और संविधान की आवश्यकता है कि देश में धार्मिक बहुमत को किसी भी अधिमान्य उपचार का आनंद नहीं लेना चाहिए।जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"धर्मनिरपेक्षता इस अर्थ में कि भारतीय संविधान के तहत इसका मतलब यह है कि राज्य किसी एक धर्म के प्रति वफादारी नहीं रखता है। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। संस्थापक पिताओं की दृष्टि यह थी कि एक राष्ट्र धर्म, जाति और पंथ की सभी विविधताओं से...

न्यायिक स्वतंत्रता की मांग है कि न्यायाधीशों को राजनीतिक दबावों से मुक्त रखा जाए : जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को पक्षपात और राजनीतिक दबावों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा,“न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के सबसे पोषित आदर्शों में से एक है। न्यायिक स्वतंत्रता की मांग है कि न्यायाधीशों को निष्पक्ष और राजनीतिक दबावों से अलग रहने की आवश्यकता है। मेरे व्यक्तिगत विचार में अंततः न्यायाधीश का व्यक्तित्व ही मायने रखता है। जो भी हो हम यह कह सकते हैं कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है।"सुप्रीम...